विभिन्न शैक्षिक सूचकहरूले प्रदेश नम्बर २ को शैक्षिक अवस्था कर्णाली प्रदेशको भन्दा कमजोर देखाउँछन् । जनसंख्याको ठूलो चाप मधेस/तराईमा छ । कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक रूपमा अधिकांश क्षेत्रहरू विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरू रहेका छन् । बस्तीहरू छरिएका छन्, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न समेत घन्टाैँ पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । अझै पनि डोल्पा, हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल नपुग्नाले प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेत, व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज, राजधानी काठमाडौँ पुग्न हवाइ मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने तथा हप्तौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य प्रदेशहरूमा जिल्ला सदरमुकाममा यातायातका साधन पुगे पनि धेरै क्षेत्रमा सामान ढुवानी गर्न भने व्यक्तिले आफैँ बोक्नुपर्ने वा खच्चडको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश नम्बर २ मात्र यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशमा पहाडी र विकट क्षेत्र छैन, सबै भूभाग समथर, खेतीयोग्य मैदान छन् । सामान ढुवानी गर्न मान्छेले नै बोक्नुपर्ने अवस्था छैन, गाडा भए पनि गाउँ गाउँ पुग्छन् । नेपालमा १९९० मा एसएलसी परीक्षा बोर्ड खोलिनुभन्दा पहिला भारतको कलकत्ता बोर्डबाटै परीक्षा दिनुपर्ने र शिक्षा हासिल गर्न भारतका विभिन्न सहरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रदेश नम्बर २ यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशका सबै जिल्लाबाट भारत जान र आउन सहज, कम खर्चमा पनि पुगेर पढ्न सकिने अवस्था थियो । यति हुँदा हुँदै पनि प्रदेश नम्बर २ को शैक्षिक अवस्था सबै प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशको भन्दा पनि कमजोर हुनु निकै दुःखद् हो।

२०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत देखिन्छ । प्रदेश नम्बर तीनको सबैभन्दा बढी ७४.८५ र कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ देखिन्छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ रहेको छ । भविष्यको साक्षरता र शिक्षाको अवस्था हेर्न अहिलेका बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा विभागबाट २०७४ को प्mलास रिपोर्टअनुसार देशभरमा प्राथमिक तहको भर्ना दर ९७.२ रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको ९७.९ रहेको छ भने प्रदेश नम्बर दुईको सबै प्रदेशमा भन्दा कम तथा ९५.७ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै कक्षा ६ देखि ८ सम्म समग्र नेपालको भर्ना दर ८७.४ प्रतिशत, कर्णालीको ८८.४ देखिन्छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा ६२.८ मात्र रहेको छ । त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा हेर्ने हो भने देशभरको ६५.९, कर्णालीको ६२ हुँदा प्रदेश नम्बर दुईको भने ५६.३ मात्र रहेको छ । यस तथ्यांकबाट प्रदेश नम्बर २ मा प्राथमिक तहमा विद्यालय उमेरका अझै पनि ४.३ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढ्नुपर्ने उमेरका ३७.२ प्रतिशत र कक्षा ९ र १० पढ्नुपर्ने उमेरका ४३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । जुनसुकै तहमा पनि नेपालमा विद्यालय नगएका बालबालिकामध्ये ठूलो हिस्सा प्रदेश नम्बर २ मा रहेको देखिन्छ । यसै तथ्यांकबाट विद्यालय तह पूरा नगर्ने दर तथा विद्यालय छाड्ने दर पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा नै रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै महिला शिक्षकको दर हेर्ने हो भने सम्पूर्ण देशमा ३६.८८ रहेको छ, कर्णाली प्रदेशमा २८.७३ रहेको छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा २४.१९ मात्र रहेको देखिन्छ।

शिक्षाको पहुँचको दृष्टिले मात्र होइन, गुणस्तरको दृष्टिले समेत प्रदेश नम्बर २ कमजोर देखिन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७३ सालको नतिजालाई प्रदेशअनुसार तुलना गर्दा माथिल्लो ग्रेड तथा राम्रो नतिजा ल्याउने अन्य प्रदेशका भन्दा प्रदेश नम्बर २ मा कम र तल्लो तथा सी र डी ग्रेड ल्याउने प्रदेश नम्बर २ मा धेरै देखिन्छन् । यो मात्र होइन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गत वर्ष लिएको कक्षा आठका विद्यार्थीको विज्ञान, गणित र नेपालीको उपलब्धि परीक्षामा पनि मधेसका विद्यार्थीको उपलब्धि पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीको भन्दा कमजोर देखिएको छ । यसबाट प्रदेश २ का बालबालिकाले पाएको विद्यालय शिक्षा पनि अन्य प्रदेशको भन्दा कम गुणस्तरीय छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

