नेपालका करिब ८३ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमै निर्भर छन्। जनसंख्या वृद्धिदर, व्यवसायिक कृषि प्रणाली अभाव, खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षामा सरकारी उदासिनताले यो क्षेत्रमा संकट देखिएको छ।
नेपालका कैयौं यस्ता विकट ठाउँ छन् जहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न मुस्किल छ। भारतीयनाकाबन्दीका बेला देशले दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो। नेपालको समग्र स्थिति हेर्दा खाद्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती देखिन्छ।
देश रजनताको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र अहिले धारासायी बन्दै गएको छ। विनासकारी भूकम्पपछि यो अवस्था अझ कहालिलाग्दो भएको छ। कृषिलाई खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको जीविकोपार्जन र जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग ठानेर एकीकृत रूपमा समायोजन नगरेकाले कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ।
प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन निकै कम हुँदै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छन्। कृषिक्षेत्रमा जेजति लगानी र प्राविधिक सहयोग आएको छ, त्यसअुनसार कृषिउत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार खाद्य सुरक्षा भन्नाले स्वच्छ तथा पौष्टिक खानामा हरेक व्यक्ति र नागरिकको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच पुग्नु हो। यसले नागरिकलाई भोकमरीबाट मुक्ति दिलाई पर्याप्त खाना खान पाउने मौलिक हक जगेर्ना गर्दछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने छ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर,सम्प्रभूता के हो भन्ने किसानलाई पत्तो छैन।
सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि चाहिने खानाको उचित रूपमा आपूर्ति नहुनु तथा त्यसमा नागरिकको पहुँच नपुग्नुलाई खाद्य असुरक्षा भनिन्छ। एकातर्फ, मुलुकमा खाद्य सामग्रीको पर्याप्तता छैन। खाद्य पर्याप्ततालाई मात्र खाद्य सुरक्षा भन्न मिल्दैन । जबसम्म परिवारको चुलामा सबैलाई पुग्नेगरी पौष्टिक खाना खाने अवस्था बन्दैन तबसम्म खाद्य सुरक्षा छ भन्ने अवस्था हुँदैन।
खाद्य सुरक्षाको स्थितिलाई कुल खाद्यान्नउत्पादनको आधारमा हेर्ने र सोहीअनुसार तथ्यांक बनाउने गरेको पाइन्छ। गरिब जनताको बाहुल्य रहेको पहाडी दुर्गम क्षेत्र तथा तराईका भूमिहीन, हलिया, हरुवा, चरुवा र सुकुम्बासीबस्तीमा भोक र गरिबीको चरम पीडा छ। ती क्षेत्रमा कृषिउत्पादन एकदमै न्यून छ। आफूसँग पैसा नभएकाले त्यहाँका जनताले किनेर खान पनि सक्दैनन्। स्वच्छ, पौष्टिक र सामाजिक मान्यता अनुरुपको खाद्यवस्तुको पर्याप्तता र भोकमरीबाट मुक्ति पाउनु मानवको नैसर्गिक अधिकार हो। खाद्य पदार्थमाथिको अधिकार मानिसको प्राण धान्ने अधिकार हो, बाँच्न पाउने अधिकार हो। यही कुरा जोडेर दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा तराईको उत्पादन बढाएर मात्र हुन्छ भन्नु मुर्खता हो। एक भेगमा भएको खाद्यान्न बर्षायाममा अन्यत्र पु-याउन सक्ने स्थिति छैन।
स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तै आफ्ना नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो। खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न हरेक व्यक्तिले आफ्नो शारीरिक र सांस्कृतिक आवश्यकता अनुसार आफूलाई फूर्तिलो र स्वस्थ राख्न आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमाउसको पहुँच हुनुपर्छ। खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न दिगो आम्दानी र साटफेरको मौका प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो अवस्थामा आम्दानीे निश्चितता, खाद्यान्न उपलब्धता र खाद्यान्नको मूल्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ।
ग्रामीण क्षेत्रमा उब्जाउ हुने खाद्यवस्तुमा चामलभन्दा बढी पौष्टिक तत्व छ भन्ने बोध गराई बाहिरबाट आयातीत खाद्यान्न कम गर्दै जानुपर्छ। फापर, कोदो, जौ, आलु, सिमी आदि खाद्यान्नका विभिन्न परिकार बनाई खाने बानी बसाल्नुपर्दछ। बेमौसमी तरकारी तथा बिउ उत्पादन गरी बर्षेनी बाहिर जाने रकम रोक्नुपर्दछ। जनतालाई खाद्यान्न वितरण होइन, उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। सरकार तथा स्थानीय तहले कृषिमा अनुदान तथा बाली बिमाको मात्रा बढाउनुपर्छ। सरकारले मल, बिउ सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुका साथै कृषि पेशामा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्छ। यसका लागि कृषिपेशालाई सम्मानित बनाउनु जरुरी छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०५:५८ मंगलबार
