‘पार्टीभित्र महिला भएपछि उसलाई सम्मान पनि नचाहिने, तपाईं पुरुषहरू लडेर भिडेर सबै पद लिनुस्, त्यसका लागि तपार्इंहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। तर के महिलालाई केही नदिने ? राजनीतिमा लागेका महिलालाई कसले न्याय दिने ? पार्टीलाई अगाडि बढाउन महिलाको नेतृत्व नचाहिएको होला तर महिलाको साथ चाहिएको छ कि छैन ? यदि महिलाको साथ चाहिएको छ भने तपाईंहरूले नीति पारित गर्नुस्।’

काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको गत मंसिर २९ गते गरिएको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महिला नेता चित्र लेखा यादवले व्यक्त गर्नुभएको यो अभिव्यक्ति आफैँ राजनीतिक पार्टीहरूभित्र महिला राजनीतिकर्मी कति उत्पीडित छन् भन्ने कुराको भण्डाफोर हो। चित्रलेखा यादव जस्तो पुराना, अब्बल र योग्य नेताले त आजका मितिसम्म यस्ता अभिव्यक्ति दिनुपरेको छ भने राजनीतिमा लागेका अन्य महिलाहरूको अवस्था कस्तो होला, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो।

राजनीतिमा महिलाहरूको योगदानलाई स्वीकार्ने तथा उनीहरूबाट आशा पनि राख्ने तर उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहने प्रवृत्तिबाट नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू ग्रस्त छन्। हालै सम्पन्न कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका नेताहरूको पंक्तिमा मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य जस्ता पोख्त नेताहरूको योगदानको कुनै चर्चासम्म हुन सकेन।

संविधानमा त महिला र पुरुषलाई राज्य संयन्त्रमा बराबरको हिस्सेदार भनी व्यवस्था नै गरिएको छ। तर संविधानमा लेखिँदैमा त्यो अधिकार प्राप्त भने भएको हुँदैन। संविधानमा गरिएको त्यो व्यवस्था पालना गराउने त राजनीतिक पार्टीहरूले हो। किनभने राजनीतिमा राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले हो। संविधान लागू गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ। र, सरकार राजनीतिक दलहरूले बनाउँछ। त्यसैले संविधान वा राज्यले तर्जुमा गरेका कुनै पनि नीति नियम र ऐन कानुन पालना गराउने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूमा निहित हुन आउँछ।तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदिएको छ भने राजनीतिक पार्टीहरू राज्यका विभिन्न निकायमा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम महिला सहभागिताको खोजी त गर्छन् तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको अभ्यास गर्न भने कन्जुस्याइँ गर्छन्।

राज्यका विभिन्न तहमा जुन खाले लैंगिकमैत्री संरचनाको व्यवस्था संविधान र ऐनले गरेको हो, राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक संरचनामा भने त्यति पनि भएको देखिँदैन। मुख्य विडम्बना यही रहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा त्यसको अभ्यास नगरेसम्म संविधान पालना भयो भन्न सकिन्न। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य दलकै नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसैले महिलाले राज्यको कुनै संयन्त्रहरूमा भन्दा पनि दलभित्रै निर्णायक स्थान पाउनु पर्छ। तब मात्र महिला ‘ठाउँ’मा पुग्यो भन्न सकिन्छ। राज्यको कुनै पनि प्रकारको संरचनामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुने भनी संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यो प्रणाली राज्यको तीनै तहमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। संसद्को सभामुख र उपसभामुखमा पनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसको साथसाथै राष्ट्र प्रमुख र उपराष्ट्रप्रमुखमा समेत एक पदमा पुरुष भए अर्को पदमा महिला हुनैपर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा लैंगिक समानताको नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर स्वयं संविधान बनाउने तिनै दलका नेतृत्व तहमा भने यो नीति किन लागू हुन सकिरहेको छैन रु नेपाली कांग्रेसका महासमिति बैठकमा अहिले उठेको प्रश्न यो हो। बैठकले अब आइन्दा पार्टीका सबै निकायमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय त गर्‍यो तर नेतृत्वमा लैंगिक सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा भने अझै मौनता साँधेको छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारमा जोसुकै भए पनि त्यसको लगाम पार्टी नेतृत्वको हातमा रहेको हुन्छ। त्यसैले सरकारको कार्यकारिणी पदमा मात्र होइन, दलको नेतृत्व तहमै स्थान पाउन सकिए मात्रै शक्तिशाली बन्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका महिला नेताहरूले अहिले खोजेको अधिकार यसमा हो।

