डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका यतिका दिन भइसक्यो। शारीरिकरूपमा अत्यन्त कमजोर भइसकेको, ओछ्यानमै लडिरहेको, असल मानिसहरूको स्नेह, सम्मान र ऐक्यबद्धताबाहेक अरु कुनै कवच नभएको, मृत्युकै संघारमा पुगिसकेको त्यो उपवासरत मानिससित सिंगै राज्यसत्ता भन्दैछ– हामीलाई थर्काउने? तिमीसँग हामी डराउँदैनौँ। ओछ्यानमा लडिरहेको त्यो जोगी जस्तो मानिससँग डराउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन, यदि आफूले जनतासँग गरेका वाचाप्रति मात्रै इमानदार हुने हो भने। तर आफ्नै दिशाबोध गुमेको हो भनेचाहिँ डराउनुपर्ने धेरै कुरा छन् सत्ताका निम्ति।

समाजवाद निर्माणका निम्ति भनेर दशकौँ लडेका कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको छ। समाजवाद साँच्चै नै आफूले छानेको बाटो हो भने त सत्तासीनहरूले बुझ्नुपर्ने थियो– गोविन्दको सत्याग्रह यस्तो वरदान हो जसले समाजवादउन्मुख स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत प्रत्यक्षरूपमा सघाउ पु-याइरहेको छ। प्रतिपक्षी पार्टीमा पनि केही समाजवादउन्मुख असल नेता÷कार्यकर्ता छन् भने केही बलिया, पाका नेताहरू छाडा बजार अर्थतन्त्र (उनीहरूका भाषामा ‘नवउदारवाद’)का हिमायती छन्। अहिलेको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार साँच्चै नै समाजवाद निर्माणप्रति प्रतिबद्ध हुँदो हो त, सामान्य स्थितिमा प्रतिपक्षका ती छाडा बजारवादीहरू ठूलै तगारो बन्थे होलान्। तर यतिबेला आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका निम्ति उनीहरू पनि गोविन्दका अजेन्डा बोकेर हिँड्न बाध्य छन्। यो भारी बिसाएर भोलि फेरि स्वास्थ्यको बजारीकरण गर्न उनीहरुलाई समेत अप्ठ्यारो हुनेछ।

देशका सर्वोच्च कार्यकारी नेता स्वयं नै मृत्युको संघारमै टेकेर लडिरहेका ती साधुसँग जुहारी खेल्न आतुर भएजस्ता देखिन्छन्।  नेताहरूको ‘अहं’ घाइते भएको जस्तो देखिन्छ।

समाजवाद र साम्यवादको डङ्का पिटेरै यहाँसम्म आइपुगेका कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरु त यसमा झन् खुसी हुनुपर्ने हैन र? गोविन्दप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने हैन र? उनले त स्वास्थ्यसेवाको बजारीकरणका विरुद्ध अभेद्य किल्ला जस्तो भएर समाजवाद उन्मुखतालाई नै सघाइरहेका छन् नि! विभिन्न पार्टीका बीचमा राजनीतिक दाउपेच आफ्ना ठाउँमा होलान् तर समाजवाद उन्मुखताका हिसाबले भन्ने हो भने त उनको पक्षमा उभिएका गगन थापाहरूप्रति समेत कृतज्ञ हुनुपर्ने हैन? सत्तासीन कामरेडहरूको यो लघुदृष्टिलाई कसरी बुझ्ने? यसलाई आश्चर्य नमान्ने हो भने, एउटै अर्थ लाग्न पुग्छ–  सत्तासीन ‘कम्युनिस्ट’ हरू अब समाजवाद निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छैनन्। ‘समृद्धि’को नाममा सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत बिर्सिएर बजारको दास बन्ने दिशामा उन्मुख भइसकेका छन्। हजारौं असल मन भएका मनिसले आफ्नो जीवन, आफ्नो यौवन, आफ्ना व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत विकासका सम्भावनालाई तिलाञ्जलि दिएर आआफ्ना किसिमले योगदान नदिएका भए अहिलेको नेकपा यसरी सत्तासीन हुने थिएन। अहिलेको व्यवहार हेर्दा लाग्छ– ती असल मानिसका योगदान बिर्सिएर, तिनका सपना तिरस्कार गरेर, सत्तामोह र धनार्जन प्राप्तिमा आधारित परम्परागत राजनीतिक खेलका ‘व्यावहारिक’, ‘वस्तुवादी’, व्यवहारवादी खेलाडी बन्दैछन् सत्तासीन कामरेडहरू । लाग्छ– यी आफ्नो बाटो छाडेर अर्कै दिशामा लागिसके। अत्यन्त पीडादायी छ यो दृश्य।

