राज्य अभिभावक हो। जब अभिभावकबाट अन्याय हुन थाल्छ, तब नागरिक निरीह हुन्छन् । राज्यका कुनै निकाय र त्यसका पदाधिकारीको भूमिकाबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउनु यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन । लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकमाथि सकेसम्म अन्याय नहोस् भन्ने सोच बनाउँछ । त्यसै आधारमा नागरिकलाई मौलिक अधिकारले सुसज्जित गरिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र सम्भवतः सबैभन्दा धेरै मौलिक अधिकारयुक्त छ । यति धेरै मौलिक अधिकार हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ला कि ? भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, कानुन बनाएर नागरिकलाई यथार्थमै नागरिक बनाउने काम पनि भइरहेको छ । सँगसँगै एकपछि अर्को गर्दै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम पनि राज्यबाट हुन थालेका छन् । पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टलाई थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा जानबाट रोक लगाएर सरकारले फेरि अर्को गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसअघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा लिएर गई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पु¥याइएको थियो । कोइरालामाथि भएको त्यो व्यवहार आफैंमा त्रुटिपूर्ण थियो । कुनै व्यक्तिले त्यो बेला सनककै भरमा राज्य अधिकारको दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने शंकाको सुविधालाई अहिलेको घटनाले फेरि मेटाउने काम गरेको छ । वास्तवमा सरकार योजनाबद्ध ढंगले आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध राज्य संयन्त्र प्रयोग दुःख दिन सक्रिय हुन लागेको महसुस भएको छ।

हामीले पटकपटक संघर्ष गरी ल्याएको पद्धति व्यक्तिलाई बलियो बनाउन र उसलाई इज्जतको जिन्दगी जिउन दिनका निम्ति हो। सरकार बलियो बनाउनका निम्ति नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन् । र, सरकारमा पुग्नुको अर्थ नागरिकको सेवा र सुविधा हो । यस अर्थमा सरकारले यथार्थमै अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका निम्ति लामो संघर्ष गरेका छन् । १४ वर्ष जेल बसेका छन् । लेलिन विष्टजस्ता कुनै बेला नेकपा (माओवादी) ले बालसैनिकका रूपमा ‘जनयुद्ध’ मा प्रयोग गरिएका व्यक्तिले स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा घुमफिरको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था उनकै पालामा आउनु आफैंमा आलोचनाको विषय बन्छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मातहतका कर्मचारीको निर्देशनमा विष्टलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गर्ने काम भएको छ । फिर्ता गर्ने क्रममा उनलाई दिइएको पत्रले समेत अनेकन् प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा भाग लिन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि कानुनविपरीत छैनन् भने राज्यले तिनको भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । भारतमा पत्रकार एवं नागरिक अभियन्ता मेनका गान्धीको भ्रमणमा रोक लाग्दा यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग समेत जोड्दै अदालतले मार्गप्रशस्त गरेको थियो । लेनिन पनि एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् । त्यहाँ उनले दिने अभिव्यक्तिमा यहाँ भ्रमणमा रोक लागेकै कारण अवरोध भएको छ । हो, नागरिकले त्यसरी दिने अभिव्यक्तिबाट मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जातजातिबीचको एकतामा खलल प-यो भने आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । लेनिनले उक्त कार्यक्रममा गई बालसेना प्रयोगबारे बोल्ने सक्ने आकलनकै आधारमा रोकिएको हो भने यो गम्भीर विषय हो।

पञ्चायतका बेला नागरिकलाई स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकार थिएन । विदेश अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि समेत भनसुन गरी राहदानी लिन पाइन्थ्यो । मुलुकमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि सहज घुमफिरको अधिकार नागरिकलाई प्राप्त भयो । अहिले नागरिकहरू संसारभरि पुगेका छन् । अध्यवसायका निम्ति जहाँसुकै पुग्ने स्वतन्त्रता छ । २०६१ माघ १९ मा प्रजातान्त्रिक अधिकार अपहरण गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि फेरि लोकतन्त्रका पक्षधरमाथि आक्रमण सुरु भएको थियो । त्यतिबेला धेरै व्यक्तिलाई विमानस्थलबाट बाहिर जान रोकिएको थियो । कतिपयले भागेर हिँड्नुपरेको अवस्था थियो । लोकतन्त्रमा नागरिकले राहदानी लिइसकेपछि उसलाई ‘सरासर जान दिनू’ भनिएको हुन्छ । एउटा नागरिकले राहदानी पाउनु आफैंमा उसका निम्ति यात्रा अनुमति हो । निजलाई रोक्नुपर्ने भए मनासिब कारण दिनुपर्ने हुन्छ । लेनिनको हकमा कुनै त्यस्तो अभियोग लागेको देखिएको छैन । उनलाई विमानस्थलबाट जान नदिनु पछाडिको उद्देश्य सरकारले प्रस्ट पारेको छैन । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा ‘नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने’ दुई अवस्थालाई चित्रण गरिएका छ– (क) वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नेका लागि भिसा नभएका, (ख) नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएमा । पूर्वबालसेना विष्टको हकमा उल्लिखित दुवै अवस्था देखिएका छैनन् । यो अवस्था रहने हो भने भविष्यमा जोसुकैलाई विमानस्थलबाट बाहिर जान रोक लाग्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले यस्तो अवस्था किन सिर्जना गर्न चाहेको हो ? सरकारप्रति थोरै पनि आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनेमाथि आक्रमण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । तर, सरकारको कामकारबाही हेर्दा सम्पूर्ण रूपमा नेकपालाई पूर्ववर्ती माओवादी केन्द्रले कब्जा गरेको अनुभूति हुन थालेको छ । तत्कालीन एमालेले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरिसकेको हुनाले यसको नागरिक अधिकारप्रतिको विश्वासमा कसैले प्रश्न गर्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत भइरहेका क्रियाकलापबाट भने सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नागरिक बलिया नभई लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । नागरिक बलियो बनाउन तिनलाई संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारबाट पनि सुसज्जित गर्नुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेका कारण यसलाई जेसुकै गर्ने छुट रहेको ठान्न सकिन्छ । तथापि, जेसुकै गर्ने छुट हुँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता सर्वोपरि हुन्छ । हामीले पटकपटक संघर्ष गरी ल्याएको पद्धति व्यक्तिलाई बलियो बनाउन र उसलाई इज्जतको जिन्दगी जिउन दिनका निम्ति हो । सरकार बलियो बनाउनका निम्ति नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन् । र, सरकारमा पुग्नुको अर्थ नागरिकको सेवा र सुविधा हो । यस अर्थमा सरकारले यथार्थमै अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई राख्नुपर्छ । लेनिन विष्टमाथि भएको ज्यादतीको छानबिन र अख्तियारी उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरी नागरिक अधिकार बहाल गर्नु उचित हुन्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट स्थापित नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०४:१४ सोमबार