दशवर्षसम्म सशस्त्र हिंसाको नायकत्व गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित पुष्पकमल दाहालले उहाँकै पार्टीबाट अलग भएर सशस्त्र हिंसाको प्रारूप बनाउन प्रयत्नशील नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई लक्षित गर्दै भन्नुभएछ– जिम्मेवारी लिन नसकेको हिंसात्मक कारबाही आतंककारी हुन्छ । उहाँको यस भनाइका अनेक आशय र अर्थ लाग्न सक्छन् । जिम्मेवारी लिएर हिंसात्मक राजनीति चलाउनुपर्छ भन्ने आशय हुनसक्ने अर्थ एकातिर र अर्कातिर अब हिंसाको राजनीतिमा लाग्नु पूरै आतंककारी कार्य मानिने अर्थ लाग्न सक्छ  । हिंसाजन्य परिणामहरू जतिसुकै राम्रा भएपनि त्यसले जहिल्यै प्रतिहिंसा जन्माउने गर्छ । जहाँ प्रतिहिंसा देखिँदैन, त्यहाँ चरम दमन भइरहेको हुन्छ । केही अपवाद छाडेर हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउने गरेका अनेक उदाहरण छन् । स्वीकारका साथ जिम्मेवारी लिएर गरे पनि वा जिम्मेवारी नलिइ गरिए पनि हिंसाको अर्थ हिंसाबाहेक अरु केही हुँदैन ।

आफूलाई हिंसामुक्त गराउन सफल भएकामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रशंसा गर्दै दाहालले भन्नुभएछ– कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु जीवनको मेरो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । उहाँले ढिलै भए पनि भूल स्वीकार गर्नुभएकामा निश्चय नै प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो भूल कसको उत्प्रेरणाबाट कुन बाध्यकारी अवस्थाका कारण वा कुन अन्तरप्रेरणाबाट हुन पुग्यो र त्यसको कारण के थियो भन्ने गुह्यसमेत खोलिदिनुभएको थियो भने दाहालको प्रशंसामा अरु थप शब्द खर्च गर्नुपर्ने थियो।

आशा गरौँ,कुन शक्तिका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वचन २०६५ सालमा तोड्नुभयो भन्ने जानकारी कुनै दिन अर्को पश्चाताप गर्ने समयमा उहाँले दिनुहुनेछ । उहाँको त्यस बेइमानीकै कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो गणतन्त्रको राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्यबाट वञ्चितमात्र हुनुभएन, कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोराहरूद्वारा २००७ सालदेखि नै स्थापित इतिहासको गौरव गाथा उहाँमा जोडिन पाएन । अर्थात् राणा शासन अन्त्य गरी पहिलो जनताको छोरो प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद, २०१५ मा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी, २०४८ मा निर्दलीय सत्ता अन्त्य गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र २०६३ मा राजसंस्था अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, माओवादी हिंसा अन्त्य गरी शान्ति पुनस्र्थापन गर्ने गिरिजाप्रसाद प्रचण्डले इमानदारी देखाउनुभएको भए पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति हुने निश्चित थियो । तर कसको उत्प्रेरणाले त्यो बाटो छेक्ने र १२ वर्षपछि पश्चाताप गर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्नुभयो ? यो प्रश्न गर्ने र उत्तर थाहा पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ ।यद्यपि गिरिजाप्रसाद अनिर्वाचित कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुखकेही महिनासम्म हुनुभएको सत्य बिर्सन सकिँदेैन।

जातीय विद्वेषदेखि, संघीयता हुँदै स्वतन्त्र राज्यको मागसम्मको सजिलो सिढी नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको परिणाम नै हो।

राजनीतिक नेताहरू तत्कालको फाइदा वा उत्तेजनामा निर्णय गर्छन् । बहकाउमा लागेर गरिने राजनीतिक निर्णय पनि धेरै देखिएका छन् । कोइरालाको प्रशंसा गर्दैगर्दा र हिंसात्मक कामहरू आतंककारी हुने बताउँदै गर्दा तत्कालीन माओवादी सुप्रिमोले केही प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिकर्मीबाट विगतमा भएका काम वा निर्णयको सही उत्तर जनताले त्यति पाउँदैनन् । विकसित र लोकतान्त्रिक संस्कारले जरा गाडिसकेका देशमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना गल्तीको समीक्षा, आत्मालोचना र सुधारका विषयमा अवकाशपछि पनि धेरै तथ्य व्यक्त भएको पाइन्छ । तर नेपाल जस्तो अविकसित र राजनीतिक लोकतान्त्रिक संस्कार शून्यप्रायः भएका राष्ट्र र समाजमा तथ्य कुरा आउनु दुर्लभ नै हुन्छन् । त्यस्तो समाज र देशमा एउटा निर्धारितनियत र पालित पूर्वाग्रहका आधारमा विषयवस्तु विश्लेषण गर्ने प्रचलन देखिन्छ।

