लोकतन्त्र,समानता र समाजवादको लक्ष्यमा सरकार दृढ देखिँदैन। समावेशी या सामेली लोकतन्त्र कि जनवादी या साम्यवादी ढोंगलाई लक्ष्य बनाउने हो ?, कस्तो समाजवाद ?, लोकतान्त्रिक कि माक्र्सिय समाजवाद ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रख्यात भनाइ छ– ‘तिमीले सबै व्यक्तिलाई केही समय र केही व्यक्तिलाई सधैंभरि मूर्ख बनाउन सक्छौ तर सबैलाई सधैंमूर्ख बनाउन सक्दैनौ।’ लिङ्कन सन् १८६१ देखि १८६५सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति पदमा रहे र आफ्नो देशको सबैभन्दा ठूलो संकट गृहयुद्ध अन्त्य गरे। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण उनले मानव सभ्यताकै कलंंक दास प्रथा अन्त्य गरेका थिए।

यही फागुन १ गते कथित जनयुद्ध दिवस र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार घोषणा कार्यक्रमका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रथमपटक ‘महान् जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे। यसको भित्री रहस्य भरखरै ‘अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ’ भनी धम्क्याउने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी बनाउने उद्देश्यले बोलिएको हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन्। किनभने माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनक्रान्तिको कटु आलोचक ओलीले यसअघि कहिले पनि सार्वजनिकरूपमा प्रशंंसा रस्वीकार गरेका थिएनन्।

मूल सन्दर्भ हो,यसै महिनादेखि ओली सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ।एक वर्षभित्र सरकार कति सफल कति असफल ?, गर्नुपर्ने के थियो र गर्‍यो के ?, राष्ट्रको मूल समस्या के हो ?ओली सरकार आफ्नै मूलमन्त्र ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’ को कार्यान्वयन गर्ने बाटो पत्ता.लगाउनसमेत नसकेर रनभुल्लमा परेको छ। एक वर्षे कार्यकालको निष्कर्ष हो– ओलीसँग दूरदृष्टि, कार्ययोजना,नीति र नेतृत्व क्षमता रहेनछ भन्ने पुष्ट्याइँ।ओलीको राष्ट्रवादी,विकासवादी,स्थायित्व, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र योग्य नेताको भ्रम चकनाचुर भएको छ।

संंघीयताप्रति शंका
सरकारले एक वर्षमा खास महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि भन्न थालेको छ– यो समय ऐन–कानुन निर्माण र विकासको जग हाल्ने हो।प्रदेश(संघीयता)सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन,कानुन र नीति बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार अन्योलग्रस्त एवं निकम्मा बन्न पुगेका छन्।प्रदेश प्रहरी, निजामती ऐन र संविधानमा उल्लिखित थुप्रै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका अधिकार ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ओली सरकार संघीयताप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन,प्रदेशको नाम राख्ने, राजधानी तोक्नेलगायतका प्रदेशसभा र सरकारको आफ्नो दायित्वसमेत पूरा गर्न अधिकांश अक्षम देखिन्छन्। यो विषयसमेत सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)कै मुख्य कमजोरी हो।किनभने प्रदेश नं.२ बाहेक बाँकी ६वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ।

जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा उठाउने तत्कालीन माओवादीका नेता तथा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै संसद्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)को भन्दा कमजोर र अधिकारबिहीन मुख्यमन्त्री रहनेगरी प्रदेश कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेका छन्। अझ एक मधेस स्वायत्त प्रदेश जस्तो अतिवादीसोच राख्ने पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसमेत संघीयता सिध्याउने या कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा सहभागी हुनु र मौनता साँध्नु आश्चर्य बन्न पुगेको छ। संघीयतालाई थला पार्ने,काम गर्नै नदिने र जनतामा संघीय व्यवस्थाको अर्थ नरहेको भ्रम सिर्जना गरी फेरिमुलुकलाई एकात्मक शासनतर्फ फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।

सरकार संघीयता कार्यान्वयन गर्न होइन,कमजोर बनाउने खेलमा लागेको छ।स्मरण रहोस्, संघीयताको नाममा सयभन्दा बढी जनताको ज्यान गएको छ।देशको चौतर्फी विकास,जनताको शासनका निम्ति संघीयता आवश्यक छ।संघीयता स्थानीय प्रशासनमात्रै होइन, शासनसमेत हो।

