चीनले विद्युत् खपत बचाउन सक्कली चन्द्रमाभन्दा दश गुणा ठूलो नक्कली चन्द्रमा बनाएर सन् २०२० मा उपयोग गर्ने भएको छ। भारतले सन् २०२२ मा ३ जनालाई एक हप्ताका लागि अन्तरिक्ष पठाउने घोषणा गरेको छ। खुला सिमाना भएको भारत ३ वर्षपछि नै विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्दैछ। अहिले नै चीन दोस्रो र भारत सातौँ विश्व आर्थिक शक्ति बनिसकेका छन्। सन् २०५० सम्ममा चीन पहिलो, भारत दोस्रो र अमेरिका तेस्रो ठूलो विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने वल्र्ड इकोनोमिक फर्मले बताएको छ। तीव्र गतिमा विकासशील दुई ठूला अर्थतन्त्र र विश्वकै दुई ठूला बजारको एउटै छिमेकी भएको नेपालको सामरिक महत्व र आर्थिक उन्नतिको नया“ अवसर ह्वात्तै बढिरहेको स्पष्टै छ। यसलाई उल्लेखनीय आर्थिक हितको अवसर बनाउन सक्षम शासकीय व्यवस्था, कानुनको शासन, पत्यारिलो न्याय पद्धति र दक्ष कूटनीति अनिवार्य हुन्छ। तर उन्नति र सुरक्षाका यी ४ सर्तमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। अवसर र जोखिम दुवैलाई उपेक्षा गर्दै आत्मरतिमा मग्न रहने लतबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुन सकेको छैन, हुने लक्षण पनि देखिएको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तीन दशकपहिले नै अत्याधुनिक सुपर सोनिक कन्कर्ड विमान दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा पहिले नेपालमा अवतरण भएको थियो। ३० वर्षपहिले नेपालको विमान सेवा नियमित उडानमा पेरिस, लन्डन र फ्राङ्कफोर्ट पुग्थ्यो। तर अहिले युरोपका २८ देशमा नेपालका विमान सेवा प्रतिबन्धित छन्। नेपालको हवाई सेवालाई युरोपियन युनियनले ५ वर्षदेखि असुरक्षित ठह-याएको छ। तर सरकारको सम्बन्धित निकाय भन्छ– ‘यो त अपेक्षित नै थियो।’ यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र पर्यटनमन्त्रीहरूलाई सङ्कोच अनुभूत पनि गराएको छैन। कोही पनि बोल्दैन।

विश्वका ३ ठूला प्रजातान्त्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन र जापानमा प्रतिबन्धित निजी संस्थाबाट १ लाख डलरसहित नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार पाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चुलिँदै गएको अहङ्कारको भोक त मेटे तर यसबाट देशको भलो भएन।

नेपाल र भारतबीच ७४ वर्षपहिले नै रेल चल्न थालेको थियो। यसमध्धे रक्सौल–वीरगन्ज–अमलेखगन्ज जोड्ने रेल सेवा २०१६ सालमा नै बन्द गरियो। ५३ किलोमिटर लामो जनकपुर विजयापुरा रेल सेवा पनि राणाशासनको योगदान सम्झाउन लडखडाएर बाँचिरहेको थियो । १३ वर्षअघि नै भारत सरकारले काकरभित्ता र जलपाइगुडी, विराटनगर र जोगबनी जोड्ने रेल सेवा बनाउने वचन दिएको हो। यो अवधिमा ७ वर्षभन्दा बढी समय सत्तामा बसेर पनि केही गर्न नसकेको नेपाली काग्रेसका उपसभापतिले उद्घाटनकर्ताबारे बखेडा खडा गरेर आगामी माघमा प्रस्तावित जनकपुर जयनगर रेल सेवाको प्रारम्भ रोकाए। तर विकास निर्माणको कामलाई स्थानीय राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्न नदिने आ“ट सरकारले देखाउन सकेन।

विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा ‘रोजगारीबिनाको वृध्दि’ शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा प्रतिमहिना रोजगारी खोज्नेहरूको संख्या ३५ हजारले थपिँदैछ। अर्थात प्रत्येक वर्ष २,८६,९०० नयाँ रोजगारी थपिनुपर्छ। तर यसबारे उडन्ते कुरामात्रै भएका छन्। यथार्थमा कृषि छाडेर खाडीका देशहरूमा पसिना बगाउन जाने जनशक्तिको संख्या बढिरहेको छ। जन्माएर, हुर्काएर आफ्नो युवा शक्तिलाई भारत र ब्रिटेनको फौजमा भर्ना हुन अथवा खाडीका देशहरूमा पसिना बगाउन पठाउन देश विवश छ। यसरी नेपाल दलदलमा पर्न थालेको अवस्थाको व्यवस्थापन संस्कृति विवादास्पद निजी संस्थाको कार्यक्रममा दत्तचित्त भएर सहयोग गर्न ३ दिन होटेललाई नै ‘प्रधानमन्त्री निवास’ बनाउने कार्यशैलीबाट बन्न सक्दैन। यस्तो मनमोजीपनले त नेपालमा शासकीय र राजनीतिक संयन्त्र असरल्ल अवस्थामा रहेको, मर्यादा भंग सामान्य भएकोमात्रै खुलस्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंको सक्रिय सहभागिता रहेको सार्वजनिक कार्यक्रमबाट टाढै बसेर कूटनीतिक समुदायले देखाएको नकारात्मक प्रतिक्रिया नेपालले २ सय वर्षमा पहिलोपटक भोग्नुपरेको घटना सामान्य होइन। यसबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाल संकोचमा परेको छ। त्यस्तो गलत परम्पराको थालनी भएको छ जसले भविष्यमा काठमाडौँस्थित कूटनीतिक समुदायलाई विश्वभर प्रचलित लक्ष्मण रेखाभित्र राख्न कठिन हुनेछ। अनि आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चलखेल अनियन्त्रित हुनेछ।

