केही प्रारब्धले र केही आफ्नै प्रतापले १ वर्षअगाडि सत्तारुढ हुनुु पूर्वसम्म आफूले निकै आशा गरेका नेकपाका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अहिले धेरैमान्छे निराश छन्।अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्व कालको उत्तराद्र्ध तिर हिमचुली उक्लेको उनको लोकप्रियता अहिले उनकै गृहजिल्ला झापाको केचनाकलनको उचाइमा झरेको छ। हो, (आफूनै पार्टीका सहकर्मीहरूको चलखेलबाट छोट्टिएमा बाहेक) वैधानिक कार्यकाल लामै बाँकी हुँदा उनी एउटा राम्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा स्थापित हुनसक्ने समयअझै टरेको छैन। तर त्यसका लागि उनले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर १८० डिग्री कोणकै आत्मपरिवर्तन भने गर्नुपर्छ,अहिले जस्तो उनी र उनका कतिपय सहयोगीले ठानेको, भनेको जस्तो मै ठीक भनिरहेर चाहिँ हुँदैन।

सकारात्मक पृष्ठभूमि
पहिले त ओली आफ्ना धेरै समकक्षी नेताका तुलनामा कमै भाग्यमानी र कमै परीक्षित नेता नै हुन्। जस्तोकि, नेतृत्व कुशलता वा संगठनमा पकड जस्तोसुकै भएपनि मदन भण्डारीको अप्रत्याशित निधनबाट सिर्जित विशेष परिस्थितिमा पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनेका माधव नेपाल लामो समय त्यो कुर्सीमा टिकिरहन पाए। पार्टीमा कमजोर पकडका बाबजुद माओवादीको समर्थनका आडमा झलनाथ खनाल ओलीभन्दा पहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बने। यस्तोमा संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेको मजबुत पकडकै बलमा पार्टी अध्यक्ष चुनिएका र धेरै लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका, १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको राजनीतिक ‘करियर’ भएका ओली चुनावमा पार्टीको बहुमत आएपछिका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा निर्विवादै थिए, छन्। चुनावी जीत पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने उनको साहसिकर समयानुकूल रणनीतिले नै दिलाएको थियो। जबकि उनै ओली माओवादीसँग मिल्नै हुन्न भन्ने धारकामुख्य नेताथिए पूर्व एमालेमा।

विकास र समृद्धिको मुख्य र आफ्नै अजेन्डामा अघि बढ्न नसकेपछि दिशाहीन भएको यो सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद र अनावश्यक कार्यमा फस्दै गइरहेको छ।

चीनसँग पारबहन र आपूर्तिको सम्झौताहरू गरेर भारतीय नाकाबन्दीको मारबाट बिस्तारै तङ्ग्रिएको राष्ट्रमा आत्मविश्वास भर्ने काम उनैप्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। भारतको अप्रसन्नताका मूल्यमा गरिएको सो साहसिक निर्णयबाट उनको छविएउटा राष्ट्रवादी राजनेताको बनेको थियो। र,२० वर्षपूर्व महाकाली सन्धिका बेलादेखि उनलाई लाग्ने गरेको‘भारतका मान्छे’ को आरोप पखालिएको थियो। अहिले ‘खुसुक्क’ भारतसँग सम्बन्ध सुधारगरि रहेका उनी सत्तामा पुग्न र टिकिरहन भारतलाई नचिढ्याउनेर देशभित्रको सामाजिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रवादी पनि देखिने सन्तुलन मिलाउन खप्पिस खेलाडी हुन्तर आफ्ना नीति, रणनीति र अजेन्डामा समयानुकूल ‘यु–टर्न’ गर्नसक्ने उनको त्यो आत्मबोध, बौद्धिकता र लचकताअहिले पूरै हराएको छ। र, उनी कैदी बनेका छन् आफ्नै हठ, दम्भ, छुचो बोली र अक्षमताबाट उत्पन्न अन्योल, अलोकप्रियता, अकर्मण्यतार असफलताको।