लोकतन्त्र कि जनवाद ?
यसै वर्षको सुरूवातसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा सहमति गरिएको बुँदामा लेखिएको छ– ‘पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सञ्चालन हुनेछ।’ सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्दा र दुईतिहाइको दम्भले संविधान उल्लंघन गर्दैछ। नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएला काण्डमा अमेरिकाप्रति प्रयोग गरेको विद्रोहकालीन भाषा,त्यस विज्ञप्तिले पार्टीमा मच्चाएको विवाद,संसद्मा सरकार र सभामुख कृष्णबहादुर महराको व्यवहार इत्यादि कारणले सरकार र नेकपा दुवै लोकतन्त्रप्रति इमानदार नदेखिएको पुष्टि गर्छ। लोकतन्त्र,समानता र समाजवादको लक्ष्यमा सरकार दृढ देखिँदैन। समावेशी या सामेली लोकतन्त्र कि जनवादी या साम्यवादी ढोंगलाई लक्ष्य बनाउने हो ?, कस्तो समाजवाद ?, लोकतान्त्रिक कि माक्र्सिय समाजवाद ? अन्योलमा देखिन्छन् ओली–दाहाल।

तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ छाडेपछि ओलीमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास समाप्त भएको र अधिनायकवादी बन्न खोजेको कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको आरोप आंशिक मात्रामै भएपनि यथार्थ हुन सक्छ।२०२८ सालमा झापा विद्रोहको नाममा हिंसात्मक बाटोमा प्रवेश गरेका ओली र २०५२ साल फागुन १ देखि माओवादी सशस्त्र क्रान्ति,व्यक्ति हत्या र विद्रोहका अगुवा पुष्पकमल दाहालको मुख्य उद्देश्य समानता,सामेली लोकतन्त्र,विधिको शासन,वाक् स्वतन्त्रता र न्याय हुन असम्भव छ।पद,सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिका निम्ति जे गर्न पनि तयार हुने अस्थिर, स्वार्थी र लोभी चरित्रका दाहाललाई कतिपय अझैराजनीतिका चतुर एवं सफल खेलाडी मान्छन् भने त्यस्तालाई‘भ्रममा बाँच्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ’भन्नुबाहेक अरm के नै भन्न सकिन्छ र ?जनयुध्द चलिरहेकै समयमा तत्कालीन दरबार(राजा) सँग सम्झौता गरी संसदीय व्यवस्था र कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूलाई निषेध गर्ने रणनीति विविध कारणले असफल भएपछि राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न बाध्य भएका थिए दाहाल।

२०७२ सालमा संविधान जारी गरेलगत्तै केपी ओलीलाई समर्थन गरी एमाले–माओवादीको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका दाहाल आफू प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थमा आफ्नै समर्थनको ओली सरकारलाई बिनाकारण ढलाएर देउवाको सहयोगमा सत्तामा पुगे। पूर्व सहमतिअनुसार ९ महिनापछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीसहित आफ्नो दल सहभागी सरकारकाविरुद्ध एमालेसँंग चुनावी तालमेल हुँदै दुई पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गर्न पुगे।यसरी अस्थिरताका निम्ति उनको मुख्य भूमिका रह्यो।बिस्तारै दाहाल पक्षबाट आलो–पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको कुरा आउन थालिसकेको छ। यीलगायत कारणले सरकार ढाल्ने र नेकपा विभाजनकै क्रम सुरु हुन सक्छ।किनभने दाहालले व्यक्तिगत स्वार्थ, सम्पत्ति, पद र महत्वाकांक्षा तथा सुरक्षाका निम्तिमात्रै एमालेसँग पार्टी एकता गरेका हुन्।

कहाँ छ सुशासन र समृद्धि?
प्रधानमन्त्री ओली भन्ने गर्छन्– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न।’ वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा औँला सरकारतर्फ नै सोझिएको छ। भ्रष्टाचारलाई किन संरक्षण भइरहेको छ भन्ने जनताको सवालको जवाफ छ ?कतिपय नेकपाका कार्यकर्ता कांगे्रस सभापति देउवाको पनि सो विमान काण्डमा संलग्नता खुलेपछि कांगे्रस चुप लागेको कुतर्क गर्ने गरेका सुनिन्छ तर जोकोही दोषी देखिएतापनि छानबिन गर्ने, कारबाही अघि बढाउने दायित्व सरकारकै हो। कांग्रेसको होइन किनभने ऊ त प्रतिपक्षमा छ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको यसै वर्षभएको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्न अपराधी पत्ता लाउनसमेत नसकेर सरकार शान्ति सुरक्षा,सुशासन,न्याय दिन अक्षम भएको एउटा असफलता छँदैछ, अझै त्योभन्दा पनि कैयौँ निर्दोषमाथि कठोर यातना दिएर अपराध कबुल गर्न बाध्य पार्ने सरकारको निकम्मापन र लाचारीपनले जनताको सुशासन र शान्तिको संवैधानिक हकसमेत उल्लंघन भएको छ।यो देशमा लोकतन्त्र छ र?सरकार जनताको संंगठित हुनपाउने,आन्दोलन,जुलुस गर्ने,संसद्मा व्यापक छलफल गरी टुंगोमा पुग्नेहकसमेत खोस्ने दाउमा छ।यसले संविधानको चरम दोहन र उल्लंंघनसमेत गरेको देखिन्छ। माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको निष्कर्ष हो– मानिसबाट लिन सकिने भनेको श्रममात्रै हो। एक शारीरिक श्रम, दुई बौद्धिक श्रम। त्यसैले ‘योग्यता÷क्षमताअनुसार लेऊ र आवश्यकताबमोजिम देऊ’ अर्थात माक्र्सकै भाषामा कोही व्यक्तिको श्रम क्षमता कम छ तर आवश्यकता बढी छ भने राज्यले उसलाई थपिदिनुपर्‍यो। के ओलीले भर्खरै ल्याएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त्यसदिशातर्फ उन्मुख छ ? पटक्कै छैन।

