भेनेजुएला प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा अनायास तरंग उत्पन्न गराएको छ। यो तरंग विचार आन्दोलनका सन्दर्भमा सुनामी नै भने पनि हुन्छ। प्रचण्डको वक्तव्यले नेपाल र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्यो वा नेपाल र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको जमिनलाई कता हल्लाइदियो वा नेपाल कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुटको कित्तामा प्रवेश भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठे पनि यी प्रश्नहरू गौण हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।

नेपालमा साम्यवादी विचारको पार्टीले नेतृत्व गरेको र साम्यवादी विचारलाई निर्विवाद स्थापित गराउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेकाहरूको नेतृत्व छ। विगतमा यस नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाविरुद्ध सडक तताउने काम नगरेको होइन। २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी पार्टीका तर्फबाट सशस्त्र हिंसाको आरम्भ गर्नुपहिले नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको मागपत्रमा प्रमुख दुई अन्तर्राष्ट्रिय दुश्मन भनी किटान गरिएको थियो। छिमेकी भारतलाई विस्तारवादी दुश्मन र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी दुश्मन भनेर घोषणा गरिएको थियो। तर कार्यकारणवश माओवादी आन्दोलन पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्यवादको भरियामात्र भएन, उनीहरूकै भाषामा भारतीय विस्तारवादको करियासमेत हुनपुगेको देखिएको हो।

आन्तरिक राजनीतिमा लोकतन्त्रवाद र साम्यवादबीच मतभेद चलिरहेको सन्दर्भमा सरकार चलाउनेहरूले आफूलाई साम्यवादका कित्तामा उभ्याएपछि नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत सन्देहमा परेको छ।

नेपालमा विगतमा सञ्चालित सबै प्रकारका हिंसाहरू कुनै न कुनै रूपमा अरु कसैको सहारामा सञ्चालित भएको इतिहास प्रमाणित छ। अब पनि लामो समयसम्म जसले जुन उद्देश्यपूर्तिका लागि हिंसा आरम्भ गरे पनि विदेशीहरूको भरिया नभई स्वतन्त्र नेपालको जमिनमा मात्र निर्भर हुँदेैन। माओवादी हिंसाको अन्तर्य जे भए पनि सबैलाई के लागेको थियो भने यो आन्दोलनले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको छ र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा प्रकट गरेको छ। तर प्रचण्डको वक्तव्य र त्यसलाई सुधार गर्न आएको नेपाल सरकारको धारणाले नेपालमा साम्यवादी अधिनायकवाद र लोकतन्त्रवादबीच स्पष्ट लक्ष्मणरेखा छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुनै सुनिश्चितता छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। यहाँनेर अमेरिकाको विरोध वा समर्थनको प्रश्न होइन। समर्थन र विरोध समयका आधारमा हुने गर्छ। एउटै धुरीमा रहेका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा फ्रान्सका बीचमा समेत समयसमयमा मतभेद देखिने गरेका छन्। ती मतभेद उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ र आन्तरिक राजनीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने सन्तुलनका आधारमा हुने गर्छन्।

नेपाल सरकार वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका अध्यक्षले अमेरिकाको नीतिको समर्थन अनिवार्य गर्नै पर्छ भन्ने होइन। तर नेपालको साम्यवादी सरकारसँग अमेरिकाले देखाइरहेको उदार नीति, सहयोगकालागि बढाइरहेको हात, अनि आफ्नो रणनीतिक घेराभित्र साझेदार बनाउन लागेको अवस्थामा एक्कासि प्रचण्डले अमेरिकालाई भेनेजुएलाइ जनतालाई विभाजित गर्न खोजेको, हिंसा चर्काउन खोजेको, सार्वभोैमसत्ता र लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन खोजेको अभियोग लगाएर वक्तव्य जारी गर्नु आफैँमा चकित पार्ने विषय हो। वक्तव्यले अमेरिकाले कु गर्न खोजेकोदेखि ग्रान्ड डिजाइनसम्मको सम्भावना देखेको छ। दाहालको यो वक्तव्यले २०५२ को अडानमा यथावत् रहेको र लोकतन्त्र मूल लक्ष्य नभएको स्पष्ट गरेको छ।

प्रचण्डको वक्तव्य र त्यसलाई सुधार गर्न आएको नेपाल सरकारको धारणाले नेपालमा साम्यवादी अधिनायकवाद र लोकतन्त्रवादबीच स्पष्ट लक्ष्मणरेखा छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुनै सुनिश्चितता छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