नेतृत्वगत र व्यक्तिगत कमजोरी
उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मैले लेखेको थिएँ उनका दुइटा ठूला रोग छन् भनेर– एउटा शारीरिक र अर्को बढी बोल्ने र जसलाई उनले जित्नुपर्छ भनेर। मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका र ७० पुग्नै लागेका उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी कमजोरीमा तउनले चाहेर पनि गर्ने ठाउँ धेरै नहोला तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा अनावश्यक र अवाञ्छित अभिव्यक्तिहरू दिइरहने आफ्नो ‘नानीदेखि लागेको बानी’मा उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्दा भने उनी देशको समस्याको समाधानकर्ता होइनन् कि समस्याका जनक हुन पुगेका देखिन्छन् कतिपय अवसरमा। अन्धभक्त कार्यकर्ताहरूको ताली र हाँसोबाट सुरिँदै उनले गर्ने उखानटुक्का, कटाक्ष, घोचपेचहरूले प्रतिपक्षी राजनीतिक खेमा वा असहमत नागरिकहरूलाई ब्यर्थ बिच्क्याउने, विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय समूहलाई द्वन्द्वको मसला दिने र सर्वसाधारणका माझउनलाई अलोकप्रिय बनाउने काम गरेको छ।र,सरकार सुसञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने उनी तथा उनका धेरै सहयोगीको धेरै समय, ऊर्जा र बुद्धि यस्तै विवादबाट आफ्नो बचाउ गर्नमा खर्च भइरहेको देखिन्छ।

संविधान बनेपछि मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान भइसक्यो, त्यसैले देशलाई अब विकास र समृद्धिको दिशामा डो-याउनुपर्छ भनेरैओली र उनको पार्टीले चुनाव लडेका र जीतेका पनि हुन्। त्यसमा अघि बढ्न उनीहरूलाई इतिहासकै सर्वाधिक अनुकूल समय र वातावरण प्राप्त भएको पनि हो। जस्तोकि संघमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, प्रदेशहरूमा ७ मध्ये ६ मा आफ्नै पूर्ण बहुमतको सरकार र स्थानीय निकायहरूतर्फ अधिकांशमा आफ्नै वर्चस्व। तैपनि समय क्रमसंँगै आफैंँ आउने सुस्त गतिको विकास वा पहिलेदेखि नै काम हुंँदै आएको आयोजना सम्पन्न हुँदा प्राप्त हुने प्रतिफल बाहेकको अरु विकास जनताले कुनै तहको सरकारबाट भइरहेको देखेका छैनन्।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका कार्यप्रगति सुस्त छन्। ठूला आयोजना र दूरदराजको कुरा छाडौँ, राजधानीका सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने काममा समेत यो शक्तिशाली दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सारै लोसे छ। लाजले होला, त्यसैले देशमा रेल ल्याउने र समुद्रमा नेपालको पानी जहाज चलाउने जुन ठुल्ठूलासपना सरकार बन्ने बखतमा उनीहरूले बाँडेका थिए, तिनको अचेल उच्चारण पनि गर्न छाडेका छन्।

राम्रोसँग र फटाफट काम नहुनुकाकारण भनेर प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरू नै कहिले कर्मचारीतन्त्र त कहिले विभिन्न मन्त्रीतर्पm संकेत गर्छन्। हुन पनि एकाध मन्त्रीले राम्रै काम गरेपनि बाँकी धेरैको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारको वा कमजोर कार्यसम्पादनको वा अक्षमताको आरोप र जनगुनासो आइरहन्छन्। तैपनिपार्टीको आन्तरिक सन्तुलन, गुटगत स्वार्थ र ‘आफ्नो मान्छे’ जस्ता ‘फ्याक्टर’का विवशताभित्र जकडिएकाले होला, प्रधानमन्त्रीले ती कसैलाई हटाउने आँट देखाएका छैनन्। जहाँसम्म कर्मचारीतन्त्रको कुरा छ,बलियो, अनिसुझबुझ र दृढ इच्छाशक्तिले युक्त राजनीतिक नेतृत्वका लागि त्यो कुनै समस्यै नहुनुपर्ने हो। किनकि आफ्ना अनेकन कमी÷कमजोरीका बाबजुद कर्मचारीतन्त्र बलियो राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिने वा अवज्ञा गर्ने शक्ति भएको समानान्तर संस्था होइन। असल र कुशल राजनीतिक नेतृत्वले मज्जाले कर्मचारीतन्त्रको सही परिचालन गरेर उसको विज्ञता र व्यावसायिकताको फाइदा उठाउँछ। अक्षमले मात्र या त त्यसको दोषमात्र ग्रहण गर्छ या त्यसलाई दोषी देखाउँछ।

