राजनीति धेरै थोक हो– यसका असंख्य आयाम छन्, असंख्य पाटा छन्। यीमध्ये एउटा पाटोमा राजनीति भनेको आग्रह÷दुराग्रहले सजिलै प्रवेश पाउने थलो पनि हो। जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै व्यवस्थामा बनेका जस्तासुकै पार्टीको सरकारले पनि राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै पार्टीको सरकारले पनि प्रतिपक्षीप्रति कुनै न कुनै किसिमको आग्रह/दुराग्रह पालेकै हुन्छ। स्वाभाविक आग्रहको मात्रा कति छ र अस्वाभाविक दुराग्रहको मात्रा कति छ भन्ने कुरा भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको विकासले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ, त्यस्ता देशमा दुराग्रहको मात्रा कम हुन्छ र आआफ्ना निर्देशक सिद्धान्तबाट परिभाषित आग्रहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको देशमा भने विचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी दुराग्रहको भूमिका हुन्छ।

लोकतन्त्र अझै काँचो भएको हाम्रोजस्तो देशमा जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलले बोकेका विचारधारा, निर्देशक सिद्धान्त नै पाखण्डका प्रदर्शनझैं देखिने गरेका छन्, राजनीतिक दुराग्रहले बढी भूमिका निभाउनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यतिबेला सरकारको आलोचनामा दुराग्रह मिसिएकै छैन भन्न त्यत्तिकै गाह्रो छ जति उसको प्रतिपक्षीका विरुद्ध दुराग्रह छैन भन्न। तर सरकारबारे भएका विभिन्न आलोचना केलाउने हो भने देश समृद्ध बनोस्, हामी नेपाली सुखी बन्न सकौंँ र यसका निम्ति केही समयकै निम्ति भए पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम रहोस्, वर्तमान सरकार सफल भइदेओस् भन्ने चाहनाको मात्रा कम छैन। सत्ताधारीहरूले प्रायः बिर्सने गरेको कुरा के हो भने जनतासँगको आफ्नो वचनबद्धतामा अडिग हुँदा जस्तै दुराग्रह पनि कमजोर बन्छन्। आफ्ना काम गराइप्रति नागरिकका आलोचनालाई सुनको खानी ठानेर कृतज्ञतासहित स्वीकार गर्न सक्दा जहिले पनि देश र आमनागरिकसँगै आफ्नै पनि भलो हुन्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीकहाँ अहिले यस्तो भइरहेको छैन। नहुनुपर्ने धेरै कुरा भइरहेका छन्।  

निकै माथापच्ची गरेर, तोडमोड गरेर, अनि बहुमतको जबर्जस्तीकै साथ चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउनुपर्ने आवश्यकता किन परेको होला?

किन यस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्नुपर्ने धेरै विषय छन्। गोविन्दको अनशनलाई यति चर्को शत्रुभावका साथ हेर्ने आवश्यकता वर्तमान सरकारलाई किन परेको होला? निकै माथापच्ची गरेर, तोडमोड गरेर, अनि बहुमतको जबर्जस्तीकै साथ चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउनुपर्ने आवश्यकता किन परेको होला? अनि त्यसरी पारित भएपछि केही सरकार समर्थकले उत्सव नै मनाउनुको कारण के होला? अझ सबभन्दा पहिले त, ऊबेला त्यति धेरै हल्लाखल्लाका साथ सहमतिमा पुगिसकेका कुरामा त्यसरी छुसुक्क विधेयकमा तोडमोड गर्नुको उद्देश्य नै के होला? सिकारु सम्पादकले हातको चिलाइ मार्ने रहर गरेजस्तै नयाँ ‘श्रीपेच’ लगाएकाहरूले ‘सम्पादन’ को रहर गरेकोमात्रै होला त? कि देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै कब्जामा लिएका बिकाउ धनाढ्यको स्वार्थरक्षाका निम्ति होला? (बिकाउ धनाढ्य र ‘दलाल पुँजीपति’का बीच पनि अलिकति फरक हुन्छ क्यारे!)

लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि हिजो राजतन्त्रले बाटो छेकेको थियो होला। अहिले कुनै पनि बाहिरी कारण र परिस्थितिले हैन, राजनीतिक दलहरूमा रहेको संस्कारको कमीले गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनेक समस्या देखिएका छन्। समाजवाद उन्मुखताको ठूलै हल्ला गरिएको छ तर समाजवादको नैतिक जगका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायका अनेक पक्षमा अचम्मको बेवास्ता देखिन्छ– यो पनि कुनै बाहिरी कारण र परिस्थितिले हैन, सत्तासीन पार्टीको दिशाबिहीनताकै कारण हो। विकास, समृद्धि र जनताको खुसीको कुरा निरन्तर सुनिन्छ तर जनताको भोगाइ नित्तान्त फरक छ।      

समाजवाद उन्मुखतामा देखिनै नहुने अचम्मका घटना प्रवृत्ति देखिने गरेका छन्। बजारमा तरकारीको भाउ बढिरहेको छ, किसानले भने लागत पनि नउठेर बारीमै नष्ट पारेका समाचार आइरहेका छन्। कुनै पनि सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारमुक्त छैन। वैदेशिक कम्पनीलगायतका संस्थासँगको सम्बन्धमा अनेक अस्वाभाविक र अस्वस्थ प्रवृत्ति लगातार देखिने गरेका छन्– ‘वाइड बडी’ वाला अश्लील दुखान्त नाटकको मञ्चन एउटा उदाहरणमात्र हो। बिचौलियातन्त्र (भ्रष्टाचारका अनेक अवतार र साधनमध्ये सबभन्दा प्रभावकारी र हानिकारक अवतार) देशभर सर्वव्यापी छ। सार्वजनिकरूपमा सत्याग्रहीसँग गरेका सम्झौता पनि यो वा त्यो निहुँमा कार्यान्वयन गरिँदैन, चित्तबुझ्दो कुनै कारण देखिँंदैन, सत्तासीन पार्टीका सर्वोच्च नेताहरू निकटको कुनै व्यापारीको स्वार्थ र स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको व्यापारीकरणलाई निरन्तरता दिने ‘बाध्यता’ एउटैमात्र कारण देखिन्छ।

सडकका खाल्डा पुर्ने कामदेखि लिएर बढ्दो असुरक्षाको समस्या हल गर्ने कामसम्म, सहरमा साइकल लेन बनाउनेदेखि लिएर प्राज्ञिक अनुसन्धानका प्रयोजनका निम्ति सूचना प्रविधि सञ्जालको बिस्तार गर्नेसम्म, वातावरणीय सुरक्षामा संवेदनशील बनेर कार्बन निसर्जन घटाउनेदेखि लिएर निर्यातमुखी उद्योगका निम्ति जग बसाउनेसम्म, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणदेखि लिएर स्वास्थ्यलाई साँच्चै मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सार्थक कदम चाल्नेसम्म असंख्य कार्यभारमुनि थिचिइरहेका बेला पनि अग्ला टावर, छाडा बजारको झिलिमिली, तत्कालको द्रव्याकर्षण जस्ता फोहोरी कुरामा रमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
प्रत्येक दिन कुनै न कुनै पत्रिकामा विदेशी रोजगारीमा जाने नेपालीका बिजोगका कथा हुन्छन्। राष्ट्रिय बेइज्जतीका रूपमा सत्ताधारीले यसलाई देख्नै नसकेको आभास हुन्छ। कुनै पनि बेला बाहिर गएका जति सबै फर्कने हो र ती बेराजगारै रहनुपर्‍यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा खासै सार्थक चिन्तन र तयारी भएको देखिँंदैन। केही दशकयता सहरिया मध्मवर्गीय र अझ खासगरी उच्च मध्यमवर्गीयभन्दा माथिका नेपालीको जीवन केही सहज भएको देखिन्छ। यो पनि देशभित्रका कुनै राजनीतिक दलका सुकर्मका कारण हैन, विश्वव्यापीरूपमा भएका परिवर्तनको प्रभावका कारण, अझ खासगरी विज्ञान प्रविधीमा भएका प्रगतिको अप्रत्यक्ष प्रभावका कारण हो। निम्नमध्यमवर्गीयदेखि तलका नेपालीको जीवनमा त खासै सकारात्मक परिवर्तन भएकै छैन। भुइँचालो र विभिन्न हिंसात्मक घटनाका कारण दुःख पाएका जनताको परिस्थितिमा त झनै बिजोग थपिएको छ।