विश्वका ३ ठूला प्रजातान्त्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन र जापानमा प्रतिबन्धित निजी संस्थाबाट १ लाख डलरसहित नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार पाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चुलिँदै गएको अहङ्कारको भोक त मेटे तर यसबाट देशको भलो भएन। क्राइस्टको स्वयम् घोषित विवादास्पद छोरीको वरदानले भविष्य सुखी र सुरक्षित हुने भ्रमलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ठूलो हुलले शिरोपर गरेर नेपाली जनताको संस्कार, संस्कृति र परम्परा लज्जित भएको छ। क्राइस्ट जन्मनुभन्दा १७ सय वर्षभन्दा पनि पुरानो विश्वको पहिलो धर्मग्रन्थ ४ वेद सनातन धर्मको मूल आधार हो। ४ वेदमध्येको अथरवेदको परिशिष्टमा नै नेपालको नाम उल्लेख छ। अर्थात लिखित इतिहास सुरु हुनुभन्दा पनि धेरैपहिले नै नेपालको हिन्दु पहिचान स्थापित भइसकेको थियो। यस्तो शाश्वत सत्य विपरीत धर्मलाई अफिम ठान्ने कम्युनिस्टहरू अहिले क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा सहभागी हुनु चिन्ताको कुरा हो।

मन्दिरै मन्दिरको देश भनेर चिनिने नेपाल अहिले नै चर्चै चर्चको देश बन्न थालिसकेको छ। काठमाडाैंमा मात्रै चर्चको संख्या ५ हजार पुगिसकेको सरकारी रेकर्ड छ। यसरी प्रतिकूल बन्दै गएको अवस्थासँग जोडिएको शासकीय मानसिकता, व्यवहार र संलग्नताको औचित्य र राजनीतिक नैतिकताबारे सत्तारुढ पार्टी र त्यसका सकल तहका नेताहरूले आफ्नो अडान सार्वजनिकरूपमा प्रष्ट पार्नुपार्छ।

मन्दिरै मन्दिरको देश भनेर चिनिने नेपाल अहिले नै चर्चै चर्चको देश बन्न थालिसकेको छ। काठमाडाैंमा मात्रै चर्चको संख्या ५ हजार पुगिसकेको सरकारी रेकर्ड छ। यसरी प्रतिकूल बन्दै गएको अवस्थासँग जोडिएको शासकीय मानसिकता, व्यवहार र संलग्नताको औचित्य र राजनीतिक नैतिकताबारे सत्तारुढ पार्टी र त्यसका सकल तहका नेताहरूले आफ्नो अडान सार्वजनिकरूपमा प्रष्ट पार्नुपार्छ। अन्यथा कालान्तरसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो प्रश्नले पछ्याइरहनेछ। कार्यक्रममा क्राइस्टकी कथित छोरीले गरेकी ‘कम्युनिस्टहरू बढ्दै गए, सत्यता मर्दै गयो। त्यो देख्न नसकेर क्राइस्टले मलाई छोरीका रूपमा पठाउनुभएको हो। मेरो  आशीर्वाद क्राइस्टको जत्ति नै शक्तिशाली हुनेछ’ भन्ने दाबीलाई थपडी बजाएर समर्थन जनाइएको थियो। सरकारमा रहेका र नरहेका सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले जवाफ दिउन्– सरकारको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा ‘मेरो आशीर्वाद लिनेहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर यो धर्मको प्रचार गर्नूस् भन्ने निर्देशनात्मक उद्घोषपछि धर्म प्रचारमा बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्थाको हैसियत के ओइलाएको छैन ? शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी प्रजातन्त्रको मूल आदर्शलाई निलम्बन गर्दै संविधानसभालाई छलेर ४ जनाको मिलेमतोमा बहालवाला कर्मचारीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख बनाउन ५ वर्षअघि अन्तरिम संविधान संशोधन गरिएको थियो। अहिले त त्यो पनि भएको छैन। अनि धर्म प्रचार अभियानको उद्घाटन कसरी भयो ?

