लोकतन्त्रका लागि भूमिहीन र किसानले नेपालमा गरेको संघर्ष र पु-याएका योगदान निकै गर्विलो छ। यस्ता किसान आन्दोलनहरू विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्यले देशभरि नै भएको पाइन्छ । पाल्पा, प्युठान, चितवन, काठमाडौँ, दाङ, बर्दिया, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोकलगायत कैयन् जिल्लामा साना/ठूला किसान आन्दोलन भएका इतिहास पढ्न पाइन्छ । यसमध्ये २००७ देखि २०१४ सालसम्म रौतहटमा सुरु भएर पर्सादेखि सप्तरीसम्म फैलिएको किसान आन्दोलन एउटा गौरवपूर्ण इतिहासका रूपमा अंकित छ। राजनीतिक स्वतन्त्रताको साँघुरो घेरामा पनि त्यसबखत किसानले गरेका संघर्ष उदाहरणीय मान्नुपर्छ।

जाली तमसुक च्यात्ने, जमिनदारको भकारी फोर्ने जस्ता संघर्षमात्र हैन, ‘रे नै जी कहो’ जस्ता समानताको आन्दोलन पनि उनीहरूले गरेका थिए । आन्दोलनको समयमा भएको सरकारी क्रूर दमनका अगाडि पनि उनीहरू आन्दोलनको झण्डा उचो राख्न सफल भएका थिए । यो आन्दोलन किसान र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको थियो । तुलसीलाल अमात्य यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । तुलसीलाल मेमोरियल प्रतिष्ठानको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका किसान नेता केशव बडालका अनुसार त्यसबेला आन्दोलनमा सामेल हुनेमा बढी गरिब र खेतीकिसान परिवारबाट आएकाहरू थिए । उनीहरू आर्थिक र सामाजिकरूपले कमजोर थिए । जमिनदार र सामन्तबाट पीडित थिए।

संयोग नै भन्नुपर्छ, आफ्नो जीवनभर किसानको दुःख हरणका लागि संघर्ष गरेका तुलसीलाल अमात्य, भीमदत्त पन्त र बलदेव रामको मृत्युको मिति मिलेको छ । तर उनीहरूले सोचेका सपना भने अझै पनि सपनामै सीमित छन्।

यो आन्दोलनको मागमा त्यतिखेरको २५ प्रतिशत ब्याजदरमा आधा घटाएर १२.५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, मजदूरी दर ५ सेरबाट ६ सेर बनाउनुपर्ने, मोहियानी हक रक्षा आदि थियो । यो आन्दोलनले बेठबेगारी बन्द गराएको थियो । किसानहरूमाझ ठूलो ऐक्यबद्धता थियो । आन्दोलनको राप र तापले सरकार नाजायज तमसुक जाँच कमिसन गठन गर्न बाध्य भएको थियो।

यसरी पूर्वमा किसान आन्दोलन भइरहेकै बखत सुदूरपश्चिममा किसान नेता भीमदत्त पन्त शोषक र सामन्तहरूको ज्यादतीविरुद्ध बोल्न थालेका थिए । ‘कि जोत हलो कि त छोड थलो, यदि हैन भने अब छैन भलो’ भन्ने क्रान्तिकारी नारा दिएर भीमदत्तले गरिब किसानहरूमा जागरणको भावना सिँचित गरिरहेका थिए । उनी काला बजारिया व्यापारीहरूसँग नून, चामल र कपडा खोसेर गरिबहरूलाई सित्तैँमा बाँड्थे । उनले जीवनमा गरेका संघर्ष र झेल्नुपरेका कष्टवर्तमान पुस्ताका निम्ति अकल्पनीय लाग्छन्।

सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सामन्ती उत्पीडन र भेदभाव व्याप्त थियो । जाली तमसुक बनाएर किसानलाई उठीबास गराउने, पुस्तौँ हलो जोताएर किसानको पसिना चुस्ने जस्ता अत्याचारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह उठाउन आवश्यक भएको ठहर उनको थियो । उनको यो विद्रोहमा जनताको ठूलो समर्थन रहेको चाल पाएर भीमदत्तलाई गोली ठोकेर मारियो । भीमदत्त एउटा गौरवशाली किसान आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको साहसी नायक त बने तर उनको हत्याले कृषिप्रधान देश नेपालको किसान आन्दोलनमाथि नै आँच आउने तीता कटु स्मृतिहरू भोग्न बाध्य गरायो।

सबै नागरिकलाई आवास र खेतीगर्नेलाई जमिन हुनेगरी भूमि सुधारको सार्थक कदम अहिलेको सरकारले उठाउनुपर्छ किनकि यसपालि भूमि सुधार गर्न सकेनौँ भन्नका लागि सरकारसँग कुनै बहाना बाँकी छैन

उल्लिखित दुवै संघर्ष राणाकालको अन्त्यपछि सुरु भएको थियो । धेरैपछि २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको आँगनमा पनि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित भएर आन्दोलन भइरहेका छन् । भूमिहीन, महिला र दलितको आन्दोलन जारी नै छ । कमैया, कमलरी, हलिया, वादी र भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायले हिजो आफैँ क्रान्ति गरेर आएकाहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई सुनाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । सप्तरी र सिरहाका दलितमध्येको चमार समुदाय सिनो बहिष्कार आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । यो सिनो बहिष्कार आन्दोलनको अगुवाइ सप्तरीका बलदेव रामले गरेका थिए । यी बलदेवको सपना थियो–वास्तविक किसानलाई जग्गा, सबै जातिकालाई मर्यादा।

चमार जाति दलित वर्गमा जन्मिएका बलदेवलाई जातीय छुवाछूतको अपमानले ज्यादै पोलेको थियो । सानै उमेरदेखि विद्रोही स्वभावका बलदेव राममा सटिक तर्क दिने र वादविवाद गर्ने क्षमता थियो । सिनो बहिष्कार आन्दोलनले बलदेवको जीवनलाई पूर्णतया संघर्षमा होमिदियो । चमार जातिले अनिवार्यरूपमा मरेको सिनो फाल्नुपर्ने सामाजिक परम्परागत बाध्यतालाई उनले चुनौती दिए । सप्तरी र सिरहामा दलितहरूलाई संगठित गरे । ‘चमार सिनो फाल्न जन्मेको होइन, पेशा रोज्ने चमार जातिको मौलिक अधिकार हो, जुन सिनो फाल्ने पेशााका कारण चमार जातिलाई अछूत मानिन्छ,त्यो सिनो अब बहिष्कार गरिन्छ’ भन्दै बलदेव रामले सिनो बहिष्कार आन्दोलनको विगुल फुकेका थिए । यथार्थमा उनले छुवाछूत प्रथाविरुद्ध एक प्रकारको सामाजिक आन्दोलनकोश्रीगणेशगरेका थिए।

सिनो बहिष्कार आन्दोलनले बलदेव रामको नेतृत्व क्षमता उजागर गरेको थियो । सिनो बहिष्कार गरेका कारण उनीहरूविरुद्ध सिरहा र सप्तरीको कदमाहा, कडहरवा, मैटगढी, लोखरम, कठौना र लहानमा चमार जातिमाथि आफूलाई उच्च जाति दाबी गर्नेहरूले नाकाबन्दीसमेत लगाएका थिए । बलदेव रामकै नेतृत्वमा दलितहरूले आन्दोलन गरी उक्त नाकाबन्दी निस्तेज तुल्याएकाथिए । सिरहा र सप्तरी जिल्लामा करिब २० हजार दलितलाई उनले संगठित पारेका थिए । उनी नेतृत्वको सिनो बहिष्कार आन्दोलन पूर्णतया सफल रह्यो । चमार जातिहरू सिनो फाल्ने बाध्यात्मक दासताबाट मुक्त भए । बलदेव रामले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूले जनमानस सडकमा उतार्न नसकेका बेला उनले करिब ४ सय दलितलाई लोकतन्त्र र भूमि माग्दै सप्तरीमा अनशन गराएका थिए । अनशनलगत्तै करिब २० हजार दलितको सहभागितामा राजविराजमा लोकतन्त्रको पक्षमा जुलुससमेत निस्केको थियो।

