बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय, परिपूरण र पुनस्र्थापनाका अलावा संस्थागत सुधारका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठनको परिकल्पना गरिएको थियो। विडम्बना, सरकारले बेपत्ता नागरिकको सूची सार्वजनिक गर्नुको साटो शान्ति सम्झौताको प्रावधान विपरीत बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरेको छ। साथै, द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य–तथ्य अध्ययन गर्न, पीडितहरूको न्याय र परिपूरणको व्यवस्थाका साथै छानबिनबाट दोषी पाइएकालाई कारबाहीको सिफारिसका लागि शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मिलमिलाप आयोग पनि गठन गरिएको छ। दुवै आयोगहरूको गठनका लागि एकातिर ८ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो भने अर्कोतिर दुवै आयोगहरूले करिब ४ वर्षको अवधिमा कुनै प्रभावकारी, विश्वसनीय र परिणाममुखी कार्य गर्न असमर्थ भएका  छन्। यसले द्वन्द्व पीडितहरूमा चरम निराशा बढाएको छ।   

शान्ति प्रक्रियाको सहज अवतरणका द्वन्द्वकालीन सवालहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ र द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको सुनिश्चितता भएको महसुस गर्नुपर्छ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई सम्मान र न्याय प्राप्त हुने विश्वसनीय आधारले मात्र दीगो शान्तिका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्छ। तर, नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको भन्दा पृथक् ढंगबाट संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन्। दुई फरक–फरक चरित्रका आयोगहरूलाई एउटै कानुनअन्तर्गत राखिएको छ, जुन स्वयंमा समस्याका रूपमा देखिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका विद्यमान संयन्त्रहरूको अक्षमता उनीहरूका क्रियाकलापहरूबाट पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा दुवै आयोगहरूको कार्यकाल आगामी माघमा समाप्त हुँदैछ भने पीडितहरूको न्यायसम्बन्धी प्रारम्भिक काम पनि हुन सकेको छैन। यसले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको आशामा थप अन्यौल बढेको छ। यस पृष्ठभूमिमा दुवै आयोगहरू संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकूल र मानव अधिकारमैत्री नहुनुका साथै दण्डहीनताको अन्त्य र द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायतर्फ अभिपे्ररित नभएको द्वन्द्वपीडितहरूले दाबी गरेका छन्। साथै, शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको अवसरमा सम्पन्न सम्मेलनबाट जारी २३ बुँदे घोषणापत्रका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितहरूको समेत सहमतिमा कानुनको पुनर्लेखन वा संशोधनमार्फत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुनेगरी दुवै आयोगहरूको पुर्नसंरचनाको माग गरेका छन्। यसबाट दुवै आयोगहरू पीडितमैत्री नभएको र उनीहरूको विश्वसनीयता तथा प्रभावकारितामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको स्पष्ट हुन्छ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई विधिपूर्वक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यताका आधारमा पीडितहरूलाई अधिकतम स्वीकार्य हुनेगरी सम्बोधन गरिनुपर्छ। संक्षेपमा संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य सत्य थाहा पाउने, न्यायको सुनिश्चितता गर्ने, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउने र छानबिनबाट दोषी देखिएकाहरूलाई उपयुक्त विधिका माध्यमबाट कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने हुन्छ। सत्य–तथ्यको खोजी गर्ने कार्यका अलावा परिपूरण र न्यायको सवाल सम्बोधन गर्ने कार्य सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग क्षेत्राधिकारमा पर्छ। तर, बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउने कार्य प्राविधिक विषय पनि भएको र यसको निक्र्योलमा पुग्न लामा र जटिल प्रक्रियाहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

द्वन्द्वोपरान्त मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई विधिसम्मत सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहकार्य महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। शान्ति सम्झौता आपसी सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु शान्ति सम्झैताका हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको जटिल र महत्वपूर्ण पाटो भएकाले यसको सुरक्षित अवतरणका लागि राजनीतिक शक्तिहरूमा सकारात्मक सोच, सहकार्यको भावना, दृढ इच्छाशक्ति र विषयगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

पछिल्लो चरणमा संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई राजनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने उद्देश्यले सहमति जुटाउनका लागि स्वीस सरकारको अगुवाइमा ब्याङ्ककमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूको गोप्य भनिएको बैठकका समाचार तथा तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर, राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र पीडितहरूले अपनत्व लिनसक्ने हुनुपर्छ भने यससँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरिनुपर्छ। यथार्थमा राजनीतिक सहमति संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई निर्देशित गर्न र उन्मुक्तिका आधारहरू तयार गर्नका लागि नभई कानुनको संशोधन र आयोगहरूको पुनर्संरचनाका लागि अत्यावश्यक छ। सहमतिका नाममा प्रक्रियागत कमजोरी हुन गएमा र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुन गएमा यसले थप जटिलता सृजना गर्नेछ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगका कार्यहरूलाई चलायमान र पीडितहरूले अपनत्व लिनसक्ने बनाउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७० पुस १८ को सर्वोच्च अदालतको फैसला र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको आधारमा कानुनको संशोधन अनिवार्य भएको छ। कानुनको संशोधनले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई वैधानिक र पीडितहरूको दृष्टिकोणमा अधिकतम स्वीकार्य बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ। यसबाट संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन जुटाउन पनि सहज हुनेछ भने आयोगहरूलाई आवश्यक हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र विशेषज्ञ सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउन पनि सहयोग पुग्नेछ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्य द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूको तुलनामा सफल मानिए पनि द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितताका सवालमा कमजोर मानिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी संरचनाहरू कमजोर र पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूका लागि स्वीकार्य हुन नसकेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय दिवास्वप्नमा परिवर्तन हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०३:०२ मंगलबार