यतिबेला सत्तापक्षका बीचमा निकै प्रिय बन्न पुगेका केही कथ्य यस्ता छन्– सरकारी कर्मचारी भएर यसरी आन्दोलन गर्ने हो? जागिर छाडेर राजनीति गर्न आउनुपर्छ!‘एकजना शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीको पढाइ बिगारेर माइतीघरमा उराल्ने र नारा लगाउन लाउने हो?’,  ‘गगनको निम्ति हाकाहाकी भोट माग्ने गोविन्द कांग्रेसी राजनीति गर्दैछन् ।’, ‘एकजना व्यक्तिले राज्यलाई यसो गर उसो गर भनेर सिकाउने हो?’... आदि । यसो भन्नेहरू आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्त बिर्सिरहेका छन्।

आन्दोलन भनेको के हो? असन्तुष्टि बिष्फोट हो। कुनै पनि कालखण्डमा, कुनै पनि सरकारले जनताभित्रका असन्तुष्टिलाई पाटीमा लेखेका अक्षरझैँ मेट्न सक्दैन, ‘डिलिट’ गरेर स्वाटसुट्टै हराउने कुरा हैन त्यो । यथास्थितिप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण त मानव समाजको विकास भएको छ । तर असन्तुष्टिलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। असन्तुष्टिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। असन्तुष्टिलाई अघि बढ्ने इन्धनका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। जनताका असन्तुष्टिलाई दिशानिर्देशका रूपमा लिन सकिन्छ। यसो नगर्ने हो भने असन्तुष्टि जम्मा हुन्छ, चुलिन्छ, र बिष्फोट हुन्छ। बिष्फोटले आफ्नैमात्र नियम मान्छ, बाहिरका कुनै नियम मान्दैन। र, आन्दोलन बिष्फोट हो। कतै कुनै आन्दोलन भइरहेको छ भने सत्ताले त्यसको कारण खोज्ने बाहिर हैन, भित्र हो । कुन परिस्थितिले असन्तुष्टिलाई आन्दोलनको, विद्रोहको, विप्लवको, क्रान्तिको परिस्थितिमा पु¥याउँछ भन्ने बुझेका बुद्धिमान शासकहरू त्यो हदसम्म असन्तुष्टि भड्कनै दिँदैनन्।

‘कम्युनिस्ट’ सरकार साँच्चै नै समाजवाद निर्माणप्रति प्रतिबद्ध हुँदो हो त, सामान्य स्थितिमा प्रतिपक्षका ती छाडा बजारवादीहरू ठूलै तगारो बन्थे होलान्। तर यतिबेला आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका निम्ति उनीहरू पनि गोविन्दका अजेन्डा बोकेर हिँड्न बाध्य छन्।

यति लामो समयपछि यस्तो बहुमतको सरकार बनेको छ। यो सरकार असफल होस् भनेर सुझबुझ भएका कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी नागरिक चाहँदैनन्। यो सफल नै होस् भन्ने चाहन्छन्। सत्तासम्पर्कबाट प्रत्यक्ष तात्कालिक लाभ खोज्ने धुपौरेहरूले बरु आफ्ना प्रभावमा रहेका नेतालाई उल्क्याउने, गलत सूचना दिने, अनि त्यसबाट आफूले झट्ट फाइदा लिइहाल्ने सम्भावना हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता नखल्बलियोस् भन्ने चाहना राख्ने सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्ने नागरिकहरू भने सत्तालाई जहिले पनि खबरदारी गरिरहेको हुन्छन्। यस्ता खबरदारी सधैं सत्ताले चाहेकै शैलीमा, कर्णिप्रय भाषामा आउँछन् भन्ने हैन। आफूले चाहेको शैलीमा आएन भनेर खबरदारी नसुन्दा सत्तासीन शक्तिलाई जहिले पनि बेफाइदा नै पुगेको छ, पुग्छ।   

सत्ताकै वरिपरि छुनुमुनु गर्नेहरू अहिले पनि बडा नेताहरूलाई उल्क्याउन र मूर्खतापूर्ण निर्णय लिन हौस्याइरहेका छन् कि भन्ने आभास भइरहेकै छ। चुनावमा यत्रो विजय प्राप्त गरेर आएको, ‘दुईतिहाइको सरकार बनाएको शक्ति पनि एउटा मान्छेसँग यसरी डराउने हो र?’ भन्दै उचालिरहेका देखिन्छन् एकथरी। र, देशका सर्वोच्च कार्यकारी नेता स्वयं नै मृत्युको संघारमै टेकेर लडिरहेका ती साधुसँग जुहारी खेल्न आतुर भएजस्ता देखिन्छन्।  नेताहरूको ‘अहं’ घाइते भएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नै छोराछोरीको बालहठसँग गोविन्दको सत्याग्रहलाई दाँज्दैछन् कोही। यो आफँैमा अत्यन्त अस्वाभाविक र नहुनुपर्ने कुरा हो। अझै भ्याइन्छ, आफ्नै ‘अहं’ को कारागारबाट नेताहरू निस्कनु आवश्यक छ।

