७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विचार

परिस्थिति देशको, मोह विदेशको, आक्रोश नागरिकको

अब त अति भो ! कति सहने सरकारको लापरबाही, निरीहपन र जनप्रतिको बेवास्ता ? वाचा ठूला–ठूला, सपना बाँड्ने अनेकौँ । जथाभावी आकाशै छुने गरी तर धरातलमा भने गर्ने कत्ति छैन । सिन्का पनि नभाँच्ने । दुई तिहाइको सरकार पायौँ भनेर जनता स्थिरता र प्रगतिपट्टि ढुक्क भएका थिए । कति उत्साहित भोट खसाल्न उत्रिएका थिए र मुलुकलाई हित होला कि भनेर कहिले नभएको बहुमतको सरकार बनाउने जिम्मा एमाले र माओवादी पार्टीलाई दिएका थिए।

सरकार बनेको सुरु–सुरुमै कमीकमजोरी देखिन थालेपछि पनि केही बोलेनन् जनताले, बरु धेरै वर्षदेखि बिग्रेको व्यवस्था हो, कसले जादुको छडीले एकै क्षणमा ठीक गर्न सक्छ र ? भनेर सहेर बसे । तर तीन महिना र १०० दिन बिते । अहिले ७ महिना पनि बित्यो तर देशको अवस्था सुध्रनुको सट्टा झन्–झन् नाजुक भएर गएको देख्दा जनता बिस्तारै बिस्तारै चिढिन थालेका छन् । यो सरकारको कार्यशैली पूर्ण रूपले नसप्रिने हो भने आउँदा साढे चार वर्षमा समृद्ध नेपालको कल्पना त कता हो कता, अहिले बचेको जे–जति सुख–शान्ति छ, ती पनि झनै खस्किने सम्भावना बढेको छ।

यी माथिका कुरा त्यसै भनिया छैनन् । सरकारलाई पर्याप्तसमय दिएर कुन दिशातिर जाँदै छ, धैर्यसाथ पर्खेर र हेरेर मात्र गरिएको छ । तर कुनै पनि आफ्ना पाइला सच्चाउन नचाहने बरु उल्टै ढाकछोप गर्दै गल्ती झन् झन् दोहोर्याउँदै जाने रवैया देखेपछि र भोगेपछि त जनताले आवाज उठाउनै पर्छ । सोझैं सडक आन्दोलनमा त कोही पनि उत्रन चाहँदैन । तर जब जनताले व्याप्त रूपले जताततै आलोचना र बढ्दो असन्तोष व्यक्त गर्दा पनि उसको मर्म नबुझेझैं गरेर सरकार अगाडि बढ्छ भने त्यो सरकारलाई के भन्ने ? यो सरकारले यी सात महिनामा जनतालाई दीर्घकालीन फाइदा गराउने ठोस पहलको त कुरै छोडौँ, तत्कालको अति आवश्यक राहतसम्म दिलाउन सकेका छैनन् । नसकेको मात्र हैन, गर्न नचाहेको देखिन्छ । सरकार बन्नासाथ कति वाचाहरू गरिए, कति बेतिथि र आपराधिक गतिविधिको अन्त गर्छु भनियो तर कामकारबाही हेर्दा एक कदम अगाडि त चार कदम पछाडि छ । यसको प्रमाणहरू व्याप्त रूपले मिडियामा र जनबोलीमा दिनहुँ प्रकट भइरहेका छन् पूरै राष्ट्रमा।

हालैको केही मार्मिक खबरले पूरै देशको अवस्था झल्काएको छ । भरतपुरबाट काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको एक बिरामीको बाटैमा मृत्यु भयो । त्यो बिरामीले समयमा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्यो । ट्राफिक जाममा परेर एउटा एम्बुलेन्सले पनि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सकेन । चार घन्टामा पार गरिने नारायणघाट–काठमाडौँको बाटो आजकाल रोजै १२–१५ घण्टा लाग्ने भएको छ । यो दूरदशा कुनै एकै दिनमा भएको हैन । यो अवस्था वर्षौंदेखि बिस्तारै बिस्तारै बिग्रिँदै गएको हो । तर यसलाई सच्चाउनेतर्फ खालि देखावटीपना मात्र भो । कहिले कुन मन्त्री र कहिले कुन मुख्यमन्त्रीले भ्रमण गरेर ‘निर्देशन’ दिएको दृश्य टेलिभिजनमा देखिनुबाहेक ठोस काम हुँदै भएन । कुनै एक ठेकेदारलाई सरकारले ठीक काम गराउन सकेन । सकेन या कुनै अन्य प्रलोभनको कारणले चाहेन।

