केही साता नेपाल बसेर फर्किएका ड्यालसका एक स्थानीय नेपालीले बडो घतलाग्दो तथ्य सुनाए। ‘यहाँ (अमेरिकामा) लगानी गरेर जोखिम, अनिश्चितता बोक्नुभन्दा त नेपालको बैंकमा लगेर पैसा राख्यो भने बढी फाइदा हुने रहेछ,’ उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार नेपालका बैंकहरूले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज सजिलै दिन थालेका छन्। अमेरिकाबाट एक लाख डलर नेपाल पठाउँदा एक करोड १० लाख रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ । त्यसलाई कुनै पनि बैंकको मुद्दती खातामा राख्दा वर्षको १३ लाख रुपियाँ अर्थात् महिनाको एक लाख १० हजार रुपियाँ प्राप्त हुन्छ । तनाव पनि नहुने, जोखिम पनि नहुने कारणले गर्दा आपूmले त्यतातिर सोचिरहेको उनले सुनाए।
हुनत अमेरिकामा एक लाख डलर लगानी गर्ने हो भने नेपालको भन्दा बढी कमाउन सकिन्छ । तर तनाव र उत्तिकै जोखिम हुने भएकाले नेपालमा बैंकमा राख्दा तनाव कम हुने, डुब्ला भन्ने तनाव पनि हुँदैन। तर लगानीकर्ताका अनुसार ब्याजका लागि मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाल लगानीयोग्य हुँदै गएको छ।
दुई साता पहिले ड्यालसमै एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने भन्दैथिए–‘लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको हिसाबले नेपालजस्तो ठाउँ संसारमा अन्त कतै पनि मैले देखेको छैन।’ उनले आपूmले अहिलेसम्म विदेशमा गरेको लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिफल र सन्तुष्टि नेपालकै लगानीबाट मिलेको अनुभव सुनाए।

अघिल्लो पात्रले नेपालको बैंकमा पैसा राख्दा बढी प्रतिफल आउने तथ्यलाई सुनाउनु अनि लामो समयदेखि विदेशमा लगानी गरेर इजजत, प्रतिष्ठा र आम्दानीसमेत आर्जन गर्न सफल लामिछानेले नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल बढी रहेको अनुभव प्रस्तुत गर्नुले नेपालमा अहिले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको संकेत दिन्छ।

अमेरिकाबाट एक लाख डलर नेपाल पठाउँदा एक करोड १० लाख रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ। त्यसलाई कुनै पनि बैंकको मुद्दती खातामा राख्दा वर्षको १३ लाख रुपियाँ अर्थात् महिनाको एक लाख १० हजार रुपियाँ प्राप्त हुन्छ।

लामो समयपछि स्थायी प्रकृतिको सरकार गठन भएको छ । २०५६ सालपछि यस पटक नै हो एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको हो । बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले यसले बनाउने नीति, नियमको स्थायित्व रहने आशा सबैतिरबाट व्यक्त गरिएको छ । जसले गर्दा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुने कुरामा आशावादी हुने ठाउँ धेरै नै छ । यद्यपि सरकारले जुन स्पिडले काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएको कुरालाई स्वीकार भने गर्नैपर्छ।

अमेरिकामा म हिजोआज दुई थरीका नेपाली देख्छु । पहिलो वर्गका नेपालीहरू, जो केही दशकदेखि यतै बसिरहेका छन् । व्यवसायमा संलग्न छन्, छोराछोरी यतै हुर्किएका छन् । जसको नेपालमा आफन्तहरूको संख्या पातलो हुँदै गएको छ । तिनीहरूले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर यता व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छन्।

‘छोराछोरी अब नेपाल गएर बस्ने होइनन्, उताको सम्पत्ति राखेर पो कसले सम्हालिदिने ? बरू बेचेर यतै केही गर्ने योजनामा पो छु त म,’ यसै साता भेटिएका एक नेपालीले सुनाए । नेपाल सरकारको नीतिले भन्दा पनि मन्त्रीहरूको बेलाबखतका अभिव्यक्तिले नेपाली समुदायका सदस्यहरू अलिकति सशंकित भएका छन् । जस्तो कि– सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बेलाबखतमा हौसिएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गाली गरेपछि नेपालीहरू अलिकति शंका गर्दैछन्।

अर्कोथरी नेपालीहरू पनि छन् अमेरिकामा । जो आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गरिरहेका छन् । अमेरिकामा मात्र नभएर अब नेपालमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजना बनाएर आधा समय यता र आधा समय नेपालमा बिताउनेहरू पनि धेरै छन्।

नेपालको विकासका लागि अब सरकार जुन रूपमा अघि बढ्नुपर्छ विश्वभरि छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू पनि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । भाषा, पहुँच, नेपाल सरकारले एनआरएनलाई दिएको महत्वले पनि नेपालमा जति सजिलो र प्रतिफलयुक्त लगानी सायद संसारमा अन्यत्र नहोला।

खस्किएको नेपालको सेयर बजार अहिले एनआरएनका लागि सबैभन्दा प्रतिफलयुक्त क्षेत्र हुनसक्छ । किनकि यतिखेर एक अमेरिकी डलर नेपाल पठाउनु भनेको एक सय १० रुपियाँ पठाउनु हो । एकातिर सेयरको भाउ निकै तल झरेको छ भने डलरको भाउ सबैभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । यो अवस्थामा नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो भने अमेरिकाका नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी प्रतिफल निकाल्न सक्छन्।