अर्को के कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने दुईतिहाइकै सरकार बनेको भए तापनि ‘जैविकता’ (अग्र्यानिसिटी), लयबद्धता (हार्मोनी) र समघनत्व (होमोजेनिटी) का हिसाबले बाहिरबाट देखिएभन्दा त्यो कमजोर होला भनी अड्कल काट्न सकिन्छ। त्यहीँभित्र पनि ‘यो सरकार बरु अलोकप्रिय बनोस्, कुर्सीको नयाँ खेलका निम्ति कतै ठाउँ बनिहाल्छ कि’ भनी चाहनेहरू त छैनन्?’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साठी नाघेकी भाउजू । गोविन्दका मागप्रति जस्तो व्यवहार देखिँदैछ, त्यो हेर्दा ‘यस्तै त हैन’ भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकहीँ । अर्को कुरा, चुनावमै विपक्षीले पाएको समग्र मत पनि त कम छैन। राष्ट्रियता र समृद्धिको सपना बेचेर पाएको मतभित्र पनि उल्लेख्य मत पार्टीप्रतिको समर्पणमा आधारित हैन अस्थिर गतिशील मत छ, कुनै पनि बेला उल्टन सक्छ। चुनावी वा अन्य राजनीतिक लक्ष्यका निम्ति जब जनताका आकांक्षा अस्वाभाविकरूपमा बढ्न दिइन्छ र ती आकांक्षा प्राप्तिका दिशामा भने केही गरिन्न, जनअसन्तुष्टि अत्यन्त छिटो बढ्छ, चुलिन्छ र आन्दोलनका निम्ति परिस्थिति तयार हुन्छ। यस्तो बेलामा त्यो अस्थीर मतको अत्यन्त तीव्र स्थानान्तरण हुन्छ।

चुनावका बेला ह्वात्त बढेको जनताका आकांक्षामाथि अहिले जुन क्रूर मजाक भइरहेको छ, त्यसले गर्दा आन्दोलनको परिस्थिति द्रुत गतिमा तयार हुँदैछ। बिर्सनै नहुने कुरा हो– आन्दोलन असन्तुष्टिको बिष्फोट हो। त्यही असन्तुष्टिको व्यवस्थापन बेलैमा सही ढंगले कुशलपूर्वक गर्न सक्ने हो भने त्यसले देशलाई, समाजलाई केही कदम अघि बढाउन मद्दत गर्छ। असन्तुष्टिको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो बिष्फोट हुन्छ। अर्को बिर्सन नहुने तथ्य हो– बिष्फोटले नियम मान्दैन, कानुन मान्दैन। यस्तै बिष्फोटहरूका असाधारण अनुभवबाट आएका सत्ताधारीहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो। तर अचम्म छ, बुझिरहेका छैनन्।

समय झन् झन् घर्किंदैछ। घडीको टिकटिकको आवाज यतिबेला  झन्झन् भयाबह र ठूलो सुनिँदैछ। केही भइहालेछ गोविन्दलाई भने, त्यसले धेरै डरलाग्दा कुरा निम्त्याउनेछ। यो सरकारका निम्तिमात्रै हैन, राष्ट्रकै लागि ठूलो अनिष्ट आइलाग्न सक्छ। होसमा आउने हो सरकार भनेचाहिँ उसका लागि यति धेरै सम्भावना छन्, यति ठूलो अवसर प्राप्त छ– समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक यात्राको कुशल सारथिका रूपमा ऊ इतिहासमा चिनिइने छ। भनिन्छ, स्वर्ग र नर्कबीचको दूरी केवल एक पाइला हो तर सचेत नभएका बेला रोग, द्वेष, लोभ, दम्भ आदिबाट ग्रस्त भएका बेला, त्यही एक पाइला पनि अत्यन्त दुरुह, लामो र कष्टदायी लाग्न सक्छ। सरकार होसमा फर्कियोस्, गोविन्दका माग पूरा गरोस्। बुझोस् यो सरकारले– उसले गर्नैपर्ने र गर्न सक्ने असंख्य राम्रा काम बाँकी छन्।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०१:१९ शुक्रबार