एउटा ठूलो हरियो घाँसै घाँस उम्रने चउर रहेछ। त्यो चउरमा एक सय गाई चराउँदासम्म घाँस पुग्ने रहेछ  तर यो अनुशासन त्यो गाउँका किसानले मानेनन्। एक सयको सट्टा एक हजार गाई चउरमा चराउन थालेछन्। स्वभावतः चउरले एक हजार गाईलाई थेग्न सकेन। बिस्तारै चउरको घाँस सुक्दै गयो र त्यो चौर मरुभूमिमा परिणत भयो। अब गाईले घाँस खाने ठाउँ नै मासियो र गाउँ थला पर्न सुरु भयो। यो कथा मात्र होइन, हाम्रो जस्तो आर्थिक समस्यामा फसेको धेरै विकासशील देशको अनुभव र व्यथा हो। यो यथार्थतालाई आर्थिक विकास अध्ययन गर्ने चिन्तकहरूले साझा सम्पत्तिमाथिको लूट प्रवृत्ति भनेर बुझेका छन्।

आलोचना गरे थला पारिदिऊँ भनी धम्काएर मुख बन्द गर्न खोज्ने मान्यता आजको सुखी नेपालको विशेषता भएको छ।

यसलाई समयमै मनन नगर्ने हो भने नेपालका बुद्धिजीवी मात्र नभएर नेपाल सरकार र वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व नै थला पर्ने स्पष्ट देखापरेको छ। यसका चिह्नहरू जताततै छन्। यो वर्ष बजेट लागू भएको चार महिना पुगिसक्यो तर राष्ट्रिय छापाअनुसार विकास बजेट १० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। तर यसैबीच बजेटमा तोकिएको बाहेक विभिन्न मन्त्रालयबाट थप ५५ अर्बको माग अर्थ मन्त्रालयमा आएको छ। विडम्बना के छ भने एकातिर संसद्ले पास गरेको बजेट खर्च नहुने, अर्कोतिर खर्चै गर्न नसक्ने संरचनाले थप ५५ अर्ब संसद्लाई छलेर माग गर्ने यो विरोधाभाष किन आइरहेछ ? यसको उत्तर राम्रोसँग नखोज्ने हो भने अरुलाई थला पार्न कस्सिएको सरकारले अन्ततोगत्वा देशलाई थला पार्ने स्पष्ट छ। 

साझा सम्पत्तिमाथिको लूट
बजेट भनेको राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो। यसको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निश्चित दृष्टिकोण र यसका लागि चाहिने अनुशासन संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने साझा सम्पत्तिमाथिको लूट प्रवृत्ति स्वतः मौलाएर आउँछ। समष्टिमा भन्ने हो भने सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी सरकारी क्रियाकलाप यही लूट प्रवृत्तिबाट ग्रस्त हुँदै गएको छ र यसलाइ बुझेर नियन्त्रण गर्ने यो सरकार सर्वथा असमर्थ छः अब प्रश्न आउँछ किन यस्तो लूट प्रवृत्ति मौलाउँछ ? यसको उत्तर पनि स्पष्ट छ जब बजेटको सीमा र खर्चमा अनुशासन खुकुलो हुन्छ र कसैले जिम्मेवारी बोक्नु नपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ, त्यस बखत लूट प्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा फस्टाउँछ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपतिलाई सानो सस्तो गाडीले हँुदैन। दशौँ करोडको गाडी चाहिन्छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूलाई करोडौँको दुर्ई तीनगोटा गाडी नै चाहिन्छ केन्द्रीय तहको यो सान देखेपछि प्रदेश पनि के कम ? उनीहरूलाई पनि नयाँ गाडी चाहियो। प्रश्न गाडीको मात्र होइन, यस्ता थुप्रै शीर्षकमा अराजकता बढ्दै गयो भने यसको नकारात्मक प्रवृत्ति पानीमा निस्केको तरङ्ग जस्तै सबै तहमा फैलिन्छन्। अनि सय गाई पाल्ने चउरमा एक हजार गाई हुल्ने प्रवृत्ति हाबी हुने र देश उजाड हुने स्थिति निर्माण हुन धेरै समय लाग्दैन। 

