२०७२ बैशाष १२ र २९ को भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाहरु मध्ये एक हो सिन्धुली। घरधुरी सर्वे गरिएका कुल ६२,९०३ घरधुरी मध्ये ५०,८६२ घरधुरी लाभग्राही सुचीमा परेका छन् भने २,४०८ घरधुरी प्रवलिकरण लाभग्राही सूचिमा परेका छन्। पूर्ण लाभग्राही सुचीमा परेका मध्ये ३३,५७७ लाभग्राहीहरुले सम्झौता गरेका छन भने ३३,५५७ घरधुरीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। दोश्रो किस्ता प्राप्त गर्न सकेका घरधुरी २६,०८६ छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको वेवसाईटमा डिसेम्वर ३० सन् २०१८ मा उल्लेखित माथिकोको तथ्याड्ढको विश्लेषण गर्दा सिन्धुलीमा सम्झौता हुन नसकेका १७,२८५ घरधुरी र पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता लिन नसकेका ७,४९१ गरि कूल २४,७८६ घरधुरीहरु रहेका छन्। यति धेरै घरधुरीहरुको पुनर्निमाण रोकिनुका विविध कारणहरु छन्। ती मध्येको प्रमुख कारण बसिरहेको जमिनको नीजि स्वामीत्व नभएको नै हो।सम्झौता गर्दा कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम सर्जिमिन मुचुल्का गरि पहिलो किस्ता लिए तर प्राविधिकले नक्सा बनाउँदा सरकारी जग्गामा नक्सा बनाउन कानुनी रुपमा मिलेन अनि घर बन्न रोकियो।

अनुदान सम्झौता गर्दा पेश गरेको जग्गाधनी पुर्जामा हाल खोला÷पहिरो परेको वा खोलाको किनारमा रहेको कृषि जमिनको रहेको छ तर उनिहरुको बसोबास ऐलानी जमिनमा छ। यसले पनि घर बनाउन अप्ठेरो भयो।सम्झौता गर्दाजमिनको प्रमाण अनिवार्य गरिएकोले लाभग्राहीहरुले घर तत्कालै घर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताले मञ्जुरी नामा गराई अरुको जग्गाको धनी पुर्जा राखि सम्झौता भयो। पहिलो किस्ता पनि लिए तर सो जग्गामा जग्गा धनिलले घर बनाउन दिएनन्। छिटफूट रुपमा व्यवहारिक र घरायसी कारणले गर्दा पनि जस्तो मृत्यु, सम्बन्धविच्छद पश्चात लाभग्राहीको नाम परिवर्तन गर्न कठिनाई भएर समेत घर निर्माण अड्केको देखिन्छ।घर निर्माणमा रोकिएकाहरु मध्ये दुई स्थानमा घर भएका र झुटा विवरण पेश गरि सम्झौता गरेकाहरु पनि हुन सक्छन्। भ्ूाकम्पको कारण जमिन बसोबास अयोग्य भएको तर भौगोलिक सर्बेले विस्थापित भनेर प्रमाणि हुन बाँकी भएका र बसेको जमिन भिरालोको कारण प्राविधिक रुपले योग्य नभएर घर बनाउन नसक्ने घरधुरी न्यून छ। माथिको तथ्याड्ढमा केहि घरहरु गुनासोबाट भर्खर लाभग्राहीमा सम्बोधन भएर आएकाहरु पनि हो।

वर्णन गरिएका कारणहरु मध्ये सिन्धुली जिल्लाको हकमा पुनर्निमाण प्रभावित हुनुको प्रमुख सवाल जमिन हो भन्ने कुरा भूमिहिनहरु सम्बन्धी गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। विस्थापित र भूमिहिन लाभग्राहीहरुको जग्गा खरिद र नीजि आवास पुनर्निमाणमा सहजीकरण गरिरहेको दिगो समाधान कार्यक्रमले पुनर्निमाण प्राधिकरणको समन्वयमा सिन्धुली जिल्लाका २ नगरपालिका र ७ गाँउपालिकामा भूमिहिन लाभग्राहीहरुको सर्वेक्षण कार्यक्रम सेप्टेम्बर देखि डिसेम्वर सम्म संचालन गरिरहेको छ। पुननिर्माणको पूर्ण लाभग्राहीमा नाम आएको, आफ्नो र परिवारको नाममा कानुनी हक लाग्ने गरि (३ पुस्ते) जमिन नभएको र अनुदान सम्झौता गरि जमिनको कारण घर बनाउन नसकेका परिवारहरुको लगत संकलन गर्यो। अन्तिम चरणमा रहेको लगत संकलन प्रकृयाको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा तिनपुस्ते जमिन नै नभएका भूमिहिन लाभग्राहीहरुको संख्या १५०० घरधुरी भन्दा बढि छ। यद्घपि यसको रुजु गर्न बाँकी रहेकोले उल्लेखित घरधुरी संख्या थपघट हुन सक्छ।