वैधानिक कार्यकाल लामै बाँकी हुँदा उनी एउटा राम्रै प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा स्थापित हुनसक्ने समय अझै टरेको छैन। तरत्यसका लागि उनले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर १८० डिग्री कोणकै आत्मपरिवर्तन भने गर्नुपर्छ।

थपिँदै विवाद र असफलता
विकास र समृद्धिको मुख्य र आफ्नै अजेन्डामा अघि बढ्न नसकेपछिदिशाहीन भएको यो सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद र अनावश्यक कार्यमा फस्दै गइरहेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो– एउटा अत्यन्तै विवादास्पद विदेशी धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको आयोजना र आतिथ्यमा प्रधानमन्त्रीले चार दिनसम्म आफ्नो सरकारको सम्पूर्ण शक्ति र समय खर्चिनु र विवादास्पद धर्मगुरुको आशीर्वाद एवं उसले दिएको नगद पुरस्कार ग्रहण गरेर मख्ख पर्नु। जुन प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई हाँसो र सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बनायो।तर कुरा यतिमै टुङ्गिएन। हो, ती आलोचनामा कुनै कुनैकटु वा स्तरहीन पनि थिए होला।तीतर्फ ध्यान नदिइ रचनात्मक आलोचनालाई ग्रहण गर्दै यो प्रकरणबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा त्यसको लगत्तै उनले आलोचना गर्ने ‘बुद्धिजीबी’हरूलाई आफूसँग बहस गर्ने चुनौतीमात्रै दिएनन्,असहिष्णु बन्दै पोल खोलेर उनीहरूलाई थला पारिदिने धम्की पनि दिए टेलिभिजनको पर्दाबाट।

पहिले त केपी ओली उनको पार्टीभित्र उदारै नेता मानिन्थे। यस्ता नेताले प्रतिपक्षको समेत सहयोग लिन सक्नुपर्नेमा उनी अहिले पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटको मात्र नेता बनेका छन्। दुई पार्टीबीचको एकता त ढिलामात्र होइन, ब्रेक लागेको अवस्था छ, कुनै स्वाभाविक कारणले त कुनै उनीलगायतका नेताहरूकै अक्षमता, संकीर्णता र स्वार्थका कारणले। पार्टी भित्रको चरम गुटबन्दी र आपसी मनोमालिन्यकै कारण न सरकारलाई पार्टीको सहयोग प्राप्त छ न पार्टीसँग समन्वयको प्रयास नै प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले गरेका छन्। पार्टी सचिवालय एउटाले उनको र केही हदसम्म अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा काम गरिरहेको छ,पार्टी प्रतिनिधि सम्मिलित हुने अरु सबै तह र अङ्ग निष्क्रिय वा भूमिकाबिहीन पारिएका छन्। ती सबलाई गतिशील, चलायमान र उत्प्रेरित तुल्याउनुपर्ने उनी एकखाले घेरोको नेता बनेका छन्। जुन घेरोका मान्छेसँग उनलाई सही सल्लाह दिने रमाथि भनिएजस्ता गलत काम हुनलागे रोक्ने आँट र सुझबुझ छैन।