अब अर्को प्रश्न आउँछ : विकास तथा समृद्धि र सुखको गगनभेदी नारा लिएको सरकारभित्र यस्तो प्रवृत्ति किन मौलाएर जान्छ र समयमै यसलाई किन रोक्न नसकेको ? यो प्रश्नको उत्तर अर्थशास्त्रले मात्र दिन सक्तैन। यसको उत्तरका लागि देशको अर्थराजनीति र यससँग सम्बन्धित मूल्य–मान्यताबारे विचार गर्न आवश्यक हुन आउँछ। 

मूल कुरो जनताको करबाट जम्मा गरिएको साधनस्रोतको ठोस उपयोगबारे जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको प्रश्न आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ। अर्थात् सरकारले ठूला–ठूला योजना घोषणा गर्ने, बजेट पनि तोक्ने तर वर्षको अन्तमा ती योजनाहरूको कार्यतालिका र निर्माण÷उत्पादन लक्ष्यबारे कोही जिम्मेवार हुननपर्ने स्थिति जब राजनैतिक नीति निर्माण तहमा संस्थागत भएर जान्छ त्यसबखत साधनको दुरुपयोग र विकासको नाममा सत्तासीनहरूबाट कूत असुल्ने काम सहज र स्वाभाविक हुन आउँछ। उदाहरणका लागि, नेपालमा योजनाहरूमा बजेट तोकिन्छ तर त्यो बजेट समयमा खर्च नभए पनि र त्यसले प्राप्त गर्नुपर्ने भौतिक लक्ष्य प्राप्त नभए पनि यसप्रति कसैको जिम्मेवारी छैन। जब सरकारी स्रोत साधनको उपयोग कसैको जिम्मेवारी नहुने र जे जति उपलब्धि हुन्छ त्यसमा कसैले प्रश्न पनि नगर्ने स्थितिको निर्माण हुन्छ त्यसबखत सरकारी यन्त्र लूट केन्द्रित भएर जाने निश्चित प्रायः हुन आउँछ। आखिर देशमा अहिले त्यही भइरहेछ। यो रोग आज मात्रै देखिएको भने होइन। यो रोग पुरानै हो तर यसको चाप र नकारात्मक असरले दुई तिहाइको सरकार र यस अर्थमा स्थिर सरकारको निर्माणपछि व्यापकता पाउँदै गएको छ। विडम्बना के छ भने स्थिर सरकार भएपछि अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्तैन अब जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार प्रबल हुँदै गएको छ। त्यसैकारण उपलब्धि केन्द्रित लगानी क्षमता र जनतालाई सुलभ र सरल तरिकाले सेवा दिने क्षमता मा दिन प्रतिदिन ह्रास हुँदै छ भने अर्कोतिर मनपरी गर्न रकम माग गर्ने र भ्रष्टाचारलाई सुखी नेपालको नयाँ मान्यताको रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले जरो गाड्दै गएको छ। संसद्मा दुई तिहाइको संख्या छ, त्यसकारण सरकार स्थिर छ र यो बेलामा जे गरे पनि पेलेरै लग्न सकिन्छ भन्ने भावना सत्ताधारीहरूमा बढ्दै गएको छ। त्यसैले जनता र प्रजातन्त्रको नाममा जनताको कर रकमबाट संकलित रकम खर्च नगर्ने, खर्च गरेर हुने भौतिक पुँजी निर्माणको लक्ष्यप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म कोही जिम्मेवार नठहरिने र कसैले यो भएन भनेर आलोचना गरे थला पारिदिऊँ भनी धम्काएर मुख बन्द गर्न खोज्ने मान्यता आजको सुखी नेपालको विशेषता भएको छ। यो साझा सम्पत्तिमाथिको लुट्ने संस्कारमा कहीँ कतै नियन्त्रण देखिएको छैन। 

