प्रकाशोन्मुख किताब ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’ को सम्पादन गर्ने क्रममा पुरानो डायरी पल्टाइरहेको थिएँ, भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसँग प्रधानमन्त्री निवास ७ रेसकोर्स दिल्लीमा भएको भेटवार्ताको लामो टिपोटको यो अंशले मलाई वैचारिकरूपमा उत्तेजित तुल्यायो– सन् १९९६ फेब्रुअरी ७ राति ७ बजे प्रधानमन्त्री निवासको कोठामा पुगेँ। भारतका वरिष्ठ मन्त्री अर्जुन सिं, परराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जी र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहसँगै केन्द्रका अरु चारजना मन्त्री र प्रान्तका दुईजना मुख्यमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अघिदेखि नै बसिरहेका थिए। सबैको अनुहारमा ब्यग्रता देखिन्थ्यो। पन्ध्र मिनेटको प्रतीक्षापछि रावका निजी सचिव दीपक भोजवानीले मलाई उठाएर भित्री कोठाको ढोकानिर लगेर भने– सबैलाई हतारो छ तर साहब तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ।’ उनी अरु केही बताउन खोज्दै थिए, ढोका खुलिहाल्यो। म भित्र पसेँ। प्रधानमन्त्री रावले उठेर स्वागत गर्दै हात मिलाउनुभयो। चिया आयो। 

यसैबीच मैले कुरा गर्ने बु“दाहरू टिपेको कागज खल्तीबाट झिकेँ, उनले सामुन्ने राखेको रातो फाइलबाट टाइप गरेको एक पन्ना झिकेर सरसर्ती हेरे। तर नेपाल–भारतका आपसी रुचिका कुरा सुरु गर्नुअगाडि रावले भने– ‘पाण्डे साहब, तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो निर्वाचन आयोगका प्रमुख संवैधानिक अराजक छन्।’ सत्रवटा भाषामा पारंगत, राज्य सञ्चालनमा आफ्ना सबै पूर्वजभन्दा बढी अनुभवी भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘कन्स्टिच्युसनल एनार्किस्ट’ शब्दावलीले म अवाक भए“ अनि फिस्स हा“सेर शब्दहीन जवाफ दिएँ। एकैछिन ट्वाल्ल परेर मलाई हेरेपछि रावले भने– ‘ऊ संवैधानिक तर अराजक निर्णयहरू गर्छ। निर्वाचन पद्धतिमा प्रचलित विकृतिहरू तुरुन्तै हटाउन कटिबध्द देखिएको छ। चुनावमा सडक र भित्ताहरू कुरूप बनाउने पार्टीको उमेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्ने निर्णय भर्खरै गरेको छ।’  

सबै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से तुङ हुँदैनन् भन्ने सत्यलाई नेपाली नेताहरूले पटकपटक हण्डर खाएपछि पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

मैले सोधे“– यस्तो विवादास्पद निर्णय गर्नुअघि तपाईँसँग सल्लाह लिँदैनन् ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग तपाईँको कुरा हुँदैन ? आफ्नो चिरपरिचित व्यंग्यात्मक मुस्कानसहित रावको जवाफ थियो– ‘सभामुखबाहेक अरु संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूसँग मैले सम्पर्क गरेँ भने राजनीतिमा भुइँचालो जान्छ।’ यसले मलाई शक्ति पृथकीकरणको भारतीय अभ्यासबारे जानकारी दियो। प्रधानमन्त्री रावको निचोडमा ‘कन्स्टिच्युसनल एनार्किस्ट’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टिएन सेसन एक्लैको साहसिलो निर्णयले एघारौँ लोकसभाको चुनावसँगै भारतमा चुनावका क्रममा नाराहरू लेखेर वा पोस्टर टाँसेर सार्वजनिकस्थलहरू फोहोर पार्ने चलन पूरै बन्द भयो। चौबीस वर्षअघि लेखिएका यी हरफ पढेपछि म वर्तमानमा  फर्किएँ। मलाई आफ्नै अनुभवसँग संकोच हुन थाल्यो। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र नैतिक लक्ष्मण रेखा पालन गर्ने नेता नै आएन। संवैधानिक अराजक बन्ने इच्छाशक्ति देखाउने प्रशासक पनि देखिएन, राजनीतिमा बढ्दो विकृति हटाउन संवैधानिक अराजक बन्ने चाहना राख्ने बाबुको छोरा पनि नेतृत्वमा आएन। 

दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसका पूर्वसम्पादक एवम् भारतका नामुद पत्रकार शेखर गुप्ताले पछिल्लो शनिबार गरेका ट्विटअनुसार ‘भारतीय राजनीतिज्ञहरू ईश्वरपछि टिएन सेसनको नामसँग तर्सन्छन्।’ तर नेपालमा राजनीतिज्ञहरू चिढिए भने महाभियोगको ब्रह्मास्त्र वज्रने डरले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नै कुस्तुर छन्। एक प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि बज्रिएको महाभियोगको प्रहारपछि बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिने मानसिकता बनेको छ। यसैले एकातिर संवैधानिक मर्यादाको मूल्य अवमूल्यन हुने क्रम सामान्य भएको छ, अर्कोतिर प्रजातन्त्रका आधारभूत अंगहरूलाई निरिह सावित गर्ने प्रवृत्ति नै शासकीय शैली बनेको छ। सुशासनको स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने नेतृत्व आपसी सम्बन्धको खिचलो व्यवस्थापन गर्नमा नै अल्मलिएको छ। छैठाैँ संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक क्षेत्र र वैदेशिक मोर्चाबाट थपिन थालेका चुनौतीहरू सामना गर्न अनिवार्य सिप विकास गर्नुपर्नेमा ध्यान आन्तरिक खिचातानीमा जकडिएको छ। यसैबीच राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भइरहेका त्रुटि र दुर्घटना निम्त्याउने गतिविधिप्रति राज्यको अस्थिर सोच र कमजोर प्रतिक्रियाले अवस्था शोचनीय हुन थालेको छ। असोज २५ गते स्वयम् प्रधानसेनापतिले विखण्डनकारी तत्वहरूको गतिविधिमा नेपाली सेना सजग रहेको बताएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले आँखा खोलेको छैन, सक्रिय रुचि लिएको अनुभूति गराउन पनि खोजेको छैन। 

पछिल्लो आमचुनावमा मतदाताको सामूहिक विवेकले व्यावहारिकरूपमा दुई दलीय व्यवस्थाको श्रीगणेश भएको थियो। यसबाट प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउन, राज्यका सबै निकायको संस्थागत विकास तथा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र प्रजातान्त्रिक परिपाटी र राजनीतिक संस्कार हुर्काउन उपयुक्त अवसर बनेको पनि हो। तर दुईवटा संविधानको असफलता तथा खेर फालिएको २०४७ सालको परिवर्तन र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर टुंगाएको दश वर्ष लामो हत्या र विध्वंशको आन्दोलनकालीन असफल नेतृत्वकै हालिमुहाली अझै कायम छ। यसैबीच संसदीय व्यवस्था पुन:स्थपित गर्ने र त्यसलाई भत्काउन हतियार चलाउने विपरीत दिशाहरूबीचको हातेमालोमा सरकार पनि बन्यो, स्थानीय चुनावी गठबन्धन भयो, राष्ट्रिय चुनावमा प्रतिस्पर्धा पनि भयो। मूल्य र आदर्शलाई अवसरवादले न्याक्दै गयो। एकले अर्कोको नेतृत्वमा बनेको आफैँ सम्मिलित सरकार ढाल्ने मूल्यहीन पात्रहरूबीचको सहमतिमा एमाले र माओवादी पार्टीबीच चमत्कारी एकता पनि भयो। अहिले राजधानीमा चलिरहेको दुई प्रमुख पार्टीको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि आफ्ना कामलाई आफैँले अवसरवादी सावित गर्ने लिखित आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत भएका छन्। 