प्रधानमन्त्रीकै व्यक्तिगत संलग्नता नदेखिए पनि भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र छ। सुनकाण्ड, विमानकाण्ड, चिकित्सा शिक्षा, यातायात सिन्डिकेट जस्ता भ्रष्टाचारका शंका गरिएका चर्चित मुद्दामा जनतालाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सरकारले सकेको छैन। इतिहासकै सर्वाधिक बलियो र ‘कम्युनिस्ट’को सरकार आएपनि जनतालाई ‘डेलिभर’ गर्ने कुरामा कुनै सुधार आएको छैन। सरकारी कार्यालयमा न ढिलासुस्ती कम भएको छ न लालफिताशाही।सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काठमाडौँ र ललितपुरका १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गएका ७१५ जनासँग यसै दैनिकले भर्खरै गरेको सर्भेक्षणमा ५०४ जना अर्थात ७० प्रतिशतले कर्मचारीलाई घूस दिएपछि मात्र आप्mनो काम भएको बताएका छन्। सेवाग्रहीले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्ट मनोवृत्तिमा कुनै कमी नआएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरूको ‘सुशासन’को दाबीको परीक्षणका लागि त यो सर्भेक्षण बाहेक,तलका प्रकरणका केही दृष्टान्त झनै पर्याप्तहुनेछन् :

न मन्त्री, अन्य पदाधिकारीर कर्मचारीका अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएका छन् न महँगा विलासी गाडीका सोख नैकम भएका छन्। झण्डै ६ महिनापूर्व कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको सम्भवतःसामूहिक बलात्कार गरेपछि विभत्स हत्या गरियो। यसमा प्रहरीद्वारा भएको त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अपराधी पत्ता लाउने, पक्रने कुरामा गरिएको ढिलाइको विरोध गर्दै सिङ्गो राष्ट्र निर्मला र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन सडकमा उत्रेको उत्र्यै छ। तर यस्तोमा संवेदनशील र गम्भीर हुनुको साटो स्वस्फूर्तरूपमा जनस्तरबाटै देशका विभिन्न भागमा टाँसिएका‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ भन्ने पोस्टर प्रहरी लगाएर च्यात्ने काममा सरकार लाग्यो। जनतालाई सुरक्षित, सहज र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध गर्न राज्यले अरु केही गर्न पर्दैनथ्यो,सिन्डिकेट पद्धति एउटालाई हटाए पुग्थ्यो। तरयो सरकारकोत्यो घोषणापनि प्रचारमै सीमित भयोकिनकियथार्थमा अवैध र ज्यानमारा यातायात सिन्डिकेटहरूआज पनि देशभर क्रियाशील छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता शक्तिशाली र महत्वपूर्ण विभागहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत ल्याइयो तर तिनमा कुनै सुधार देखिएन।प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरूका कमी/कमजोरी र भूलहरूका फेहरिस्त अझै लामा छन्, अहिलेलाई यतिमात्र।

सम्भवतः संघीयताको कार्यान्वयनमै आफ्नो चासो कम भएकाले होला, आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीहरू धेरै रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भेला डाक्न र उनीहरूका जायज गुनासा सुन्नमा पनि प्रधानमन्त्रीको ढिलाइ र अनिच्छा प्रष्ट देखिन्छ। हो, संघीयता बहुमत जनचाहनाको परिणामका रूपमा होइन कि एउटा सम्झौताका रूपमा संविधानमा आएको हो जसको परीक्षण वा प्रयोग सुखद र सफल नै हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेको काम इमानदारीपूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्नु हो, परिणामलाई इतिहासको जिम्मा लगाएर। आफ्नो व्यक्तिगत रुझानअनुसार काम गर्नु होइन। यी यावत कुरामा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीघरि नागरिक र प्रेसको स्वतन्त्रता कसरी संकुचित गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् भन्ने गाइँगुइँ सुनिन्छ त घरि आफ्ना आलोचना गर्नेहरूउपर अरिङ्गाल बनेर खनिन कार्यकर्तालाई अह्राएको खबर पढ्न पाइन्छ। जुन कुराहरूले स्वयम्प्रधानमन्त्रीको अहितमात्र गरेको छ, हित गरेको छैन। त्यसैले भनेको– प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै समय छ बदलिनूस् !

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०३:२३ सोमबार