सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा दिएको वक्तव्यले मुलुकको कूटनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत देखिँदै छ। कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराका निम्ति हिजो भूमिगत राजनीतिमा लागेका बेला आफूखुसी शब्दचयन गरी वक्तव्य जारी गर्नु र सत्तारुढ दलको मुख्य नेताले औपचारिकरूपमा बोल्नुबीच ठूलो अन्तर हुने गर्छ। हामीकहाँ कुनै नेताले बोल्दा ‘व्यक्तिगत’ भनेर सजिलै पन्छिन पनि मिल्छ। तदनुरूप नै दाहालका अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत भनेर त्यही दलभित्रका अन्य नेताले समेत चित्रण गर्दै आएका छन्। तथापि दाहालले भने आफ्नो त्यो अभिव्यक्तिको अडानलाई यथावत् राखेका छन्। त्यति मात्र होइन नेकपा सचिवालय बैठकले पुनः दाहालकै वक्तव्यको भावनाअनुरूप सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि अब द्विविधा रहेन।
कूटनीतिक मामिलामा सरकार, प्रतिपक्ष मात्र होइन प्रेसलाई समेत सँगै लिएर हिँड्ने चलन हुन्छ। सकेसम्म प्रेसले पनि औपचारिक हिसाबमै विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्न सजिलो होस् भनेर ‘ब्रिफिङ’ गर्ने चलन हुन्छ। तर, हामीकहाँ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि दलीय स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो कूटनीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप बन्न सकेको छैन। आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हाम्रो कूटनीति बन्न सकेको भए स्वाभाविकरूपमा त्यसले हाम्रो मुलुकको हित कहाँनिर हुन्छ भन्ने हेरिन्थ्यो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमणमा जानुअघि विमानस्थलबाटै घोषणा गरेका थिए– अबदेखि नेपाललाई भारतीय आँखाले नहेर्ने भयो। नभन्दै ज्ञवालीले भनेजस्तै अमेरिकामा उनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले भेट मात्रै गरेनन् स्टेट डिपार्टमेन्टले वक्तव्य समेत जारी गर्यो। त्यो वक्तव्यमा नेपाललाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रहसमेत गरिएको थियो। यस हिसाबले हेर्दा नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई अमेरिकाले महत्वका साथ हेरेको अनुभव यहाँ भएको हो। तर, एकाएक भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको संकटमा नेपालले किन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वल्र्ड इकोनमिक फोरम बैठकमा सहभागी भइरहेका बेला यता दाहालले अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै माघ ११ गते वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको ज्यादतीविरुद्ध उभिएका जुवान ग्वाँइडोलाई अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रले मान्यता दिएपछि अहिले त्यहाँ राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। फ्रान्सलगायतका युरोपेली मुलुकले निर्वाचन गराउन मदुरोलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन्। यो स्थितिमा नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। यसै पनि नेपालले यसअघि धेरै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा आफूलाई तथष्ट राख्दै आएको थियो। कतारमा नाकाबन्दी लागेका बेलामा होस् वा बर्माले रोहिंजा मुसलमानलाई देशनिकाला गरेपछि सृजित शरणार्थी संकटमा समेत नेपालले बोलेको छैन। अझ रोहिंजा शरणार्थी बर्माको छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा मात्र होइन, नेपालमा समेत आएका छन्। बर्मेली नेत्री आङसान् सूची नेपाल आएका बेलामा समेत यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिएनन्। यस स्थितिमा एकाएक नेपालको भेनेजुएला प्रेमले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध चिस्याउने काम गरेको छ। नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अमेरिकाले गम्भीरतासाथ लिएको देखिन्छ। नेपालको विकास सहायताका महत्वपूर्ण साझेदार मुलुकसमेत हो, अमेरिका। अमेरिकाले ७० वर्षयता नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै ३.२ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको छ। भेनेजुएला भने नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध समेत नभएको मुलुक हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का निम्ति अमेरिकाले ५० अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनसमेत भइरहेको यो बेलामा आएको भेनेजुएला वक्तव्यले मुलुकको हितभन्दा बढी अहित गरेको छ।
सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कूटनीतिक विषयबाट आफूलाई अलग गर्नु र महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकलाई चिढ्याउने गरी वक्तव्यबाजी गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
अहिलेको सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट ‘भाइचारा’का निम्ति क्रियाशील गराउने वा संसदीय शासन व्यवस्था मान्ने र मुलुकको हितमा क्रियाशील हुने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने छनोट आफ्नो हो। तर, यो नेकपाको मात्र स्वार्थको विषय होइन। मुलुकको समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकले आफ्नो कूटनीतिलाई जबर्जस्त बनाउनुपर्ने हो। जहाँ नबोलेर पनि हुन्छ त्यहाँ किन बोलिरहनु ? तर, यसले अमेरिकालाई सशंकित तुल्याएको छ। त्यसैकारण गत शुक्रबार सरकारले आयोजना गरेको ‘ब्रिफिङ’मा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी उपस्थित नभई डेपुटीलाई त्यहाँ पठाएका थिए। संयोग कस्तो रह्यो भने उनी भर्खरै अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला ह्वाइट हाउसमा नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने छलफल गरिरहेका बेला दाहालको वक्तव्यबारे थाहा पाएर झनै बढी चिन्तित भएका थिए। कुनै बेला यहाँ डेपुटी चिफ अफ मिसन (डिसिएम) समेत रहिसकेका राजदूत बेरीले आफ्नो कार्यकालका बेला निश्चय पनि केही उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन खोज्नु स्वाभाविक हो। यसले नेपाललाई अमेरिकाले छिमेकी भारत वा अन्य कसैको आँखाले नहेरी कूटनीतिक व्यवहार गरोस् भन्ने आग्रहलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने थियो। अमेरिकासँगको अहिलेको अपरिपक्व कूटनीतिक अवस्थालाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने महसुस गरी सरकार र सत्तारुढ दलका नेता दाहालको टिप्पणीलाई ‘अपरिपक्व’ भनिसकेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले यी वक्तव्य राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ। यसअघि अमेरिकी दूतावासका डिसिएम माइकल गोन्जालेजले शुक्रबार कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई समेत भेटिसकेका छन्। दाहालको वक्तव्य आएपछि सरकारले थामथुम पार्ने गरी वक्तव्य जारी गरे पनि त्यसलाई ‘राम्रो सम्पादन’ भएको उही वक्तव्यका रूपमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले लिएका छन्। अझ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको, यहाँ लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जस्ता टिप्पणी गर्ने अवस्थासमेत आएको छ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयबाट आफूलाई अलग गर्नु र महत्वपूर्ण सहयोगी मुलुकलाई चिढ्याउने गरी वक्तव्यबाजी गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट धङधङीबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०३:३६ मंगलबार
