कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यतिबेला मात्र बढ्छ, जतिबेला त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले त्यसको महत्तालाई आत्मसात् गर्छन्। संस्थाको भूमिका जीवन्त र सार्थक तुल्याउन व्यक्तिले खेलेको भूमिकालाई निरन्तर सम्झिइन्छ। त्यसमा पनि पत्रकारिता इतिहासको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिने पेसा हो। यस्तो महत्वपूर्ण काममा मद्दत गर्न सरकारले स्थापना गरेका धेरै संस्थामध्ये प्रेस काउन्सिल नेपाल एक हो। यसका कामबाट समग्र पत्रकारिता क्षेत्रले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। विगतमा यो संस्था क्रियाशील भए पनि अहिले यसले गर्दै आएका भूमिकाले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। संस्थामा रहने व्यक्तिहरू पूर्वाग्रही हुन पुगे भने त्यसले संस्थाको गरिमा मात्र घटाउँदैन, संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। पछिल्लोपटक नागरिक र अन्नपूर्ण दैनिकका प्रधानसम्पादकद्वयलाई निरंकुश शासनकालमा सिडिओ वा अञ्चलाधीश कार्यालयमा बोलाएर ‘केरकार’ गर्ने शैलीमा थालिएको कारबाहीले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। गत शुक्रबार विषयवस्तुबारे समेत जानकारी नदिई काउन्सिल पदाधिकारीसँग बैठक गर्ने नाममा बोलाएर जुन हर्कत गर्न खोजिएको थियो, त्यसको पटाक्षेप सोमबार काउन्सिल आफैंले विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ। काउन्सिको विज्ञप्तिअनुसार नागरिकले गरेको ‘गम्भीर’ गल्ती नागरिकको नेपालगन्जबाट प्रकाशित प्रदेश ५, ६ र ७ को संस्करणमा छापिएको एउटा समाचारमा भएको सामान्य तथ्यगत प्राविधिक त्रुटि रहेछ।  

आफूले चलाएका पत्रपत्रिकाले जस्तोसुकै समाचार लेख्दा पनि जायज हुने तर आफूलाई मन नपर्ने अखबारले व्यावसायिक ढंगले चलिरहँदा पनि रौंचिरा व्याख्या गर्दै कारबाही गर्न खोजेर हतोत्साही गर्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई हामीले सामान्य ‘प्रुफ मिस्टेक’ का लागि नागरिकलाई बोलाइएको हो भन्ने रूपमा मात्र बुझेका छैनौं। नागरिकको खोज पत्रकारिताप्रतिको आक्रमण हो यो। त्यतिमात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको खुम्चँदो अवस्थातर्फको संकेत पनि हो। सरकारको यो उद्देश्य होइन भने यस विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।

नागरिकको पश्चिमेलीको पहिलो पृष्ठमा छापिएको समाचारमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नामको सट्टामा पहिलो अक्षर गल्ती हुन पुगेछ। अर्थात् ‘शंकर’ हुनुपर्नेमा ‘ईश्वर’ भएछ। अखबारमा गरिने काम व्यक्तिबाट हुने हुन्। यदकदा यस्ता प्राविधिक त्रुटि हुन्छन्। त्यसैले पत्रकारितामा ‘मुद्रा राक्षस’ का रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। यसलाई हामीले सामान्य गल्तीका रूपमा छाडेका होइनौं। कतिपय बेलामा ती ध्यानाकर्षणमा नआउन पनि सक्छन्। काउन्सिलकै पत्रअनुसार तीनपटक यसबारे ध्यानाकर्षण गराइयो भनिएको छ। काउन्सिलले लेखेको पत्र फेला पर्न सकेको भए तुरुन्तै सच्याइने थियो। तर, अहिले थाहा भएपछि स्थानीय सम्पादकको तर्फबाट सच्याउने काम भइसकेको छ । यसै निहुँमा प्रधानसम्पादकलाई काउन्सिलमा बोलाउनुपर्ने गम्भीरताले भने हामीप्रतिको पूर्वाग्रह प्रस्टै झल्किन्छ । यो देशमा सयौं पत्रिका प्रकाशित हुन्छन्। त्यसमा सामान्य टाइपमा गल्ती हुन सक्छ। काउन्सिललाई यस्तो हतार सबैतिर हुन्छ वा हुन्न? हिजो राजामहाराजाका नाममा सामान्य गल्ती हुँदा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि कारबाही हुने गरेको अनुभव छ। अहिले आएर देखिएको कारबाही प्रक्रियाले हाम्रो स्वतन्त्रताको ‘स्पेस’ कति खुम्चिँदैछ भन्ने प्रस्ट हुँदैछ। मुलुकमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा निकै फराकिलो भएको छ। कुनै समाचार वा विचार प्रकाशित गरेकै आधारमा ती माध्यमको दर्ता खारेज नहुने र प्रेस सामग्री जफत नहुने अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ। तर, पछिल्ला दिनमा काउन्सिलले थालेको यस किसिमको अभ्यासको औचित्य कसरी पुष्टि हुने हो सञ्चार मामिलाका जानकारबाट अध्ययन÷अनुसन्धान हुने नै छ।

