प्रदेश नं. १ को बर्खे अधिवेशन मंंगलबार रातिदेखि सकिएको छ। जेठ १७ बाट सुरु भई १३० दिन चलेको अधिवेशनभर ५२ वटा बैठक भए। जसमा प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट पारित भए। २३ वटा कानुन बनाइए । प्रदेश नियमावली बन्यो। अनि प्रदेश सदनले यसैलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै बर्खे अधिवेशन समापन ग-यो। विधायकहरूको मुख्य कामै हो, विधान बनाउने। यस अवधिमा यति धेरै कानुन बनाउनुलाई राम्रै मान्न सकिएला तर हाम्रा प्रदेशसभाहरूको कार्यभार यतिबेला विधान बनाउनेमा मात्र केन्द्रित हुन सक्दैन। पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दै गरेकाले प्रदेश सदनका अरू पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। तर ती जिम्मेवारीबाट भने सांसदहरू उम्किए। एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश सदनले जोखिम मोल्न चाहेन, जसका कारण आलोचनाको पात्रसमेत भएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनु यस्ता अधिवेशनको प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो तर प्रदेश नं. १ मात्र हैन, अन्य प्रदेशसमेत अहिले यही महत्वपूर्ण कामबाट पछि हटेका छन्। जुन काम दुईतिहाइ समर्थनबाट गर्न सकिन्छ र सहमति नभएमा मतदान प्रक्रियामा जान पनि सकिन्छ। हो, सबैलाई सहमत गराएर नाम र राजधानी तोक्न सक्नु सबैभन्दा गतिलो काम हुन्थ्यो तर यसो भएन भन्दैमा नामै टुंगो नलगाई बस्न मिल्छ? आपसमा सहमति नभएका विषयलाई कानुनले निर्र्दिष्ट गरेको मार्गबाट समाधान दिन पहल गर्नुपथ्र्यो तर त्यो काम भएन जसले गर्दा विवाद कायमै छ। र, यो काम जनताले गरेका अपेक्षाअनुसार पटक्कै छैन।

सबैलाई सहमत गराएर नाम र राजधानी तोक्न सक्नु सबैभन्दा गतिलो काम हुन्थ्यो तर यसो भएन भन्दैमा नामै टुंगो नलगाई बस्न मिल्छ? आपसमा सहमति नभएका विषयलाई कानुनले निर्र्दिष्ट गरेको मार्गबाट समाधान दिन पहल गर्नुपथ्र्यो तर त्यो काम भएन जसले गर्दा विवाद कायमै रहेको छ। र, यो काम जनताले गरेका अपेक्षाअनुसार पटक्कै छैन।

यतिबेला प्रदेश सदनका सभामुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेत केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण काम गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूका यस्ता गुनासा जायज पनि छन्। तर जुन कामका लागि केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन, त्यस्ता कामसमेत टुंग्याउन नसक्नु प्रदेश सरकार/प्रदेश सभाहरूको अक्षमताको प्रमाण हो भन्दा फरक पर्दैन। प्रदेशको नाम र राजधानीमात्र हैन, विषयगत समितिका सभापति चुन्ने, कानुनअनुसार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कामसमेत नहुनुले उनीहरू आफैं पनि उत्तरदायी नरहेको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आफ्नो कमजोरी र अक्षमता ढाकछोप गर्न दोष जति केन्द्रीय सरकारलाई मात्रै थोपरेर हुँदैन। यसलाई विपक्षी सांसदहरूले समेत स्वीकारेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ– केन्द्रीय सरकारको सहयोग नपाएका कारण कति काम नहुनु स्वाभाविक हो तर आफैं सक्ने काम पनि किन भएनन्? तर न सभामुख न त मुख्यमन्त्रीहरू नै यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन तयार छन्।

यतिखेर उल्टै यस्ता विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध खनिएका छन् प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा विधायकहरू। वास्तवमा सञ्चारमाध्यमको कामै जिम्मेवारी लिएर बसेकालाई जिम्मेवारी बहनका लागि घच्घच्याइरहनु हो। तर यसलाई आफूमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरू आक्रोशितसमेत भएका देखिन्छन्। वास्तवमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम गरे भने कसैले पनि औंला ठड्याउनै पर्दैन। उनीहरूलाई नै मत दिएर त्यस ठाउँमा पु-याउने जनता र उनीहरूको खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सञ्चारजगत्ले सम्झायो भने त्यसलाई अन्यथा ठान्नु आवश्यक छैन। त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी र समस्यालाई गम्भीरताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्दै अघि बढ्ने हो भने न आलोचना सुन्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ न त अक्षमको बिल्ला भिर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुन्छ। त्यसैले पनि प्रदेश सभा÷प्रदेश सरकारहरूले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०३:०६ शुक्रबार