राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतीयोग्य जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडेका थिए। किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गा किसानको स्वीकृतिविना नै राजाले आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गर्दा किसानहरू समस्या भोगिरहेका छन्। पुस्तौँ पहिलेको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन्, जीविका त्यही खेतीपातीबाट धानिरहेका छन्, तर उक्त जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) नहुँदा किसानहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन्।

न त राजाको कुनै परिश्रम थियो न त उनका सहयोगीको। राजाको आदेश भयो, जग्गाधनी भए, तिनै राजाका सहयोगी। तर उक्त जमिन यहीँका किसानहरूले भिरपाखा, पोखरी, जङ्गल, चउर, खोल्सी, बगरजस्ता जमिनलाई खनीखोस्री उब्जाउयुक्त बनाएका हुन् र अहिलेसम्म पनि संरक्षण गरी आएका छन्। त्यतिबेला जस–जसले बिर्ता पाए, तिनले कहिल्यै जमिनमा टेकेनन्। सम्भवतः उनीहरूलाई आफ्नो जमिन कहाँ पर्छ भन्ने न त्यतिबेला थाहा थियो, न अहिले उनीहरूका सन्तानहरूलाई थाहा छ। जमिनमा कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने समेत ज्ञान सीप नभएका ठालूहरू जमिनको मालिक (बिर्तावाला) रूपमा गनिए।

धेरै पछिसम्म जमिनको आयस्ता गाउँका ठूलाबडा, मुखिया, द्वारेहरू र बिर्तावालाले किसानहरूबाट सङ्कलन गरी अघाउन्जेल खाए। बूढापाकाहरू भन्छन्, पछिसम्म पनि कुतका रूपमा विभिन्न सामग्री बोकेर बिर्तावालाहरूलाई काठमाडौँसम्म पु¥याउन जानुपथ्र्याे। न यातायात थियो, न कुनै विकल्प। बिर्तावालहरू काठमाडौँ बस्थे। खुट्टाले हिँडेर भारी बोकी बोकी हप्तौँ लगाएर काठमाडौँ जानुपर्दा ठूलै कष्ट हुन्थ्यो। किसानहरूले कुतका रूपमा दही, घ्यू, केरा, चामल, खसी, बोका, पैसा र मीठामीठा तरकारीहरू बुझाउनुपथ्र्याे। अचम्म त के भने जुन सामग्री पहिले उत्पादन हुन्छ, त्यही मालिकलाई बुझाउनुपर्ने। नबुझाए, कारबाही। यस्तो प्रथा विसं २०५० सम्म गाउँघरमा चलेको थियो। पछि किसानहरूले महसुस गरे, हामी बिर्तावालाबाट ठगिएका छौँ, त्यसपछि कुत तिर्न छाडिएको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३, रसुवाका भवानीप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।  

कानुनी हिसाबले बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको ६० वर्ष लाग्यो। २०१६ सालमा बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको घोषणा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए। जुन कुरा किसानहरूसम्म आइपुगेन। कतिपय किसानले थाहा नै पाएनन्। थाहा पाएकालाई पनि तत्कालीन बिर्तावालाको सम्पर्क सूत्रहरू (जिम्वाल, मुखिया) हरूले बिर्ता जग्गा मालिकको सम्पत्ति हो खबरदार भने, तैँ चुप मै चुप भयो। किसानले पाएनन्। यसरी लामो समयदेखिको समस्या अहिले पनि राजधानीको नजिक नुवाकोट र रसुवाका किसानले भने अझै बिर्ता जग्गासम्बन्धी समस्या झेलिरहनुपर्दा दुःखलाग्दो विषय हो।

कतिपय किसानहरूसँग कानुनबमोजिम आधिकारिकरूपमा बिर्ता जग्गा खुल्ने निस्सा तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाइलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन्। कतिपयसँग जग्गा जमिन जोतभोग गरिराखेको छ, तर प्रमाणहरू कता पुगे केही अत्तोपत्तो छैन। जग्गाको कागजी महत्व हुन थालेको भनेको २०३५÷२०३६ सालमा नापी भएयता मात्र भएको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ का जानुका घले बताउँछिन्।