खुसी हुने ठाउँ अत्यन्त सीमित छन्। सम्पूर्ण नेपालीका निम्ति यदाकदा खुसीको उपहार लिएर आउने र एकैछिनका निम्ति मात्रै भए पनि राष्ट्रिय गौरव बोध गराउने त खेलाडीमात्र देखिन्छन्। कला साहित्यमा निरन्तर गति प्राप्त गरिरहेका युवाले आफ्नो सपना र ल्याकतअनुसार उडान भर्न नभइनहुने ‘रनवे’ नै पाएका छैनन् र पनि सक्दो जीवनप्रेम प्रदर्शन गर्दैछन्। यस्तो बेलामा यो सरकारले राम्रो काम गरोस्, देशले राजनीतिक स्थायित्व पाओस् भन्ने सद्भाव राख्ने नागरिकले पनि के भनेर सरकारको बचाउमा लाग्ने ? धन्न अहिलेसम्म केही लोकतान्त्रिक अधिकारसम्म जनताले प्रयोग गरी  नै रहेका छन्। त्यो पनि नहुँदो हो भने त यी अक्षर पनि कहाँ लेख्न सकिन्थ्यो र ! तर आफ्नाबारेमा थोरैमात्र आलोचना आउँदा पनि जुन चिढ्चिढाहट, छट्पटी र बेखुसी देखिने गर्छ सत्तासीनमा, त्यसले गर्दा त्यही लोकतान्त्रिक अधिकार पनि कहिलेसम्म होला भनेर नागरिकले सोंच्नु अनौठो हैन। लोकतन्त्रको यात्रामा सत्तारथ कसरी चलाउने भन्ने चेत र सिप सम्भवतस् नेपालका कुनै पनि स्थापित राजनीतिक दलमा देखिन्न। यो सिक्दै जाने कुरा होला तर त्यो सिक्ने हुटहुटी पनि देखिँंदैन। बरु कुनै कुनै बेला यो ‘लोकतन्त्रको भारी मिल्काएर ड्याम् ड्याम् निर्णय गर्ने सुविधा पाए हुन्थ्यो’ भन्नेखालका अभिव्यक्ति सुनिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष त झन् आफ्नो घरभित्रैको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनुत्तीर्ण हुँदै आएको छ। सत्ता सम्हालेकै बेला पनि उसको समेत रवैया देखिएकै हो।

आफ्ना ‘सदाशय’को, आफ्नो ‘समृद्धि’उन्मुखताको, आफ्नो ‘खुबी’को प्रशंसा गर्नुको साटो आलोचना गरे भनेर आमनागरिकसँग आक्रोशित देखिन्छ सरकार।

संविधानले यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिकमात्रै हैन, समाजवाद उन्मुख संघीय गणतन्त्र भनेको छ। तर कहाँ, केमा, कुनरूपमा देखिन्छ यो समाजवादउन्मुखता? के अर्थ हो त्यसको? सामान्य नागरिकले मात्र नबुझेको हो यो कुरा कि सत्तासीनहरू स्वयं नै अनभिज्ञ छन् यसबारेमा? बिकाउ धनाढ्यरनवधनाढ्यका स्वार्थमा भएभरको बल लगाएर निर्णय गर्ने, देश र आफू बाँचेको ग्रहको भविष्यमा समेत प्रभाव पार्ने विषयमा वास्ता नराख्ने, छाडा बजारको झिलिमिलीमा बढी आकर्षित हुने, समाजवादको इँट बन्नुपर्ने सहकारीलाई झन् झन् बजारीकरण गर्दै जाने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भन्दै विनिमयकै वस्तु रहन दिने... आदिमा समाजवादउन्मुखता छ भनेर नागरिकले कसरी भन्ने?

यस्ता प्रश्नको गहिरो पोखरीमा डुबेजस्तो लाग्ने सत्ता आफँैमा मग्न देखिन्छ। आफ्ना ‘सदाशय’को, आफ्नो ‘समृद्धि’उन्मुखताको, आफ्नो ‘खुबी’को प्रशंसा गर्नुको साटो आलोचना गरे भनेर आमनागरिकसँग आक्रोशित देखिन्छ। ‘त्यहाँ खाल्डो छ, डरलाग्दो भास छ, खसौला’ भनिरहेका नागरिकका आवाज नसुनी हिलैतिर बढ्दैछ। ऊ कुरा सुन्दैन। अर्कोतिर गोविन्दको अनशन भने एकदम अप्ठेरो अक्करमा पुगेको छ। उनको सत्याग्रही ‘हठ’ मा शहादतको भ्रुण लुकेको जोकोहीलाई आभास हुन्छ। तर यिनलाई जसरी पनि जोगाउनैपर्छ। न्यायका निम्तिको संघर्ष जब बेथितिविरुद्धको दीर्घकालीन युद्धमा परिणत हुन्छ, सत्याग्रहीले पनि रणनीति फेर्नुपर्छ। यस्तैबेला हो, कुशल ‘योद्धा’ ले आफू जोगिंँदै भविष्यका लामा लडाइँहरूको तयारी गर्ने। ‘बेथितिविरुद्धको लडाइँ त हाम्रो पनि हो नि’ भन्ने चेत सत्तासीनहरूमा पनि आइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०३:२३ शुक्रबार