सरकार विभिन्न विधि–विधान तथा ऐनको निर्माणमा जुटेको छ । नेपालको सविधान, २०७२ मा भएका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न मौजुदा ऐनमा संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐनको निर्माण आवश्यक छ । संविधान बनेपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्ले सार्वजनिक महत्वका केही ऐन पारित गर्याे।
अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा करिब तीन दर्जन विधेयक छलफलका क्रममा छन् । त्यसैगरी, थप एक दर्जन विधेयकसमेत सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा छ । ऐन नियम मूलतः राज्य सञ्चालनका औजार हुन् । राज्य सञ्चालनका यी औजारको निर्माणमा आम नागरिक र सरोकारवाला निकायले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेनन् भने लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिँदै छ । यो चिन्ताको विषय हो।
समुन्नत लोकतन्त्रमा नागरिक बलिया हुन्छन्, सार्वजनिक वृत्त (पब्लिक स्फेयर) दरिलो हुन्छ र राज्यका हरेक निकाय नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । राज्यको लोकतन्त्रीकरण, राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्ग, जात, लिंग, भूभागको सम्मानजनक सहभागिता र सामाजिक न्यायका लागि नेपाली जनताले विगतमा ठूलठूला आन्दोलन गरे । खुला लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा यी आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, व्यवस्थापिका संसद््मा छलफलमा रहेका केही विधेयक र पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका केही नीतिलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली राज्य सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक खुला समाजको मूल मर्म र मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउनेतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । यसबारे केही उदाहरणसहित थप चर्चा गरौँ।
पहिलो, सरकारले हालै व्यवस्थापिका संसद्मा ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई दर्ता गरेको छ । यो विधेयकमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधान छन् । यी सकारात्मक प्रावधानबारे यस लेखमा चर्चा गरिनेछैन । तर सोही विधेयकमा भएका केही प्रावधानले भने नागरिकलाई कमजोर र सार्वजनिक निकाय (राज्य) मा बस्ने व्यक्तिलाई शक्तिशाली (अझ भन्ने हो भने निरंकुश) बनाएको छ । त्यसैले यो ऐनको कार्यान्वयनले लाभको पदमा बस्ने सरकारी पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी बनाउने सम्भावना छ।
उदाहरणका लागि, विधेयकले ‘सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत (जस्तै शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, चल अचल सम्पत्ति, बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार आदि) कसैले सार्वजनिक गर्नु वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ (हेर्नुहोस्, परिच्छेद ५, लिखतसम्बन्धी गोपनीयता) । सार्वजनिक निकायमा आसीन व्यक्तिका क्षमता, योग्यता र उनीहरूको काम कारबाही सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा राज्यका उच्च र महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न, बहस र छलफल गर्न पाइनेछैन । खुला समाजमा लाभको पदमा बसेका व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन खुला हुनुपर्छ । उनीहरूका अत्यन्त निजी बाहेकका आचरण र काम कारबाही सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्।
दोस्रो, चैत अन्तिम हप्ता २०७४ नेपाल कानुन आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोगमा ‘शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार ग¥यो । यो मस्यौदामा ‘प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने’ भन्ने प्रावधान थियो (हेर्नुहोस्, परिच्छेद ३, धारा ३०) । त्यसैगरी, विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पोसाक र दिवा खाजा पाउने भन्ने प्रावधानसमेत थिए । तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ भदौ २०७५ मा कानुन आयोगले अन्तिम रूप दिएको शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई संशोधन गरी सो मस्यौदालाई व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरे । यो संशोधित मस्यौदामा प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले पच्चीस प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रावधानलाई दश प्रतिशतमा झारिएको छ।
र, सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पोसाक र दिवा खाजा पाउने भन्ने प्रावधान हटाइएको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट हेर्दा कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रीले व्यवस्थापिकामा छलफलका लागि दर्ता गरेको मस्यौदाभन्दा उपयुक्त थियो । जानकारहरू निजी विद्यालयका सञ्चालकको दबाबमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संशोधन गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । संसद्मा दर्ता भएको मस्यौदा अध्ययन गर्दा राज्य आफैँ विद्यालय शिक्षालाई निजीकरण गर्न अग्रसर छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर देखिँदैन । सामाजिक न्याय लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको आधारसमेत हो।