भियतनाम युध्द अन्त गर्ने शान्ति वार्ताका लागि १९६८ मा प्रस्तावित उपयुक्त तीन देशमध्येको एक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिँदै गएको कमजोरी हटाएर फेरि विश्वलाई आफ्नो उपस्थिति अनुभूत गराउन धेरै ढिलो भइसकेको कुरा सत्य हो। तर यसका लागि परिपक्व क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक देशहरूका लागि अछूत संस्थाको कार्यक्रममा सरकार र संसद् सहायक बन्नु, विश्वमा बहिष्कृत देशको प्रधानमन्त्री र संवैधानिक बन्देजबाट उम्कन बनाइएको पद धारण गरेकी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानसूचक उपाधिहरू खोसिने घोर अपमान भोगिरहेकी व्यक्तिलाई स्वागत गर्न रक्षा मन्त्री खटिनु प्रत्युत्पादक कदम हो। यसले नेपालको २ सय वर्ष लामो औपचारिक कूटनीतिक इतिहासको सम्मान गरेको छैन। यसले त विश्व समुदायमा नेपालको खिसी उडेको छ।

सरकारको प्राथमिकता सूची नै त्रुटिपूर्ण छन्। राजनीतिक र शासकीय संयन्त्रहरूलाई राजनीतीकरण र व्यक्तिगतकरणद्वारा अस्थिर र अदक्ष हैन, योग्यताको कदर गरेर संस्थागतरूपमा नै बलियो र सिपालु बनाइनुपर्छ। असहमति जनाउने नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई सदा सम्मान गर्दै सरकार जनमतप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। सडकमा गुञ्जने विवेकको स्वरको वजन स्वीकार गरेर तद्नुकूल सच्चिनुपर्छ। अवोध बालिकाको बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीलाई समातेर कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउन चुकेपछि जनस्तरबाट ल्याइएको ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन्’ भन्ने पोस्टर च्यात्न प्रहरी शक्ति दुरुपयोग गरिनुहुन्न।

सामान्यतया सबै छिमेकीबीचको सम्बन्ध, विशेषगरी शक्तिशाली र कमजोर छिमेकीबीचको सम्बन्ध मिनपचासको घाम जस्तै हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीलाई थाहा छ। एकैछिन अघिसम्मको शरीर न्यानो पार्ने घाम अचानक अस्ताएर मुटु कमाउने जाडो पनि सुरु हुन थाल्छ। यसैले कूटनीति सञ्चालकहरूले  धेरै सुन्ने, धेरै हेर्ने तर सकेसम्म कम बोल्ने अनुशासन पालन गर्नुपर्छ। बढी बोलेर अथवा लहडमा लिइने पहलकदमीले दुवै छिमेकीको शङ्का र चिन्ता बढाउने काम कुरा गर्न/गराउन हुँदैन। तर यो क्षेत्रमा पनि नेपाल चुकेको छ। पछिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्रीकै सक्रिय उपस्थितिमा अभ्यास सुरु भएको ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’ ले के दुवै छिमेकीको मनमा चिसो पारेको छैन ? नेपालप्रति उनीहरूको अनपत्यार बढाएको छैन ? चीन क्रिस्चियन धर्म प्रचारलाई निधारमा गा“ठो पारेर हेर्छ भन्ने कुरा सर्वविदित छ। गत बुधबार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार तिब्बत र अन्य भागमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको अभियोगमा ३० जनाभन्दा बढी दक्षिण कोरियाइ र जापानी गिरफ्तार भएका छन्। गैरहिन्दु धर्म प्रचारमा अहिलेको भारतलाई त अलर्जी नै छ।

२०१९ मा हुने आमचुनावको तयारीमा लागिसकेको भारतमा यसपटक चुनावी राजनीतिको जोड र शैली हिन्दुहरूलाई रिझाउन केन्द्रित भइरहेको छ। कांग्रेस जस्तो धर्मलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने पार्टीसमेत हिन्दुत्वसँग निकट हुने भरमग्दुर प्रयासमा लागेको छ। २०१६ सालमा नेपाल आउँदा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पशुपतिनाथमा पूजा हैन, मन्दिरको टुँडाल र चा“दीका ठुल्ठूला ढोकामा कुदिएका कलाकृति हेरेर नै बिताएका थिए। उनका नाति राजीव गान्धीलाई धर्ममा कुनै लगाव थिएन। यस्तो पारिवारिक संस्कारमा हुर्किएका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले गत भदौमा गरेको कैलाश मानसरोवरको यात्रा र लेखेका ट्विटहरूले भारतीय चुनावी राजनीतिमा हिन्दु धर्मको प्रभुत्व बढिरहेको बताएको थियो। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी त पूर्वजुनीको जनसंंघदेखि नै  संस्थागत र संस्कारगतरूपमा नै हिन्दु धर्ममा जोडिएको छ। चुनावी राजनीतिले भारत र सामरिक सुरक्षा चासोको कारण चीन नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार र यसका प्रचारकहरूको प्रभावमा शङ्कित रहन्छन् भन्ने कुरामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्नु सकारात्मक कूटनीति हुँदैन।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ ०३:५७ आइतबार