शिक्षाको काम भनेको असमानता घटाउने र समानता वृद्धि गर्ने पनि हो । लैङ्गिक समता सूचक हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ को अवस्था अन्य प्रदेशको भन्दा कम अर्थात् असमानता धेरै देखिएको छ । प्राथमिक तहमा बालबालिकाको भर्ना दर तुलना गर्दा अन्य प्रदेशमा समान तथा एक रहेको छ भने प्रदेश नम्बर दुईको भने विद्यालयमा पढ्नेमा छात्र भन्दा छात्रा कम छन्, समता सूचक एक पुग्न सकेको छैन । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अन्य प्रदेशको एक तथा ९५ भन्दा माथि रहेको देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को भने कर्णालीको भन्दा पनि कम ०.८७ देखिन्छ । यस तथ्यबाट विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक असमानता सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ तथा मधेसमा नै रहेको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर २ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण केन्द्रको प्रयास र पठाउने स्रोत साधन कम भएकाले हो भन्न सकिन्छ । यस कुरालाई प्रदेश नम्बर २ मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सबै प्रदेशमा भन्दा बढी हुनु र भौतिक निर्माणका कोटा वितरण कम हुनुले पुष्टि गर्छ । राज्यबाट छुट्टाइएको स्रोत साधन बढी दुरुपयोग हुने प्रदेश पनि प्रदेश नम्बर २ नै हो भन्ने कुरा विगतमा देखिएका झोले विद्यालय, राहत शिक्षक कोटा र शिक्षक दरबन्दी बिक्री, शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा ठूलो रकमको चलखेल, साक्षरताका कोटा सञ्चालन हुन नसकेर फिर्ता, विद्यालय भवन वितरण र निर्माणमा भ्रष्टाचार जस्ता कुराले पुष्टि गर्छ।

प्रदेश नम्बर २ मा भएको कमजोर शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न विगतमा जस्तो राज्यबाट आउने स्रोतहरूमा मधेसलाई गरिएको अन्यायको अब अन्त्य हुनुपर्छ । एकातर्फ संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने र थप स्रोत–साधनको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यक छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू सुधारका लागि अभियान नै सञ्चालन गरी लाग्नुपर्छ।

साक्षरताको प्रतिशत वृद्धि गर्न साक्षरता अभियानलाई व्यापक पारिनुपर्छ । विगतमा छुट्टाइएका साक्षरता कक्षाका कोटा सञ्चालन नहुने, दुरुपयोग हुने, कागजमा मात्र कक्षा सञ्चालन हुने जस्ता कार्य अब हुनु हुँदैन । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू बीचमा यस अभियानलाई सफल पार्न हातेमालो र सहकार्य गरिनुपर्छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नगरिक समाज, विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकारले यस अभियानलाई आप्mनो अभियानका रूपमा लिनुपर्छ र सबै पक्ष आआफ्नो ठाउँबाट सक्रियतासाथ लाग्नुपर्छ । साक्षरताको अभियान सफल भएमा निरक्षर बाबु आमाले पनि शिक्षाको महत्व बुझ्ने, आफूले विद्यालय उमेरमा पढ्न नपाएको कारणले पाएको दुःख स्मरण गर्ने र आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन र घरमा पढ्ने वातावरण निर्माण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस अभियानले अभिभावक शिक्षाको रूपमा पनि काम गर्छ, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइजस्ता कुराहरूमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रको पहिलो काम भनेको विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने हो । यस कार्यका लागि शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सचेत नागरिक समाज सक्रिय भएर योजनाबद्ध तरिकाले लाग्ने हो भने सहजै सफल हुन सकिन्छ । अब सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गरौँ भनेर मात्र हुँदैन । विद्यालय उमेरका कुन–कुन बालबालिका विद्यालयमा आए र कुन कुन विद्यालय आउन सकेनन्, विद्यालय नआएका के कारणले आएनन् ? के गर्दा ल्याउन सकिन्छ भन्ने वास्तविक तथ्य संकलन गरिनुपर्छ । त्यस्ता विद्यालय नआएका बालबालिका तथा तिनका अभिभावकका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक सहयोग गरिनुपर्छ । गरिबीका कारणले समस्यामा परेका अभिभावकका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउनका लागि आर्थिक सहयोग, श्रमको क्षतिपूर्ति, अन्य आवश्यक सहयोग गर्न संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले थप रकम खर्च गर्नुपर्छ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्य अलि कठिन कार्य हो । यससँग धेरै पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् । शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकाय इमानदार, जिम्मेवार, जवाफदेही हुने र आफ्नो काममा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने धेरै छिटो शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थाको मूल्यांकनलाई विद्यार्थीको उपलब्धिसँग जोडिनुपर्छ । शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधर निर्माण जस्ता कुराहरूलाई पनि महत्व दिइनुपर्छ । यी कार्यका लागि थप बजेट जुटाउने समस्या आउन सक्ने भए पनि सरकारका तीनै तहले शिक्षा क्षेत्रका लागि थप खर्च गर्ने हो भने सजिलैे समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

निर्देशक, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. २

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ ०४:०० शुक्रबार