जनकपुरको वातावरण (एम्बिअन्स) आजभोलि छोरी अन्माएको घर जस्तो छ। कुनै ठूलो अनुष्ठान सम्पन्न गरेको सन्तुष्टि एवं थकान एकसाथ महसुस हुने मनोभाव सहरमा व्याप्त छ। विवाह पञ्चमीको रमझम समाप्त भइसकेकाले सहरका सडकहरू सुनसान देखिन्छन्। उपमहानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीलाई तीर्थालुले छाडेर गएको फोहोर सोहोर्न भ्याइ/नभ्याइ छ।
कुल जनसंख्या दुई लाखभन्दा कम रहेको सहरमा कम्तीमा पाँच लाख धार्मिक पर्यटक ओइरिएपछि भौतिक पूर्वाधारले सहजै थेग्न सक्ने कुरा पनि भएन। नगरमा खानेपानीको आपूर्ति अपुग हुने भएपछि आगन्तुकले बजारबाट पेय जल किन्छन्। खाली बोतल नालीमा फालेर हिँड्छन्। बिस्कुट र चाउचाउ जस्ता खानेकुराका पोका धुलोसँग हावामा बत्तिन्छ। रंगभूमि मैदानमा अस्थायी शौचालयको व्यवस्था गरिएको भए तापनि त्यो सबैलाई पायक पर्ने वा पुग्दो थिएन। मुख्य सडक सफा गरिए पनि पोखरीको छेउछाउबाट मैला हटाउन अझै केही दिन लाग्न सक्छ।
दृश्यावलोकन, घुमघाम वा छुट्टी बिताउन आएका पर्यटकहरू भन्दा तीर्थालुका आवश्यकता केही भिन्न हुन्छन्। सामान्य तीर्थालु सीमित बजेटमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। तिनका लागि उपयुक्त आवास धर्मशाला हो। नयाँ धर्मशाला त अब कसैले बनाउँदैनन् नै, भएको विशाल ‘गोपाल धर्मशाला’ समेत मर्मत एवं रेखदेखको अभावमा खस्ता हालतमा छ। कुनैबेला विवाहपञ्चमी, रामनवमी एवं पुर्णिमा मेलामा जनकपुर आउने तीर्थालुहरूले डेरा जमाउने तिरहुतिया गाछी, पेठिया मैदान एवं विभिन्न पोखरीका डिलहरू अव इतिहास भइसकेका छन्। जनकपुरलाई अयोध्या, काशी एवं प्रयागसँग जोड्ने धार्मिक परिपथ (रिलिजस सर्किट) परिकल्पना तत्काललाई महत्वकांक्षी लाग्न सक्छ। तयारी भने सोहीअनुसार सुरु गरिएन भने पूर्वाधारको संकटले उपलब्ध हुन सक्ने अवसर त्यसैखेर जाने जोखिमलाई मनन गर्न जरुरी छ।
राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले धार्मिक आयोजनहरूमा खुल्लमखुला भाग लिने देशमा धर्म निरपेक्षताको बहसलाई त्यसभन्दा धेरै लम्बाउन उपयुक्त हुँदैन।
स्थानीय जनसंख्या भन्दा सयौँ गुणा बढी तीर्थालुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुम्भ मेला वा वैद्यनाथधामको काँवरिया मेला प्रबन्धनबाट प्रदेश दुई तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रशासकहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। कहिले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी त कहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ जस्ता भारतका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मीहरूको मेजवानी गर्दैमा राज्य एवं स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा त्यस्ता ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको भ्रमणले उत्साहको सञ्चार भने गर्ने रहेछ। संघीय सरकारले पंगु बनाएको दुई नम्बर प्रदेशमा राज्य सरकारको उपस्थितिलाई उजागर गर्न प्रधानमन्त्री मोदी एवं मुख्यमन्त्री योगी जस्ता अतिथिहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन।
धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्था एवं तीर्थालु व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका फरक कुरा भएकाले त्यसका बारेमा धेरै विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन। मुख्यमन्त्री योगीको तीर्थाटन एवं बर्माका राज्य उपबोधक (स्टेट काउन्सलर) आंग सान सु की वा ३३ वर्षदेखि कम्बोडियामा राज गरिरहेका प्रधानमन्त्री हुन सेनको राजकीय भ्रमणतुल्य छैन। मुख्यमन्त्री योगी विशेष विमानबाट जनकपुर आएका भए पनि उनलाई व्यक्तिगत आस्थाले डो-याएको थियो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वयंले आतिथ्य प्रदान गरेका भए तापनि राज्य उपबोधक सु की एवं प्रधानमन्त्री हुन सेन विवादास्पद छवि भएको धर्म प्रचारक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको क्षेत्रीय सम्मेलनमा आआफ्ना सामरिक स्वार्थले गर्दा सहभागी हुन काठमाडौँं आइपुगेका थिए। श्रद्धालु योगी मिथिलाका जनताका पाहुना थिए भने काठमाडौँंको पाँचतारे होटलका अतिथिहरू धर्मप्रचार सभाका विशिष्ट सहभागी। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले धार्मिक आयोजनहरूमा खुल्लमखुला भाग लिने देशमा धर्म निरपेक्षताको बहसलाई त्यसभन्दा धेरै लम्बाउन उपयुक्त हुँदैन।
प्रदेश नम्बर दुईको सन्दर्भमा चिन्ताको विषय केमात्र हो भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यसम्पादनलाई उच्चस्तरका व्यक्तिहरूको तीर्थयात्राले छोप्न थालेको छ। मधेसको स्वायत्तता एवं अस्मिताका राजनीतिक मुद्दाहरू अद्यापि निलम्बित अवस्थामा छन्। कम्तीमा तीन मधेस विद्रोहका शहीदका सपनालाई सम्झनसमेत छाडिएको छ। मधेसका नाममा चुनाव लडेका थारू अधिकारकर्मी रेशम चौधरी अझै थुनामा छन्। विखण्डवादको आरोपमा प्रशासनद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका मधेश स्वराजका उत्प्रेरक सिके राउतको कैदलाई अदालतको आदेशले वैधानिकता प्रदान गरेको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वाधीनताको वकालत गर्नु आधारभूत मानवाधिकारकै अंग हो भन्ने कुरा विद्रोह एवं राजद्रोह अवधारणाका बीच फरक छुट्याउन नसक्ने वा नचाहनेहरूले बुझ्न सक्दैनन्। जनकपुरका भद्रजन भने सहरी सडक चौडा हुँदैछ भनेर मख्ख परिरहेका छन्।
अस्मिताको संघर्ष असफल भएपछि चित्त बुझाउने बाटो खोज्न सोचिएजति गाह्रो नहुने रहेछ भन्ने कुरा ठम्याउन एकताकाका मधेसवादी राजनीतिकर्मीहरू केहीबेरमात्र कुरा गरे पनि प्रष्टिन्छ। अझैसम्म पनि बजारको हैसियतबाट माथि उठ्न नसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह विकास कार्यलाई गति दिएको उपलब्धिमा मख्ख छन्। राज्यका मन्त्रीहरूको मुख्य गुनासो सुविधा एवं मर्यादाक्रममा सीमित