नेपालमा विभिन्न तहमा हुने ऊर्जा बहस जलविद्युतमार्फत उत्पादन हुने विद्युतको परिधिमै रहेर हुने गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा ठूला जलविद्युत् योजना, काम कारबाही नै ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।

चाहे त्यो राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण २०७२ को अवधारणापत्र होस् वा ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा तत्कालको कार्ययोजनासम्बन्धी २०७४ मा जारी भएको श्वेतपत्र नै होस् । यसो हुनुमा हाम्रो ऊर्जालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परम्परागततवरले होस् वा ऊर्जाको बहुआयामिक पाटोलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमार्फत २५ वैशाख, २०७५ मा जारी श्वेतपत्रमा सबैखाले ऊर्जा स्रोतको समुचिततवरको प्रयोगमार्फत ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाल’ को नारालाई सार्थक पार्ने भन्ने मूल उद्देश्य राखिनु निकै सुखद विषय हो।

तथापि सो अभियानलाई सार्थक तुल्याउन विगतमा राखिएका सोच , कार्यशैली तथा संस्थागत समन्वयको आमूलरूपमा परिवर्तन गरी उल्लिखित मार्ग चित्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती टड्कारो रूपमा छ  । औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने विद्युत देखि ग्रामीण भान्छामा प्रयोग हुने दाउरा, यातायातमा प्रयोग गरिने खनिज इन्धनदेखि लिएर दुर्गम गाउँमा पानी तान्न प्रयोग गरिने सौर्य पम्प  पनि ऊर्जा हो भन्ने तथ्य पूर्णतवरमा आत्मसात गरी भावी कार्ययोजना तयार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

ऊर्जा बहस  
हाल राजधानीलगायत केही सहरी क्षेत्रहरू विद्युत् लोडसेडिङको मारबाट मुक्त हुनु निश्चय पनि सुखद पक्ष हो जुन केही वर्षअघिसम्म असम्भवप्रायः भनेर चित्रित गरिन्थ्यो । यसका लागि व्यवस्थापकीय कौेशलता तारिफयोग्य नै छ । तथापि आज समग्र ऊर्जाको विषयलाई यसको परिधिभित्र राखेर गरिने मापन अपुरो हुन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आ व २०७३- ७४ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष नेपालमा खपत भएको ६,२५७ गिगावाटमध्ये २,१७५ गिगावाट भारतबाट आयात गरेको पाइन्छ  । प्राकृतिक वा भवितव्यका कारण सो आयातमा रोक लागेमा तत्काल काठमाडौँलगायत देशका अन्य सहरी क्षेत्रमा दैनिक १२–१४ घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले नेपालमा रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रतिवर्ष ५००,००० मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने र सोका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार वार्षिक कुल २३२.३८ गिगावाट (भारतमा प्रचलित ऊर्जा खपतअनुसार १ टन मल उत्पादनका लागि ४६१ किलोवाट विद्युत् आवश्यकता पर्छ । हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी तथा रेलको व्यापक चर्चा हुने गरेको र सोमार्फत आयातीत खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने छ ।निश्चय पनि त्यो हरेक हिसावले राष्ट्रका लागि अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण पनि छ । सोका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् शक्ति आपूर्तिको पनि प्रक्रियागत स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि,  देशव्यापी गरेर यदि नगर बस तथा छोटा दूरीका २०,००० त्यस्ता सरकारी साधनलाई दैनिक १५० किमि गुड्ने हिसावले हेर्ने हो भने वाषर््िाक करिब २७३७.५ गिगावाट विद्युतीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ (भारतमा प्रचलित उर्जा खपतअनुसार २.५ किलोवाट÷किलोमिटर) जुन हाल नेपालमा भारतबाट आयात गरिएको वार्षिक विद्युतन्दा बढी हो ।  त्यसैगरी आयातीत एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने करिब ३०७५ गिगावाट थप  विद्युत् आवश्यक पर्छ (१ किलोवाट बराबर ०.०८५४ किलोग्राम एलपि ग्यास ।

नेपालमा प्राकृतिक हिसावले अत्यन्तै उपयुक्त अर्को ऊर्जा स्रोत सौर्य हो । सौर्य प्रणाली विकासमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको जर्मनीको भन्दा औसतमा दुई गुणाभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्राप्त नेपालमा हुन्छ ।

