अमेरिकाका राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले अखबारविनाको सरकार र सरकारविनाको अखबारमा कुन रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने एक क्षण पनि विलम्ब नगरी पहिलो विकल्प रोज्छु भनेका थिए। तर, जब उनी राष्ट्रपति भए त्यसबेला उनले प्रेसको नै आलोचना गरेका थिए। जब जब कुनै दल प्रतिपक्षीमा आउँछ उसको एक मात्र सहारा बन्न पुग्छ, मिडिया। तर, जब तिनै व्यक्ति सत्तामा पुग्छन् अनि प्रेसमाथि सत्तोसराप गर्न थाल्छन्। ती चाहे विगतका ‘प्रजातान्त्रिक’ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला वा शेरबहादुर देउवा होऊन् चाहे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वा केपी शर्मा ओली। सबैको व्यवहार सत्तामा जानासाथ परिवर्तन भइहाल्छ।    

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्, सरकारले यत्रो राम्रो काम गरेको छ तर कसैले पनि सरकारको प्रतिवाद गर्दैन। त्यसकारण उनको बडो चित्त पनि दुःखेको छ। त्यस्तै गुनासो सञ्चारमन्त्री हुँदै अहिले त अर्थमन्त्रीसम्म आइपुगेको छ। यही हप्ता आयोजित दुईओटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले मिडियालाई प्रतिपक्षी नबनिदिन आग्रह मात्रै गरेनन् आफूले बुझेको भन्दै घुमाउरो भाषामा पत्रकारलाई पत्रकारिता पढाए पनि। पत्रकारको काम आलोचनात्मक बन्नु हो। यसलाई त्यही भएर नै ‘वाचडग’ भनिएको हो। पत्रकारको आलोचनाले सरकार कमजोर बन्दैन बरु जवाफदेही बन्न सहयोग पुग्छ। झुटो प्रशंसाले कहीँ पनि पुर्याउँदैन।

नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको करिब ११ महिना भएको छ। यस अवधिमा सरकारले गरेका काम–कारबाहीबारे जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन। जनता मात्रै होइन, बौद्धिक वर्गले पनि सरकारको सकारात्मक गुणबारे केही शब्द नबोल्दा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि बेलाबेलामा बौद्धिक वर्गप्रति नै आक्रोशित देखिएका मात्रै छैनन् उनका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामा नै बौद्धिक वर्गलाई मुसाको संज्ञा दिएका उनले केही दिनअघि आपूmले जवाफ दिए थला पार्ने भन्दै चर्को आलोचना गरे। तर वास्तविकता यही हो कि सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन। जनताले नै निर्वाचित गरेको सरकारको यति धेरै आलोचना किन भइरहेको छ भन्ने चिन्तन हुनु जरुरी छ।

अर्थमन्त्रीले पत्रकारलाई प्रतिपक्षी जस्तो नबन्नुस् भने पनि जनताको पहिलो असन्तुष्टि उनले ल्याएको बजेटबाट सुरु भएको हो। जब निर्वाचित सांसदहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले बाह्य दबाबमा गैरराजनीतिक व्यक्ति डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे त्यसमा नै धेरैको असन्तुष्टि रह्यो। पहिलो कुरा उनी जनताका प्रतिनिधि थिएनन्, जसले जनताका आवश्यकता र गुनासालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकोस्। अर्को कुरा उनी आफैँमा मौद्रिक नीति विज्ञ। गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेको अनुभव। त्यसैले विगतका मन्त्रीले जस्तो उनले पार्टीकै संसदीय दलमा बजेटबारे सांसदको सुझाव पनि मागेनन् र यसबारे छलफल पनि गरेनन्। सुझाव दिन खोज्नेलाई पनि वास्ता गरेनन्। दिएका सुझाव पनि रुचाएनन्। दोस्रो कुरा बजेटमा पार्टीले जनतामाझ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर भोट पाएको वृद्धभत्ता रकम वृद्धि भएन। यसले नेकपालाई मतदान गर्ने अधिकांश जेष्ठ नागरिकलाई निराश बनायो। कम्तीमा यो पाँच हजारको सुरुआत हो भनेर पाँच सय मात्र बढाइदिएको भए आम जनता केही हदसम्म सकारात्मक बन्ने थिए।

दोस्रो असन्तुष्टि कर्मचारीको रह्यो। पहिलो कार्यकालमा डिभी, पिआर रोकेर वाहीवाही कमाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्री भएकै दिनदेखि कर्मचारीलाई गाली दिनेबाहेक अरु काम गरेनन्। कर्मचारी समायोजनलगायतका मुद्दाबारे उनले मन्त्रालयमा छलफल चलाएनन् बरु कर्मचारीको जागीर नै खाने धम्की सार्वजनिक फोरममा दिन थाले। यसकै परिणामस्वरूप नेकपाकै बहुमत रहेको कर्मचारी संगठन पनि सरकारप्रति नकारात्मक बन्न पुग्यो। पहिला सांसदले शून्य समयमा प्रश्न उठाउलान् कि भनेर डराउने सचिव÷सहसचिव अहिले सांसदको फोनसमेत रिसिभ गर्दैनन्। सांसदको फोन उठाउने सचिवको संख्या अहिले औँलामा गन्न सकिने भइसकेको एकजना सांसदको गुनासो छ।

