सूचनामा पहुँचको अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक हक हो। वास्तवमा सूचनाले नागरिकको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समावेशी सुशासन सुनिश्चित गर्दो रहेछ। विश्वमा विगत दुई दशकदेखि सूचनाको हकका विषयमा बहस हुन थाले तापनि यसको प्रयोगमा विभिन्न चुनौती देखिन्छ। ११५ मुलुकले यस विषयमा कानुन बनाए तापनि सूचनामा महिलाको पहुँचको अधिकार व्यवहारमा परिणत हुन सकेन।

अमेरिकास्थित कार्टर सेन्टरको पहलमा सन २०१४ देखि २०१६ मा बगंलादेश, लाइबेरिया र ग्वाटेमालामा  गरिएको अध्ययनमा “के महिलाहरूले पुरुष सरह समान दायरामा सहजताका साथ सूचना पाउन सक्छन्, महिलाले कस्ता अड्चन खेप्छन् र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कस्ता जानकारी महिलाका लागि आवश्यक हुन्छ” भन्ने सोधिएको रहेछ। जसमा अधिकांश महिलामा पुरुष सरह समान दायरा र सहजतासँग सूचनामा पहँुच नभएको जसले गर्दा धेरैजसो सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुन नसकेको तथ्य देखाप-यो। वास्तवमा यी तथ्य नौला हुँदै होइनन् तर अनुसन्धानबाटै तथ्यहरू आउँदा यस अध्ययनले विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

लंैगिक समानताको मसिनो बुझाइ नहुँदा, दया र कल्याणकारी अवधारणाले नीतिहरू बन्छन्। महिला निरक्षर हुँदा, घरभित्रको पकाउने, हेरचाह र सफा सुग्घर गर्नुपर्ने दायित्व हुँदा, साधन र स्रोतमा पहुँच नहुँदा समग्रमा महिलालाई पछाडि पार्दो रहेछ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। तिनै देशको अध्ययनले महिलालाई कुन सूचना कोसँग, कसरी माग्ने थाहा नभएको, सूचना माग्न जाने साधन नहुँदा समस्या परेको देखियो। सूचना माग गर्ने र प्रदान गर्नेबीचको कमजोर सम्बन्ध, सूचना राख्ने पुरानो व्यवस्थापन प्रणाली, आन्तरिक समीक्षा गर्ने कमजोर व्यवस्था र महिलाको सूचनाको पहुँचको हकका विषयमा काम गर्ने विज्ञ वा च्याम्पियनहरूको कमीलाई पनि अवरोधका रूपमा अध्ययनले देखाएको छ।

समानता र विकासका लागि विश्व समुदायले धेरै प्रयास ग¥यो, अभिसन्धिहरू ल्याइए तर सूचना जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेन, त्यहाँ हामी सबै चुक्याैँ। जबकि यथार्थमा सूचना जस्तो स्यानु कुराले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादनमा निर्णय गर्न, सामाजिक जीवनमा भाग लिन, लैंगिक दूरी घटाउनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसम्म ठूलो मद्दत मिल्न सक्थ्यो।

किन विश्वको ध्यानाकर्षण हुन सकेन भन्दा कतिले यस विषयमा ठोस सैद्धान्तिक व्याख्या वा अभिसन्धिहरू नभएकाले हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि गरेका छन्। तर सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मै सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र आदानप्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेको १०९ वर्ष भइसक्यो तर महिला र सूचना विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन। आजभन्दा ३५ वर्ष अघि सयुंक्त राष्ट्र संघले महिला अधिकारका लागि बलियो महिला अधिकार महासन्धि आएको छ।  

तर दुर्भाग्यवश, समानताका क्षेत्रमा १९९५–२०१५ सम्मको विश्वमा सरकारहरूले गरेको प्रगतिमा कुनै पनि देशले समानता प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य आएको छ। ग्लोबल इकोनोमिक फोरमको २०१७ को प्रतिवेदनले विश्वलाई राजनैतिक समानता कायम गर्न ९९,  लैंगिक समानता कायम गर्न १०० र आर्थिक दूरी घटाउन २१७ वर्ष लाग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। विश्व कहाँ चुक्यो भनेर समीक्षा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका १९५ मध्ये १४३ राष्ट्रले आफ्नो सविंधानमा समानता ग्यारेन्टी त गरेकै देखिन्छ । तर त्यस ग्यारेन्टीले स्वतःस्फूर्तरूपमा संरचनात्मक विभेद अन्त्य गरी महिलालाई नागरिकका हैसियतले पाउने सबै हक अधिकार स्थापित गर्न सकेन।

