‘यही विषयमा अब फेरि कहिल्यै लेख्न नपरोस्’ भन्ने चाहना गर्दागर्दै पनि यही स्तम्भमा धेरैचोटि गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रहबारे लेख्नुपरेको छ। अहिले उनी फेरि अनशनमा छन् र पहिलेभन्दा छिटो उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिरहेको छ। आफ्नै भाषा र शैलीमा ‘जनताको सुस्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसको हो?’ भनेर राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने गरेका यिनकै जीवन रक्षाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो भनेर यतिबेला इलामका डाँडाहरूसंगै सिंगै देशले सोधिरहेको छ। उनकै ओछ्यानमा पल्टिएर समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नागरिक पनि गनगन गरिरहेको छ– मेरो मौलिक अधिकार कसरी किनबेचको वस्तु हुन सक्छ? स्वास्थ्य मेरो मौलिक अधिकार हो भने मैले त्यो किन किन्नुपर्ने?

आन्दोलन, क्रान्ति, गृहयुद्ध, विद्रोहका अनेक सिलसिलाले ऐतिहासिक बन्न पुगेको समय हो यो। असन्तुष्टिको बिष्फोटका यी सबै रूप जुनसुकै युगमा पनि अत्यन्त महँगा हुने गरेका छन्। यिनै महङ्गा राजनीतिक आँधीबेहरीले ल्याएको वर्तमान परिस्थितिले जनता र राष्ट्रका निम्ति सम्भावनाका अनेक ढोका खोलिदिएको छ। तर त्योसँगै फेरि नयाँ असन्तुष्टि टुसाउन पनि थालिसकेका छन्। त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो– गोविन्दको अनशनले पाएको व्यापक समर्थन। त्यस अर्थमा उनको अनशनको मूल्य पनि क्रान्ति जत्तिकै महँगो छ। जनताका तहबाट उठेका जुनसुकै असन्तुष्टि पनि उचितरूपमा बेलैमा सम्बोधन हुनसके समाज, सभ्यतालाई अगाडि बढ्ने ऊर्जाका रूपमा राज्यका निम्ति उपयोग हुनेछन्। तर बेलामा उचित ढंगले सम्बोधन हुन नसके तिनै असन्तुष्टि अनियन्त्रित बिष्फोटका कारण बन्ने गर्छन्। जनताको स्वास्थ्यअधिकारका सन्दर्भमा देखा पर्न थालेका असन्तुष्टिको ऊर्जा पनि त्यस्तै हो, बिष्फोट पनि हुनसक्छ। र, त्यसलाई ‘ट्रिगर’ गर्ने कारणचाहिँ व्यापक जनताको चासोको कुरा भइदिएछ भने, लोकप्रिय अभियन्ताका स्वास्थ्य र जीवन–मरणको सवालसँग जोडिन पुगेछ भने, देशैले चुकाउनुपर्ने मूल्य अकल्पनीय पनि बन्न सक्छ।

राजनीतिक आन्दोलनहरूको सार्थकता र उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति नभइनहुने अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हुन्– स्पष्ट दिशाबोध, अटुट गति र सम्यक नीति। राजनीतिक गतिविधिका सबै पक्षमा यिनको उत्तिकै  महत्व हुन्छ। यी सबै पक्षबीच स्वास्थ्य एउटा पक्षमात्र हो तर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष राम्रोसँग हेर्ने हो भने मानव जीवनको केन्द्रमै हुन्छ स्वास्थ्य। जीवनका हरेक आयामका सफलता/असफलताको अन्तिम योग कुनै न कुनैरूपमा मानिसको स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक यज्ञका निम्ति स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्ने र समाजको परिवर्तनशीलतालाई साक्षात्कार गर्दै जनताको स्वास्थ्य अधिकारका निम्ति कस्तो नीति लिने भन्ने कुराको अति नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। यो कुरालाई सत्तासारथिहरूले सुरुदेखि नै आत्मसात गरिदिएको भए गोविन्दको अनशन जस्ता महँगा सत्याग्रहको थालनी नै शायद हुने थिएन।

