बहुलवादी स्वतन्त्र समाजमा मात्र नागरिक सङ्गठनको स्वतन्त्र अस्तित्व हुनसक्छ। पञ्चायतकालमा निर्देशित र नियन्त्रित गैरसरकारी सङ्गठनको स्थितिका बारेमा हामी जानकार छौँ। जनताको आवश्यकता र अभिमत अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको एकमात्र अभिष्ट हो। जनताबाटसिक्ने र आपसी सम्बन्धबाट परिष्कृत हुने प्रक्रिया जीवन्त समाजको आधारशिला हो। मानव जातिनिरन्तर प्रगतिशील रहन्छ। र विकासप्रति सदा संवेदनशील पनि रहन्छ।
विकास : आफ्नो विकासका लागि आफैँ प्रयासरत रहन पाउनु र आफ्नो विकासको प्रतिफलसमाजसँग जोड्न खोज्नु मानव चरित्र हो। यसर्थ आफू सहभागी भएको विकास र त्यसको निरन्तरपरिमार्जनमा समेत साझेदारी गर्ने समाज जहाँ छ, त्यहाँ विकास छ। र, विकासको संस्कृति पनि छ।विकासको दिगोपन पनि छ। होइन भने सरकारले बजेट पठाउने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारलेविकास गर्ने जुन चलन नेपालमा छ त्यो विकास होइन। विकासको नामको व्यापार मात्र हो। योचलनलाई तोड्न सकिएन भने हामी फेरि पनि पछाडि नै पर्नेछौँ। र संघीयताको मर्मको उल्टो परचक्री विकासको जन्जालमा फसेको फस्यै हुनेछौँ।अन्तर सम्बन्धित विकास र सर्वाङ्गीण विकाससँग गाँसिएको विकासको संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
नागरिक सङ्गठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील व्यक्तित्व मात्र होइन कि तुलनात्मक रूपमासम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ पनि हुन। घनघोर संकटकालमा अथवा प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा जनताकालागि राहत दिनेदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हरेक चरणमा नागरिक सङ्गठनहरूको स्थापितभूमिकाले पनि उनीहरूलाई आफ्नो सहयोगी ठान्न नयाँ नेपालका नायकहरूलाई सहज भएको छ। रनेपालको संविधानको मौलिक हकको धारामा सङ्गठन खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सक्षम नगरिकपनको विकास गर्ने मामिलामानेपालका नागरिक सङ्गठनहरू भरपर्दा सहयोगी हुन सक्छन्।
नागरिक सङ्गठनको सबलीकरण
राज्यको संरचना र उद्देश्य फेरिएको छ। तर हामी पञ्चायतकालीन कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियामैछौँ। अहिले पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र आफूलाई नागरिक भन्दा माथिल्लो ठान्छ। पञ्चायतकालमाराजाको सिन्दूर लगाएकाहरू भनेर सरकारी मान्छेहरू आफूलाई नागरिक भन्दा उपल्लो ठान्थे। त्यहीपञ्चायतकालीन सङ्घसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत अहिले पनि नेपालका नागरिक सङ्गठनहरू परिचालितहुनुपर्ने बाध्यता छ। लामो प्रक्रिया, प्रशासनिक झन्झट र निरङ्कुश निर्णय प्रणालीले गर्दा नागरिकसङ्गठनहरू जो आफैँ स्वतन्त्रताको सङ्घर्षको अग्रपंक्तिमा रहेर क्रियाशील रहे उनीहरू निरङ्कुशनियन्त्रणको स्थितिमा छन्।
नागरिकसँगको साझेदारीको सरकार र नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने सार्वजनिक प्रशासनकोअन्तर्वस्तु निर्माणको प्रक्रिया भर्खरै मात्र आरम्भ भएको छ।कानुन आयोगले नागरिक सङ्गठनको दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएकोछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आत्मनिर्भर नागरिक सङ्गठनहरूलाई उनीहरूले सामान्य प्रतिवेदनमात्र स्थानीय सरकारलाई बुझाए पुग्ने, प्रादेशिक तहमा सञ्चालित संस्थाहरूले प्रदेश तहबाट नियमनहुने र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाहरूको नियमन संघीय निकायले गर्ने विषयमाअनौपचारिक सहमति भएको छ।
वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिने संस्थाहरूको प्रशासन र आन्तरिकविषयमा दाताको दबाब नरहने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ भनिएको छ। र, बारम्बारको परामर्श बैठककोबेलामा हामीले भनेका छौँ कि वैदेशिक दाताहरूले सकेसम्म संस्थागत विकासमा लगानी गरून्। त्यसोहुन सकेन भने कार्यक्रमिक विकासमा लगानी गरून्। परियोजनामा मात्र हुने लगानीका कारण यथेष्टविकृति भित्रिएको हाम्रो अनुभव छ। हामी चाहन्छौँ कि नेपालका नागरिक सङ्गठनहरू राष्ट्रिय कानुन,सङ्गठनको लोकतान्त्रिक प्रबन्ध, जवाफदेही व्यवस्थापन र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सञ्चालित हुनसकून्। असल मनका दाताहरूलाई यस्तो प्रबन्धले खुसी तुल्याउनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
प्रादेशिक सरकारको भूमिका
प्रादेशिक सरकारहरू स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न तथा संघीय तहलाई पृष्ठपोषण गर्नकालागि गठन गरिएको हुन्छ। यो विषय संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन तथापि विकास प्रशासनकोअनुभवका आधारमा यो कुरा अहिले नै प्रस्ट भइसकेको छ। सबै तहका सरकारलाई नागरिकसङ्गठनसँगको सहकार्य गर्न बन्देज छैन। मौलिक हकका हकदारका नाताले पनि सहयोग गर्न र सहकार्यगर्न नागरिक सङ्गठनहरू अधिकार प्राप्त निकाय हुन्।
सहृदयी सहकारी पारदर्शी सरकार
सरकार राज्यको एउटा प्रमुख अङ्ग हो जसले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा, विकासर नागरिक सम्बन्ध एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित हुन्छ। सार्वजनिक सेवालाई सरलीकृत गर्ने मामिलामाखुला–सरकारको अवधारणा आएको हो। एउटा ठाउँमा पुगेपछि सबै सेवा त्यहीँबाट प्रदान गर्ने प्रशासनिकशैली भनेको जवाफदेही, पारदर्शी र छरितो प्रशासनिक शैली हो। यस्तो सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारीहरूअख्तियार प्राप्त हुन्छन् भने जनता एकै ठाउँबाट सबै प्रक्रियाका बारेमा जानकार हुन्छ। अङ्ग्रेजीमाओपन गभर्मेन्ट भनिएको छ। यसलाई भावनात्मक अनुवाद गर्दा मैले सहृदयी सरकार भनेको छु।अर्थात् एक ठाउँ वा एक झ्यालबाट सबै कुरा सुनेर बुझेर सहयोगी भावनाका साथ सेवाग्राहीको सेवागर्ने प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहृदयी सहकारी र पारदर्शी सरकार भनेर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा बुझौँ।
कानुन निर्माणमा नागरिकको भूमिका
कानुनले समाजको अद्यावधिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो गर्न नसके कानुन र सामाजिक व्यवहारफरक हुन जान्छ। समाजमा अनेक प्रकारका नागरिकहरूको बसोबास हुन्छ। तर हरेकको मनमा हुनेआकांक्षा स्वतन्त्र, विकासवान र सम्मानित जीवन बाँच्न पाइयोस् भन्ने नै हो। कानुनले नागरिकबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ। यस्तो गहन विषय सीमित व्यक्ति वासमूहको निष्कर्षका आधारमा गर्नुहुन्न। जतिसक्दो व्यापक परामर्श र सान्दर्भिक व्यक्तिहरूकोसङ्गठित र अर्थपूर्ण सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक चरित्र हो।
हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको क्रियाशील सदस्य राष्ट्र हौँ। त्यसले नागरिकसहभागितामा दिगो विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सरकारलाई सहयोगी र परिचालकका रूपमाजिम्मेवारी तोकेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित गरेको मान्यता के हो भनेआफ्नो सहभागिता र नेतृत्वमा भएको विकासप्रति मात्र नागरिकको अपनत्व र जवाफदेहिता रहन्छ।यसर्थ विकास हरेक चरणमा नागरिकको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल नै हो। विकास कुनै एक व्यक्तिवा समूहको नाफाको व्यापार होइन। विकासको हरेक चरणले व्यक्तिमा आत्मविश्वास जगाएकोहुनुपर्छ। समाजले सन्तुष्टि अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। र, विकासका सम्पूर्ण क्रियाकलाप सिङ्गो राष्ट्रियविकासको धारामा मुलुकलाई जोड्ने खालको हुनुपर्छ।
अबको बाटो