सूचनाका हकका विषयमा पछिल्लो समय सन् २०११ मा १०० वटा देशमा खुला सरकारी तथ्यांक राख्ने पहल भएको छ । जसबमोजिम, तथ्यांकहरूलाई खुलारूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ र विभिन्न सेवा र अवसरहरूबाट लाभ लिने वातावरण बन्छ भन्ने हो। नेपालमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी मस्यौदा कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । तर चुरो प्रश्न के हो भने, नीति कानुन र संरचना बनाउँदैमा महिलाको सूचनामा पहुँच हुन्छ र उनको जीवनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने होइन। यसका लागि सरचनात्मक विभेदलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।

केही महिना अघि कार्टर फाउन्डेसनले महिलालाई सूचनामा पहुँचको अधिकारद्वारा जीवन रूपान्तरण विषयक ३० मुलुकका १२५ सरकार, राष्ट्र सघं, विज्ञ, निजी संस्था, पत्रकारसहितको तीन दिने बहस गरी एटलान्टा घोषणापत्र जारी गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा सिनेगलका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. अमिनाता टाउरले सूचनामा महिलाको हकका विषयमा विश्वव्यापी अभियान चलाउन सबै सरकारमा अपिल गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले हामी एकातिर समानता र विकासका लागि प्रतिबद्ध छौँ, अर्कातिर सूचना जस्तो सामान्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न चुक्दो रहेछौँ भन्दै सबै देशका राष्ट्रप्रमुखलाई  एटलान्टा घोषणापत्रबारे प्रचारप्रसार र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो।

एटलान्टा घोषणापत्रका मुख्य सुझावहरूमा, सरोकारवालाहरूको एक उच्च स्तरीय समिति बनाई काम गर्नेे, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र संयन्त्रमा यस विषय समाहित गर्ने, राष्ट्र संघ, दीगो विकास लक्ष्य, ओपन गभर्मेन्ट डेटा जस्ता प्लेटफर्महरूमा यस विषय सम्बोधन गराउने, नीति तथा कानुनहरू महिलाले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने, सरंचनात्मक र परम्परागत संस्थाहरूमा महिला अधिकार प्रवर्धन गराउने, महिलाको सूचनाको हकका विषयमा अनुसन्धान गरी नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलालाई सूचना लिँदा आउन सक्ने जोखिमहरू सम्बोधन गर्ने तथा महिलाको सूचनाको हक स्थापित गर्न बजेट विनियोजन गर्ने थिए।

नेपाल सूचनाको हकका सन्दर्भमा सकारात्मक तवरमा अगाडि बढेको छ तर जीवन रूपान्तरणका लागि महिलालाई सूचनाको हक स्थापित गर्न भने ठूलो दूरी देखिन्छ।  राष्ट्रिय सूचना आयोग र युएन वुमनले पछिल्लो समयमा महिलाको आर्थिक अधिकारबारे सरकारका नीतिहरू प्रकाशित ग-यो जसमा महिलालाई घर जग्गा दर्तामा २५ देखि ५० प्रतिशत, आय करमा १० प्रतिशत, कम्पनी दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत र श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त जग्गा दर्ता १०० रुपियाँमा गर्न सक्ने नीति उल्लेख छ। १०० महिला, दलित वा अपांगतालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई वार्र्षिक २० प्रतिशतको कर छुट, महिलाका लागि उद्यमशीलता कोषबाट ऋणको व्यवस्था जस्ता कुरा उल्लेख छ। तर ती प्रावधानबारे महिला र संघसंस्था मात्र होइन, अधिकांश सरकार र निजी संस्थालाई समेत थाहा नभएको पाइयो। यी कुरा थाहै नहुँदा नीति र संयन्त्र बनाएर मात्र महिलाको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने देखिन्छ। तर विडम्बना, परम्परागत भूमिकाका कारण महिलाहरूमा प्रश्न सोध्ने, सूचना माग्ने र प्राप्त गर्न गाह्रो छ।

महिलाको सूचनाको हकका प्रसंगमा सरकारले हरेक कार्यालयमा प्रवक्ता तोकिदिएकै छ, सूचना प्रकाशित गरेकै छ, वेबसाइटमा हालिदिएकै छ भन्ने सुनिन्छ। तर कतिले सूचना ग्रहण गर्न सके र ती सूचनाका आधारमा जीवन रूपान्तरण हुन सक्यो भन्ने चाहिँ चुरो कुरो हो।

एकात्मक सरकार हुँदा त सूचना थाहा नहुने स्थितिमा संघीय प्रणालीमा यो अन्यौल झन् चुलिएको छ। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ यति धेरै परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, थप नयाँ ११० वटा कानुन बन्नु छ र नयाँ देवानी तथा फौजदारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुँदैछ, यी सबै कानुनमा महिलाको सूचनाको हक स्थापित गर्नुपर्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अन्य मुलुकहरूले झैँ योजना र बजेटमा सूचनाका लागि लगानी गर्नुपर्छ किनकि सूचना नै महत्वपूर्ण यन्त्र हो। अझ भनौँ, प्रवेशद्वार नै हो सुशासन र समृद्धिका लागि।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०२:३६ मंगलबार