हुन पुगेको छ। विवादित संविधानमा प्रस्तावित संशोधन नै भइहाले पनि मधेस विद्रोहको जनादेश पूर्णरूपमा सम्बोधन हुँदैन भन्ने कुरा आजभोलि कसैले गर्दैनन्। धर्मको मुद्दा भने जनकपुरमा राजधानीभन्दा पनि चर्को स्वरमा सुन्न थालिएको छ। लाग्छ, प्रधानमन्त्री मोदी एवं मुख्यमन्त्री योगीले हिन्दुत्व राजनीतिको विषवृक्ष मिथिलाको मलिलो माटोमा रोप्न सफल भएका छन्। अन्यघृणाको त्यो विषालु रूख फस्टायो भने मधेस मुद्दा सजिलै उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्न सक्छ।
धर्मको धतुरो
क्रान्ति एवं प्रतिक्रान्ति सारमा फरक भएपनि रूप भने दुवैको समतुल्य हुने गर्छ। दुवैथरी प्रक्रियामा विचारधाराको प्रमुखता हुन्छ। ‘पञ्चायतका आमा’ भनिने तुलसी गिरी (१९२६–२०१८) आफ्नो अडानमा प्रष्ट थिए। राजतन्त्रमा सार्वभौमिकता अविभाज्य हुन्छ र त्यो राज्यको अधीश्वरमा अन्तर्निहित हुन्छ। अधिश्वरको सर्वोच्चता अवधारणामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गणतन्त्रतर्फको यात्रामात्र हो, आफैँमा छुट्टै राजनीतिक प्रणाली होइन। बिपी कोइराला (१९१४–१९८२) पनि आफ्ना आस्थामा जीवनको अन्तिम समयसम्म उत्तिकै अडिग रहिरहे। जनतन्त्रको अस्थिरता एवं राजतन्त्रको जडताका बीच प्रजातान्त्रिक गतिशीलतामा खोपीका देउता जस्ता राजा अटाउन सक्छन् भन्ने मान्यता बेलायतपछि केही अन्य देशमा पनि देखिएकै हो। क्रान्ति उद्घोषबाट सुरु भएर बाजा बजाएर सम्पन्न हुन्छ। प्रतिक्रान्तिको तयारी बन्द कोठाबाट सुरू भएर सैनिक वा प्रहरीको कार्यबाहीमार्फत टुंगिन्छ। सन् १९६०को सैनिक सत्तापलट एवं सन् २०१५ को प्रक्रिया पु-याएर गरिएको वैधानिक सत्ताकब्जा दुवै परिघटना सारमा राजनीतिक प्रतिक्रान्ति नैं हो। क्रान्तिले सामान्यजनमा उत्साहको सञ्चार गर्छ भने प्रतिक्रान्तिपछि चौतर्फी निराशा व्याप्त हुन्छ। त्यस्तो निराशा मधेसमा जतासुकै देख्न सकिन्छ।
मानव मस्तिष्कको सिर्जनशीलताबेगर सभ्यताको निरन्तरता सम्भव हुने थिएन। क्रान्ति असफल भएपछि हताशाबाट जोगिन पूर्वविद्रोहीहरूले विभिन्न रणनीति उत्पादन गर्ने गर्छन्। प्रक्रियाको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर सन् १९६० पछि बहुसंख्यक कांग्रेसीहरू पञ्चायतमा समाहित भएका थिए। सन् २०१५ को असफलतापश्चात आस्था र नाम दुवै फेरेर राष्ट्रवादको मूलधारमा सामेल हुन एकताकाका मधेसवादी राजनीतिकर्मीहरूलाई धेरै समय लागेन। सन् १९६० पछि प्रजातन्त्रवादीहरूले ‘विकास’ भन्ने राजनीतिक लंगौटीले लाज छोपेका थिए। असमान समाजमा आर्थिक विकासले वर्गीय, जातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक खाडललाई झन् गहिरो र चौडा बनाउँछ भन्ने कुरा राजा महेन्द्रद्वारा आफ्नै अध्यक्षतामा गठित नेपालको ‘बाहुन मुक्त’ मन्त्रिमंडलका सदस्य तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा वा ऋषिकेश शाह जस्ता स्वनामधन्य विद्वान्हरूलाई थाहा नभएको