हाम्रो देशमा जनताको स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थ भाषणमा एक देखिन्छन् तर व्यवहारमा फरक देखिएका छन् । यिनीहरूबीचको खाडल घट्नुको सट्टा बढेर गएको छ । एउटा सानो उदाहरण लिउँ– मध्य मस्र्याङ्दीजल विद्युत् योजना सुरु गर्दा २० कराेड प्रतिमेगावाट खर्च लाग्ने अन्दाज थियो । सामूहिक स्वार्थको हिसाबले यो योजना तोकिएको समयमा र तोकिएको खर्चमा सक्नु आवश्यक हुन आउँछ । तर यथार्थमा प्रतिमेगावाट खर्च ५० कराेडभन्दा बढी लाग्यो र निर्माण समय पनि धेरै थप्नुप-यो । यसबारेमा म आधिकारिकरूपमा भन्न सक्छु किनभने मध्य मस्र्याङ्दीमा भएको भ्रष्टाचारबारे मैले नैसंसद्को लेखा समितिमा हुँदा अध्ययन गरेको थिएँ । प्रश्न आउँछ– यति धेरै प्रतिमेगावट खर्च कसरी पुग्यो ? प्राविधिकले प्राविधिक कारण देखाउलान् । तर यथार्थता के छ भने जति बढी समय लियो उति बढी ठेकेदारलाई नाफा हुने र त्यो नाफामा जुन दल सत्तामा छ त्यसले हिस्सा कमाउने संरचना बन्यो।

स्वभावतः सामूहिक स्वार्थको हिसाबले चाँडो काम हुनु आवश्यक थियो तर दल र यसभित्रका निर्णयकर्ताहरूको स्वार्थमा जति धेरै समय लाग्यो, उति धेरै ठेकेदारले कमाउने, सोअनुरूप आफ्नो आम्दानी बढ्ने यथार्थता थियो । अर्थात आर्थिक किसिमले सामूहिकर दलीय स्वार्थबीच विरोधाभाष जति बढ्छ उति प्रजातन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार र आफन्तपुँजीवाद बढेर जान्छ । नेपालमा लागेको रोग यही हो । सामूहिक स्वार्थका हिसाबले एनसेलबाट लिनुपर्ने ४० अर्ब पुँजीगत लाभबाट आउने कर उठाउनु जायज र आवश्यक हुन आउँछ तर दलीय स्वार्थका हिसाबले यो कर नउठाउँदा जनता ठगिए पनि दल चलाउनेहरू धनी हुने भए । स्पष्टरूपमा यहाँ सामूहिक र दलीय स्वार्थ परस्पर विरोधीरूपमा देखा परे । यस्तो स्थितिमा नियन्त्रण गर्ने विधि र प्रक्रिया संस्थागत नहुन्जेल लोकतन्त्र जनताको हितका लागि नभएर दलको शोषणको यन्त्र भएर जाने खतरा हुन्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव यही बताउँछ।

आर्थिक किसिमले सामूहिक र दलीय स्वार्थबीच विरोधाभाष जति बढ्छ उति प्रजातन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार र आफन्त पुँजीवाद बढेर जान्छ । नेपालमा लागेको रोग यही हो।

आफन्त पुँजीवाद (अर्थात् आफ्नो आसेपासेका लागि सामूहिक हित लत्याउने र यसक्रममा शोषण गर्ने) दलीय पँुजीवादका अङ्गका रूपमा धेरै देशमा विकसित भएर गएको छ र यस क्रममा प्रजातन्त्र मास्ने काम गरेको छ । आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा जतिसुकै भ्रष्ट र अधिनायकवादी सरकार र पार्टीले पनि सत्तामा आफूलाई चुनावबाटै आएको बताउँछ । सत्तामा पुगेपछि दलीय पुँजीवाद र यसअन्तर्गत विकसित हुने आफन्त पुँजीवादले जरो गाड्न थालेपछि सामुदायिक स्वार्थमाथि कुठाराघात हुनु अवश्यंभावी हुन आउँछ।

सामूहिक स्वार्थर असारे विकास
दलीय पुँजीवादको स्वार्थले सामूहिक स्वार्थलाई कुन हदसम्म प्रहार गर्छ भन्ने कुरो नेपालमा असारे विकासबाट प्रतिविम्बत हुने गरेको छ र यसले नेपाल किन विकासको बाटोमा लड्खडाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । दशकौदेखि देश विकास खर्चको एकतिहाई या सोभन्दा बढी रकम असार एक महिनामा सकिन्छ । वर्तमान सरकारको समयमा त अझ असारे विकासले कीर्तिमान राखेको छ । अरबौँ विकास रकम खर्च एकै दिनमा भएको खबर छापाहरूमा प्रकाशित भएका छन् । यो प्रकिया गलत हो र यो जनताको सम्पत्तिमाथिको लुट हो भन्ने सत्तामा बस्नेले बुझेका छन् । तैपनि यसलाई रोक्ने र सुधार्ने प्रयास  किन कुनै दल र तिनका नेताले गर्दैनन् ? यो प्रश्नको उत्तर जनताको सामूहिक स्वार्थ र दल र यसअन्तर्गतका नेताहरूको दलीय स्वार्थबीचको विरोधाभाषसँग जोडिएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा जथाभावी बजेटको भुक्तानी जनताको सामूहिक स्वार्थविपरीत छ तर दलीय स्वार्थअनुकूल हुन आउछ । अन्तिम समयमा हुने भुक्तानी जनहित र सामूहिक स्वार्थको विपरित हुने भए पनिदलीय स्वार्थअनुरूप हुन आउँछ । त्यसैले असारे विकासमा सामूहिक स्वार्थ, दलीय स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले निरन्तरता पाउँछ । यो बेठीक हो भनी सबै दल भन्छन् तर सुधार्न तयार हुँदैनन् किनभने दलीय स्वार्थले सामूहिक स्वार्थलाई दबाएको हुन्छ।