सिद्धान्त र व्यवहार
सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सुशासन कायम गर्न विभिन्न सन्तुलन र नियन्त्रणका एकाइ छन्। तर कागजमा संरचना कायम गर्नु र व्यवहारमा तिनीहरूलाई सक्षम, कुशल, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनु दुर्ई भिन्नाभिन्नै विषय हुन्। नेपालको समस्या पनि यही हो र यही कारणले वर्तमान सरकार आफूलाई र देशलाई थला पार्दैछ। प्रभावकारी सरकारी यन्त्र खडा गर्न राज्य ढुकुटीलाई दुई तिहाइ बहुमतले दिएको बिर्ता सम्झने संस्कार र यसअनुरूप सरकारी साधनस्रोत जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहाँ खर्च गर्ने या रकमान्तर गर्ने सामन्ती मनस्थितिबाट मुक्त हुनु अनिवार्य छ। तर यो चिन्तन नेपालका सत्ताधारीहरूमा छैन। सत्तासीनहरूको नवसामन्तवादी चरित्रले एउटा सानो पार्टीगत भुइँफुटृा वर्गको उन्नतिलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ र यसका लागि हरेक क्षेत्रलाई जानी जानी राजनीतीकरण गरी लगिएको छ। यस्तो मूल्य र मान्यताले एउटा नयाँ विकासे जमिनदारहरूको जमात खडा गरेको छ जो प्रत्येक आलोचकलाई सहयोगीका रूपमा नहेरेर थला पार्नुपर्ने विरोधीका रूपमा हेर्छ। यो मध्ययुगीन सामन्ती मनस्थितिले निष्पक्षता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टताजस्ता मान्यतालाई सार्वजनिक संस्थाहरूको निर्माण र सञ्चालन गर्न सर्वथा असमर्थ छ। त्यसैले हरेक आलोचक दुस्मन ठहरिन्छ जसलाई थला पार्नु आवश्यक हुन आउँछ। 

माथिको विश्लेषणको परिवेशमा एकपटक सोधौँ, किन एनसेलको ४० अर्ब रुपियाँ सरकारले सुरुमै छुट दियो ? किन नेपाल वायुसेवाको अर्बौँ घोटालाको काण्डमा सरकार आफैँ छानबिन गरी जनतासमक्ष आउन तयार छैन ? किन प्रतिपक्ष यसमा चुप छ ? किन सरकार आयल निगमको जग्गा खरिदकाण्डमा छानबिन गर्न तयार हुँदैन ? किन ३३ किलो सुन काण्डबारे तयार प्रतिवेदन जनतासमक्ष ल्याउन सरकार तयार छैन ? किन सरकारका बजेट खर्च हुँदैन तर थप ५५ अर्ब माग्ने जस्ता अनुशासनहीन क्रियाकलापमा रोक लाग्दैन ?

यथार्थमा वर्तमान सरकार र नेकपा आफैँ थला पर्ने देखिन्छ। सरकार थला पर्ला भन्ने भन्दा यो क्रममा देशलाई नै थला पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता अब बढेर गएको छ यो अवस्था आयो भने दुई शतिmशाली राष्ट्रबीचको हाम्रो स्थिति के होला ? प्रधानमन्त्रीले अरुलाई थला पार्ने सिद्धान्तको धम्की दिँदा यी प्रश्नहरूमाथि विचार गरून्। यी प्रश्नमा ध्यान नदिने हो भने साझा सम्पत्तिमाथिको लूट व्यापक हुँदै जाने स्पष्ट छ, त्यसबखत दुई तिहाइ बहुमत निरीह हुनेछ। 