प्रचण्डको यो वक्तव्यका विषयमा लेख्नुपर्दा केही विगतका परिघटना स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका साम्यवादीहरूले अफगानिस्तानमा सोभियत संघले फौज पठाएर कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्दा त्यसलाई हस्तक्षेप देखेनन्। उनीहरूले असीको दशकको त्यस घटनालाई पारस्परिक सहयोगको परिभाषाभित्र राखे। असीकै दशकमा साम्यवादी सत्ता भएको भियतनाममाथि अर्को साम्यवादी चीनले आक्रमण गर्यो। क्षति त चीनले नै भोगेको चर्चा त्यस समयमा थियो। तर नेपालका साम्यवादीहरू यसमा मौनम् समर्थनमा थिए। अफगानिस्तानमा तलिवान सत्ताविरुद्ध भएको अमेरिकी कार्बाहीको निन्दा गर्दै माओवादीले कट्टर धार्मिकसत्ताका नाउँमा चलेको तालिवानको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेको थियो। केही वर्षपहिलेको क्रोसिया प्रकरणमा साम्यवादीहरू मौन थिए।

संसारबाट शीतयुद्ध अन्त्य भए पनि यसरी नेपालका साम्यवादी भने शीतयुद्धका अवशेषको भारी कहिले बोक्ने र कहिले बिसाउने गरिरहेका छन्। भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। दक्षिण अमेरिकी राज्यहरू अमेरिकाको नीतिसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। खासगरी क्युबामा फिडेल क्यास्त्रोले अमेरिकाविरुद्ध आफूलाई सशक्तरूपमा उभ्याएपछि दक्षिण अमेरिकाका अनेक राज्यले अमेरिकाविरुद्ध आफूलाई सक्रिय पारेका विगत छ। भेनेजुएलाका वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पृष्ठभूमि अमेरिका विरोधी वामपन्थी भएका कारणले अमेरिकाले उनको सत्ता बिस्थापित गराउन सबै चाल चाल्नु स्वाभाविक हो। ठीक यसको विपरित ठूला राष्ट्रहरूको दबदबाबाट आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने प्रयास गर्नु, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक अखण्डता जोगाउने रणनीति बनाउनु साना राष्ट्रकालागि  अनिवार्य पनि हो। तर समयको चाललाई महसुस गर्न सकेन भने ठूला माछाको आहारा साना माछा भएजस्तै गरी ठूला र शक्तिशाली देशहरूको आहारा साना देशहरू हुनुपर्नेछ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्य भाग लिन पुगेको चर्चा सुनिएको थियो। उनी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर गएका थिए कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा स्वतन्त्ररूपमा त्यहाँ पुगेका थिए कसैले जानकारी दिएको छैन। तर भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिविरुद्ध चर्केको आन्दोलनमा विपक्षी पार्टीका नेता हुवान गुइदोलाई सरकार गठन गर्न र उनको सरकारलाई मान्यता दिन अमेरिकाले गरेको प्रयासविरुद्ध नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले देखाएको हतारो, कम्युनिस्ट नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका विचार हेर्दा सरकार, पार्टी सबै नै अमेरिकी नीतिविरुद्ध एकताबद्ध रहेका पुष्टि हुन्छ। अमेरिकाविरुद्धको नीतिलाई प्रकट गर्दै नेपालमा समेत साम्यवाद र लोकतन्त्रवादका बीच स्पष्ट संघर्ष छ भन्ने सन्देश यी सबै मन्तव्यले दिएका छन्।