कोटको बाहिरी खल्तीमा सबैले देख्नेगरी महँगो कलम राख्ने नेताहरूको अहिले भिड लागेको छ। तर कलमले आफँै लेख्दैन। यसैले इतिहास बचाउने र नया“ पृष्ठ लेख्ने राष्ट्रिय नेतृत्व देशले खोजिरहेको हो।

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सरकारमा सहभागी बनाएको राप्रपाको ‘दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाँदैन’ भन्ने ठहर महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेको छ। अर्थात सत्ताका लागि लोकतन्त्रबारे मत र मन नमिल्नेसँग पनि गठबन्धन गरिएको थियो। यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भएको दाबी गरेको छ।’ तर त्यसको दुई दिनपहिले मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले भनेका थिए– ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझेर नलिए दुई देशबीचको सम्बन्धमा सङ्कट आउनेछ।’ चार महिनापहिले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए– ‘भारतको कर्मचारी संयन्त्र वा अन्य निकायका फरक बुझाइ सरोकार र असन्तुष्टि हुन सक्छन्। तर भारतको वर्तमान नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति छ। यसैले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु।’ 

चार महिनामा त्यस्तो के भयो जसले कूटनीतिमा असामान्य अवस्थालाई सङ्केत गर्न च्वास्स घोच्ने वक्तव्य दिन सरकार बाध्य भयो ? एउटा कार्यदलको प्रतिवेदन नलिँदा नै सङ्कट आइहाल्ने कस्तो कमजोर धरातलमा विश्वासको जग निर्माण गरिएको रहेछ ? आफ्नै पिठ्यु“मा धाप मार्दै आफैँलाई क्यावात भन्ने हा“स्यास्पद बेहोरा देखाउने नेतृत्वले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह बनाउन क्रियाशील रहेको परराष्ट्र सचिवहरूको कार्यदललाई किन हटाएको ? विश्व कूटनीतिको इतिहासमा सानो र ठूलो छिमेकीबीच सामरिक महत्वको सन्धिबारे परराष्ट्र सचिवहरू स्तरमा सार्थक वार्ता भएका धेरै उदाहरण छन् तर जिम्मेवार र जानिफकार वरिष्ट कूटनीतिज्ञहरूलाई हटाएर गैरसरकारी व्यक्तिहरूको समूह अघि सारिएको अर्को दृष्टान्त छैन। 

खास प्रयोजनका लागि रोजिएको यो नुस्खामा सहभागी हुने एउटा सिंगो गल्तीले सामरिकरूपमा नेपाललाई कति कमजोर बनायो भन्ने तथ्य भविष्यले बताउनेछ । यी सबै उदाहरण प्रमुख पार्टीहरूको नेतृत्व संस्थागत अभ्यासलाई कर्मकाण्डी विधिको निर्वाहमा सीमित राख्न चाहन्छ भन्ने बताउँछन्। अर्कोतिर  अध्ययनशील, लगनशील र पूर्ण समर्पणको भाव भएको युवा नेतृत्व अगाडि आउने हतारमा त देखिएको छ तर समस्या के हो भने नेतृत्वले अह्राएको गर्ने र दिएको खाने साँघुरो मानसिकतामा नया“ पुस्तालाई सीमित राख्ने शैलीको दबदबा हट्ने सङ्केत पनि छैन। यसैले अन्योल र चिन्ता बढ्दै गएको छ।

