विकास निर्माणका लागि नेपालमा वर्षेनि अर्बौं खर्च हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत । स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ संघीय सरकारबाट अनुदान पाउन थालेका छन् र तिनले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकास कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् । स्थानीय तह बन्नु अघिका नगरपालिकाहरूले निर्माण कार्य कसरी गराउँछन् भनी यो पंक्तिकारले एक सर्वेक्षण गर्दा ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भेटिएको थियो । त्यसताक उपभोक्ता समितिमार्फत ६० लाख रुपियाँसम्मका निर्माण कार्य गराउन पाइने सीमा थियो । अहिले त्यो सीमा बढाएर १ करोड रुपियाँ पु-याइएको छ, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली २०६४ मा पाँचौँ संशोधन गरेर।

एकातिर उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने लागतको सीमा एकैपटक ६० लाखबाट बढाएर एक करोड पु-याइयो भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको सीमा बढाइयो । त्यसपछि संघीय र प्रदेश संसद्का सभासद्हरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड रुपियाँ र प्रदेशपिच्छे फरक–फरक रकम छुट्याएर लिने भएका छन् । यसरी जाने अधिकांश रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुन्छ।

भनिन्छ नि– बाघले एकपटक मानिसको रगत खान पायो भने पल्किन्छ रे, नुन खाने मानिसको रगत स्वादिलो हुन्छ रे।

बग्रेल्ती विसंगति    
विकास निर्माणका लागि खर्च हुन ठूलो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको भए पनि हालसम्मको अभ्यास हेर्दा यो माध्यमबाट खर्च हुने रकम सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका, भ्रष्टाचार भएका खबरहरू आइरहन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) को तर्फबाट पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रोय केल्लीले २०११ मा गरेको अनुसन्धानमा उपभोक्ता समितिले हाँकिरहेका योजनाहरूमा हिमाल र मधेशमा ८० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार रहेको पाइएको बताएका थिए । (भुवन शर्मा, २०६८, स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति, नेपालमा स्थानीय शासन मिरेस्ट नेपाल) । त्यो अध्ययन भएको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ तर पनि उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टाचार घटेको छ भनी मान्न सकिने आधार भेटिन्न । यसो भन्नुका दुई कारण यस पंक्तिकारले अनुभव गरेको छ– एक, उपभोक्ता समितिबाट राम्रो काम भयो भन्ने उदाहरण बिरलै भेटिन्छन्, बदमासी र भ्रष्टाचार भयो भन्ने रिपोर्टहरू अखबारमा सधैँजसो भेटिन्छन्, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ । दोस्रो, केही महिनाअघि यस पंक्तिकारले स्थानीय तहका निर्वाचित र नियुक्त अधिकारीहरूलाई केही जिल्लामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गराउने अवसर पाएको थियो । त्यस अवसरमा उपभोक्ता समिति सम्बन्धमा छलफल हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र प्रकृतिबारे बताउँदा सहभागीहरूको लगभग एकै आवाज हुन्थ्यो– ती त सबै भन्ने कुरा मात्र हुन् । यसको निहितार्थ थियो– कानुन र निर्देशिकामा जेसुकै लेख्नोस्, हुन्छ त त्यही नै, जुन निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीले चाहन्छन् । छलफलको क्रममा थाहा भयो– जस्तोसुकै काम पनि उपभोक्ता समिति खडा गरेर गरिन्छन् । जस्तैः आफ्नो कार्यालयका लागि भवन बनाउनु पर्दा, सडकमा राख्ने ह्युमपाइप किन्नु पर्दा, बिजुलीका खम्बा किन्नु पर्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन्छन् र त्यसमार्फत हुन्छन् । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार समुदायले उपयोग गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम मात्र उपभोक्ता समितिले गर्ने हो, व्यवसायीले जस्तो नाफा निकाल्न काम गर्ने होइन।

अचेल के पनि हुने गरेको पाइन्छ भने पहिले स्थानीय निकायका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि दुवैले मिलेर आफ्ना पक्षका मानिस राखेर कोठामा बसी उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् । पदाधिकारी र ठेकेदारले प्रक्रिया मिलाउँछन्– काम भएको देखाउँछन् । उपभोक्ता समितिमा बस्नेले पनि केही गुलियो चाट्न पाउँछन् । धेरै काम कागजी हुन्छ, कागजी नभए कम गुणस्तरको वा धेरै खर्चमा थोरै काम हुन्छ।

