कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्था उपलब्ध साधनको प्रभावकारी प्रयोग तथा संरक्षण एवं संवर्द्धन र सम्भावित साधनको खोज एवं व्यवस्थापनबाट मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयसँग जोडिएको हुन्छ। यो राजनीतिक दर्शनलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त पद्धति पनि हो। अर्थ व्यवस्थालाई सही मार्गमा हिँडाउन यसमा एकातिर विनियोजन तथा लागनीको आवश्यकता पर्छ भने अर्कातिर विनियोजन तथा लगानीबाट उत्पादित साधन, आय र सम्पत्तिको न्यायोचित बाँडफाँडसँग पनि गाढा सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धतिको पनि आवश्यकता पर्छ। यसरी हेर्दा अर्थ व्यवस्था राज्यसँग जोडिएको हुँदो रहेछ।
राज्यका असल हकदार नागरिक हुन्। त्यसैले राज्य सञ्चालन गर्दा नागरिकहरूको जीउ, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताको विषयमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त अर्थव्यवस्थालाई गति दिने विषयसँग प्राकृतिक स्रोत र तिनको दीगो रूपले प्रयोग गर्ने विषयदेखि जनताको हातमा रहेको साधनको समुचित परिचालनको विषय पनि जोडिन्छ। उचित मुनाफा त लगानी र उत्पादन बढाउन, मानव जीवनलाई जीवन्त राख्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ। मुनाफा वा पुँजीको सीमान्त वृद्धिले मानिसलाई कामप्रति उत्साह जगाउँछ, स्रोतको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउँछ, अनुसन्धान तथा अन्वेषणको वातावरण तयार गर्छ र थप लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्छ। यसरी अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि र समुचित मुनाफाको ठूलो महत्व हुन्छ तर यसको मतलब अर्थतन्त्र भनेको विशुद्ध पैसा र नाफासँग जोडिएको विषय मात्र होइन। किनभने मुनाफाले बाटो बिरायो भने दुष्परिणामहरू पैदा हुन्छन्। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्छ, सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ।
निर्वाचन नाफा हेरेर लडिन्छ, सरकार नाफा हेरेर चलाइन्छ। यसरी सबै क्षेत्र नाफामुखी भयो, आर्थिक लाभप्रधान भयो। मानव समाज वित्तीय समाज मात्र होइन।
आर्थिक साधनको विनियोजन र लगानी गर्दा त्यसबाट दुई किसिमको प्रतिफलको अपेक्षा गरिन्छ। राज्यले गरेको विनियोजनबाट भौतिक पूर्वाधारको विकास, प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यावरणको संरक्षण, सुशासन तथा जनताले चाहेको दैनिक सेवाको सहज आपूर्तिको अपेक्षा गरिन्छ भने निजी क्षेत्रको लगानीबाट सरकारले राजस्व र लगानीकर्ताले वित्तीय प्रतिफलको अपेक्षा राख्छ, एक हदसमम यो स्वाभाविक पनि हो। तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निजी क्षेले आर्जन गरेको वित्तीय प्रतिफल वा मुनाफा तथा राज्यले प्राप्त गरेको राजस्वको बदलामा नागरिकले के प्राप्त गरे ? नागरिकले कस्तो लागत लगाए वा के बलिदान गरे ? त्यो नाफा वा प्रतिफल कत्तिको न्यायिक छ ? त्यो मुनाफाले आम नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगारीको विषयलाई सहयोग पुर्यायो कि घात गर्यो भन्ने कुरा पनि यकिन गरिनुपर्छ। राज्यले जनतासँग उठाएको राजस्व तथा उद्योगी व्यवसायीले लिने मुनाफा संविधानको मर्मसँग मेल खान्छ÷खाँदैन ? अर्थतन्त्रको गोरेटो जसरी भए पनि वैध वा अवैध रूपमा मुनाफा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन गएको छ कि ? अथवा राज्य, समाज तथा नागरिकको हितलाई पूरा गरेपछि प्राप्त हुने मुनाफालाई संरक्षित गर्नेतर्फ निर्देशित छ ? आदि प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