गोविन्दको सत्याग्रहको लामो सिलसिलामा उनीप्रति सद्भाव राख्दै आएका र उनलाई समर्थन गर्ने जति सबका सब नै उनका अभिव्यक्तिका तरिका वा उनका यावत् व्यवहारप्रति पूर्ण समर्थनमा शायद नहोलान्।

समाजवाद उन्मुख बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य चलाउनेले जहिले पनि कुनै न कुनै विरोधको सामना गर्नुपर्ने नै हुन्छ। ‘मेरैमात्र एकछत्र शासन चल्ने भए गरेर देखाइदिने थिएँ’ भन्नेखालका अभिव्यक्ति कहिल्यै लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। न यो समाजवाद उन्मुख अभिव्यक्ति नै हो। आलोचना र विरोधलाई दिशाबोधको साधनका रूपमा ग्रहण गर्नसक्ने क्षमता विकास नहुन्जेल त्यो देशमा लोकतान्त्रिक संस्कार अझै परिपक्व भएको रहेनछ भन्ने नै बुझिन्छ। यतिबेला गोविन्दको सत्याग्रहको सिलसिला र तिनलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जहिले पनि रहँदै आएको अदूरदर्शितामा यही अपरिपक्वता प्रतिविम्बित हुन्छ।   

गोविन्दको सत्याग्रहको लामो सिलसिलामा उनीप्रति सद्भाव राख्दै आएका र उनलाई समर्थन गर्ने जति सबका सब नै उनका अभिव्यक्तिका तरिका वा उनका यावत् व्यवहारप्रति पूर्ण समर्थनमा शायद नहोलान्। कुनै कुनै बेला उनी अति ‘गह्रुंगा’ पनि नलाग्ने हैनन् तर संसारभर नै समर्पित अभियन्ताहरूको दृढता बेलाबेला यस्तै ‘एकोहोरोपन’ वा ‘छुच्चोपन’मा समेत अभिव्यक्त हुन्छ। गोविन्दका वैयक्तिक विशिष्टता र स्वभावलाई एकातिर पन्छाएर  ‘स्वास्थ्यसेवा किनबेचको वस्तु हैन, संविधानले भनेजस्तै जनताको मौलिक अधिकार नै हो’ भनी मानिदिनेमात्र हो भने उनका माग सत्तासीनलाई पनि अर्घेल्याइँपूर्ण नलाग्नुपर्ने हो। लोकतन्त्रमा राज्यका कुनै पनि गतिविधिको आलोचना वा विरोध आएका बेला ‘त्यो सर्वगुण सम्पन्न र पूर्ण मानिस वा समूहबाट आएको छैन, त्यसैले त्यो कुरा म सुन्दै सुन्दिन, मान्दै मान्दिन’ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ– ऊ लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता पनि मानिरहेको छैन।

जनता भनेकै यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट हुन्छन्। र, ती सर्वगुण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने छैन। जनताका असन्तुष्टिका गहिरा कारण हुन्छन्, तिनको प्रकटीकरण अभियन्ताहरूकै माध्यमबाट हुने हो। गोविन्द अभियन्ता हुन्, जनताका असन्तुष्टि प्रकटीकरणका माध्यम हुन्। त्यसैले उनका निश्चित तौरतरिकामा सबैको चित्त नबुझे पनि उनको अभियानले व्यापक समर्थन पाउँदै आएको छ, जनताको ठूलो पंक्तिभित्र उनी प्रिय बनेका छन्, आदरणीय बनेका छन्। ‘यिनले जति तर्साए पनि केही हुँदैन’ भनेर यसपालिको उनको अनशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने, उनको जीवनको सुरक्षा हुन सकेन भने, त्यसले ल्याउने आँधीबेहरी राज्यका निम्ति थामिनसक्नु हुनेछ। अर्कोतिर, उनले उठाएका मुद्दा कुनै पनि समाजवाद उन्मुखता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका विपरित छैनन्, बरु सबै नै सत्तासीन पार्टीको आफ्नै घोषित नीतिअनुकूलसमेत छन्। यस्तो स्थितिमा उनीसँगको पूर्वसम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा नै सत्तासीन पार्टीको, जनताको, सबैको भलो हुनेछ।

हतारोमा एकपछि अर्को गल्ती गर्ने र ती गल्ती छोपछाप पार्ने काममा बढी व्यस्त देखिन्छ सरकार। आफ्नो अत्यन्त महत्वपूर्ण समय यस्तै अनुत्पादक गतिविधिमा गुमाउँदैछ ऊ।

