लोकतन्त्र बलियो हुन सर्वसाधारण नागरिक जानकार हुनु आवश्यक छ। अचेल धनसम्पत्तिका आधारमा मात्र होइन, सूचना प्रविधिका दृष्टिकोणबाट पनि नागरिकबीचको अन्तर घटाउने प्रयास सबैजसो सरकारले गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले नागरिकलाई सूचनाको पहुँचका लागि ‘डिजिटल ग्याप’ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना प्रविधिका हिसाबले एकथरी नागरिकलाई बढ्ता पहुँच र अर्काथरीलाई कम हुने ‘डिजिटल डिभाइड’ को स्थिति आउन नदिने उद्देश्यसमेत हाम्रो मुलुकमा राखिएको छ। मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ ले सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणलाई ब्रोडब्यान्ड सेवा उपभोगमा समस्या आउन नदिने उद्देश्य राखेको छ। देशमा सबै खाले ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराइने नीति भए पनि सरकारका पछिल्ला आर्थिक नीति मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीतिकै विरुद्धमा गएको देखिएको छ। विश्वभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै गए पनि हामीकहाँ भने यस्ता सेवालाई थप महँगा बनाउन थालेपछि सरकारको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुकको विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण सर्वसाधारणले गाउँगाउँसम्म प्रयोग गर्दै आएका इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा अझ सहज र सस्तो तुल्याउनुपर्नेमा थप महँगो पारिएको छ।

सूचना प्रविधिलाई सबैको पहुँच र क्रययोग्य बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विश्वमा यस्ता सेवा सस्तिने हामीकहाँ भने महँगिँदै जाने हो भने सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अग्रसर हुन खोज्ने हाम्रा पाइला रोकिनेछन्।

नागरिकमाथि एकपछि अर्को नाममा कर थोपरेर जीवनलाई झनै जटिल बनाउने काम सरकारले गरेको छ। इन्टरनेट प्रविधिलाई थप सस्तो बनाउनु त कता हो कता ? देशले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय नीतिकै विरुद्ध कर बढाउने काम गरिएको छ। साउन १ देखि सरकारको यो नीतिअनुसार इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा महँगो भएको छ। सरकार चलाउन नागरिकबाट कर उठाउनु आवश्यक पर्छ । तर, नागरिकले उपभोग गर्ने सबै सेवालाई महँगो पार्ने र तिनको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगर्दा तिनको जीवनस्तर यसै पनि कमजोर भएर जान्छ। उदाहरणका लागि सर्वसाधारणमाथि अहिले आयकरमा समेत वृद्धि गरिएको छ । तर, तिनको आय वृद्धि नभई गत वर्षकै स्थितिमा रहने हो भने कर बढी तिर्नुपर्ने र महँगो बजारको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नागरिकलाई दिनानुदिन गरिब बनाउनेछ। वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने नागरिकले तिर्ने यो वर्षको कर विगत वर्षको भन्दा बढी भएको छ। उसको आम्दानी भने त्यही रुपमा बढ्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। इन्टरनेट सेवालाई महँगो तुल्याउँदा यसमार्फत हुने अन्तरवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन पनि कमजोर हुनेछ। सर्वसाधारणलाई हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा कर लगाउनमै सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने उपभोक्ताले वातावरण करदेखि विद्युत् आयोजना निर्माण शुल्क आदिका नाममा समेत केही रकम बुझाउनुपरेको छ। यस्तो रकम राज्यका सबैजस्तो सेवामा जोड्ने गरेको पाइन्छ। राज्यलाई नागरिकले दिनुपर्छ, यसमा कुनै शंका रहँदैन। राज्यले भने लिएजस्तै नागरिकलाई दिन सकेको छैन। यहाँसम्म कि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका उच्च पदाधिकारीको बढ्दो खर्चमै नागरिकले तिरेको कर उपयोग हुने र मुलुकको विकास निर्माणमा खासै योगदान हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रत्येक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा वातावरण कर तिर्ने सर्वसाधारणले सहरी क्षेत्रको अस्वस्थकर वातावरणमा बस्नुपरेपछि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। नागरिकले सवारी कर तिर्छन् तर खाल्डैखाल्डा, धुवाँ, धुलो र हिलोले भरिएको सडकबाट यात्रा तय गर्नुपर्छ । सरकारको नागरिकप्रतिको कर्तव्यबोध देखिएको छैन। सर्वसाधारणले होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवामा लिने सेवा शुल्कको पनि उस्तै दुरुपयोग भएको छ। सर्वसाधारणबाट जबरजस्ती उठाइएको यो रकम यी व्यवसाय सञ्चालक र कामदारले बाँडेर लिने गरेका छन्। यस्तो शुल्क तिर्नुपरे पनि तिनले दिने सेवाको गुणस्तर भने खस्किएको छ । यी अनेकन् नाममा सेवा शुल्कबाहेक दूरसञ्चार सेवा उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने यसअघिको ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर आर्थिक विधेयकले दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । यसरी बढेको शुल्कबाट ग्राहकको भ्वाइस कल शुल्क पनि बढेको छ। अग्रिम भुक्तानी हुने सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा समेत वृद्धि हुनु सर्वसाधारणका निम्ति खुसीको विषय बन्न सक्दैन । सूचना प्रविधिलाई सबैको पहुँच र क्रययोग्य बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विश्वमा यस्ता सेवा सस्तिने हामीकहाँ भने महँगिँदै जाने हो भने सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अग्रसर हुन खोज्ने हाम्रा पाइला रोकिनेछन्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०४:२५ बुधबार