सत्य कुरा के हो भने अर्थव्यवस्था सञ्चालनमा आर्थिक लाभ वा मुनाफा भनेको मानिसको शरीरको रक्तप्रवाह जस्तै हो। शरीरमा रक्तप्रवाह नहुँदा जीव बाँच्न नसकेजस्तै समुचित मुनाफाबिनाको अर्थतन्त्र कुँजो हुन जान्छ। अनि मानिसको शरीरमा हुने रक्त उच्च भयो, रक्तप्रवाहमा खराबी देखियो भने मानिसको जीवन जोखिममा पर्छ। यो कुरा अर्थतन्त्रमा पनि त्यतिकै लागू हुन्छ। अवैध तथा अधिक मुनाफा प्रवाहित अर्थतन्त्र मरुभुमि जस्तै हुन्छ, क्यान्सरले भेटेको मानव शरीर जस्तै हुन्छ।
राज्यतन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको, जनता पनि सचेत नभएको र व्यवसायीले पनि समुचित, न्यायोचित र दीगो प्रकृतिको मुनाफा कस्तो भन्ने कुराका हेक्का नराख्दा मुुनाफाले विकृत रूप धारणा गर्दो रहेछ। अधिकार गैरवैधानिक मुनाफा वा लाभले अर्थतन्त्रमा जोखिम देखा पर्छ। यसले समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा नै आँच पुर्याउने स्थिति बन्छ र बन्दैछ। अहिले संसारमा त्यस्तो स्थिति देखा पर्दैछ। पछिल्लो कालखण्डमा अभ्यासमा ल्याइएको मुनाफाप्रतिको सोचाइ र व्यवहारले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका बहुपक्षीय हितलाई जोगाउनभन्दा जोखिमतर्फ लैजाँदै छ। यसमा अमुक समूह, वर्ग, क्षेत्र वा लगानीकर्ता, उद्योगी र व्यवसायीमात्र दोषी छैनन्। बरु दर्शन, आर्थिक, सामाजिक संरचना, लगानी तथा उत्पादन पद्धतिमा नै पनि कहीँ न कहीँ खोट छ। कमाइलाई महत्व दिने तर त्यो कमाइ कहाँबाट आयो भन्नेतर्फ विचार नगर्ने समाजको सोचाइ पनि दोषी छ।
पछिल्लो कालखण्डमा विश्वकै आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न समुदायमा समाजका लागि उपयुक्त र मानव जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने वस्तु तथा सेवाभन्दा नाफा बढी हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बजारीकरणमा दाम्लो चँुडाएर लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। २१ औँ शताब्दीका सचेत भनिएका उपभोक्ता पनि त्यसैमा रमेका छन्। सरकार पनि राजस्व प्राप्त हुने लोभमा त्यसैतर्फ लसपसिएको छ। घोत्लिएर हेरौँ त, रक्सी तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा व्यापार किन ? नाफा र राजस्वका लािग। कृषि उत्पादनमा विषादी किन ? बढी नाफा लिनका लागि ? कालाबजारी र तस्करी पनि नाफाकै लागि। तर रक्सी तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभांश र राजस्वभन्दा मानव जीवनमा कति गुणा बढी नोक्सान पुग्न गएको छ, कतिजनाले क्यान्सरजस्ता जघन्य तथा अन्य रोगको कारणले जीवन गुमाइरहेका छन् भन्नेतर्फ आधुनिक राज्यहरूको ध्यान जान सकेको छैन। कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा भएका र गरिएका काम तथा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा विषादीको उच्च प्रयोगले माटोमा कति असर परेको छ ? किसान तथा उत्पादनको उपभोग गर्ने उपझोक्ताको जीउ ज्यानमा कति नोक्सान भएको छ भन्ने लेखाजोखा खोइ ? अहिले तराईबाट भ्यागुता, सर्प, गंगटा र गड्यौँला लोप हुँदै गएका छन्। कौवाको संख्या कम हुँदैछ। पहाडमा भँगेरा देखिन छाडे, लामखुट्टे बढ्न थाल्यो। रुख चढने र बाली नोक्सान गर्ने शंखे किरा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। यसरी पर्यावरणीय चक्रका अंशियारका रूपमा रहेका मित्रजीवहरूको अनुपस्थितिमा शत्रु किरा कसले खाइदिने ? यसबाट उत्पादनदेखि मानव जीवन तथा पर्यावरणमा कत्ति असर परेको छ भन्नेबारे पर्याप्त मात्रामा ध्यानाकर्षण हुन सकेको देखिएन।