अध्यनमा उल्लेखित घरधुरी संख्या ३ पुस्ते जमिन नभएको परिवारहरुको मात्र हो। लगत संकलनका क्रममा लाभग्राहीहरुको र सरोकारवालाहरुसंगको छलफल अनुसार खोलाको किनारमा जमिन भएका तर घर खोलाको किनारमा नभएर सडक र बजारको आसपासमा रहेको सरकारी (ऐलानी) जमिनमा बसोबास गरेका परिवारको संख्या माथिको भन्दा धेरैे हुने देखिन्छ। नगर र गाँउकार्यपालिका स्तरमा छलफलमा त्यस्ता लाभग्राहीहरुको बारेमा वडाहरुले दिएको जानकारी अनुसार र लगत संकलनको क्रममा ती लाभग्राहीहरुले आफूहरुलाई विभेद गरेको भनि कतिपय स्थानमा लगत संकलमा गरेको असहयोग र अवरोधहरुको बारेमा छलफल गर्दा यस जिल्लामा पुनर्निमाणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण जमिनको समस्या रहेको देखिन्छ।

भूमिहिन लाभग्राहीहरु परम्परागतरुपले चर्चेको सरकारी (ऐलानी), हैसियत विग्रेको बनक्षेत्र र सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनिहरको घर त्यहि जमिनमा थियो। भत्केको पनि त्यहि नै हो। अनुदान सम्झौता गर्दा बाध्यताबश विभन्न विकल्प अपनाए। तर घरनिर्माण गर्न सकेनन्। उनिहरु त्यहि जमिनमा नै घर बनाउन चाहेका छन्। उनिहरु बसेको जग्गाको कानुनी आधार छैन रयस बारेमा नीतिमा प्रष्टता नभएकोले उनिहरुको घर निर्माण हुन सकेन। जग्गा दर्ता सम्बन्धी बनेको कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आएन।

माथि उल्लेख घरधुरी मध्ये करिब १ प्रतिशत घरधुरीहरु जो अरुको जग्गामा बसेका छन। उनिहरुमात्र जग्गा खरिद प्रकृयामा जान चाहेको देखिन्छन्। बाँकी सबै हाल बसोबास गरेकै स्थानमा घर हाल्ने बताउछन्। उनिहरु जग्गा खरिद प्रकृयामा कुनै हालतले जान चाहदैनन् किननी उनिहरु बसोबास गरेको जग्गामा केबल बास मात्र नभएर जीविका, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक सहभागितासंगजोडिएको छ। २ लाखले अन्यत्र घडेरी खरिद गरि जाँदा उनिहरुले आफूलाई अहिलेको अवस्था भन्दा खराव अवस्था हुने बताउँछन्। विगत देखि बसोबास गरकै स्थललाई घर बनाउने स्वीकृती दिन उनिहरुको माग रहेको छ। जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन ईकाई सिन्धुलीले डिसेम्बर २५ र २६ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी सदस्य सहितको सहभागितामा गरिएको कार्यशालामा जिल्लाका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत ऐलानीमा बसोबास गरेकाहरुको सवालमा सोहि स्थानमा घर बनाउन पाउने गरि नीतिगत व्यवस्थ गर्न माग गरेका छन्। सूनकोशि गाँउपालिका अध्यक्ष दिपा बोहोरा(दाहाल)ले “तपाईहरु घर बनाउन बाध्य गर्ने गरि समय तालिका तोक्ने, घर नबनाउनेलाई पैसा फिर्ता गर्ने भनि सुचना जारि गर्ने अनि ऐलानीमा बर्सौदेखि बसोबार गरेकाहरुले कसरी घर बनाउँन सक्छन? उनिहरुको लागि सहजीकरण गर्ने तपाईहरुको नीति र व्यवस्था खै ?” भनि प्राधिकरणको केन्द्रिय टोलिसंग प्रश्न गर्नु भयो। तथापि नीतिगत अस्पष्टताको कारण सो टोलीले पनि यसबारेमा खुलेर जवाफ दिन सकेन।

सारमा भन्दासिन्धुली जिल्लाको पुनर्निमाणऐलानी, सरकारी वा बनक्षेत्रको जनिमको सवालले निकै जेलिएको छ। यसलाई गति दिने हो र सहज बनाउने हो भने लाभग्राहीहरुको हितलाई ध्यान दिन जरुरी छ।जो जग्गा खरिद गरि पुनर्निमाणमा जान चाहन्छन् उनिहरुलाई सो प्रकृयामा समाबेश गर्ने, जो विगतदेखि बसोबास गरेकै स्थलमा घर निर्माण गर्न चाहन्छन् उनिहरुलाई यसको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने र नदि किनार र कृषि क्षेत्रमा दर्ता जग्गा भएर घर निर्माण रोकिएकाहरुको लगत तयार गरि उनिहरुको लागि समेत घरनिर्माणमा सहज पुग्ने गरि तत्काल नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ। सो व्यवस्थासंगै यस कामका लागि प्रभावकारी सहजीकरण गरिनु पर्दछ। यसका लागि स्थानिय सरकार, पुनर्निमाणमा संलग्न संघसंस्थाहरु र प्राधिकरणका जिल्ला तथा स्थानिय टिमको समन्वयात्मक परिचालन जरुरी छ। अनिमात्र जमिनले जेलिएको गाँठो फुक्ने छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०२:३० बुधबार