जर्मन कवि जोन गोथेको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, ‘साना सपना नदेख्नुहोस्, तिनमा मानव हृदय हल्लाउने तागत हुँदैन।’ निश्चय नै गणतन्त्र आएको १२ वर्ष हुनलाग्दा पनि हाम्रा राजनीतिक नायकहरू साना सपना नै विपना बनाउने भनेर दललाई गुटीय गञ्जकभित्र बन्दी पार्ने दुष्प्रयासमा ज्यूँका त्यूँ छन्। दुई तिहाइ बहुमतको हुङ्कार गर्ने दल सरकार सञ्चालन गर्नै नसकेर किंकर्तव्यविमूढ भई दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका प्रतिपक्षीहरू आन्तरिक कलह, गुट उपगुट र झुण्ड उपझुण्डमा थिलथिलो भएर अलमलिएका अलमलियै छन्। निर्वाचनको परिणाम लज्जाजनक बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ‘वाचडग’ हुन सकिरहेको छैन। आफ्नो निरीह पोजिसनले आत्मलघुता, हीनताबोध र आवेगी बनेर अलमलमा पर्नु अनि वस्तुवादी विश्लेषणमा नगई परस्परमा आन्तरिक मनमुटाव बढाउँदै जुँगाकै रण सङ्ग्राममा अभ्यस्त हुनु संगठन खिइने नियति हो। यतिखेर कांग्रेस दलको संसद्का रूपमा रहेको महासमिति बैठक यही मार्ग २६ गतेबाट सुरु हुँदैछ। आजभन्दा पाँच वर्षअघि नवलपरासीको त्रिवेणीमा आयोजना भएको थियो महासमिति बैठक। हुन त दलको विधानअनुसार हरेक वर्ष महासमितिको बैठक हुनु अनिवार्य छ। तर जुन जोगी आए नि कानै चिरेका भन्ने लोकोक्ति थाम्न विभिन्न कालखण्डका नेतृत्वहरू पछि परेका छैनन्।

विधान विपरीत दलीय संगठन हिँडेकै कारण अर्थात् विधि र नीतितन्त्रभन्दा अवधि र नेतातन्त्र हाबी भएकै कारण दलहरूले आफ्नो आयाम खुम्च्याउँदै जान्छन्। नीति एवं विधानअनुसार काम भए कार्यकर्ताहरू बेकामी बन्दैनन् र अनावश्यक टीका टिप्पणीमा पनि लाग्दैनन्। आफ्नो दलीय संगठन पनि चुस्त दुरुस्त र अभिनवीकृत भइरहन्थ्यो। यो कुरा पटक पटक देश चलाइसकेकामा चेत हुनैपथ्र्यो। वास्तवमा महासमिति भनेको दलको विधान, नीति, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यदिशालाई संस्कार तथा परिष्कार गर्ने विधायिका हो। यतिखेर संस्थापनइतर पक्ष महासमितिको बैठकमार्फत वर्तमान पार्टी संस्थापनका कमजोरी टेकेर नेतृत्वलाई ठेगान लगाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। त्यसैले त विगत कांग्रेस महाधिवेशनमा देखिएका गुटहरूको गठबन्धन बन्ने कुरामा सक्रियता बढ्दै गएको प्रतीति हुन्छ। हर कोणबाट थोत्रिएको र धोत्रिएको कांग्रेस संगठनलाई तीव्र विनिर्माणको आवश्यकता अपरिहार्य छ। तर आन्तरिक रस्साकस्सी तथा गुटबन्दीको सघनताले युगसापेक्ष्य सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन हुने कुराको गुञ्जायस कम हुन्छ कि भन्ने शङ्का छ।

दुई हप्तापछि सम्पन्न हुन लागेको महासमिति बैठकलाई प्रभाव पार्न हालै नुवाकोटको ककनीमा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको दुई दिने भेला सम्पन भएको छ। सो भेलाले निकालेका निष्कर्षहरू केन्द्रीय सभापतिसमक्ष पनि बुझाइयो। आसन्न महासमितिको बैठकमा देशभरका जिल्ला सभापतिहरूको समान धारणा राख्ने उद्देश्य लिएर यो भेला आयोजना भएको दाबी छ उनीहरूको। मूलतः विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूले वस्तुपरक ढङ्गमा पार्टीका समस्या केलाएका छन्। विशेष गरेर पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र समस्याको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकाले सभापतिहरूले। पार्टी जनमैत्री बनाउने, संगठनको संरचनालाई विकेन्द्रीकरणमा लैजानुपर्ने, पार्टीमा मनोनीत व्यवस्था शून्यमा झार्ने, मुलुक रूपान्तरण हुँदा र संविधान परिवर्तन भइसक्दा पनि पार्टीले रूपान्तरण हुन आनाकानी गर्न नहुने, पार्टीमा अभिलेख प्रणाली हुनुपर्ने, केन्द्रीय समितिमा जिल्लाहरूको सन्तुलित उपस्थिति रहने व्यवस्था, केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो बनाउने, युवाहरूलाई स्थान दिन पदाधिकारीहरूको संख्या बढाउने, जिल्ला तहको जिल्लाले र प्रदेशको प्रदेश तहले नै उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने, संघीयताअनुरूप सांगठनिक ढाँचा हुनुपर्ने, समानुपातिक टिकट वितरण प्रणाली नेताकेन्द्रित बनाउन नपाउने, विगतमा हेटौँडामा निष्पन्न जिल्ला सभापतिहरूको भेलाका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जस्ता कुराहरू सो भेलाले केन्द्रीय मुद्दा बनाएको छ।