तेस्रो, सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नागरिकका अधिकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन कि खास लिंगका आधारमा विभेद गर्ने विधेयकका मस्यौदा समेत निर्माण गरिरहेको छ । व्यवस्थितका संसद्मा अहिले छलफलमा रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भनी चर्को विरोध भइरहेको छ । त्यसैगरी, नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सीमित गर्ने किसिमले विभिन्न नीति तथा ऐनका मस्यौदासमेत बाहिर आइरहेका छन्।
प्रस्तावित ‘समाज कल्याण तथा विकास ऐन, २०७३’ को मस्यौदा यस्तै एउटा उदाहरण हो । यो प्रस्तावित ऐन यदि कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने नागरिकले आफ्ना रुचिका क्षेत्रमा संघसंस्था खोल्ने र उनीहरूले चाहेको काम गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेछ । र, गैरसरकारी क्षेत्रबाट गठित संघसंस्थाले के काम गर्ने भन्ने अधिकार स्वयं संस्थालाई नभई सरकारमा निहित हुन जानेछ (हेर्नुहोस्, प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ९) । समग्रमा यो ऐनले ‘समाज कल्याण परिषद्’लाई समन्वय गर्ने निकायभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने निकायका रूपमा कल्पना गरेको छ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिक तहमा गठन भएका संस्थाका प्राथमिकता, काम गर्ने क्षेत्र र रुचिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । खुला लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यले गरेका गलत कामको आलोचना र विरोध गर्ने अधिकार नागरिकले खोलेका संघसंस्थामा सधैँ रहन्छ । नागरिक तहमा स्थापना भएका संघसंस्थाले राज्यको लोकतन्त्रीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास हामीसँग छ।
चौथो, ‘सार्वजनिक, निजी, सहकारीलगायत समाजका सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम गर्दै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने’ भनेर सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४’ ल्यायो । यो सदाचार नीतिले सरकारी, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी नियोग, गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्था र विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र र विशेषगरी कूटनीतिक नियोगबाट तीव्र आलोचना भएपछि यो नीतिको कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको छ । त्यति मात्र होइन, केही समयअघि एउटा सरकारी समितिले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७३’ को मस्यौदाले कस्तो पुस्तक, कसले, के विषयमा लेख्ने जस्ता विषय सरकारले तोक्न सक्ने प्रावधान गरेको थियो । यी प्रावधान संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति र प्रकाशनको स्वतन्त्रता विपरीत हुन्।
यी उदाहरणहरू राज्यको चरित्र विश्लेषण गर्न पर्याप्त छन् । अन्ततः नियन्त्रित समाजतर्फको यात्रा यस्तै नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानले तय गर्ने हो, जुन लोकतन्त्रका लागि चुनौती हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, उच्च पदमा आसीन सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न विधेयकका मस्यौदा निर्माण गरिरहेका छन् । आम नागरिक र सरोकारवाला निकायले बेलैमा दबाब पुुु¥याउन नसक्दा कतिपय विभेदकारी र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई चुनौती दिने विधेयकसमेत व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइरहेका छन् । राज्यले नीति नियम के कसरी बनाउँदै छ र यी नीति नियमको कार्यान्वयनले आम जनतालाई के असर गर्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिन र आवश्यक परे दबाब सिर्जना गर्न सकिएन भने हामीले कल्पना गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक खुला समाजको निर्माण असम्भव छ।
अन्त्यमा,
लोकतान्त्रिक खुला समाजको निर्माणका लागि नेपाली जनताले लामो समय संघर्ष गर्नुप¥यो । यो संघर्षको उद्देश्य अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई फालेर उही चरित्रको अर्को अधिनायकवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने थिएन । राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका अहिलेका गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संरचनालाई भत्काउन उद्यत छन् । त्यसैले सामाजिक न्यायमा आधारित खुला लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्ने हो भने राज्यले बनाउने विधि विधान तथा नीतिगत प्रावधानबारे आम नागरिक, आम सञ्चार माध्यम र विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था उत्तिकै चनाखो हुनु आवश्यक छ।
(लेखक मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अनुसन्धाता हुन्)
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०३:०२ मंगलबार