नवसामन्तवाद र दिगो विकास
प्रश्न फेरि आउँछ : ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक अभियान र नागरिक सर्वाेच्चताको लडाइँपछि पनि किन देशले नवसामन्तवादी शोषणको संस्कारबाट मुतिm पाउन नसकेको ? अनेकौँ प्रगतिशील नारा र १७ हजार नेपालीहरूको रगत बगाएपछि फेरि जर्ज अरबेलको प्रसिद्ध किताब एनिमल फार्ममा लेखेबमोजिम समानताको नाराअन्तर्गत किन यो भ्रष्टाचार र असमानताको संरचना फस्टाउँदै छ ? यसको उत्तर सजिलो छैन तर खोज्नुपर्नेछ।

सत्तासीनहरूको नवसामन्तवादी चरित्रले एउटा सानो पार्टीगत भुइँफुट्टा वर्गको उन्नतिलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ र यसका लागि हरेक क्षेत्रलाई जानी जानी राजनीतीकरण गरी लगिएको छ। यस्तो मूल्य र मान्यताले एउटा नयाँ विकासे जमिनदारहरूको जमात खडा गरेको छ जो प्रत्येक आलोचकलाई सहयोगीका रूपमा नहेरेर थला पार्नुपर्ने विरोधीका रूपमा हेर्छ।

मूलतः विगत १५ वर्षदेखि नेपालको शासक वर्गलाई निर्यात बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाई लागत र नाफाको आधारमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी आर्थिक विकास गर्ने झन्झट नै हराएको छ। यहाँको युवा विदेशिने र विदेशिएका युवाले पठाएको रकमबाट राजस्व बढ्ने नयाँ उपायले गर्दा आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा चाहिने प्रविधि र प्रतिस्पर्धामैत्री मूल्य मान्यता र अनुशासनलाई बिर्सेर पुरानो सामन्ती संस्कारलाई कायमै राखेर राज्य सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छ। देशको उत्पादकत्व नबढे पनि व्यापार घाटा जतिसुकै बढे पनि र औद्योगिक रोजगारी घटे पनि विप्रेषणको कारण खोक्रिँदै गएको अर्थ संरचनाबारे वास्ता नगरेर एउटा सीमित भुइँफुट्टा वर्गको उन्नति र प्रगतिमै केन्द्रित भएर शासन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यो सजिलो बाटोको कारण नवसामन्तवादी शोषण तथा आयातमा आधारित नाफा र पुँजीको पलायन जस्ता बुँदाहरू शासक वर्गको चासोको विषय रहेनन्। त्यसैले एकातिर विदेशी लगानीको रट लगाइन्छ भने अर्कोतिर गरिब जनताका लागि आवासको सट्टा मन्त्रीहरूका लागि अर्बांै खर्च गरी पचासाँै विलासी घर भैँसेपाटीमा बन्दैछ भने राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको मोटरले नपुगेर डेढ अर्बको हेलिकोप्टरको उपहार नेपाल सरकार टक्राउँदै छ। विप्रेषणले सजिलैसँग सम्भव गराएको आयात व्यापारमार्फत प्राप्त राजस्वको नगद प्रवाहले परम्परागत मध्यकालीन सामन्ती शोषण र संस्कारलाई  प्रजातन्त्रको शब्द जालमा नवसामन्तवाद र दलाल पुँजीवादमा रूपान्तरित गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यकालीन सामन्तवादको नयाँ रूपमा निस्केको नवसामन्तवादलाई बुझून्। विप्रेषणको जगमा जरो गाडेको नवसामन्तवादले संसारमा कहीँ पनि दिगो विकास गरेको छैन। बरु त्यस्ता राष्ट्रलाई थला पार्ने बाटोमा लगेको छ। नेपाल अहिले त्यही बाटोमा हिँड्न कस्सिएको देखापरेको छ। (लेखक एराप्रपा(राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०३:१९ मंगलबार