पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा रेल कुदाउन सम्झौता गरी फर्किए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आफ्नो ५ महिने प्रगति प्रतिवेदनमा पनि चीनसँग भएको यो सम्झौतालाई प्रमुखसाथ उल्लेख गरिएको पायौँ। चिनियाँ र नेपाली संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार आगामी ९ वर्षमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ। यो योजना सफल हुने हो भने अबको केही वर्षमा रेल चढ्न पाउनेछौँ। नेपाल–चीन सिधा रेल सञ्चालन भयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसाबले अझ बढी महत्व राख्छ र नेपाल आर्थिक हिसाबमा समृद्ध हुन मद्दत पुग्छ। चीनले तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म रेल ल्याइसकेको छ अब केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ।

चीन जोडने रसुवागढी–केरुङ नाका २०७१ मंसिर १५ देखि गतेदेखि विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। रसुवागढी नाकालाई २०७४ भदौ १४ गते चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको छ। चीनको केरुङसम्म नेपाली व्यापारीहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ।

रसुवागढी प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीचको पुरानो व्यापारिक नाकाको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। परापूर्वकालदेखि नै सुरु भएको यहाँको व्यापारिक प्रयोजन पछिल्लो समयमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। पहिले यो नाका हुँदै भोटे नुन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन, छाला, ऊनी कम्बल, लुगाफाटो, जुत्ता, भाँडो, थर्मस, जिम्बु आदि आयात हुने गथ्र्याे भने दाल, चामल, चिउरा, खुर्सानी, चाउचाउ आदि खाद्यपदार्थ निर्यात हुने गथ्र्याे।

अहिले रसुवागढी नाकामा दिनहुँ सयौँ कन्टेनर आवत–जावत गर्छन्। व्यापारिक प्रयोजनका लागि करिब हजार कन्टेनर सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख गोपाल कोइराला बताउँछन्। यहाँबाट छोटो र सहज हुने भएपछि अहिले तेस्रो मुलुकहरूबाट पनि यही नाका हुँदै कैलाश र मान सरोवर आउने–जाने पयर्टकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। महिनामा झन्डै २ हजार भारतीय तथा अन्य मुलुकबाट समेत पर्यटक मानसरोवर कैलाश जाने–आउने गरिरहेका छन्। यसले पनि पछिल्लो समयमा रसुवागढी नाकाको महत्व बढाउँदै गएको छ।

नाका खुलेपछि राष्ट्रको आय, राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। रसुवागढी भन्सार देशको आर्थिक समृद्धिको हब बन्दै गइरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। आव ०७२/०७३ बाट कारोबार सुरु गरेको भन्सार कार्यालयले सो वर्ष १ अर्ब १२ करोड ६२ लाख १५ हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिकामा ६६ प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड ३३ लाख २६ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यसरी नै आव ०७५/७६ मा ७ अर्ब १५ करोड लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा वर्षेनि वृद्धि हुँदै गइरहेको भन्सार प्रमुख गोपाल कोइरालाले बताए। उनी भन्छन्, यो नाका देशको आर्थिक समृद्धिको नाका बन्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छन्।

भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा चीन सरकारको तर्फबाट इनधन भित्रिएको थियो। त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको नाकाबन्दीको सामाना गर्दै सङ्कटमा परेका नेपालीलाई चीनबाट समेत इन्धन ल्याई वितरण गरेका थिए।

यद्यपि नेपालतर्फको भन्सार र अध्यागमनलगायत सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचनाको स्थिति भने राम्रो छैन। नेपालबाट पुल तरेर पारि चीततर्फ जानेबित्तिकै सुविधा सम्पन्न भवन छन्, अध्यागमन कार्यालय व्यवस्थित छ। तर हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। राज्यले कर मात्र सङ्कलन गर्ने होइन, यसको उचित संरक्षण पनि गर्नु नितान्त जरुरी छ। नेपालतर्फ पर्यटक तथा यात्रीहरूलाई केहीछिन विश्राम गर्नुपर्दा समेत बस्ने ठाउँ छैन। माथिबाट कतिबेला ढुङ्गा खसेर घाइते हुने हो भन्ने चिन्ता छ भने कतिपय कन्टेनरहरूमा बेलाबेला क्षति पुग्ने गरेको छ र व्यापारीहरू यस्तो समस्याबाट चिन्तित छन्।