विप्लवका काम र उहाँले राखेको उद्देश्यको समर्थन  किन हुन सक्देैन भने साम्यवादको पुरानो कोट नेपाली समाजको शरीरमा उहाँहरू जबर्जस्ती भिराउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । एकप्रकारको साम्यवादी विचारका आधारमा अक्टोबर क्रान्तिले स्थापना गरेको हिंसाको जग, स्टालिनले गरेको नरसंहारकारी राज्य सत्ताको पुनरावृत्ति, माओले सञ्चालन गरेको सांस्कृतिक क्रान्ति र पोलपोटको सपनाले देखेको समाजलाई समवेतशैलीमा नेपाली समाजमा स्थापना गर्ने पुष्पकमल दाहालको हिजोको सपना आजका दिनमा विप्लवहरूसँग जोडिएको छ । त्यस सपनाको भ्रूणलाई हिजोका दिनमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामहरूले अवोध नेपाली जनता, भावुक युवायुवती, बेराजगार र विपन्न नागरिक, छुवाछूत र विभेदमा परेका समुदाय र सचेत तर सपनामा रमाउने शिक्षितमाझ छर्ने काम गर्नुभयो । त्यो काम गर्दा उहाँहरूले हजारौंँ वर्षदेखि स्थापित अनेक जातीय राजसत्ताको अवशेष शाही राजाहरूसँग र राजदरवारका भाटचारणहरूको सहयोग र सहकार्यमा गर्नुभएको खुलासा २०५८ को दरवार नरसंहार काण्डलगत्तैदेखि उद्घाटित भएको हो । स्वयम् डा. भट्टराईले त्यस समय कान्तिपुरमा लेखमार्फत र त्यसपछि पुष्पकमल दाहालबाट निशृत विचारबाट समेत यो पाटो सार्वजनिक भएको थियो।

यसले के देखाउँछ भने माओवादी सशस्त्र हिंसा गणतन्त्र स्थापनाको मनसायका साथ भएको थिएन । गणतन्त्रको अजेन्डा देखावटीमात्र थियो । नत्र गणतन्त्र स्थापनामा राजसंस्थाले, राजा, दरवारियाहरूले समेत सहकार्य गर्ने थिएनन् ।  आफ्नै खुट्टामा वन्चरो हान्ने गल्ती राजा वीरेन्द्र वा त्यस समयमा दरवारका सल्लाहकारहरूले गर्ने थिएनन् होला ? यसरी बुझ्दा त्यसबेलाको हिंसा संसदीय प्रणाली अन्त्य गरी जनतामा निहीत अधिकारमाथि सत्ताको आधिपत्य जमाउने खलबाहेक केही थिएन भन्न सकिन्छ । तर परिस्थिति विपरित हुँदै गएपछि अन्ततः माओवादी हिंसा अन्त्य गर्न, दरवारको निरंकुश सोच परास्त गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेको नेतृत्व, देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टीलगायत ७ राजनीतिक दल र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई यो वा त्यो रूपमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहभागितामा नेपालमा परिवर्तनको बलियो आधार खडा भयो । त्यसमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग जोडिएपछि माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति तयार भयो । यहीँबाट नेपालको राजनीतिले नयाँ गन्तव्य समात्न पुगेको हो।

हिंसा र निरासालाई समन गर्न सबै राजनीतिक दलमा सहकार्य, सहमति र मैत्रीभाव हुनुपर्ने थियो । तर स्वयम् पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको पार्टीले सञ्चालन गरेको राज्य एकांगी हुँदै गएको छ।

अहिले हिंसाको त्यो बाटो र त्यो विचार नै असान्दर्भिक भएको निष्कर्षसाथ डा. भट्टराईले आफूलाई कित्ताकाट गरिसक्नुभएको छ । यतिखेर उहाँ मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समतामूलक समाज र सामाजिक न्यायका पक्षमा विचार प्रवाह गर्दैहुनुहुन्छ । २०५२ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा अमेरिकी साम्रज्यवादविरुद्ध आगो ओकलेका डा. भट्टराई यतिखेर अमेरिकी समाज बुझ्न, नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा अमेरिकी जनता र सरकारको सहयोग जुटाउन अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएको देखिन्छ । त्यसबेला घोषित भारतीय विस्तारवादको बलेसीमा त पुष्पकमलदेखि भट्टराईसमेत अनुनय, विनयका साथ भिक्षापात्र लिएर पुग्नुभएका अनेक दृष्टान्त छन् । अब त्यसलाई कोट्याइरहनु आवश्यक पर्दैन।