वर्षौंदेखि बसोबास तथा उपभोग गरी कमाइरहे पनि वास्तविक जोताहा किसानको स्वामित्व स्थापित हुन नसक्दा किसानहरू भूमिहीन सरह जीवन बाँचिरहेका छन्। बिर्ता समस्या समाधानका लागि छिटपुट रूपमा २०३६ सालदेखि र २०५० सालबाट बिर्ताका किसानले नियमित सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्। भूमि अधिकार मञ्चको सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा त्यतिबेलाका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मबरबहादुर श्रेष्ठको पहलमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०६६ पुस २९ गते ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले आफनो नाउँमा दर्ता गराउन सक्ने व्यहोराको निर्णय गरेको थियो। २०६७ सालमा रसुवाका १५२ परिवार किसानको नाममा बिर्ता समाप्त भई रैकर जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गरे। उनीहरूको समस्या समाधान भयो।

किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले बिर्ता जग्गाको समस्या फेरि कतिपय किसानसँग बाँकी नै रहेको छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४,९५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब १,४६९ रोपनी जमिन बिर्ता छ। आफूले जोतभोग, माया र संरक्षण गरेको जमिनको स्वामित्वकालागि किसानहरू लडाइँ लडिरहेका छन्, अझै पनि सरकारले किसानको पक्षमा उचित निर्णय गरेको छैन।  

बिर्ता समस्यालाई गणतन्त्रको कलङ्ककै रूप दिन्छन्, किसानहरू। किनभने सामन्ती राज्य व्यवस्थाले सुरु गरेको यस्तो कुप्रथा गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता पाउनु ज्यादै दुःखलाग्दो विषय हो। यस विषयमा किसानहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, तर राज्यले किसानको समस्या सुनेकै छैन।

फेरि पनि राज्य शक्तिको वरिपरि तिनै हिजोका सामन्तहरूको हालिमुहाली छ। हिजो राजनीतिक तवरबाट जुन अपेक्षाहरू बाँडिएको थियो, जुन आश्वासनहरू जनतासामु दिइएको थियो, सोअनुसार नभएको प्रति किसानहरू चिन्तित छन्। जनतासँग गरिएको वाचा पूरा गर्ने हो भने समाधानको विकल्पको रूपमा हाल जसजसले यस्ता प्रकृतिको जग्गाहरू जोतभोग गरिररहेका छन्, तिनै किसानको नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिसमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। यस्तो प्रकृतिको जग्गा किसानले बिनासर्त पाउने वातावरण राज्यले गरेमा किसानप्रति न्याय हुन्छ।

यतिबेला भूमिसम्बन्धी विभिन्न ऐन, कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा भइरहेका छन्, मस्यौदाहरू तयार भएका छन्, यसैमा छलफल र बहस पनि भइरहेका छन्। यो बेला किसानको पक्षमा कानुनहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष चासो राख्नुपर्छ। किनकि हिजो चुनावको बेलामा चाहे जमिनमुनिबाट होस्, या अकाशमाथिबाट, जताबाट सकिन्छ हामी समस्या समाधान गर्छाैं भनेका छन्। उनीहरू नै नेतृत्व तहमा छन्। जनताको समस्या हल गर्ने कसम खाने जनप्रतिनिधिहरूले अहिले ऐन, कानुनहरू बन्दै गरेको समयमा यस्तो समस्या जरैदेखि हल गर्नेगरी समाधान खोज्नु जरुरी छ। किसानहरूलाई गणतन्त्र आएको महसुस गराउन उनीहरूको हरेक समस्या हल गराउन सहजीकरण गर्ने बेला यही हो। चाहे संसद्मा होस् वा मन्त्रिपरिषद्मा, प्रदेशमा होस् या स्थानीय तहमा।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०४:३६ सोमबार