हुनत अमेरिकामा ज्यादै थोरै मात्र नेपाली छन्, जो नेपालमा लगानी गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् । बाँकी सबै कुरा जोतेर बस्ने, सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारलाई गाली गर्ने, यतै एकले अर्काको खुट्टा तानेर बस्नेहरूको बाहुल्य छ । जुन रूपमा युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, मध्यपूर्वका मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यसको दाँजोमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी कमै छ  । कारण, माथि नै उल्लेख भएअनुसार नै हो । अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीहरू उच्चस्तरीय जीवन बिताउने हैसियतमा त छन् । तर नेपालमा लगानी नै गर्नसक्ने हैसियत बनाइसकेका ज्यादै कम छन् । लगानी गर्नसक्ने हैसियतका पनि अधिकांशले नयाँ सरकारलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्।

नेपालको विकासका लागि सरकारले मात्र अब गर्न सक्ने अवस्था छैन । जतिसक्दो बढी लगानी देशमा भित्र्याएर रोजगारी बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनेतिर यो सरकार लाग्नैपर्छ । नभए न त जनताले, न त दाताले र न त लगानीकर्ताले नै विश्वास गर्छन् । सरकारले ढिलो नगरी लगानी सम्मेलन गर्नैपर्छ । स्थिरता दिन सक्ने हैसियतको सरकार भएकाले पनि यसलाई दातादेखि लिएर लगानीकर्ताले समेत पत्याउनेछन्।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सरकारप्रति सधैँभरि गुनासो सुनिन्छ । दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएन, लगानीका लागि वातावरण भएन, सुरक्षा भएन, नेपालमा नीतिमा स्थायित्व भएन।

एनआरएनहरूले सधैँभरि सरकारप्रति गुनासो मात्र राखिरहने, तर आपूmले गर्नुपर्ने ठाउँमा सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा अविश्वास बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सहसचिवहरूले मुख खोलेर भन्न सक्दैनन् । तर अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेको यो टिप्पणीकारले पनि धेरैपटक सुनेको छ, ‘एनआरएनहरू दुई वर्षमा एक पटक दसैँ–तिहार मनाउन आउँछन् । हल्लाखल्ला गर्छन्, जान्छन् । तर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि खासै भिजिबल काम गर्दैनन् । अझै सिन्को पनि भाँच्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ।’

अब यस्तो हुनुहुँदैन । कामै नभएको पनि होइन । तर जुन रूपमा हल्लाखल्ला हुन्छ, जति एनआरएनको ग्लोबल सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन् त्यसको एक प्रतिशतले पनि नेपालमा लगानी गर्दैनन् । सरकारसँगको सहकार्यमा एनआरएनले केही उल्लेख्य काम गरेका छन् । लाप्राक बस्तीदेखि लिएर शंखमुल पार्क, किरियापुत्री भवन, देवघाट वृद्धाश्रम, बुद्धको प्रतिमा, नेपाल हाउस लगायतका धेरै सामाजिक काममा पनि एनआरएनले ठूलो लगानी गरेका छन्।

व्यक्तिगत रूपमा व्यवसायमा लगानी पनि भएको छ । होटल, स्वास्थ क्षेत्र, हाइड्रोपावर, बैंक, रियलस्टेटको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गएको छ एनआरएनको।

नेपाल सरकारले एनआरएनलाई असाध्यै महत्व दिएको देखिन्छ । विश्वास पनि गरेको छ ।  दुई साताअघि एनआरएन अमेरिकाले आयोजना गरेको विज्ञ सम्मेलनमा सहभागी हुन सानफ्रान्सिस्को आएका एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट कार्यक्रम सकेर हतार हतारमै फर्किए । उनी फर्कनुको कारण थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण टोलीमा भट्टको नाम समावेश हुनु । यो भवन भट्टलाई सरकारले व्यक्तिगत रूपमा दिएको सम्मान थिएन । संस्थागत रूपमा एनआरएनलाई दिएको महत्व र सम्मान हो । सरकारले उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणमा एनआरएन नेतृत्वलाई छुटाउने गरेको छैन।

सरकारले एनआरएनलाई इज्जत, सम्मान दिएपछि त्यसलाई कायम राख्न त्यही अनुसारको सल्लाह, सुझाव र लगानी पनि गर्नुपर्छ । नभए कुनै पनि दिन सरकारले वास्तै नगर्ने वातावरण तयार हुनसक्छ ।
एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक जीवा लामिछानेले केही दिनअघि भनेकै भनाइ यहाँ उल्लेख गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ । लामिछानेको भनाइ थियो, ‘अब हामीले मातृभूमिका लागि लगानी गर्नैपर्छ । नभए हामीलाई सबैले कुरामात्र गर्ने, हल्लाखल्ला गर्ने, तर देशका लागि एक पैसा लगानी नगर्ने वर्गका रूपमा लिनेछन्।’

अब आर्थिक रूपमा सक्ने एनआरएनले आर्थिक लगानी, बौद्धिक एनआरएनहरूले बौद्धिक लगानी र केही दिन नसक्ने एनआरएनले सरकारलाई उडाउने, खिसीटिउरी नगरी रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्न जरुरी छ । नभए हाम्रो पुस्ताले त उसै पनि ‘नेपालबाट आएको’ भन्दा ‘कहाँ पर्छ नेपाल भन्ने ठाउँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छौँ । हाम्रा आगामी पुस्ताले पनि त्यही प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्नेछ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०३:३६ मंगलबार