नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विगतका दुई घटना अत्यन्त रोमाञ्चक रहेका छन् । मनुष्यलाई आफ्ना समकालीन घटना–क्रम निहितार्थ थाहा हुँदैन । भोलि इतिहासका पानामा यी कुरा लेखिँदा यस्ता परिवर्तनले गौरवपूर्ण विशेषण प्राप्त गर्छन् । इङ्ग्ल्यान्डको सन् १६८८ को क्रान्तिलाई आज गौरवपूर्ण भनिन्छ । १७८९ को फ्रान्सेली राज्य–क्रान्ति पनि तत्कालीन नजरमा महान् कहलिएको थिएन होला । विगत दशकमा नेपालमा भएको परिवर्तनले एक दिन यस्तै अद्वितीय विशेषण प्राप्त पनि गर्न सक्छ । तर नगर्न पनि सक्छ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ को घोषणा भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । यस संविधानका अन्तर्गत पहिलो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावी परिणामका अनुसार बहुमतको सरकार बनेको छ । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यस परिकल्पनालाई साकार गर्ने जिम्मेदारी नेतृत्व वर्गसँग छ । कतिपय महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् । तर यी उपलब्धिहरू साँच्चै नै संस्थागत हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उपलब्धिहरू संस्थागत नहुँदासम्म सुरक्षित हुँदैनन्।

हामी एउटा विकट उकालो हिँडिरहेको पर्वतारोहीको अवस्थामा छौँ । हामी झन्डै चुचुरोमा पुगिसकेका छाैं । तर एउटै पनि डेग कुठाउँमा पर्दा हामी रसातलमा बजारिन सक्छौँ । राष्ट्रको हाडखोर पनि बाँकी रहनेछैनन्।

संविधानवादको मर्म नबुझ्ने कम्युनिस्टहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन्। ती कम्युनिस्टहरूलाई सिकाउने, फकाउने, सम्झाउने र बाटो देखाउने काम पनि नेपाली कांग्रेसको हो।

नेपालको संविधान, २०७२ ले एउटा सर्वथा मौलिक राजनीतिक प्रणालीको तर्जुमा गरेको छ । मुलुकको राजनीतिमा विद्यमान शक्ति–सन्तुलनका हिसाबले यस्तो हुनुमा आश्चर्य छैन् । तर यहाँ एउटा समस्या छ । यस व्यवस्थाको खास चरित्र निरूपण हुन सकेको छैन । नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली आफ्नै बाटोमा आफ्नै किसिमले हिँडिरहेको छ । कांग्रेसले यसलाई ‘संसदीय व्यवस्था’ भन्ने गरेको छ । तर खासमा यो शुद्ध संसदीय व्यवस्था होइन । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा जनवादको झझल्को देख्नुभएको होला । त्यो पनि होइन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई सोध्दा ‘बहुदलीय जनवाद यही हो’ भनेर ठोकेर भन्न सक्नुहुन्छ । तर यो पनि होइन।

त्यसो भए यो के हो त?
दशकौँको संघर्षपछि २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर २०४७ को संविधानले नेपाली समाजमा विद्यमान यावत् अन्तर्विरोधको सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैमा टेकेर माओवादीले विद्रोह गरे । पछि मधेस आन्दोलित भयो । यी दुवै परिघटनाको आधारमा नेपालमा युगान्तकारी संविधानको तर्जुमा भएको छ । यो परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेस तथा तत्कालीन एमालेको सहभागिता अवश्य थियो । तर पहल तथा नेतृत्व थिएन, परिवर्तनको आवेगमा उनीहरू थिएनन् ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको चुनावले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित बनाएको छ । हिजोको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकृत भएका छन् । नवघोषित पार्टी नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ । नेकपा सरकारमा मधेसवादी पार्टी  संघीय समाजवादी फोरम पनि सम्मिलित छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तर उसको संसदीय संख्या प्रभावशाली छैन । तैपनि संसद्भित्र र बाहिरको द्वन्द्वको केन्द्रमा भने नेकपा र नेपाली कांग्रेस छन् । दुवै पार्टी विशिष्ट मूल्यबोध र परिपार्टीका वाहक रहेका छन् । आगामी दिनमा यिनीहरूको बीचको द्वन्द्व चर्कने परिदृश्य देखिँदै छ । यस्तो द्वन्द्वले २०७२ को संविधानको मर्म र उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनका विषयमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षका माझ सामान्य समझदारी पनि देखिँदैन । संविधानको प्रयोग तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै यस्तो देखिनुलाई अनिष्टको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

द्वितीय महायुद्धपछि विश्व शीतयुद्धको विषमज्वरबाट ग्रस्त रह्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुवै नै शीतयुद्धका उभारका समयमा सङ्गठित भएका पार्टी हुन् । शीतयुद्धको आँखाले हेर्दा कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई घनघोर प्रतिक्रियावादी पार्टी देखेका थिए । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्दा चरम अधिनायकवादी पार्टीका रूपमा हेरेको थियो । सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ताका निमित्त हिटलर र स्टालिनमा कुनै फरक थिएन । अझ बेलायतका दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री चर्चिलले त हिटलरलाई मात्र हराएर मात्र हुँदैन, सोभियत रूसमा पनि बम हान्नुपर्छ भन्थे । यसरी, कम्युनिस्ट, फासिस्ट र नाजीलाई एकै ठाउँमा राख्दा कांग्रेसको दृष्टि धुमिल भएको थियो । ठीक त्यस्तै– कांग्रेसलाई पुँजीवादी पिछलग्गु भनेर नपुगेर भारतीय विस्तारवादको दलाल, अमेरिकन साम्राज्यवादको भरियाजस्तो पगरी गुँथाएर कम्युनिस्टहरू रमाएका थिए।