कांग्रेसमा साधारण, क्रियाशील, विशिष्ट एवं मानार्थ सदस्यताको व्यवस्थालाई पनि सो भेलाले दृष्टिबिन्दु बनाएको छ। त्यसै गरी हालै धादिङमा सम्पन्न देशभरका कोषाध्यक्षहरूको भेलाले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न दबाब दिएको छ। जिल्ला सभापतिहरूको ककनी बैठककै दिन काठमाडौँमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पृथक् पृथक् बैठक गरेर बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आपूmहरू कसरी प्रस्तुत हुने भनी गृहकार्यमा सक्रिय भए। विगतमा पश्चिमाहरूले जननायक बिपीलाई धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनाउन दबाब दिँदा बिपीले धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र निरपेक्ष र सापेक्ष दुवै मत अट्छ भनी कन्भेन्स गराउने बुता राखेकै कारण देशको पहिचान र गरिमा जोगिएको थियो। यतिखेर केन्द्रीय महामन्त्रीले हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर भन्नु कतिसम्म उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन्छ सम्भवतः आगामी महासमितिको बैठकमा यो महामुद्दा बनेर उभिने देखिन्छ। पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नबढाउने कुनै समूहको मत छ भने अर्कोतिर उपसभापति ३, सह—महामन्त्री ५ देखि सातसम्म राख्ने रायहरू बैठकमा आइरहेका छन्। त्यसै गरी चारवटा संसदीय बोर्ड क्रमशः केन्द्रीय संसदीय बोर्ड, प्रतिनिधिसभा संसदीय बोर्ड, प्रादेशिक र जिल्ला संसदीय बोर्डको प्रस्ताव पनि चर्चामा छ।

पार्टी विधान मस्यौदा गुटकेन्द्रित भएर आएकामा कतिपय सभापतिहरूले विडम्बना भनिरहेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकको रूप हेर्दा कतै महासमितिको बैठक निर्धारित समयमा होला त ? आशंकाकै घेरामा छ। यति बेला प्राविधिक रूपले नेपालमा कम्युनिस्ट एक भएका छन्। जतिसुकै लोकतन्त्रको रामनामी जपे पनि राष्ट्रियता, लोकत्रन्त र नेपालको पहिचानलाई बेवारिसे बनाउने केपी प्रचण्डको तानाशाही सर्दारतन्त्र नयाँ संविधानको धारा धारामा गठजोडको बुट बजार्दै देशलाई विखण्डन र अराजकतातिर हिँडाउँदै छन्। भर्खरै एक कट्टर धर्मपन्थी आइएनजिओ नामधारी संस्थाको सेवक बनेर यो कम्युनिस्ट सरकारले नेमुनिबाट निर्मित यो देशमा जुन वितण्डा देखायो त्यसले नेपाली जनता रुष्ट, क्रुद्ध र स्वयं नेकपाभित्रकै नेताहरू आक्रोशित छन्। देशको यो विषम परिस्थितिमा कांग्रेस परस्परमा गाँण कोरकोर गरेर आपूm–आपूmमा कलहको आगो दन्काउनु उचित छैन। हरेक कांग्रेसजनको आत्मबल बढाएर देश र जनतालाई बेवारिसे बनाउने गफ र नाराका प्रवीण छद्म कम्युनिस्टहरूलाई नाङ्गेझार पार्ने तागत बटुल्न पर्छ कांग्रेसले। अब कांग्रेसभित्रका गुट–उपगुटले बासी र गनाउने कोटरीराजको राजनीतिबाट खुला हुनैपर्छ। सबै एक भएर आसन्न महासमिति बैठक समयमै गराई यसको इतिहास र गौरवमय एकताको वर्तमान निर्माण गर्न विनिर्माणको खरो मार्ग रोज्नैपर्छ। यसबाट विचलित हुने कांग्रेस लोकतन्त्रको वाहक बन्नै सक्दैन आजको आवाज र आवश्यकता यही हो।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०२:२२ शुक्रबार