होइन। तिनले आफ्ना सुविधाका लागि राजाको नारालाई निसर्त स्वीकार गरेका थिए। निरंकुश राजतन्त्रको अन्तकालसम्म ‘प्रजातन्त्र’ मन्त्रले नेपाली कांग्रेसका योद्धाहरूलाई जोगाइराख्न सफल भयो। सन् २०१३ मा स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल विचारधाराको शून्यतामा अल्झिरहेका थिए। समृद्धिको सूत्र एकलजातीय वर्चस्वको राजनीतिसँंग मेल खान्छ भन्ने सिद्धान्त उनले आफ्ना स्थायी सत्ताका परिचालकहरूबाट सिकेको हुनुपर्छ।
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि प्रयोगधर्मिताको अभ्यास गर्ने आँट गुमाएका नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरू जाँचपरख (ट्राइड एन्ड टेस्टेड) गरिसकिएको असफल एवं बासी विचारधाराका बन्दी हुन थालेका छन्। बहुराष्ट्रिय राज्यमा राष्ट्रवादको उन्मादले सामान्यजनको मानसिकतालाई गोलबद्ध गर्नुको साटो विभाजित गरेर राख्छ भन्ने कुरा पटकपटक सावित भइसकेको छ। नेकाको नेतृत्व पंक्ति त्यही नारा उचालेर पुनर्जीवन पाउने सपना देख्दैछन्। श्रमको शोषणबाट उत्पन्न आयाधिक्यको पुँजी परिचालनले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने अर्थराजनीतिक आस्था एवं समाजवादी विचारधाराबीच गोरु बेचेको साइनोसमेत छैन। तर एकल जातीय वर्चस्वको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन त्यस्तो अर्थराजनीतिक रणनीति अपरिहार्य रहेको कुरा ठम्याएरै पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई तत्कालीन एमालेमा विलय गर्न तयार भएका हुन्।
धार्मिकताको व्यापारिक महत्वले बाबा रामदेवमात्र होइन, परोपकारी विश्वविद्यालय वा अस्पतालको साटो शाश्वतधाम जस्ता तीर्थस्थलमा लगानी गर्ने ‘डलर अरबपति’ प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ।
एकताका समानता एवं समाजिक न्यायका गगनभेदी नारा लगाउने माओवादीहरू आजभोलि समृद्धिको सुमधुर गीत गाइरहेका छन्। पूर्वमधेसवादीहरूले आफ्ना आक्रोशको उदात्तीकरण (सब्लिमेसन अफ रेज) धार्मिकताको राजनीति अंगस्कार गरेर गर्ने हो कि भन्ने डर बढ्दै गइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक राजनीति आफैँमा एउटा इहलौकिक ‘धर्म’ हो। त्यसमा पारलौकिक ‘धर्म’ जोडेपछि अत्यधिक प्रज्ज्वलनशील विचारधारा प्रकट हुन्छ भन्ने डरबाट व्यक्तिगत आस्था एवं सार्वजनिक अभ्यासबीच फरक छुट्ट्याउने धर्म निरपेक्षताको अवधारणा जन्मिएको हो। धर्म निरपेक्षता व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नभएर राज्य सञ्चालनलाई ईश्वरीय अधिदेशको फलामे जकडबाट मुक्त गरेर मानवीय संवेदनाको खुकुलो संवैधानिक बन्धनभित्र ल्याउँछ। त्यसैले एकल जातीय वर्चस्वको राजनीतिलाई हाँक दिन धर्म निरपेक्षता स्वीकार नगरी सुखै छैन। कट्टर गणतन्त्रवादी एवं सार्वजनिक जीवनमा धर्म निरपेक्षताका अविचल पक्षधर महन्थ ठाकुरलाई एक्लाएर मधेसको राजनीतिमा हिन्दुत्वलाई बलियो बनाउने अभियान चलाउनेहरू धतुरोको धार्मिकता थाहा भए पनि त्यस फलको व्यसनकारी नशाबारे शायद अनभिज्ञ छन्। हिन्दुत्वको राजनीतिले जनकपुरमा गति लियो भने मधेसवादको अवशान हुनेछ।