राज्य संयन्त्रमा रहेको कानुन पनि पार्टीभित्र लागू गर्न सकिन्न भन्नु हास्यास्पद कुरा हो। नेतृत्वमा महिलालाई स्थान दिने प्रश्न आउँदा पुरुष नेताहरूले दिने जवाफ हो– पार्टीमा नेतृत्व गर्न लायक महिलाहरूको अभाव छ। यी कुराहरू राजनीतिक वृत्तमा बारम्बार उठिरहेका हुन्छन्। हो, नेतृत्वमा आउने क्षमता भएका महिलाको संख्या कम छ, तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन। जति छन्, तिनलाई पनि पार्टी नेतृत्वले पछाडि पारेका हुन्छन्। भएकालाई पनि अवसर दिइएको हुँदैन। जो महिला अलि अघि बढ्न खोज्छन्, तिनलाई ‘स्याक’ गर्ने चलन छ। गुट मिलाएर भए पनि महिलालाई अघि आउन नदिइएका घटनाहरू पछिल्ला केही वर्षभित्र धेरै देखिए। यदि पुरुष नेताहरूले चाहे भने पातालैबाट खोजेर भए पनि महिलालाई अगाडि ल्याएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। त्यति बेला योग्यता र क्षमता पनि हेरिँदैन।

उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा जुनियर र सिनियर पनि हेरिँदैन। पदीय रूपमा कनिष्ठ भए पनि आफूलाई चाहिने भएपछि माथि ल्याइएका महिलाहरू पनि धेरै छन्। टाढा किन जाने, राष्ट्रपति पदमा ल्याइएका विद्यादेवी भण्डारी नै यसको उदाहरण हो। पार्टीमा भण्डारीभन्दा ज्येष्ठ र मनग्य योगदान भएका अरू नेताहरू प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि हाइकमान्डले सबैलाई एकातिर पन्छाएर भण्डारीलाई नै दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि शैलजा आचार्य, सुजाता कोइरालालाई पनि यसरी नै अरूलाई पन्छाएर हाइकमान्डले माथि पुर्‍याएर उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका महिला हस्तीहरू हुन्।

भण्डारी, आचार्य र कोइराला त्यो पदमा पुग्न सफल हुनुमा पार्टीकै प्रमुख हात रहेको छ। उनीहरूलाई त्यसरी माथि तान्नु गलत भन्न खोजिएको होइन। त्यसलाई महिलालाई गरिएको एक प्रकारको सकारात्मक विभेदका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ठीक त्यस्तै सकारात्मक विभेद पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि गर्र्नुपर्छ भन्ने हो। राज्यका विभिन्न तहमा महिलालाई खोजेर भए पनि ल्याउन सम्भव छ भने पार्टी नेतृत्वमा खोजेर ल्याउन असम्भव हुने कुरै छैन। चाहेमा नेता र पार्टीले गर्न सक्छन् भन्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता उदाहरण नेताहरूले राजदूत नियुक्तिमा, संस्थान प्रमुखहरू नियुक्तिमा, पार्टीको तहगत जिम्मेवारीमा पनि गर्न नसकिने होइन। कानुन आफैँ बनाउने तर त्यसको पालना अरूले गरोस् भनी आफू त्यसबाट अलग हुने नेताहरूको मनःस्थितिले महिलालाई अघि ल्याउन अप्ठ्यारो परेको हो जुन लोकतन्त्रमा सुहाउने काम होइन।

राजनीतिमा महिलाहरूको योगदानलाई स्वीकार्ने तथा उनीहरूबाट आशा पनि राख्ने तर उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहने प्रवृत्तिबाट नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू ग्रस्त छन्। हालै सम्पन्न कांग्रेस महासमितिको बैठकमा योगदान पुर्‍याएका नेताहरूको पंक्तिमा मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य जस्ता पोख्त नेताहरूको योगदानको कुनै चर्चासम्म हुन सकेन। यस्तै व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ कि राजनीतिक दलहरू जो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा छन् उनीहरू स्वयं प्राविधिक र बाध्यकारी अवस्थामा मात्र राजनीतिमा महिलालाई स्वीकार्ने गर्छन् तर व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा आत्मादेखि स्वीकार्न नसक्ने हुँदा रहेछन्। बाहिर लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरूमा आफू भित्र भने आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी नै छ। त्यसैले उनीहरू साँच्चै पार्टी समतामूलक ढंगले अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् भने आफैँ भित्रबाट आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु जरुरी छ। दलहरू रूपान्तरण हुन नसकेसम्म संविधानमा उत्कृष्ट भनिएका जतिसुकै धारा–उपधारा भए पनि त्यो कालो अक्षर मात्रै बन्न पुग्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:५९ बिहीबार