समृद्धिका निम्ति हाम्रो देशभित्रका सम्भावना के–के छन् ?विदेशको सहायता,सहयोग,दान,युवाको श्रम विदेशमा बेचेर प्राप्त हुने रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण गरेर ल्याइने मेट्रो रेल,रेल, पानीजहाज इत्यादिले त देश समृध्द होइन, कंंगाल र जनतालाई दास बनाउँछ। बरु कृषिमा आधुनिकीकरण,जल, जंगल,जमिनको सदुपयोग,ऊर्जा, जडीबुटी,पशु पालन, कपडा उत्पादनमा जोड, दूधजन्य र स्वस्थ मासुजन्य उत्पादन,तरकारी र पिउने पानी आदिको उत्पादन बढाइ विदेशमा निर्यात गर्न सके देश आफैँ समृध्द बन्छ।त्यसका निम्ति विदेशीन बाध्य युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हिम्मत चाहिन्छ।समृध्द नेपाल त्यसै बन्दैन,कार्ययोजना,क्षमता, योग्यता,निस्वार्थ भावना,ज्ञान, सिप र राष्ट्रिय समर्पण चाहिन्छ।जो  यो सरकारबाट असम्भव देखिन्छ।

गन्तव्यको विभ्रम
नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कथित कम्युनिस्ट सत्ताको नाउँमा आएको भेनेजुएला विज्ञप्ति प्रकरणले नेकपाभित्र विवाद र बाहिर पनि तरंग ल्यायो।अब हाम्रो परम्परागत असंंलग्न परराष्ट्र÷विदेश नीति परिवर्तन गरी स्वतन्त्रपरराष्ट्र–विदेश नीति अवलम्बन गर्न चाहेको हो ? यस प्रसंगमा नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समग्र पार्टीको प्रवक्ता नभई केवल दाहाल पक्षको मात्रै प्रवक्ताका रूपमा मिडियामा स्पष्टीकरण दिए।अध्यक्षको धारणा जेसुकै भएतापनि सरकारको आधिकारिक धारणा पृथक आउन सक्थ्यो तर ओली, सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय चुक्न पुग्यो, त्यसको नकारात्मक प्रभाव मुलुकलाई पर्नेछ।

सरकार निर्माणको एक वर्षमा मुलुकको गन्तव्य,आधार,सिध्दान्तसमेत स्पष्ट हुन सकेन।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता, वाक् स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशितासमेत संविधानको परिवर्तनीय धारामा राखिँदा यही संविधानमै टेकेर गणतन्त्रलगायतका उपलब्धि सिध्याउने पश्चगामी र पूर्वसामन्ती शक्तिले धावा बोल्न थालेका छन्।यो जनाधिकार र उपलब्धिका निम्ति योगदान,बलिदानी, सहादत दिने जनता जनआन्दोलन,सशस्त्र विद्रोहका शहिदप्रतिको धोका थियो।अझ ओली–दाहाल र नेकपासमेत जनउपलब्धिको लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न नसकेका देखिन्छ।लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य होइन कथित माक्र्सिय समाजवादको दिवास्वप्न देख्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।दुई पार्टीबीचको एकताले माओवादी  आफ्नो अजेन्डाबाट परिवर्तन नभएको बरु ओली र एमालेलाई परिवर्तन गराएको जनाउ भर्खरै दाहालले दिएका छन्।

हिजो पार्टी एकता गरी विशाल र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ भन्दा गड्गडाहट ताली बजाउने तीनै कार्यकर्ता फेरि दाहालले ‘फेरि अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ र झन् ठूलो युध्द हुन सक्छ’ भन्दासमेत ताली नै ठोके।के कार्यकर्ता भेडा र मूर्ख हुन्? यस आलेखको सुरुमै राष्ट्रपति लिङ्कनको भनाइ स्मरण गराइएजस्तै ओली–दाहालले पनि बुझ्नुपर्छ– केही समयलाई त ठीकै छ तर सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाइराख्न भने सम्भव छैन।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०१:५९ बुधबार