दुई तिहाइ संसदीय मतको जपनाको सपनामा अगाडि बढे यथार्थको विपना यिनलाई निकट भविष्यमै त्यति सुखद नहुन सक्छ।

आश्चर्य त यो छ कि नेकपाका सहअध्यक्ष र दुई पटक भूत भइसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कैयौँ पटक उनको चुनावी थलो भरतपुर पुगेको दृश्य टिभीमा देखाइन्छ । तर दुःख लाग्छ, ती सबै दृश्य भने भरतपुर एयरपोर्टका हुन्छन् । उनी त हुइयाँ उडेर भरतपुर पुग्छन् हरेक पटक जब कि उनलाई भोट दिने जनताले अनेक दुःख कष्ट झेल्दै, फोक्सो भरी धुलो भरेर खान नपाएर, दिसा–पिसाब पनि गर्न नपाएर मृत्युसम्मको सामना गर्दै गुड्नुपर्छ, उनकै त्यो चुनावी क्षेत्र पुग्न । के यो जनताको आवाज सुन्ने जनताको मर्म र दुःख बुझ्न सक्नुपर्ने नेताको शैली हो ? प्रचण्ड पनि हरेक पटक यही राजमार्गबाटै भरतपुर जाने गरेको भए बाटोको अवस्था केही मात्रै भए पनि सुध्रिने थियो, अलिकति भए पनि जनताले राहत पाउने थिए । हो, उनको पनि केही समय त निश्चय नै बर्बाद हुने थियो होला तर उनीभन्दा धेरै मर्कामा यात्रा गरेका जनताको भन्दा उनको मात्र समयको महत्व होला ?

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको दुई महिना बित्दा केही ठोस गन्तव्यमा सरकारी जाँचबुझहरू पुगेका छैनन् । छर्लङ्ग छ, यो घटनाका सबै समाचार सुन्दा कि घटना कुनै घोर आपराधिक शक्तिशाली समूहबाट सुनिश्चित आयोजनाबाट भएको छ, जसले तत्कालको पूरै स्थानीय पुलिस फोर्सलाई हातमा लिएर यो घटनाको ढाकछोप गराएको छ । यो घटनालाई ढाकछोप गर्ने पुलिस सबै हिरासतमा छन्– त किन कुनै प्रमाण पत्ता लगाउन सकिएन ? डिएनएको जाँच, सुरुवाल धोइएको जस्ता कुरा आउँछन् र प्रमाण मेटिएको कुरा गर्छन् तर ती समातिएका घटनामा सम्मिलित पुलिस जसबाट ठोस कुरा निकाल्न कुनै गाह्रो छैन, किन तिनलाई बकाउन सक्दैनन्, छानबिन गर्ने औपचारिक सरकारी निकायहरू ?

दोषी पत्ता लगाउन ‘प्रमाण भेटाइएको छैन’ भन्नै पर्दैन । तर हाम्रो परम्परा यस्तै छ । विडम्बना छ यो पनि कि गृहमन्त्री रामबहादुर बादल जसले माओवादी युद्धमा त्यत्रो कमान्ड सम्हालेर सफलता हासिल गरेका थिए, आज उनी नै बिल्कुल निरीह र लाचार छन् । यो उनलाई नसुहाउने कुरा भएको छ । फेरि उनले संसद्मा बलात्कारको सबै दोष ‘पुँजीवाद’ भन्नेलाई दिएर के भन्न खोजेका हुन् ?

नेपाली कांग्रेस पार्टी त अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु साटो आफ्नैभित्र सत्ता र प्रतिपक्षको गृह युद्ध चलाएर मारकाटमा व्यस्त छ, मुलुक जता जाओस् जाओस् । उनी त एक अर्कालाई कसरी ढाल्ने भन्ने कुचक्रमै फसेका छन् । यो बुझ्ने क्षमता समेत उनमा भएन कि यही भित्री आफ्नै झगडाले गर्दा कहिले नभएको हार गएको चुनावमा उनले भोग्न परेको थियो भने अब त बेला आयो, यस्ता झगडाको अन्त गरी एक ढिका भई राजनीतिक मैदानमा उत्रने । तर यत्ति गर्ने सोच पनि यिनमा भएन । भगवान् कृष्णकै यदुवंश जसरी एकआपसमा लडेर नष्ट भएका थिए, त्यसैगरी कांग्रेस पनि यही इतिहास दोहोर्याउनेतर्फ उत्सुक देखिन्छ । र सफल पनि हुँदै गएको छ।