मानिसलाई पहिले ऊ प्राकृतिक र सामाजिक प्राणी हो भन्ने अनुभूति दिलाएर त्यसपछि अर्थ मानवका रूपमा हेर्ने गरी विश्वका राज्य सञ्चालकहरूले संकल्प गर्नुपर्ने बेला भएको छ, नेपालले यसको प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्छ। अनि मात्र समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ।
मानिसको शरीरलाई चाहिने धेरै किसिमका तत्वहरू आपूर्ति गर्न सक्ने गुण भएका पम्परागत खाद्यान्न तथा अन्य वस्तु तथा उत्पादन हराउँदै गएका छन्। तिनका बीउ बिजन लोप भएका छन्। सामाजिक क्षेत्र पनि प्रदूषित छ। कलेज खोल्ने फाइदाका लागि, अस्पताल खोल्ने नाफा गर्नका लागि। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न एमबिबिएस गर्न रु.५६ लाख लागत लाग्ने भएपछि त्यसरी लगानी गरेर तयार भएका चिकित्सकबाट सस्तोमा सेवाको अपेक्षा गर्नु मूर्खता ठहरिन्न ? विद्यालयमा भर्ना हुन क्यापिटेसनको नाममा अतिरिक्त मुनाफा दिनुपर्ने ? मूल जरो राजनीति त राजनीतिको मूल्य मान्यतामा नरहला जस्तो छ। यसले सबभन्दा खराब व्यापारको रूप धारणा गर्दैछ। निर्वाचन नाफा हेरेर लडिन्छ, सरकार नाफा हेरेर चलाइन्छ। यसरी सबै क्षेत्र नाफामुखी भयो, आर्थिक लाभप्रधान भयो। मानव समाज वित्तीय समाज मात्र होइन। तर यसलाई वित्तीय यन्त्रीकरणको जालोमा फसाइएको छ। मानवतालाई अर्थ मानव र वित्तीय मानवमा रूपान्तरण गरिँदै छ। अहिलेको अनधिकृत तरिकाले पैसा देश बाहिर जाने र देश भित्र्याइने कार्य पनि यस्तै प्रवृत्तिको नतिजा हो भन्न अप्ठ्यारो पर्दैन। यसरी समाजबाट र अर्थव्यवस्थाबाट मानवीयता, प्रकृति र सामाजिक मूल्य क्रमशः गौण हुँदै गएको देखिन्छ। राजनीतिको मूल उद्देश्य राज्यनिर्माण हो, संस्थागत हित हो। तर, यो पनि विचलत हुँदैछ। त्यसैले राजनीति राज्यनीति रहेन भन्न खोजिएको हो।
समाजका लागि पुँजीवाद उपयोगी कुरा त हो। तर यसमा दोषहरू पनि प्रशस्त छन्। अन्ध मुनाफा पुँजीवादी प्रणालीको सबभन्दा ठूलो अवगुण हो। यस अवस्थामा हामीले पुँजीवादका असल पक्षलाई नियमन गरेर पर्यो गर्ने तथा खराब पक्षलाई न्यूनीकरण गर्दै उन्मूलन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। वित्तीय लाभ र मुनाफा आर्जन गर्ने गराउने नाममा समाज र नागरिकले केके कुराको बलिदानी गर्ने ? प्रकृति, वातावरण र जलवायुसँग नाफा साट्न खोजेको होामीले ? अन्यथा, त्यसको सम्बन्ध के छ ? त्यसमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ? यी तमाम कुराको मिहिन ढंगले लेखाजोखा नगर्ने हो भने समाजबाट संवेदनशीलता हराउँदै जान्छ, विवेकी र न्यायिक समाजको ठाउँमा अर्थ मानव र अर्थमुखी समाजको सिर्जना हुन्छ। राज्य अराजक बन्दै जान्छ। यो करिब करिब विश्वकै समस्या हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधान एकातिर अनि पद्धति र प्रणाली अर्कातिरको स्थिति बन्न जान्छ। तसर्थ मानिसलाई पहिले ऊ प्राकृतिक र सामाजिक प्राणी हो भन्ने अनुभूति दिलाएर त्यसपछि अर्थ मानवका रूपमा हेर्ने गरी विश्वका राज्य सञ्चालकहरूले संकल्प गर्नुपर्ने बेला भएको छ, नेपालले यसको प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्छ। अनि मात्र समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्थाको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। अन्यथा, यी शब्दहरू संविधानका पानाहरूमा सीमित रहनेछन्।
प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०४:१३ बुधबार