ठूला पार्टीहरूका नेतृत्वले आफ्नो संस्थागत विकासको क्रममा हासिल गरेका अनुभवहरूको निचोड बिर्सिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा किन मातृका, विश्वेश्वर र गिरिजाको नेतृत्व फलदायी भयो ? सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाहरू पीठासिन अधिकारीमात्र सावित भए। ६ जना नै पार्टीको निर्वाचित सभापति नै थिए। किन मदन भण्डारी नेता भए तर मनमोहन अधिकारी भने नेकपा एमालेको पीठासिन अधिकारीमात्र रहे ? पदमा पुगेकै भरमा सबै नेता हुँदैनन्।  दिशानिर्देशक हुनु र परिबन्धले ओहदामा पुग्नु फरक कुरा हो। तर वर्तमान नेतृत्वले सिंहासन पुरेर बनेको माटोको ठूलो ढिस्कोमा बस्ने अवोध बालकले पनि विक्रम संवत्का प्रणेता राजा विक्रमादित्यको जस्तै सुझबुझ देखाउने ३२ पुतलीको कथालाई व्यवहारको निर्देशक बनाएको अनुभूति भइरहेको छ। सबै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से तुङ हुँदैनन् भन्ने सत्यलाई नेपाली नेताहरूले पटकपटक हण्डर खाएपछि पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। 

अहिले राजनीति अन्योलमा छ। भाग्यले साथ दिएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय नेतृत्व दिने सोच बनाउनुको सट्टा आफ्नोे स्तुति गायनमा लगनशीलहरूको सानो समूहबाटै घेरिएर बस्न मग्न छन्। नेपाली कांग्रेस आफूभन्दा कमसलहरूको झुण्ड बनाएर अघि बढ्ने नेता र नेता बन्न इच्छुकहरूको फन्दामा परेको छ। अरु पार्टी राजनीतिक पार्टी बनेकै छैनन्। नेतृत्व र जनताबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। नेताहरू आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको बीचमा नै सुरक्षित अनुभूत गर्दैनन्। पार्टीको बैठकमा बसेका नेताहरूका पछाडि हतियार लिएका नेपाली सेनाका तालिम प्राप्त रक्षकहरूले चनाखो भएर उभिनुपरेको छ। संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो देख्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री नहुँदै ज्यान खतरामा परेर राज्यबाट अत्यधिक बलियो सुरक्षा पाएका नरेन्द्र मोदी अथवा स्कुलको विद्यार्थी हुँदादेखि नै सुरक्षाको विशेष घेराभित्र राखिएका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सभापति राहुल गान्धीलाई समेत सशस्त्र सैनिक पल्टनको घेरामा देखिँदैन। नेताले कार्यकर्ता र आमजनतामा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। परिबन्धले नेता जन्माउँदैन। 

नेता र अनुयायीबीचको भिन्नता नवप्रवर्तन खुबीले छुट्याउँछ। अहिले भइरहेको दुई प्रमुख पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकहरूमा पोखिएको निराशा, व्यक्त चाहना तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका उल्झन साबिकबमोजिमको सोच र शैलीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिँदैन। इतिहाससँग डर मान्ने नेता र इतिहासप्रति न्याय गर्ने राजनीति नेपालको हितमा हुन्छ। पाँच करोडभन्दा बढी शब्द लेखेका, साहित्यमा नोबल पुरस्कार पाउने एकमात्र प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल भन्थे– इतिहास मप्रति दयालु हुनेछ किनभने त्यो इतिहास म आफैँ लेख्नेछु।’ कोटको बाहिरी खल्तीमा सबैले देख्नेगरी महँगो कलम राख्ने नेताहरूको अहिले भिड लागेको छ। तर कलमले आफैँ लेख्दैन। यसैले इतिहास बचाउने र नया“ पृष्ठ लेख्ने राष्ट्रिय नेतृत्व देशले खोजिरहेको हो। यस्तो नेतृत्व जननिर्वाचित होस्, राजनीतिमा बढ्दो विकृति हटाउन संवैधानिक अराजक बन्ने इच्छाशक्ति भएको होस्, संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक लक्ष्मण रेखा पालन गर्ने होस्। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री  

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०३:४८ बिहीबार