भरतपुरबाट काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको एक बिरामीको बाटैमा मृत्यु भयो । त्यो बिरामीले समयमा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्यो । ट्राफिक जाममा परेर एउटा एम्बुलेन्सले पनि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन सकेन । चार घन्टामा पार गरिने नारायणघाट–काठमाडौँको बाटो आजकाल रोजै १२–१५ घण्टा लाग्ने भएको छ।

अर्को प्रतिपक्ष मधेसी दलका खेमा । यिनी त निर्णय गर्ने थलो र निर्णय गर्ने सरकारमै छन्, तैपनि उनलाई जनताले सुल्झाउन पठाएको मधेसको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ । हाँसो उठ्छ, यो सुन्दा कि उनी अहिले ज्ञापनपत्र लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुहार माग्न जाने रे । के उनलाई थाहा छैन कि खड्गप्रसाद ओलीको के भूमिका थियो मधेस आन्दोलनमा ? त के यिनले मधेसीको यतिसम्मको आत्मसमर्पणलाई तथास्तु गर्लान् ? कस्तो सोच हो यिनको ?

प्रतिपक्षको भूमिका त खालि एउटा सानोमा सानो समूहको मात्र देखिएको छ, संसदमा । र त्यो समूह हो, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको । यिनका नगण्य सांसदले जहिले पनि हरेक महत्वपूर्ण मुद्दामा तर्कपूर्ण बहस गरेको देखिन्छ । संख्याको रूपले गर्दा यिनको विचारले संसद्मा केही खास असर पार्दैन । तर जनताको रेकर्डमा त अवश्य रहन्छ । पछि कुनै दिन त्यसको महत्व हुने नै छ, र यिनका सांसद र पार्टीले आफ्नो आस्था स्वार्थमा नबचेकाले यिनको आत्मबल सधैँ उच्च रहेको छ । जनताले पनि यो कुरालाई महत्व दिने नै छन्, भविष्यका चुनावहरूमा।

यिनै सबै कारणले गर्दा अब जनताले नै प्रतिपक्षको भूमिकामा सरकार र सत्तारूढ दललाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने र चेतावनीसमेत दिने भूमिका निभाउनुपर्यो । ३३ केजी सुनकाण्डको सुन कता लुक्यो र कसले खाए, यसको कतै पत्तो छैन । यो सुन पनि पच्यो, क–कस्को भुँडीमा ? र यसमा शंकास्पद भनेर समातिएकाहरू फटाफट अदालतहरूबाट छुटे र छुट्दैछन् । कस्तो अनुसन्धानले यिनी समातिए ? या कस्ता प्रमाणबाट या कसको शक्तिबाट यिनी छुट्न पुगे ? के यो जनताले थाहा पाउन सक्छन् यो सरकारबाट ? यस्तै दण्डहीनताले गर्दा यो ३३ केजी काण्डपछि पनि रोजै केजीका केजी सुन ओसारपसार भई नै रहेका छन्, जसमा कोही पकडिएको देखाइएको छ । तर साना भरियालाई समातेर केही बहादुरी हुँदैन । ठूला माछा कता छन् ? थाहा होला सकारलाई तर समात्ने चासो र जालो सानो पर्यो होला।

सरकार स्थिर होस् भनेर जनताले भोट दिए । नाटकीय ढंगबाट एमाले र माओवादी शीर्ष दुई नेताले एकताको घोषणा गरे । जब कि यत्तिका वर्ष अलग भइसकेकाहरू र विभिन्न विचार र बाटो अपनाइसकेकाहरूको मिलन भन्दैमा फटाफट हुने कुरै थिएन, धेरै नै गृहकार्य हुनुपथ्र्यो । त्यसमा पनि एक अर्कालाई घातक प्रहार नै गरेकाहरूबीच दीर्घकालीन त हुने सम्भावना नै थिएन । अब आएर हालैमा दुवै वाम पार्टीहरूको भित्रभित्रै सोचेजस्तै चिरा परिसकेको देखिन आएको छ । अनि स्थिर सरकार कसरी हुन्छ ? यहाँ पनि जनता निराश छन् । फेरि मिलिजुली स्वार्थमै मुलुक चल्ने पो हो कि भनेर।

राज्य गर्ने दलहरूले जनताको पीर मर्का बुझेनन् । उनी त विदेश भ्रमणको सुख, शान्ति, र मोजमा नै रमाइरहेका छन् । के प्रधानमन्त्री ओली, के सहअध्यक्ष प्रचण्ड, के उपराष्ट्रपति र के कर्मचारीतन्त्र ? कोही यो विदेश भ्रमणको मोहबाट बचेनन् । अनेक बहाना बनाएर, अनेक तर्क गरेर, अनेक निम्ता लाजै पचाएर मागेर, झिकाएर चाहिने नचाहिने भ्रमणमा सबै गएका छन् । सरकारले निर्णय यो गर्यो कि राष्ट्रको खास कामका लागि बाहेक अन्य कुरामा कोही कर्मचारी या मन्त्री विदेश जान पाइन्न भनेर । तर अहिले त के देखियो भने झनै धेरै राजनीतिक व्यक्ति र उच्च कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली जान्छन्, सोही निर्णय बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघमा ।