समस्या यतिमात्र थिएनन् । नेपालकै सबभन्दा बढी दलित बसोबास गर्ने सप्तरी र सिरहाका करिब ७० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । आफ्नो सानो छाप्रो उभ्याउनेसमेत जमिन नभएका कारण यिनीहरू जमिनदारबाट सताइएका थिए । यो विषयलाई लिएर उनी भूमि अधिकार आन्दोलनसँग जोडिएका थिए।

२०६१ सालमा उनले राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष भएर भूमि अधिकार आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । खेती गर्ने व्यक्तिलाई भूमिहीन राखेर देशको अनुहार नफेरिने उनको तर्क थियो । उनीभन्थे– ‘भूमिमा किसानको अधिकार भइदिएमा सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो । हामी उत्पादन गथ्र्यौँ, सबैले खान पाउँथे, हरेक खानेकुरा बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्ने थिएन । सामन्त मधेसको होस् वा पहाडको एउटै हो, कौवा कालो भएजस्तै । त्यसैले मधेसले पहाड र पहाडले मधेसको विरोध गर्ने हैन । जहाँको भएपनि सामन्ती व्यवस्था, शोषण र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ ।’यी यस्ता विचार थिए जसले बलदेवलाई अविश्मरणीय बनाउन सघायो।

संयोग नै मान्नुपर्छ, उल्लिखित तीनवटै आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने तुलसीलाल, भीमदत्त र बलदेव रामको मृत्युको तिथि एकै दिन परेको छ – साउन १७ गते । उनीहरूले बोकेका सपना अझै पूरा भएका छैनन् । लाखौँ नेपाली अझै पनि सुरक्षित बासको खोजीमा छन् । खेती गर्ने वास्तविक किसान अझै भूमि अधिकारबाट बञ्चित छन् । यसले गरिबी, भोकमरी र परनिर्भरता बढाइरहेको छ । अझै पनि जोखिम र असुरक्षित भूमिसुधारको नारा दिएर स्थापना भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यतिखेर दुईतिहाइ मतका साथ सत्तामा छन् । हिजोको संघर्ष, आफ्नै र पार्टीको इतिहास र अहिलेको परिवेश विचार गरेर भूमि सुधारसम्बन्धी व्यावहारिक नीति र कानुन तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सरकारको मूल दायित्व हो तर यसतर्फ सचेत प्रयास थालिएका छैनन् । र, किसान संघर्षको उपेक्षा हुनेहो कि भन्ने शंका बढ्दो छ।

सामन्ती जमिनदारविरुद्धको संघर्षमा गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिसुधारका लागि सार्थक प्रयास नचाल्ने हो भने आधारभूत तहका नागरिकसँगको विश्वास टुट्ने निश्चित छ । पञ्चायतकालको भूमि ऐनले मोहियानी हक सीमितरूपमै भएपनि जोताहा किसानको नाममा कायम गरेको थियो । तर आज उनीहरूलाई जग्गाबिनै विभिन्न बहानामा मोही लगत कट्टा गरी निकाल्ने काम भइरहेको छ । जमिनको हदबन्दीले परिवारबीचमात्र जमिन वितरण भयो । वास्तविक किसानसम्म खेती गर्ने जमिन पुगेको छैन् । विगतको किसान संघर्ष, ती आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताको भावनालाई साँचोरूपमा सम्झने हो भने उनीहरूको स्मृति दिवस मनाएरमात्र पुग्दैन । सबै नागरिकलाई आवास र खेतीगर्नेलाई जमिन हुनेगरी भूमि सुधारको सार्थक कदम अहिलेको सरकारले उठाउनुपर्छ किनकि यसपालि भूमि सुधार गर्न सकेनौँ भन्नका लागि सरकारसँग कुनै बहाना बाँकी छैन।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०३:५५ बिहीबार