संयोग नै मान्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकी रणनीतिको विशेष हिस्सा मानिएको विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सहभागी भएर भर्खरै फर्किनुभएको छ। उहाँले त्यहाँ आफ्नो सरकारका अनेक सफलताका कथामात्र भन्नुभएन, नेपाल अब लोकतन्त्रको बाटोमा प्रतिबद्ध भएको, लगानीकालागि वातावरण बनेको, नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको जस्ता भनाइ राखेर धनी विश्व बजारको आँगनमा गरिब नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुभएको थियो। नेपाल फर्केर उहाँले सहभागिताबाट आफू अत्यन्त उत्साहित भएको जानकारी नेपाली प्रेसलाई दिनुभएको थियो। यो आर्थिक मञ्चलाई धनी राष्ट्रहरूको पिकनिक थलो भन्ने गरिन्छ। यस थलोमा सहभागी हुँदा नेपालको गौरब बढेको अनुभव सरकारमा बस्नेहरूले गरिरहेका सुनिन्छ। धनी राष्ट्रहरूको यस भेलामा प्रधानमन्त्रीले भाग लिनुभन्दा केही दिनपहिले मात्र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका पुग्नुभएको थियो। करिब सत्र वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गरी त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीको न्यानो आतिथ्यता पाउनुभएको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पेओसँगको सम्वादमा सम्बन्धलाई थप सबल तुल्याउन र दुईपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा समेत सम्वाद भएको बताइएको थियो। यसलाई पुष्टि गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत यान्डी बेरीले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानीका क्रममा नेपाल र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्रीहरूका बीचको सम्वादले सम्बन्धलाई छुट्टै ट्रयाकमा लगेको, सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिल्याएको, कुन क्षेत्रमा ब्यस्त रहने र कुनमा सहकार्य गर्ने जस्ता विषयमाथि छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालमा अमेरिकी चासो स्पष्ट गर्दै भनेका छन्–  लोकतन्त्रमा विश्वास र सहकार्यमा विकास अमेरिकाको चासो हो। अमेरिकी सरकार भेनेजुएला प्रकरणमा सरकार वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीका अध्यक्षको वक्तव्यबाट आश्चर्यचकित भएको आसयसमेत राजदूतले प्रकट गरेका छन्।

नेपालको भूराजनीतिको संवेदनशीलतालाई शक्तिराष्ट्रहरू वा छिमेकी राष्ट्रहरू सबैले नै आफ्नो स्वार्थको तुलोमा राखेर बुझ्ने गरेका हुन्छन्। तर नेपाल आफैँले आफ्नो स्वार्थको तराजुमा आफूलाई राख्ने काम गरेको देखिँदेैन। नेपालले आफूलाई कुन देश वा कुन राजनीतिक शक्तिसँग कुनबेला ब्यस्त रहनुपर्ने हो छुट्याउन सकेको छैन। आन्तरिक राजनीतिमा लोकतन्त्रवाद र साम्यवादबीच मतभेद चलिरहेको सन्दर्भमा सरकार चलाउनेहरूले आफूलाई साम्यवादका कित्तामा उभ्याएपछि नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत सन्देहमा परेको छ। खासगरी वि.सं. २०६२ सालको बाह्रबुँदे सम्झौताले निर्माण गरेको राजनीतिक सहमतिको धरातल र लोकतन्त्रको अनिवार्यतालाई अहिलेका परिघटनाहरूले निरस्त पार्न लागेको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको वक्तव्य वा सरकारको स्पष्टीकरण अमेरिकी सत्तापक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि विचारको पक्ष र विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।

के नेपालको स्वार्थ अहिलेका समयमा लोकतन्त्रका पक्षमा उठेका आवाजहरूका विपक्षमा उभिँदा सुरक्षित हुन्छ ? कि विगतमा सम्पन्न शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनका सिद्धान्तहरूको असफलता अपरिहार्य गराउने प्रपञ्च मञ्चन हुँदैछ ? केही दिनपहिले एउटा ढंगले कूटनीतिक सम्बन्धलाई सबल तुल्याउन प्रयास गर्ने र अर्को दिन लगत्तै ती सबै मर्यादाका सीमाहरू उल्लंघन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको विश्वसनीयता कायम रहनसक्छ ? लोकतन्त्रविरुद्ध उभ्याउन खोज्दा हुन सक्ने द्वन्द्वलाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ ? सत्य के हो भने कसैको पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। यस सत्यलाई तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आफ्नै देशका सन्दर्भमा कति अनुभव गर्नुभएको छ ? भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल बोल्नैपर्ने थियो त ? त्यसप्रकरणलाई उपेक्षा गर्दा नेपालले कुनै क्षति बेहोर्नुपर्ने थियो कि ? तर यी प्रश्नको उत्तर जे भए पनि भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल नराम्ररी फसेको छ र आन्तरिक राजनीतिमा समेत यसले कित्ताकाट गरेकोछ। यो परिघटनाको पाठ सरकारी नेतृत्वले कुनरूपमा लिने हो त्यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको समेत भूमिका नेपालको सीमामा तय हुने सम्भावना रहन्छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०२:५३ बुधबार