तर त्यसपछि त्यसैको विपरीत जान्छन्, कोस्टारिका । जुन देशको नेपालसित कुनै सरोकार नै छैन र चार दिन बिताउँछन्, डक्टरेटको उपाधि ग्रहण गर्छन् । न त कोस्टारिकाको चार दिने भ्रमण, न त डक्टरेटको उपाधि ! यी कुनैले हामी जनताले तत्काल झेलिराख्न परेको समस्याको हल दिनेछ । उनी केही दिन यहाँ नहुँदैमा देश डुब्दैन, त्यो पक्का हो तर जनताले भोट दिएका छन् र जनताको पैसाले उनलाई अहिले भरणपोषण गर्दैछ भने बढी समय उनको नेपालभित्रै रहेर कष्ट भोगिरहेका जनताको समस्याको हल गर्नतर्पm नै बिताइनुपर्छ । यो जनताको आशा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा निजगढमा भनिएको छ । तर हेर्दै जाऊँ, यो ‘प्रोजेक्ट’मा पनि के हुन सक्छ ? खर्बौं रुपियाँको रुख जुन काटिने भएका छन्, त्यो पैसाको पूरै बाँडचुँड गरेर देशको हरियो धनलाई कंकाल पारेर, वातावरण ध्वस्त पारेर, प्रोजेक्टको नाउँमा अर्को अबौँ रुपियाँ खाएपछि त्यो एयरपोर्ट पनि सहजै बन्ने छैन । अनि सडकमा माग्नेले रुमाल ओछ्याएर भीख माग्ने जस्तै कुन विदेशीले भीख देला भनेर त्यस बेलाका सरकारले विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने छ त्यो विमानस्थल बनाउन । राष्ट्रको सधैँ बेइज्जती हुने बाटो यही हो । राजधानीको ‘लाइफ लाइन’को राजमार्ग बनाउन नसक्ने सरकारले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउला भनेर कल्पना जनताले गर्न सक्दैन । मेलम्चीको कहिले नभित्रिने पानी जस्तै यो या यो जस्तै अनेकौँ प्रोजेक्टहरूको पैसा यस मरुभूमिमा पानी हाले जस्तै हुन जाने अवस्था छ– प्रोजेक्ट बन्ने छैन । मरुभूमि भनेको हाम्रो यो राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको बालुवा हो र यो बालुवामा खेल्न खप्पिस भएकाहरूको क्रीडास्थल हो । यिनैमा रुमलिएको छ, हाम्रो राष्ट्रको प्रगति अहिले र यसले झनै विकराल रूप लिँदैछ।

हालै बनेका ऐनहरूले सायद यो लेखलाई लिएर ‘निराशाजनक भ्रम’ फैलाउने भनेर पुर्जी पनि काट्न सम्बन्धितले सक्छन् । तर सत्य त लुक्दैन । नागरिकले औँल्याएका कुराका समाधान नभएसम्म दुःख त मेटिँदैन जनताको । जति कमजोर सरकार हुन्छ (दुई तिहाइ मतकै भए पनि) त्यति नै उसले जनतामाथि कडाइ गर्छ । रामराज्यमा त कसैले आफ्नो घरको ढोका पनि बन्द नगरी काममा जान सक्थे । दुई तिहाइको सरकारको शक्ति उसको सपना बाँड्दै हिँड्ने प्रचार–प्रसारमै मात्र देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै जनमत लिने हो भने यो करमाथि कर थोपरिएका जनताले यो सरकारलाई दुई तिहाइ मत देलान् भन्नेमा शंकै छ । देशका कुना–कुनाबाट आएका पीर मर्का र दुःखका समाचार, गफ र हल्लाले त अहिले एक तिहाइ पनि समर्थन यो सरकारको छैन जस्तो बुझिन्छ । धेरै खस्क्योे, यो ७–८ महिनामा  । त्यसैले बेलैमा होसमा आएर जोससित जनहितका लागि देखिने गरी काममा लाग्नुमा नै यो सरकारको श्रेय हुनेछ । दुई तिहाइ संसदीय मतको जपनाको सपनामा अगाडि बढे यथार्थको विपना यिनलाई निकट भविष्यमै त्यति सुखद् नहुन सक्छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०३:२८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App