सामूहिक स्वार्थका हिसाबले एनसेलबाट लिनुपर्ने ४० अर्ब पुँजीगत लाभबाट आउने कर उठाउनु जायज र आवश्यक हुन आउँछ तर दलीय स्वार्थका हिसाबले यो कर नउठाउँदा जनता ठगिए पनि दल चलाउनेहरू धनी हुने भए।

जनताको सामूहिक स्वार्थ र पार्टीगत (दलीय) स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातन्त्रमा हुने सम्भावना रहन्छ । तर यो अन्तरविरोध बढ्दै गयो भने दलीय शासनले विस्तारै सामन्ती व्यवस्थाको जहानिया शासनको रूप लिन थाल्छ । ठूला नेता र उनीहरूका पारिवारिक र राजनीतिक आफन्तहरूको आर्थिक स्वार्थ र यसका लागि नभई नहुने सत्ता नै दलीय शासनको केन्द्रविन्दु हुन पुग्छ । यो स्थितिमा समयमै नियन्त्रण नहुने हो भने जतिसुकै चुनावको वैधानिकता र बहुमतको फुर्ती गरेपनि देश राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा लाग्ने निश्चितप्रायः हुन आउँछ । यस परिवेशमा वर्तमान सरकारको शासकीय क्रियाकलाप गम्भीर चिन्ताको विषय हुन पगेको छ । सत्ताधारी र उनीहरूका दल जनताका लागि राजनीति नभएर अर्थतन्त्रमा फस्टाएका सीमित समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनीतिक दलालका रूपमा देखिन थालेका छन् । मेडिकल शिक्षाको परिवेशमा हालै भएको संघर्ष यसको एउटा उदाहरणमात्र हो।

आफ्नै पार्टीका नेताहरूको स्वार्थका लागि यो तथ्यप्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा स्पष्ट थियो । उनी डा. केसीको माग स्वीकार गर्न तयार थिएनन् तर नागरिक समाजको बढ्दो दबाबको भेलमा उनी सम्झौता गर्न तयार भएका हुन् । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् र जनताले शंका गर्ने अन्य घटना देखा परिरहेछन् । अर्को उदाहरण ३३ केजी सुन प्रकरण हो । यो तस्करीमा ‘ठूला माछा’ पर्ने देखेपछि अब सबै अनुसन्धान रोकेर यसलाई दबाउने प्रयास हुँदैछ र भएको छ भन्ने आजका पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती छन् । तर यथार्थता बताउने हिम्मत सरकारसँग छैन । स्वभावतः विस्तारै जनताले सरकार केही तस्कर र सत्ता वरिपरि बस्ने र सत्ताको दुरुपयोगबाट मोटाउने नवसामन्तको खेलौना हुन थालेको छ भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

लुटको चरित्र
राजनीतिलाई पैसा कमाउने व्यापार सम्झेर राजनीतिक व्यापारीहरूको हातमा शासनको बागडोर गएपछि प्रतिस्पर्धा र कुशलताका लागि खडा गरिएका नियमन एकाइ पनि राजनीतिक व्यापारीहरूको ‘क्याप्चर’ मा पर्न जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । यही कारण अख्तियार दुरुपयोग जस्ता नियमन प्रकृतिका संस्थालाई आफ्नो इशारामा चलाउनेगरीनियुक्त गर्नु राजनीतिक व्यापारीहरूको प्रयास रहन्छ । अर्थात् नियमन गर्ने संस्थाहरू नै ‘क्याप्चर’ गरेपछि प्रजातन्त्रका नाममा राजनीतिलाई पैसा कमाउन सम्झने झुण्डको शासनले पूर्णता पाउने  देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार विजेता म्यानकर ओल्सनले ‘स्थिर चरित्रको लुट’ को संज्ञा दिएका छन् । जहानिया शासन यस्तोस्थिर चरित्र लुटको उदाहरण थियो । यस्तो शासनमा शासक वर्गले जनताको बाँच्नको लागि न्यूनतम सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्छ । यसको परिधिभित्र हुने उत्पादनमा भने बढीभन्दा बढी अंश कर तथातिरो भनेर एउटा सानो ‘जहानिया दल’ का लागि लिएर जान्छ।

आज स्थिति अलि बदलिएको छ । जहानिया शासन छैन र समाजको चेतना फरक छ तर शासनमा निश्चित अवधिका लागि चुनावबाट वैधानिकता पाएपछि विकासको नाममा ठूलाठूलानारा दिने र यसैक्रममा स्थिर चरित्रको लुट गर्ने संरचना दलीय हितका नाममा बलियो पार्ने प्रयास सुरु भएको छ । यस्तो लुटलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जमेर निरन्तरता दिएका छन् । त्यसैले ठूलाठूला आर्थिक अपराध पनि सामान्यीकरण गरिएको छ र परिवर्तनका क्रममा यी सामान्य हुन् भन्ने कुतर्कपेस हुने गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलको आर्थिक स्वार्थ र यसलाई बल दिने आफन्त पुँजीवादको स्वार्थसँग जोडिएका कुनै पनि स्वार्थ नाघेर आमजनताको हितमा काम गर्ने वर्तमान सरकारको क्षमता दिन/परदिन खिइएर जान थालेको स्पष्ट छ । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनेता नभएर दलीय भ्रष्टाचार र यसअन्तर्गत आफन्त पुँजीवादको प्रतिनिधि पात्र हुने स्थिति निर्माण हुँदै जान थालेको छ।

अध्यक्ष, एराप्रपा (राष्ट्रवादी)

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०३:०५ सोमबार