कांग्रेस–कम्युनिस्टको लडाइँको तीतो सत्यले शाही–तानाशाहीलाई चिरञ्जीवी बनायो । नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले पार्टीहरू बनाए । विद्यार्थीहरूका माझको युनियनको चुनावमा अखिल र नेविसंघले एक–अर्कालाई गरेको गालीको सम्झना हामी सबैसँग छ र अहिले सडकको बोली–वचन सुन्दा विद्यार्थी राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । संसद्मा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आवश्यकताभन्दा बढ्ता परस्परलाई गालीगलौज गरेर लड्न तयार भइरहेका छन् । यस लडाइँले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन । यो पक्का हो।

कांग्रेससँग सत्याग्रहको बलियो परम्परा छँदै छ। यसर्थ आजको कांग्रेसको नारा हुनुपर्छ, ‘अवज्ञा परमो धर्मः।’

यता नेकपा सरकार अनेकौँ मोर्चामा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । कुलप्रसाद कोइराला र डा. गोविन्द केसीको प्रसंग ताजा छ । प्रधानन्यायाधीशको सुनवाइको ताजा प्रसंगले अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसले चुनावका मोर्चादेखि नै नेकपालाई ‘अधिनायक’को आरोप लगाएको थियो । सरकारले विधिको शासनसँग खेलबाड गर्छ कि भन्ने आशंका प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । तर विधिको शासन त एउटा मात्र पक्ष हो । संविधानले ल्याएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि संघवाद हो । संघवादलाई नेकपा सरकारले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संघवादको सिद्धान्त बिलकुलै स्पष्ट छ । संघवादले राज्यका सबै अवशिष्ट शक्ति तल्लो निकायमा दिन्छ । त्यो हिसाबले हाम्रा गाउँपालिका–नगरपालिका सबैभन्दा बलियो निकाय हुनुपर्ने हो । तर कुनै पनि क्षेत्रमा केन्द्रले आफ्नो विशेषाधिकारलाई छोड्न चाहेको छैन । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र संघवादमा विश्वास राख्ने कुनै व्यक्ति ओली सरकारमाथि खनिए भने त्यो किन खनिए भन्ने ठाउँ छैन।

तर यसो अडिएर एउटा कुरा गम्नैपर्छ– नेपाल निकट भविष्यमा अर्को द्वन्द्व सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन।

एउटा समसामयिक सन्दर्भ ! गोविन्द केसीको अनशन समाप्त भयो । त्यस अनशनका क्रममा एउटा खतराको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । अनशनको सन्दर्भमा काठमाडौँको सडकमा भीडतन्त्रको सम्भावना देखिएको थियो । गोविन्द केसीको मागको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा थिए, उनको जीउ–ज्यानको कुरोले उत्तेजना उत्पन्न गरेको थियो । ढिलो भए पनि सरकारको चेत खुल्यो । त्यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र छ । तर आगामी दिनमा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा प्रतिपक्षसँग एकदमै गहन संवाद गरेर काम थाल्नु आजको अपरिहार्यता हो । यो, प्रतिपक्षले पनि बुझ्नैपर्ने कुरा छ । बेलायतको परम्पराअनुसार प्रतिपक्षलाई ‘हर मिजेस्ट्रिज ल्वायल अपोजिसन’ भनिन्छ । ‘ल्वायल’ शब्दको अर्थ ‘बफादार’ हुन्छ । प्रतिपक्षले कदापि आज्ञाकारी बन्नु हुँदैन, तर बफादार बन्नुपर्छ । बफादारी कसका प्रति ? बेलायतमा जस्तो यहाँ हर मिजेस्ट्रिज भन्ने कुरा उठेन । यहाँ हर मिजेस्ट्रीका ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपति भन्नु भनेको विद्यादेवी भण्डारी भन्ने व्यक्ति होइन, संविधानलाई भनेको हो । तर सामान्यतः संविधानवादको मर्म नबुझ्ने कम्युनिस्टहरू अहिले सत्तामा पुगेका छन् । ती कम्युनिस्टहरूलाई सिकाउने, फकाउने, सम्झाउने र बाटो देखाउने काम पनि नेपाली कांग्रेसको हो । प्रजातन्त्र र संविधानवादमा नेपाली कांग्रेस भिजेको छ । यसको एउटा गौरवशाली परम्परा छ । उसले सधैँ निहुँ मात्र खोजेर पनि हुँदैन।

गोविन्द केसीका प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको अत्यन्त गौरवशाली भूमिका खेलेको छ । त्यस्ता प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको अवज्ञा गर्नैपर्छ । सरकारले दिएको कुनै पनि नीतिको विकल्प देखाउनैपर्छ । तर संविधानका प्रति हामी हदभन्दा बफादार छौँ । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा ज्यादा बफादार छौँ । सरकारले निजामती सेवा र न्यायालयको स्वाधीनताको अर्थ बुझेको छैन भन्ने थुप्रै आधार छन् । तर यस्ता कुरामा विरोध गर्दा कांग्रेसले दोधारे तरबार प्रयोग गर्नुपर्छ।

संविधानको पालना र संसद्को गरिमा रक्षा गर्ने काम प्रतिपक्षको हो । यो, कांग्रेसले कहिल्यै बिर्सिनै हुँदैन।

अन्यथा, कांग्रेससँग सत्याग्रहको बलियो परम्परा छँदै छ । यसर्थ आजको कांग्रेसको नारा हुनुपर्छ, ‘अवज्ञा परमो धर्मः।’

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ १६:३५ सोमबार