स्थानीय तहमा सत्तासीन हुने दलले गाउँ टोलस्तरका कार्यकर्ता पाल्ने उपाय पनि बनेको छ उपभोक्ता समिति । विपक्षी दलका कार्यकर्ता रहेको उपभोक्ता समितिले आयोजना पाउन मुस्किल हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदले छान्ने आयोजनाको सञ्चालन पनि यसरी नै हुने गर्छन्।

यदि उपभोक्ता समिति साँचो अर्थमा जनताबाट नै गठित हुने र पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढंगले काम गर्ने परिस्थिति रहँदो हो त एक कर्मचारीले घुस माग्ने वातावरण नै बन्दैन थियो होला। अख्तियारलाई खबर गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दोषारोपण गर्न खोजेको होइन, त्यो उपभोक्ता समितिलाई सही काम गर्दा पनि कर्मचारीले घुस मागेकामा रिस उठेको हुँदो हो। तर ती कर्मचारीले उपभोक्ता समितिको नाममा अरू धेरैले खान्छन् भन्ने मानेर आफ्नो भाग खोजेका हुँदा हुन्।

यी विसंगतिहरू भुक्तभोगी अर्थात् अभ्यासकर्ताको मुखबाट सुनिएको थियो । यो बढाइचढाइ थिएन, अवश्य नै । यसको बलियो नमुना हालैको एक दृष्टान्तले पनि देखायो । राजधानीको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी उपभोक्ता समितिसँग अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा एक लाख रुपियाँ घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीद्वारा रंगेहात पक्राउ परे । यदि उपभोक्ता समिति साँचो अर्थमा जनताबाट नै गठित हुने र पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढंगले काम गर्ने परिस्थिति रहँदो हो त एक कर्मचारीले घुस माग्ने वातावरण नै बन्दैन थियो होला । यसो भनेर भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारलाई खबर गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दोषारोपण गर्न खोजेको होइन, त्यो उपभोक्ता समितिलाई सही काम गर्दा पनि कर्मचारीले घुस मागेकामा रिस उठेको हुँदो हो । तर ती कर्मचारीले उपभोक्ता समितिको नाममा अरू धेरैले खान्छन् भन्न मानेर आफ्नो भाग खोजेका हुँदा हुन् । भनिन्छ नि– बाघले एकपटक मानिसको रगत खान पायो भने पल्किन्छ रे, नुन खाने मानिसको रगत स्वादिलो हुन्छ रे । सायद, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदाको स्वाद उनलाई थाहा थियो।

संगतिको पाटो पनि
माथिको लेखनीले उपभोक्ता समिति त भ्रष्टाचार, बदमासी, लुच्च्याइँको एक सजिलो माध्यम मात्र बनेको रहेछ भनी ठान्नु गलत हुन्छ । यदि उपभोक्ता समिति सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले असफल नै अवधारणा र अभ्यास भएको भए यसको यसरी विकास हुने थिएन, व्यापकता पाउने थिएन । पञ्चायतकालमा २०२८ सालतिरबाट जनसहभागिताको नाममा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप गाड्ने काम लाभग्राही समूहलाई नै विकास कार्यमा सहभागी गराउने सिद्धान्तसहित सुरु भएकामा बढ्दै गएर गाउँपालिकाले २०४९ सालमा ५० हजार अनि २०५१ मङ्सिर १४ गते मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अल्पमतको सरकारले आफ्नो “आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ” भन्ने नारासहित ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ताहरूलाई लागत सहभागितासहित संलग्न गराउने क्रम बढेको थियो । त्यस बेला दुई लाख रुपियाँसम्मको आयोजनामा लाभग्राही समुदायले ४० प्रतिशत योगदान गरे स्थानीय निकायले ६० प्रतिशत अर्थात् रु. एक लाख बीस हजारसम्म अनुदान दिने गरी सञ्चालन गरिए । त्यसबाट निकै राम्रा काम भएका थिए । त्यसका सकारात्मक पाठबाट उत्साहित भएर २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा र २०६४ सालमा बनेको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिहरूले स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यसमार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यी प्रावधानअनुसार काम गर्न कार्यविधिमा अपुग भएको महसुस गरी स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को २५ नं. मा उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा हिसाब फरफारक गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरियो । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले समेत निर्माण सेवा खरिदको एक विधिका रूपमा यो विधि स्वीकार ग-यो । हालमा स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारले आफूले आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराएको छ।