बजारको रचनातन्त्र
आद्यमानव हनुमानको रंग रातो हुन गएको व्याख्या चाखलाग्दो छ। रामकथाका अनुसार राक्षसराज रावणद्वारा लंंकाको अशोक वाटिकामा बन्दी बनाइएकी वैदेहीलाई उनको सिन्दूरको रहस्य हनुमानले सोधे। सिन्दुर रामप्रति प्रेमको प्रतीक रहेको जवाफ पाएपछि आद्यमानव हनुमान आफ्नो पूरै शरीर रंगेर ‘सिन्दूरी’ भए। प्रधानमन्त्री मोदीले हिन्दुत्वको सिन्दूर निधारमा लगाएको देखेर ‘सिन्दूरी’ बन्न तम्सिएका हनुमानहरूको संख्या नेपालको राजनीतिमा पनि दिनानुदिन बढ्दैछ। डर वा धम्की दिएर धर्मान्तरण गराउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताविरूद्धको अपराध हो। लोभ वा लालच देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनु पाप ठहरिन सक्छ, दण्डनीय अपराध भने होइन। तर स्वेच्छाले कुनै धर्म मान्नु, छाड्नु वा परिवर्तन गर्नु त मानवीय स्वभाव हो। त्यसको अनुगमन र दस्तावेजीकरण एउटा कुरा हो। धार्मिक स्वतन्त्रतालाई निर्देशित वा नियन्त्रित गर्ने काम ईश्वरिय राज्य (थेअक्रेटिक स्टेट) द्वारा मात्र सम्भव हुन सक्छ।
राज्यले एकल धर्मको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने प्रवृत्तिसँग अन्य केही विसंगति पनि जोडिएर आउँछन्। सार्वजनिक जीवनमा धर्मको प्रयोग सँंगसँंगै निर्बन्ध बजारवाद, तीव्र व्यक्तिवाद, व्यापक नातावाद एवं प्रियतावादी कृपावाद जस्ता अलोकतान्त्रिक चरित्र फैलिन थाल्छ। धार्मिकताको व्यापारिक महत्वले बाबा रामदेवमात्र होइन, परोपकारी विश्वविद्यालय वा अस्पतालको साटो शाश्वतधाम जस्ता तीर्थस्थलमा लगानी गर्ने ‘डलर अरबपति’ प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ। विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी मर्मत गर्न वैदेशिक सहयोगको मुख ताक्नेहरू लाखौं खर्च गरेर ‘राष्ट्र शान्ति र मानव कल्याणको कामना गर्दै’ कोटी होम महायज्ञ गर्न लगाउनेतिर लाग्छन। जति नैं कर छली वा भ्रष्टाचार गरे पनि टोलछिमेकमा सानो मन्दिर बनाउन चन्दा दिएपछि पापमोचन हुन्छ भन्ने धारणा स्थापित हुन्छ। परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद एवं कृपावाद अपवाद नभएर धार्मिक राजनीतिका आवश्यक अवयव हुन्। राजनीतिक धर्मले बरु समानता एवं समरसता अंंगीकार गर्न प्रोत्साहित गर्छ। जनकपुरका भित्ताहरूलाई ‘सिन्दूरी’ बनाउन सार्वजनिक खर्चमा रंगरोगन गर्ने ‘हनुमान विचार’ पक्कैपनि हिन्दुत्वको पृष्ठपोषकबाट आएको हुनुपर्छ। हिन्दुत्वको हावाले मधेससमेत हल्लिन थाल्यो भने जनजाति, दलित एवं नारी अस्मिताका अभियन्ताहरूले तत्कालकालागि विश्राम लिए हुन्छ। त्यसपछि सम्मानको राजनीतिको पराजयले परिपूर्णता पाउनेछ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०२:५३ शुक्रबार