सरकारमाथि भरोसा तोडाउने तेस्रो पात्र बने रघुवीर महासेठ। सरकारले जोडतोडका साथ यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्यो। यद्यपि यो कुनै तयारीका साथ आएको कार्यक्रम थिएन। मयुर यातायातमाथि व्यावसायीले गरेको कथित अन्यायविरुद्ध चालिएको कदम अन्त्यमा सिन्डिकेटविरोधी बन्न पुग्योे। सुरुमा यसले निकै प्रशंसा पायो तर अन्त्यमा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैँ एकाध कम्पनीलाई यातायातमा दर्ता हुन मौका दिनेबाहेक अरु हुन सकेन।

चौथो पात्र जसले आलोचना नगर्नुस् भनेर भनिरहन्छन् उनी नै बढी आलोचित छन्। ती हुन्, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा। उनी पनि सरकारप्रति नकारात्मक बनाउन ठूलो भूमिकामा छन्। उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि निकै क्रुद्ध बन्ने गरेका छन्। पत्रकारलाई जबर्जस्ती सरकारका कदममा सकारात्मक हुनपर्छ भन्नु नै नकारात्मक बन्ने कारण हो। त्यति मात्र होइन, उनको बोलीमा जुन रुखोपन छ, त्यसले पनि झनै नकारात्मक बनाइरहेको छ।

सरकारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जाएको अर्को काण्ड बन्न पुग्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या र त्यससँग जोडिएका अनेक लफडा। सुरुमा निर्मलाको हत्याबारे सरकार गम्भीर बन्न सकेन। स्थानीय प्रहरी प्रशासनकै असहयोग भएका कारण आलटाल गरेर टार्ने बहानामा विभिन्न नक्कली काम गरियो। दीलिपसिंहलाई नक्कली अपराधी घोषित गर्ने जबर्जस्त कदम र निर्मलाका परिवारप्रति देखाइएको रबैया नै सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। अहिले पनि सरकारका लागि हरेक दिनका हरेक समाचारमा आउने निर्मला एउटा कलंकको कालो धब्बा बनेर उभिएको छ। सायद यसको क्षति पूरा गर्न सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक आश गरिएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको वाइड बडी विमान खरिद काण्ड अर्को आलोचनाको कारक बन्यो। यसमा मन्त्रीको संलग्नता भए वा नभएको जे जस्तो भए पनि उनले विषयवस्तुमाथि गम्भीरता देखाउन सकेनन्। २४ अर्ब रुपियाँ तिरेर ल्याएका जहाज किनेका हुन् वा भाडामा भन्ने कुरामा समेत उनी स्पष्ट हुन सकेनन्। निकै ढिलो गरेर किनेको भन्नेसम्मको पुष्टि हुने कागजात बाहिर आएको छ। तर, यसमा अनियमितता भयो कि भन्ने आशंका अझै समाप्त नै भइसकेको अवस्था छैन।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री हुनासाथ सुरु गरेको ३३ किलो सुन तस्करीको अभियानले पहिला जति चर्चा पायो पछि त्यत्ति नै आलोचना। अहिले न सुन भेटियो न सुन तस्करमाथि कारबाही नै भयो। कथित सरकारको सुनकाण्डमाथिको छानबिनले दुई तिहाइको सरकारलाई झनै हलुका बनाइदियो।

पछिल्लो समयमा युनिफिकेसन चर्चले एसिया प्यासिफक सम्मलेनका नाममा काठमाडौँमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर जुन खालको कार्यक्रम गर्न सफल भयो यसले सरकारको शिर झनै निहुरियो। एकातिर सडकमा निर्मलालाई न्याय देऊ, सरकार भेटियो न्याय भेटिएन अर्कातिर सोल्टी होटलमा होली वाइनको चुस्कीसँगै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सुशासनको तक्मा’ आफैँमा हाँस्यापद र आलोचनाका खुराक बने। यसमा न तक्मा लगाइदिने संस्थामा सुशासन भेटियो, न तक्मा थाप्ने व्यक्तिमा नै सुशासनको कुनै संकेत। त्यसैकारण यो सरकार आलोचित रह्यो। यसबाहेक कयौँ कारण छन् जसले यो सरकार जनअपेक्षाभन्दा निकै तल रहेको छ। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी छैन तर कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो।

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै संवादहीनता छ। शनिबार डाकिएको सचिवालय बैठकसमेत बस्न सकेन। नेकपाका नेता कार्याकर्ता भूमिका नपाएको भन्दै गुनासो गर्न लागेका छन्। संसद्मा सांसदहरूले शून्य समयमा आफ्ना कुरा राख्न पाएनौँ भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन्। केही मन्त्री भेट्न जाँदा सांसदहरूले समय नलिई आएको भन्दै मन्त्रीको हप्की खान परेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मिडियामार्फत सरकारको आलोचना गर्ने कथित बुद्धिजीवी (सरकार र तिनका समर्थकका भाषामा डलरवादी) पनि यसो बोल्न खोज्दा थला पर्ने भए पनि कसरी सरकारको प्रशंसा गर्ने ?

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०३:३४ बुधबार