विकास योजना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रबन्धहरू सबै अन्योलग्रस्तअवस्थामा छ। कानुन, नियम, विनियमको निर्माण गर्ने र लक्ष्यअनुरूपको परिणाम हासिल गर्न चाहिनेमानव संसाधनको प्रबन्धसमेत हुन सकेको छैन। तर हामीसँग राजनीतिक चेतना छ जो युगौँदेखिकोपीडाबाट दीक्षित भएर पारङ्गत भएको छ। तन्नेरीको जनसङ्ख्या लगभग आधा जनसङ्ख्या बराबर छजसमा राष्ट्रिय उन्नतिप्रति व्याकूलता छ। सङ्घीय योजनाअन्तर्गत ठूला–ठूला संरचनाको निर्माणकोअभियान चलेको अवस्था छ। विश्वमा देखिएका आधुनिक निर्माणको क्रम नेपालमा थालनी हुने क्रममाछ। यो बेलामा धैर्यपूर्वक आफ्नै स्थानीय प्रयासहरूलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र अन्तर–स्थानीय उन्नतिकोअभियानसँग जोड्नु नै अहिलेका लागि स्थानीय र प्रादेशिक विकास योजनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
पहिले आफैँ आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिको प्राथमिक पहल गर्दै स्थानीय रूपमा आत्मनिर्भर समाजकोसृजना गर्ने र क्रमशः उन्नतिको आधुनिकतातर्फ क्रमागत पाइला चाल्ने तरिका अपनाएर मात्र हामीआत्मनिर्भर विकास अभियानको सृजना गर्न सक्छौँ। बिर्सनु के हुन्न भने यी कुराहरूलाई कानुन रनियमावलीका दफामा खोजेर पाइन्न। प्रदेश स्तरका सरकारी र पार्टीगत निकायहरूले स्थानीय जनताकोपरिचालन गर्ने, उनीहरूमा विश्वास जगाउने काम गरेर यो चुनौती पूरा गर्नैपर्छ। अहिलेको युगमाविकासलाई चिन्न, विकासका काममा जनताको स्वामित्वभाव बढाउन र यथास्थितिबाट आधुनिकतातर्फसमाजलाई अगाडि बढाउन जसले सक्छ उसैको नेतृत्व स्थापित हुने युग हो। राजनीतिक दलहरूकोप्रतिस्पर्धा पनि यही विषयमा हुनेछ। र, जुन पार्टीसँग जन–आधारित कार्यकर्ता हुनेछन् त्यही पार्टीलेभविष्यको जनमत पाउनेवालाछ।
०५२ सालमा एमालेको अल्पसङ्ख्यक सरकारको पालामा आफ्नो ठाउँको विकासमा आफैँ नेतृत्व लिनेआत्मविश्वास जगाउन आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको मूल शीर्षकअन्तर्गत नौवटा शीर्षक राखेरविकासको अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाइएको थियो। अर्थात् लक्ष्य आत्मनिर्भर विकासको थियो रउद्देश्य थियो सर्वांगीण विकासको। नौ वटा शीर्षकमा यो दृष्टिकोणलाई उल्लेख गरियो (०१) स्थानीयसडक (०२) स्वच्छ पिउने पानी (०३) शिक्षा र साक्षरता (०४) सुलभ स्वास्थ्य (०५) सीपमूलक तालिमर रोजगारी (०६) सहकारी (०७) सामुदायिक वृक्षरोपण (०८) साना जलविद्युत् (०९) घरेलु तथा सानाउद्यम।
अहिले बनिरहेका पूर्व–पश्चिम सडकहरूले तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई राष्ट्रव्यापी सञ्जालमाजोड्नेछन्। स–साना गाउँ बस्तीका लागि घोडेटो बाटो बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता बाटाका छेउ भएरबग्ने नालाले सिँचाइ र हरियाली ल्याउन सकिन्छ। ती बाटाहरू राष्ट्रिय राजमार्गसँग गाँसिने गरीनिर्माण गर्नुपर्ने छ।
हाम्रो देशका क्षमतावान् मानिसहरू विदेशमा र काठमान्डूमा थुप्रिएका छन्। उनीहरूको सीप रकौशललाई आफ्नै ठाउँमा उपयोग गर्ने गरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। कुनै सानो जलविद्युत्कोयोजनालाई पिउने पानी, सिँचाइ, माछापालनदेखि पर्या–पर्यटनका लागि उदाहरणीय हुने गरी निर्माणगर्न सकिन्छ जसले अरूलाई अभिप्रेरित गर्न सकोस्। स्थानीय सम्भावनाको खोजी, विकास र समन्वयकोनीतिगत मामिलामा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्नु र सिङ्गो समाजलाईत्यसतर्फ अभिप्रेरित गर्नु आजको राजनीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। सानोबाट मध्यम हुँदै ठूलोमा रुपान्तरणहुने कार्य योजना बनाउन सकियो भने र यस्तो कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारसँग जोड्नसकियो भने हाम्रो उन्नतिको चक्रले गति समात्नेछ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र कर्तव्य तथा निर्देशक सिद्धान्तको दफा (५०) देखि (५२)सम्मको उद्देश्य हासिल गर्न तदअनुरूपको नीति, कार्यक्रम, सूचकांक र समन्वय निर्माण गर्ने काममासम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक दलहरू र राज्यका निकायको एकनिष्ठ सहकार्य आवश्यक छ।
उपाध्यक्ष, योजना आयोग, १ नं. प्रदेश
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०२:५० बुधबार