नागरिकले केही वर्षयता भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई निरन्तर उभ्याउँदै आएको छ। मुलुकमा बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थानमा हुने दोहनविरुद्ध हाम्रा सहकर्मी निरन्तर क्रियाशील छन्। खोज पत्रकारिताका माध्यमबाट आक्रामक ढंगले मुलुकमा योगदान दिइरहेको नागरिकविरुद्धको यो आक्रमणपछाडिको उद्देश्यबारे तमाम पाठक पनि जानकार हुनैपर्छ। सरकारले पनि यस विषयमा छानबिन र कारबाही गर्नु आवश्यक छ। हामीले निरन्तर रूपमा काउन्सिलका कामकारबाहीमा पूर्वाग्रहको छनक पाइरहेका छौं । हाम्रा सामान्य मानवीय कमजोरीमा टेकेर निरन्तर पत्र लेखिँदै आएको छ। हामीले ती पत्रको जबाफ पनि दिइरहेकै छौं। त्यति हुँदाहुँदै पनि कुनै व्यक्तिका नाममा देखिएको सामान्य गल्तीलाई समातेर हामीमाथि कारबाही गर्न खोज्नुको निहित उद्देश्यबारे जानकार हुनैपर्छ। काउन्सिलमा पत्रकारिता क्षेत्रमै क्रियाशील एकथरी व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ। तिनले नागरिकजस्ता व्यावसायिक पत्रपत्रिकाको मानमर्दनमा आफ्नो बहादुरी देख्ने गरेको पाइन्छ। आफूले चलाएका पत्रपत्रिकाले जस्तोसुकै समाचार लेख्दा पनि जायज हुने तर आफूलाई मन नपर्ने अखबारले व्यावसायिक ढंगले चलिरहँदा पनि रौंचिरा व्याख्या गर्दै कारबाही गर्न खोजेर हतोत्साही गर्न खोजेको देखिन्छ। काउन्सिलले यथार्थमै पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता र सुधारमा ध्यान दिन खोजेको हो भने सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र अन्यत्रै छन्। संस्था निर्माणका निम्ति पूर्वाग्रह परित्याग पहिलो सर्त हुन्छ। राज्यले कुनै जिम्मेवारी दिएको छ भने कसरी वस्तुनिष्ठ ढंगले काम गर्ने भन्ने सोच व्यक्तिको आफ्नै हो। अन्यथा त्यो प्रत्युत्पादक हुन जान्छ। यसलाई हामीले सामान्य ‘प्रुफ मिस्टेक’ का लागि नागरिकलाई बोलाइएको हो भन्ने रूपमा मात्र बुझेका छैनौं। नागरिकको खोज पत्रकारिताप्रतिको आक्रमण हो, यो। त्यतिमात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको खुम्चँदो अवस्थातर्फको संकेत पनि हो। सरकारको यो उद्देश्य होइन भने यस विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०३:१९ मंगलबार