नेपालको संविधान, २०७२ मा आधारभूत शिक्षा (१–८) लाई ‘अनिवार्य र निःशुल्क’ र तथा माध्यमिक तह (१–१२) सम्मको शिक्षा ‘निःशुल्क’ हुने प्रावधान छ । सम्भवतः यसैलाई ध्यान दिएर सरकार अहिले ‘शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐन’को तयारीमा लागेको छ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्दा यसमा विद्यालय शिक्षाबारे केही महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधान पाइन्छ । जस्तै, प्रस्तावित ऐनमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान’ गर्ने उल्लेख छ । विद्यालयीय शिक्षाका लागि बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हुँदा निज वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा लिन नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले पछाडि परेका वा आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यालयले निर्धारण गरेको पोसाक सुविधा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यो ऐनमा समेटिएका छन्।
हुनेखाने वर्गले आफ्ना सन्तान निजीमा पढाउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक पर्ने दबाब नै कमजोर भयो।
ऐनमा समेटिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा विद्यालय शिक्षामा कति लगानी आवश्यक पर्छ र त्यो लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्नेबारे राज्य गम्भीर भएजस्तो देखिँदैन । हरेक वर्ष विद्यालय शिक्षामा राज्यले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार हेरेर यो भन्न सकिन्छ । फेरि, संविधान वा ऐनमा विद्यालय शिक्षा ‘अनिवार्य र निःशुल्क’ उल्लेख गर्दैमा वा ‘शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐन’ ल्याउँदैमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने पनि होइन । राज्यले शिक्षामा लगानी वृद्धि नगरीकन विद्यालय शिक्षा ‘निःशुल्क’ हुनुपर्ने जस्ता संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन । विद्यालय शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्ने तर कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा राज्य लाग्ने हो भने यसले अन्ततः सामुदायिक विद्यालयलाई थप अधोगतितर्फ लग्न सक्छ । सामुदायिक शिक्षा अधोगतिमा जानु भनेको ‘निजीकरण’लाई सघाउनु हो।
सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर
हाल नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार २ सय (८२ प्रतिशत) छ । र, विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये ६१ लाख विद्यार्थी (८२ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले नेपालमा विद्यालय शिक्षा मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु भनेको मुख्यतः सामुदायिक विद्यालयलाई सबल बनाउनु हो । तर, सामुदायिक विद्यालय क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । यसबारे बुँदागत रूपमा छलफल गरौँ।
पहिलो, सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि राज्यले दिने रकम न्यून छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुको साटो हरेक वर्ष शिक्षा बजेटको आकार घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजित थियो जुन २०७५/७६ आइपुग्दा १०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले विद्यालय शिक्षामा राज्यले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत मात्र लगानी गर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका अनुसन्धान र शिक्षाविद्का अनुसार यदि विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने हो भने हालको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । यसै वर्ष मार्टिन चौतारीले विभिन्न ११ जिल्ला (बैतडी, कञ्चनपुर, कालिकोट, दाङ, पाल्पा, मकवानपुर, धादिङ, बारा, सर्लाही, खोटाङ र संखुवासभा) का दुई सय सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश प्रधानाध्यापकले विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले दिने अनुदान अपुग भएको बताएका थिए।
केही अघिसम्म सामुदायिक विद्यालय–कलेजमा समाजका सबै वर्गका छोराछोरी पढ्थे । विभिन्न वर्गका सदस्यको यो घुलमिलले शिक्षालयहरूलाई एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्ने, समस्या बुझ्ने सामाजिक संस्थाका रूपमा उभ्याएका थिए। तर, शिक्षालय चयनमा हुने विभेदका कारण हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गका सन्तानको कुनै पनि किसिमको सम्मिलन नहुने स्थिति निर्माण भएको छ।
दोस्रो, सार्वजनिक तहमा उपलब्ध तथ्यांकले भन्छ ः करिब ३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी शिक्षकको कुनै दरबन्दी छैन । ७ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले एउटा मात्र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, दुइटा मात्र शिक्षक दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्या ७ हजार ५ सय जति नै छ । यी पंक्तिकार सम्मिलित ११ जिल्लाका करिब दुई सय विद्यालयमा गरिएको ताजा सर्वेक्षणमा ८२ प्रतिशत विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नभएकाले विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका थिए । अझ, विद्यालय शिक्षामा भएका विषयगत र तहगत शिक्षक दरबन्दीको मिलान राम्रोसँग भएको छैन । राजनीतिक पहुँच भएका शिक्षक सुगम र सहरी इलाकाका विद्यालयमा छन् । ग्रामीण र ‘दुर्गम’ भूभागमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत र तहगत शिक्षकको कमी छ । खास गरी, २०५० सालपछि खुलेका वा माध्यमिक विद्यालय ‘निजी स्रोत’बाट तलब पाउने अध्यापकका भरमा सञ्चालित छन्।
