मन्त्रीहरूलाई काम देखाउन दबाब छ। त्यसका निम्ति उनीहरू आफैं ‘फिल्ड’ मा खटिएको देखिन्छ । मन्त्री आफैं लागेपछि काम नहुने भन्ने छैन। जब मन्त्री कुनै काममा खटिन्छन्, त्यसको तयारी पनि तदनुकूल हुनुपर्छ । मन्त्रीले गरेको काममा गल्ती भयो भने त्यसले सरकारलाई दह्रै धक्का पर्न जान्छ । तल्लो तहका कर्मचारीबाट त्यस्तो गल्ती भए माथिल्लो तहमा पुगेर सच्याउन सजिलो हुन्छ । मन्त्री आफैंले थालेको काममा समस्या देखिँदा भने सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थाल्छ । त्यसैले मन्त्रीलाई जथाभाबी गर्ने अधिकार पनि छैन । ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’ भन्ने जमाना पनि होइन यो । त्यसमा पनि मन्त्री हुन् वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी तिनका कामबारे निरन्तर निगरानी भइरहेको हुन्छ । निरन्तर निगरानी नहुने हो भने त जंगबहादुर बन्न पनि सजिलै हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । सार्वजनिक पदासिनहरूले गरेका काम पनि नियम–कानुन अनुकूल हुनुपर्छ । तिनले गरेका काममा पनि गल्ती देखियो भने सार्वजनिक आलोचना मात्र हुँदैन अदालतबाट तिनको कामका विरुद्धमा आदेशसमेत हुन्छ । अतः मन्त्रीहरूले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नु, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र तिनको अनुगमनमा पनि आफूलाई लगाउनुपर्छ । मन्त्री आफैंले उद्योगमा ताला लाउन उत्रिनु पनि पर्दैन । तिनले राम्रो पद्धति बसाए भने त्यसैले काम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

सामसुङ कम्पनीका मालिकमाथि जेल सजाय हुँदा पनि सम्बन्धित कम्पनीमा सिलबन्दी गर्न त्यहाँका मन्त्री कुदेको देखिएको छैन। मन्त्री यादव मात्र होइन, प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरू काम देखाउन र प्रचारप्रसारका लागि आफैं अनुगमनमा दौडिने गरेको देखिएको छ।

विडम्बना ! पद्धति बसाउने भन्दा पनि क्षणिक लाभहानिका आधारमा निर्णय हुँदा सरकारको कामप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । प्रसंग हो– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव नेतृत्वको टोलीले पर्सामा सञ्चालित एउटा उद्योगको उत्पादन अखाद्य भनी तालाबन्दी गराएको र पछि फेरि बिनाकारण खुला गरेको । निम्बस समूहले उत्पादन गरेको खाने तेललाई उक्त टोलीले अखाद्य भनी उद्योगमा सिलबन्दी गराएको थियो । नमुना संकलन गर्दा अन्तिम उत्पादनभन्दा बीचैको प्रक्रियाबाट गरिएको थियो । तर, अन्तिम उत्पादन भने नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागको ल्याबमा परीक्षण गर्दा खानयोग्य पाइएको थियो । सरकारको एउटा निकायले अखाद्य भनेको उत्पादन अर्को निकायले हेर्दा खानयोग्य पाइयो भने यस्ता कारबाहीमा हतार गर्ने गरको देखियो । यो प्रकृतिको घटना अहिले मात्र भएको होइन । प्रायः राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा वा सेवा–व्यवसायप्रति आपत्ति भएमा कुनै न कुनै विपत्ति आइलाग्छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रकै उद्योगधन्दा भए पनि तिनीहरू राज्यद्वारा अनुमति प्राप्त संस्था हुन् । तिनीहरूमाथि अनुगमन र कारबाही गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तिनलाई तत्कालै बन्द गराउँदा हुन सक्ने घाटाबारे पनि ध्यान पुग्नुपर्छ । अनुमानित आधारमा कारबाही हुने र कालान्तरमा त्यो सत्य साबित नहुँदा त्यसबाट सम्बन्धित उद्योगधन्दामाथि पर्ने असरको भागिदार को हुने ? त्यसको घाटाको परिपूरण सरकारले गर्छ/गर्दैन?

यसको अर्थ सबै उद्योगधन्दाले राम्रै मात्र गरेका छन् भन्ने होइन। तर, सकेसम्म आचारयुक्त व्यवहार गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीका निम्ति योगदान गरिरहेका यस्ता उद्योग र तिनका सञ्चालक निरुत्साहित नहुन भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । सामान्यतः अनुगमन कस्तो बेलामा हुन्छ भन्नेमा सबै भुक्तभोगी छन्। चाडबाड नजिकिएको समयमा वा कुनै हाकिमलाई चित्त नबुझेका बेलामा अनुगमन हुने गर्छ । वास्तवमा यस्तो अनुगमनको नियमित, पारदर्शी र भरपर्दो संयन्त्र बन्नुपर्छ। उसले प्रमाण संकलन गरी कारबाही गरेपछि दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ हुनै हुँदैन । त्यसले गर्ने जरिवाना र अन्य कारबाहीले सरकारको विश्वसनीयता मात्र बढाउँदैन उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने मौका पनि पाउनेछन्। तर, कुनै व्यवसाय राम्ररी चलिरहेको बेलामा त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने, बन्द गराएर आफ्ना आसेपासेलाई दिने वा यस्तै अन्य षड्यन्त्र गरेको पनि बेला–बेलामा देखिन्छ । कुनै मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा सरकारी समितिले उद्योग बन्द गराएको पनि देखिएको छ । सम्बन्धित उद्योग÷व्यवसायका सञ्चालक कुनै कारबाही वा अनुसन्धानमा परे पनि सम्बन्धित ब्रान्डमाथि कारबाही गरिँदैन अन्यत्र । सामसुङ कम्पनीका मालिकमाथि जेल सजाय हुँदा पनि सम्बन्धित कम्पनीमा सिलबन्दी गर्न त्यहाँका मन्त्री कुदेको देखिएको छैन । मन्त्री यादव मात्र होइन, प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरू काम देखाउन र प्रचारप्रसारका लागि आपैंm अनुगमनमा दौडिने गरेको देखिएको छ । त्यति मात्र होइन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका स्वकीय सचिव समेतको उद्योगहरूमा अनुगमन र निर्देशनसमेत हुने गरेको देखिएको छ। मन्त्री मात्र होइन, स्वकीय सचिवले समेत अनुगमन गर्नुपर्ने यो अवस्था पक्कै पनि सुशासनको नमुना होइन।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०३:३९ सोमबार