नेपालतर्फको सडक र चीनतर्फको सडकको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ। चीनतर्फ सफा, चिटिक्क परेको सडक, सडकमाथिबाट खस्ने पहिरोलाई व्यवस्थित बनाएर सडकभन्दा पर जाने गरी ढलान गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिरोले सधैँ दुःख दिइरहने मूलखर्क जस्तो क्षेत्रमा ठूला–ठूला सुरुङ मार्ग बनाई माथिबाट पहिरो हिँड्ने तलबाट गाडी हिँड्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा ढुङ्गा–माटो खस्न नसक्ने गरी भित्ताहरूमा जाली लगाइएको छ। कतैकतै पाखा पहरोमै ढलान गरिएको छ। तर नेपालतर्फको बाटो कतै पनि व्यवस्थित देखिँदैन।
सडकको अवस्थाले दिनहुँजसो दुर्घटना हुन्छ। आव ०७२/०७३ मा १३ सवारी दुर्घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भयो भने ५६ जना घाइते भएका थिए। ०७३/०७४ मा ३५ वटा सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु र ३८ जना घाइते छन्। आ.व. ०७४/०७५ मा ३१ वटा सवारी दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा १४९ किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। यस्तो अवैध कार्यमा संलग्न २६ जना पक्राउ परेका थिए। यो अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएको हुँदा यसमा राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ।

रसुवागढी नाका राजधानीबाट १३० किमि टाढा छ। हाल गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती–मैलुम–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको ८२ किमि सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। कुल साढे ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो योजनामा स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किमि चीन सरकारले बनाउने सम्झौता भएको छ भने मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको करिब १८ किमि निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ट्रयाक खोली हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सडक आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाका अनुसार २०७२ फागुनदेखि सुरु भएको यो योजना आगामी २०७६ भित्र सक्ने योजना छ। उनकाअनुसार सडक खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको विषयमा अलिक झमेला छ, यसका लागि करिब १६ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ।

ठाउँ ठाउँमा खाल्टा, वर्षामा पहिरो। सडक कच्ची भएकाले यस्तो दुर्घटना नेपालतर्फ बढिरहेको छ। भदौ पहिलो साता यही अन्तर्राट्रिय नाकासँग जोडिएको सडक खण्डको नुवाकोटको गेर्खुखोलामा पुल भाँचियो। भारी वर्षा र कमजोर भूगोलका कारण धुन्चेमुनि त्रिशूलीखोलामा र खोपाङको भीरमा समेत पहिरो गएर हप्ता दिनभन्दा बढी सवारी आवात–जावतमा नै समस्या भयो र केरुङबाट ल्याइएका सामान राजधानी भित्रिन पाएनन्। सडक निर्माण भएको ३ दशक बितिसक्यो तर यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन। यस्तो प्रवृत्तिको विकास गर्ने हाम्रो परम्परागत विकासे शैलीबाट हामी कहिले माथि उठ्ने ? यसतर्फ चीन सरकारको पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।

रसुवागढी नाका भविष्यमा व्यापारिक ‘हब’ बन्ने निश्चित छ। यो नाका यति बेला चीन–नेपाल–भारत तीन देश जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यसैले यसलाई उचित व्यवस्थापन गराउनु अति आवश्यक देखिन्छ। यीमाथि उठाइएका समस्या समाधानमा नेपाल सरकारको मात्र होइन, चीनका लागि पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०२:१३ शुक्रबार