तेस्रो, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरतमध्ये करिब ६५ हजार शिक्षकले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाइरहेका छन् । र, यी आन्तरिक स्रोतवाला अध्यापकहरूको तलब र सुविधा सँगै पढाउने दरबन्दीवाला र स्थायी अध्यापकको भन्दा कम छ । त्यसैले ‘राम्रा’ र सक्षम शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राख्न र टिकाउन चाहेर पनि सार्वजनिक विद्यालयले सक्दैनन् । अधिकांश विद्यालयको आन्तरिक स्रोत विद्यार्थी र अभिभावकबाट विभिन्न नाममा उठाइने शुल्क वा चन्दा नै हो । स्थानीय निकाय र विभिन्न गैरसरकारी निकायले पनि बेलाबखत विद्यालयलाई चन्दा–अनुदान र सहयोग गर्छन् । विशेष गरी पहाडी भूभागका सामुदायिक विद्यालयको आन्तरिक स्रोत भनेको विद्यार्थी वा समुदायबाट विभिन्न नाम (विद्यालय सहयोग शुल्क, चन्दा, परीक्षा शुल्क, आदि) प्राप्त हुने सहयोग मात्र हो । आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाइरहेका यी शिक्षकको तलब भार मात्र राज्यले ब्यहोर्ने हो भने शिक्षा बजेटमा उल्लेखनीय (५–७ प्रतिशत) ले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, भरपर्दो वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन नगरी ‘सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने’ कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले आन्तरिक स्रोत जुटाएर सञ्चालन भइरहेका थुप्रै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
निजीकरणको प्रभाव
पछिल्लो समय, विशेष गरी सहरी र सुगम इलाकामा निजी विद्यालयको उपस्थिति बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ उपत्यकाका कुल स्कूले विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन र राम्रा विद्यालय भनेकै निजी विद्यालय हुन् भन्ने मान्यता सहरी इलाकामा क्रमशः स्थापित हुँदै गइरहेको छ।
नेपालको उच्च र मध्यम वर्गको रोजाइ सार्वजनिक होइन कि निजी विद्यालय भएको छ । समाजका विभिन्न मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने वर्गले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा यो वर्गको चासो रहेन । सरकार र विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि जुन तहको दबाब आवश्यक थियो, सो भएन । फलतः सामुदायिक विद्यालय अहिले सहरी क्षेत्रमा सामाजिक रूपमा कमजोर, न्यून आय भएका र सीमान्तीकृत वर्गका सन्तान पढ्ने विद्यालय भएका छन् । यो वर्गको संख्या उल्लेख्य भए पनि राज्य संयन्त्र र सार्वजनिक वृत्तमा यसको पहुँच कमजोर छ । यसले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षाको सुधारका लागि न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, न पहल लिन नै । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयबारे जुन तहको बहस–छलफल गरिनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन।
केही समय अघिसम्म पनि सहर–गाँउमा भएका सामुदायिक विद्यालय र कलेजमा समाजका सबै वर्गका छोराछोरी पढ्न जान्थे । विभिन्न वर्गका सदस्यको यो घुलमिलले शिक्षालयहरूलाई एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्ने, समस्या बुझ्ने सामाजिक संस्थाको रूपमा उभ्याएका थिए । तर, शिक्षालय चयनमा हुने विभेदका कारण अबका दिनमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गका सन्तानको कुनै पनि किसिमको सम्मिलन नहुने स्थिति निर्माण भएको छ।
अन्त्यमा,
नयाँ संविधानमा नेपाली राज्य ‘समाजवादउन्मुख’ भनिएको छ । ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी कति र कस्तो हुनु पर्छ ? र अझ, शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको नै के हो ? यी विषयमा हामीले पर्याप्त बहस–छलफल गरेका छैनौँ । अहिलेको युगमा शिक्षा आफैँमा ‘निःशुल्क’ हुँदैन । कसैले न कसैले लगानी गर्नैपर्छ । आफूलाई पुँजीवादी भन्ने मुलुकमा समेत विद्यालयीय शिक्षामा राज्यले लगानी गर्छ । हामी त झन् ‘समाजवादउन्मुख’ मुलुक । तसर्थ, राज्यले शिक्षामा यथेष्ट लगानी गर्नैपर्छ । सार्वजनिक विद्यालय र शिक्षामा लगानी नबढाउने, तर ‘निःशुल्क’ घोषणा मात्रैले सार्वजनिक शिक्षालाई थप धराशयी पार्नेछ । अनि निजी शिक्षा–उद्यमीलाई पुष्ट्याउनेछ । हुनेखानेको पहुँच निजीमा र हुँदाखानेको पहुँच सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षामा मात्र हुँदा त्यसले शिक्षालयहरूलाई वर्ग पुनरुत्पादन गर्ने संस्थामा रूपान्तरित गर्दैछ । यो गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो।
(लेखकद्वय मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येता हुन्।)
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०२:३१ मंगलबार