कानुनी रूपमा उपभोक्ता समितिलाई राज्यकोषको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न जिम्मा दिने प्रावधानहरू बढ्दै जानुले विकासको एक मोडल यसलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । मोडल बनेको उदाहरण पनि छन् । भाद्र ३१ – असोज ६, २०७५ को हिमाल साप्ताहिकको अंकमा धुलिखेल नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गर्दा पाएको सफलता उल्लेख छ । उल्लेख गर्नैपर्ने उदाहरण के छ भने भट्टेडाँडादेखि काभ्रेभञ्ज्याङ्तर्फ ४ मिटर चौडाइ र २५ एमएम मोटाइको साढे तीन सय मिटर सडक पिच गर्न ८१ लाख रुपियाँको लागत अनुमान भई उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कामको जिम्मा दिएकामा समितिले त्यति पैसाले नौ सय मिटर पिच गरी थप तीन किलोमिटर सडक चौडा पनि गरेको छ । साँच्चै नै उपभोक्ता समूहले अपनत्व महसुस गरे, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले काम गरेमा यो विधि कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो, यो कार्य । तर विडम्बना, अत्यन्त बिरलै भेटिन्छ यस्ता सकारात्मक दृष्टान्त।

संगति कसरी ल्याउन सकिएला?
सुरुमा उल्लेख गरिएझैँ खुर्पालाई जस्तै उपभोक्ता समितिलाई एक औजार मान्ने हो भने यसले ठीक र बेठीक दुवै गरेको छ । लामो अभ्यासबाट आजसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता समितिले उदाहरणीय र गलत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्– अध्ययन गर्न अनि पाठ सिक्नका लागि । तसर्थ, अब गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समितिको कार्यको विस्तृत अध्ययन हो र त्यसकै निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सालका लागि बजेट भाषण दिँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए– उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।  

मुख्य कुरा नेपालमा कानुनको कमी होइन, कानुनपालन गर्ने व्यवहारमा रहने कमजोरी हो । उपभोक्ता समितिले गरेका काम ठीक र बेठीक हुनुका कारण नै हेरौँ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा तोकिएको कार्यविधि पालन गर्ने हो भने पूर्वसूचना दिएर उपभोक्ताहरूको भेला बोलाउनु पर्छ, भेलाले नै प्रजातान्त्रिक तवरले ७ देखि ११ जनासम्मको समितिको गठन गर्नुपर्छ, सो समितिले स्थानीय स्रोतसाधन, प्रविधि र जनसहभागिता परिचालन गर्नुपर्छ, अपरिहार्य नहुँदासम्म ठूला मेसिनहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, कार्य प्रगति र हिसाबकिताब उपाभोक्ताहरूसमक्ष पेस गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र निकासाका लागि कार्यालयसमक्ष बिल भरपाइ पेस गर्नुपर्छ । साँच्चै नै यसरी नै काम भएमा न त भ्रष्टाचार हुन सक्छ, न त गुणस्तर मर्न सक्छ । भ्रष्टाचार हुने, गुणस्तर मर्ने त कागजमा सबै ठीकठाक देखाए पनि कोठामा बसेर केही टाउकेको नाम राखेर समिति गठन गर्ने, काम गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिने, प्राविधिक तथा सामाजिक परीक्षणको विधि कागजमा मात्र पु¥याउने गरेकाले हो । यस्तै गर्ने हो भने कानुन जति बनाए पनि, जस्तो बनाए पनि केही लछारपाटो लाग्दैन । कागजमा त कुनै यथार्थ खिचिएको फोटो पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, अनि कोठामा बसेर एक चित्रकारले कल्पना गरेर राम्रो चित्र पनि बनाउन सक्छन् । उपभोक्ता समितिको काम चित्रकारले बनाएको काल्पनिक चित्र जस्तो मात्र बन्न नदिन फोटो हो कि चित्र छुट्याउने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो बन्न सक्छ उत्तरदायित्व निर्वाह गराउने व्यवस्था र सामाजिक पुँजीले । समाज चेतनशील छ, आफ्नो चासोको कुरो राम्रोसँग भएको छ छैन भनी खोजी गर्छ र त्यसलाई सहयोग गर्न प्रेस जगत् छ भने त्यसले सुधारको बाटो बनाउँछ । हुनत चलचित्रमा देखाएको कुरालाई के  आधार मानेको भनिएला तर हाल प्रदर्शनमा रहेको छक्कापन्जा ३ मा सार्वजनिक शिक्षाको बेथिति तह लगाउन प्रेसले खेलेको भूमिका उपभोक्ता समितिको बेथिति सुधार्नमा पनि प्रभावकारी हुनेछ । त्यो पनि पर्याप्त भएन भने सरकारी संस्थाहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अर्थात् अबको खाँचो कानुन कडा बनाउने मात्र होइन कि कार्यान्वयन कडा बनाउने हो।            

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०२:१५ आइतबार