२०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले नेपाली जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको रेखा कोर्ने काम ग-यो । तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि  नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त अहिलेको सरकारलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना देख्दै उक्त सपना साकार पार्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । अहिलेको बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारले शालीन प्रतिपक्ष पाउनु सरकारको सौभाग्य मान्नुपर्छ । तर, राणा, राजा, पञ्चायत, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको उन्नत व्यवस्थामा पनि सत्ताको छायाँका रूपमा माफिया देखिन पुग्दा नेपालको समृद्धिका बारे संशय नै छ।

समृद्ध नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा चिनियाँ र भारतीय रेल र जहाजको एउटा छुट्टै विषय त बन्ला तर, त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस जरुरी छ । नेपालभित्रै समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भावनाका क्षेत्रहरू प्रचुर छन् । हिमाल, पहाड र तराईको विविधताभित्र खाद्यवस्तुको आपूर्तिसँगै हाम्रो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । चिया, कफी, पशुजन्य, फलफूल र जैविक खेतीले हाम्रो मुहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । जलस्रोेत हाम्रो विकासमा कायापलट ल्याउने क्षेत्र हो । पर्यटनको सन्दर्भमा झनै विश्वकै गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनिन्छ नेपाललाई । मोनोरेल र केबलकारको पनि सम्भावना उत्तिकै छ । यसै भित्रबाट नेपालको समृद्धि खोज्न सकिन्छ । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर रेल वा जहाजको सपना देखिएको हो भने आजै उक्त सपना त्याग्नु नै उत्तम हुनेछ।

 हिजो हामीले समृद्धिको सपनाभित्र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पु-याउने भनियो  । तर, आज सेवा र सुविधाभन्दा चर्को रूपमा गाउँमा करको मार पु-याउँदा जनता गणतन्त्रसँग समेत आजीत हुन थाले । स्मार्ट सिटीको नारासँगै गाउँगाउँमा फ्री वाइफाई त भनियो तर, असाधारण गतिले काम गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको नेतृत्वलाई बलात् हटाइयो । यसरी समय अगावै राज्यले नेतृत्वलाई हटाउँदा वा हटाउने हल्ला चलाउँदा नेतृत्वमा काम गर्ने उत्साह कसरी पैदा होला ? काम गरेर रिजल्ट देखाउने निकायका प्रमुखलाई ढाडस नदिने हो भने न त समयमा कामको रिजल्ट देखिन्छ, न त समृद्ध नेपाल निर्माण नै सम्भव छ।

आज इन्टरनेटको सर्वसुलभताले मोफसलका गाउँसहरमा पनि नेट कल्चर फस्टाएको छ । प्रविधिमा गाउँका पुस्ता पनि अपडेट हुँदै छन् । सूचनाको प्राप्ति तथा दूरशिक्षा प्रणालीबाट शैक्षिक वर्ग र इ कमर्सको विकासबाट सिंगै व्यापार लाभान्वित हुनेछ । नेपाल, भारत र चीनको सामीप्य भएकै कारण  आउट सोर्सिङ तथा फाइबर अप्टिकलका माध्यमबाट रोजगारीमा समेत वृद्धि गर्दै फाइदा उठाउन सक्नेछ । सञ्चारपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लोकतन्त्र प्राप्तियता ठूलै परिवर्तन देखियो । स्कुल र कलेज जुन ढंगले चलेका छन्, ती सन्तोषजनक छैनन् तर, पनि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखायो भने परिवर्तन सम्भव छ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा समृद्धि ल्याउने अर्को भरपर्दो  क्षेत्र भनेको हवाई उड्डयन क्षेत्र हो । मुलुकको विकासका निम्ति उड्डयन क्षेत्रलाई बढावा नदिई सुखै छैन । निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाइले नराम्रो सन्देश गएको छ । एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले राम्ररी काम गर्न पाएको देखिँदैन ।  वायुसेवा निगममा अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने व्यवस्था छ । नेपालमा सरकारी विमान कम्पनीले विमान खरिदको प्रसंग उठाउन नपाउँदै उजुरी अख्तियारमा पुगिहाल्छ । यसरी जुन प्रकृतिको कम्पनी हो, सोअनुरूप काम गर्न नदिइनुलाई माफियाहरूकै खेल हो र उनीहरूको सत्तामा बलियो उपस्थिति छ भनेर बुझ्न कठिन छैन।

समृद्धिको बाधक भनेकै सत्तासँगै टाँसिएर रहेका माफिया नै हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नैपर्ने  एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौँ— भारत आजादीपछि त्यसताका विश्वकै ठूला ड्याममध्येको मानिने हिमाञ्चल प्रदेशको १३२५ मेगावाटको भाक्रा ड्याम १९४८ मा  निर्माण प्रारम्भ भयो । त्यसताका प्रधानमन्त्री थिए, जवाहरलाल नेहरू । भाक्रा ड्याम निर्माणका चरणमा व्यापक अनियमितता भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीसामु सयाैँ उजुरी परे । नेहरू आफैँ उक्त ड्यामको निरीक्षणमा पुगे । निरीक्षण फकर्नासाथ सबै उजुरीहरू जलाइदिए । उनी विश्वस्त भए, उजुरीमा नै खोट छ । उजुरीमा सत्ताको नजिक रहेर फाइदा लिनका निम्ति क्रियाशील  माफियाकै हात छ । यता नेपालमा भने शैलजा आचार्यले मन्त्रालयभित्र माफियाहरूको जालो नै रहेछ भन्दै पदैबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

नेपालको समृद्धि हामै्र पालामा सम्भव छ । तर, नेतृत्वमा लालचाको क्लेस पनि देखिनुहुन्न । बिपी, किसुनजी र मनमोहन बाहेकको शासन सत्ता हेर्दा सत्ताको आडैमा माफिया नै बसेर सत्ता चलाएको देखिन्छ।  परिवर्तनको साहसिक परिकल्पनासँगै असाधारण योगदानविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल मानिएका तथा दृढ इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट कामको मूल्यांकनका आधारमा प्रोत्साहित नगरिने हो भने पनि समृद्धि सम्भव छैन । ०४६ को परिवर्तनपछिका २९ वर्ष हामीले सरकार निर्माण र ढाल्ने खेलमै समय व्यतीत गयौँ । मुलुकका तन्नेरी हातहरू खाडीमा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र उरालो लाग्दा समेत हिजोका मितिमा राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र कर्मचारीमा गम्भीरताको त कुरै छाडाँै, चिन्ता समेत देखिएन । आज आआफ्नो संगठनको नेतृत्वमा भएका प्रहरी महानिरीक्षक, गर्भनर, नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक आदिमाथि यो वा त्यो बहानामा हटाइहाल्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखाइएको छ। टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्ता निकायका प्रमुखलाई समय अगावै हटाइयो नै  । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायले प्रमुख पाउनै सकेका छैनन् । यसरी राज्यमाथि अदृश्य शक्ति हाबी हुँदा हर क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा भएको छ।

आज दुई तिहाइको जनादेशसहितको समर्थनबाट केपी ओली सत्तामा छन् । यही सिस्टम र यही जनमत प्राप्त रहुन्जेल यो वा त्यो बहानामा नेपाली जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिएन भन्ने सुविधा कम्तीमा यो सरकारलाई छैन । समृद्धिको सपना साकार नहुँदा प्रतिपक्ष सकारात्मक नहुँदा वा समृद्धिका निम्ति नेपालसँग स्रोेत नभएर नभई सत्ताकै छायाँरूपी माफियाका कारण समृद्ध नेपालको सपना साकार नहुने हो।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०३:४५ बुधबार