दाहाल र भट्टराईले हिजो देखाएको त्यही बाटोमा अहिले विप्लवको समूह राजमार्ग बनाउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । विप्लवहरूलाई अझ पछाडि पार्देै मधेस तराईलाई अलग स्वतन्त्र देशको सपनाका साथ सिके राउतहरूले हिंसात्मक तयारी गरिरहेको सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न पाइन्छ । जातीय विद्वेषदेखि, संघीयता हुँदै स्वतन्त्र राज्यको मागसम्मको सजिलो सिढी नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको परिणाम नै हो । संघीयतालाई देश र समुदाय जोड्ने असल संयन्त्रका रूपमा नेपालीले सहजरूपले स्वीकार गरेका हुन् । तर यस्तो परिपाटीबाट देश र समुदाय नै विभाजित हुने अवस्थामा के गर्ने विचारणीय हुनसक्छ । २०६३ को जनआन्दोलन र तराईमधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताको प्रस्तावना अहिलेको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । तर सिके राउतहरूको जन्म, विप्लवहरूको हिंसाको निरन्तरता र राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको अराजनीतिक, गैरलोकतान्त्रिक एकाधिकारवादी र एकाधिपत्य स्थापनाको राजनीतिले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिन लागेको अवस्था छ।

हिंसा र निरासालाई समन गर्न सबै राजनीतिक दलमा सहकार्य, सहमति र मैत्रीभाव हुनुपर्ने थियो । तर स्वयम् पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको पार्टीले सञ्चालन गरेको राज्य एकांगी हुँदै गएको छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूसंँग कुनै पनि विषयमा सल्लाह–सहमति केही पनि देखिँदैन । प्रतिपक्षी दलहरूको तेजोवध गर्ने, उपहास गर्ने, अपमानित गर्ने कार्यमा नै आफ्नो बहादुरी ठान्ने संस्कार सरकारमा बस्नेहरूमा देखिँदैछ । प्रतिपक्षीहरूसँंग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको मानमर्दन गर्नमा सरकारमा बस्नेहरूको ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । संसद्लाई, संसदीय समितिलाई आदेश दिने, निरंकुश चरित्र विकास हुँदै गएको छ । सुशासन विस्तारै ‘आकाशको फल, आंँखा तरी मर’ मा परिणत हुँदैछ । यस्तो समयमा हिंसात्मक कामहरूले मलजल पाउन सक्छन् । अलग राज्यको माग नभएको सशस्त्र हिंसाको समयमा समेत अनेक हतियार माफिया, तस्कर, सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरू नेपाललाई प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सक्रिय थिए । अहिले त सशस्त्र हिंसासँग राष्ट्र नै टुक्रा पार्न तल्लीनहरू सक्रिय छन्।

राष्ट्रको एकीकरण र यस तपोभूमिको स्वतन्त्र, सार्वभौमिक सर्वोच्चता कायम राख्न जीवन समर्पण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र उनीसँग जीवनसहित सर्वस्व अर्पण गर्ने ती महान् सपुतहरूको निरन्तर अपमान हुने गरी कतिपय राजनीतिक नेता, राज्यसंयन्त्रका केही हिस्सासमेत प्रत्यक्ष भएका छन् । आजको नेतृत्वका लागि यी चुनौती हुन् । शान्ति सुरक्षा, सुशासन तथा विकास र समृद्धि नेपालीको सपना हो । हिजो भएका गलत कामको समीक्षा गर्दै त्यस्ता गल्तीदोहोरिन नदिन विशेष प्रयास गर्नुपर्ने समय हो यो । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भन्छन् । पुष्पकमल दाहालले निश्चय पनि हिजोका सहकर्मीहरूको खुट्टा देख्नुभएको होला । समाधान प्रतिहिंसा वा हिंसाबाट हुँदेैन, सहमति र शान्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने ज्ञान उहाँले नै दिनुपर्छ । अन्यथा उहाँको सफलता प्रमाणित हुँदैन।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०३:४३ बुधबार