भनिरहनु पर्दैन, एउटा देशले कस्तो स्वास्थ्य नीति अङ्गीकार गरेको छ भन्ने कुराले त्यो देशको शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रतिविम्बित गर्छ। कुनै पनि देशको सामाजिक न्यायको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि प्रत्यक्षरूपमा जनताको स्वास्थ्यस्थितिका वस्तुगत सूचकहरूमै प्रतिविम्बित हुने गर्छ। यति व्यापक भावनात्मक समर्थन पाएका अभियन्ताका माग संविधानले तय गरेको, सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अधिकांश राजनीतिक पार्टीले तय गरेको दिशाको अनुकूल भएका बेला तिनलाई पूरा गरिदिनुको सट्टा उल्टै अनेक स्वार्थ गुटका सुविधा र स्वार्थका पछि लागेर तिनको बेवास्ता गर्नतिर लाग्दा निम्तने भनेको आँधीबेहरीको अर्को सिलसिलामात्रै हुन्छ। यो अवसरलाई त देशको बृहत् स्वास्थ्यनीति जनताका आकांक्षा र संविधानको मर्मअनुरूप परिमार्जन गर्नका निम्ति पो उपयोग गर्नुपर्ने हो। हाम्रो समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तुका रूपमा रहन दिने कि नदिने? र, स्वास्थ्यसेवा विनिमयको वस्तु हुनुहुँदैन भने तात्कालिक परिस्थितिमा कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनुपर्ने? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न गम्भीरपूर्वक लाग्नुपर्ने पो हो।

एक शताब्दीको अभ्यासबाट वामपन्थी पार्टीहरूले सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ भनेको बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्रअंगाल्नु र सामाजिक न्यायका विविध नयाँ आयामसमेत समेटेर अघि बढ्नु हो। ‘आधुनिक’ हुने नाउँमा सामाजिक न्यायचाहिँ बिर्सेर छाडा बजारको सेवामा लाग्नु तर लोकतन्त्रलाई भने आत्मसात गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्त खतरनाक विपरित दिशाउन्मुखता हो। सत्तासीन कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ– गोविन्दका ‘हठ’, ‘छुच्चो बोली’, ‘वामइतरता’ जस्ता कुरालाई बढाइचढाइ गर्दै उनको सत्याग्रहको मर्म, उनले पाएको प्रेम र सद्भावको अन्तर्य, उनीप्रति जनताको यति ठूलो हिस्साको ऐक्यबद्धता, उनको दृढताको स्रोत आदिको बेवास्ता गर्ने हो भने ठूलै विपत्ति निम्तन सक्छ।

त्यसैले, उनीसँगको पूर्वसहमति अक्षरशः पूरा गर्ने र अलिकति पनि समय खेर नफाली जनताका स्वास्थ्य अधिकार र तिनको प्राप्तिका निम्ति नगरिनहुने काममा तत्काल लागिहाल्नु नै सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ। कुनै पनि रूपका अहङ्कार, स्वार्थ समूहप्रतिको समर्पण यति ठूलो बहुमत पाएको शक्तिको आफ्नै मूलदिशाप्रतिको उदासीनता आदिले कसैको भलो गर्ने छैन।   सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रसहितको समृद्धितर्फ उन्मुख नयाँ गणतन्त्र बनाउने अभियानमा छौंँभन्छौँ हामी। तर लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समृद्धिबारे हुनुपर्ने जति वास्ता भने पुगेकै छैन, हुनुपर्ने जति छलफल भएकै छैन। हतारोमा एकपछि अर्को गल्ती गर्ने र ती गल्ती छोपछाप पार्ने काममा बढी व्यस्त देखिन्छ सरकार। आफ्नो अत्यन्त महत्वपूर्ण समय यस्तै अनुत्पादक गतिविधिमा गुमाउँदैछ ऊ। गोविन्दको सत्याग्रहले बनाइदिएको यो अवसरको विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्दै सरकार सही बाटोमा दृढ पाइला चलाउँदै अघि बढ्न सकोस्। शुभकामना।    

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०३:१५ शुक्रबार