आ व २०७१ र ७२ मा आयात भएको एलपि ग्यास २,५८,२९९ मेट्रिक टन) । माथिका त केही दृष्टान्तमात्र हुन् । देश विकासका लागि यसरी कृषि, पर्यटन, औद्योगिक पूर्वाधार सेवा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रहरूमा निर्धारण गरिएका विकासका लक्ष्यहरू तथा सो आवश्यक पर्ने आधारभूत ऊर्जा एकीन गरी सोहीबमोजिम उपलब्ध ऊर्जा स्रोतको पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ।
उल्लिखित तथ्यअनुसार मात्रै हेर्ने हो भने पनि आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएका विकासका सबै आयाम जलविद्युत मार्फत उत्पादित विद्युत्ले नपुग्ने प्रष्ट छ, सोका लागि ऊर्जाका अन्य स्रोत (जस्तै– जैविक, सौर्य, वायु) को समुचिततवरले प्रवर्धन गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यदिशाका हिसावले जैविक ऊर्जा रणनीति २०७३ पनि रहेको छ । सो रणनीतिले नीर्दिष्ट गरेबमोजिम सन् २०२२ सम्म सबै घरमा धुवाँ मुक्तदेखि लिएर सन् २ं०३० सम्म जम्मा खनिज इन्धनको १० प्रतिशत बायोडिजेल र बायोइथानोलले प्रतिस्थापन गर्ने किटान गरिएको छ । तर यसका लागि उचित समन्वय, बजेट तथा कार्यक्रमबारे आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।स्रोतकै हिसावले हेर्ने हो भने नेपालमा दिगो तथा सहजै पहुँचका आधारमा वार्षिकरूपमा काठ-दाउरा, खाद्यवालीका उपज तथा गाईभैँसीको गोबरबाट मात्रै बर्सेनि ९५,५६० गिगावाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

हाल देशव्यापीरूपमा चार लाख घरायसी बायोग्यासले मात्र २९१ गिगावाट (४ घनमिटर सञ्चालन दैनिक ३ घण्टा) विद्युतीय ऊर्जा बराबरको कार्य गरिरहेको छ । त्यस्ता घरायसी बायोग्यास प्रबर्धनको   सम्भावना अझै थप १० लाख घरधुरीमा रहेको तथ्यांक छ । यसरी जैविक ऊर्जाका विविध स्रोतलाई समुचिततवरले प्रयोग गर्न सकेमा जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्को माग निश्चित हिसावमा घटाउनेमात्र नभई स्वच्छ वातावरण कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ ।त्यसैगरी नेपालमा प्राकृतिक हिसावले अत्यन्तै उपयुक्त अर्को ऊर्जा स्रोत सौर्य हो ।

सौर्य प्रणाली विकासमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको जर्मनीको भन्दा औसतमा दुई गुणाभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्राप्त नेपालमा हुन्छ । १ किलोवाट सौर्य ऊर्जा प्रणालीले नेपालमा दैनिक सरदर  ६ किलोवाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने जर्मनीमा सो दर   जम्मा ३ किलोवाटमात्र छ । ४३ गिगावाट सौर्य प्रणालीको विकास गरेको जर्मनीमा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रणाली घरघरका छानामा अवस्थित छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको अध्ययनले काठमाडौँका घरघरमा सौर्य प्रणाली जडानमार्फत कुल ८०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन हेतु ग्रिडमा समाहित गर्न सक्ने कार्यविधि ल्याउनु स्वागतयोग्य कदम रहेको छ । कार्यविधिको अनुच्छेद ११ अनुसार कुल जलविद्युत् प्रणालीको १५ प्रतिशत बराबरको नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सौर्य विद्युत् प्रणालीकै हकमा भने केही सतही ज्ञानका कारण यसबाट उत्पन्न हुने विद्युत् नेपालको सन्दर्भमा केही महँगो भन्ने छ । भारतमा सबैभन्दा सस्तो विद्युत् राजस्थानमा अवस्थित ५०० मेगावाट सौर्य विद्युत् प्रणालीबाट उत्पादन हुने विद्युत्को दर प्रतियुनिट (किलोवाट) नेपाली करिब ४ रुपियाँ बराबरको छ । सो विद्युत् दरको आधार सरकारीतवरबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, जस्तै– सडक सहायता प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सहज वित्तीय मैत्री व्यवस्थाका कारण यसो हुन गएको हो ।

अर्काेतर्फ नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्सँग तुलना गरेर विद्युत् खरिदको दर नेपाली ७.३ रुपियाँ प्रतियुनिट (किलोवाट) तोकिएको छ । वित्तीय नियमानुसार सो दरमा ५० मेगावाटभन्दा साना सौर्य आकर्षित हुन नसक्ने एक अध्ययनले प्रष्ट पारिसकेको छ । यदि विद्युत् दर भारतको सरह बनाउने हो भने सोका लागि सरकारीतवरबाट गरिनुपर्ने प्रवद्र्धन व्यवस्था पनि सोहीअनुसार नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

समग्रमा एकापसका परिपूरकरूपमा रहेका जलविद्युत् क्षेत्र तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबीच तुलना गर्ने परिपाटी आफैँमा औचित्यहीन छ । कुल ७५३ मध्ये ११६ वटा गाउँपालिकामा विद्युतीय ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको कमीले कुनै पनि बैँंकको शाखा स्थापना गर्न नसक्ने भन्ने तथ्य आइरहेको छ भने अर्काेतर्फ २३.७ प्रतिशत  जनतामा हालसम्म पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । यस्ता क्षेत्रमा तत्काल उपलब्ध ऊर्जा स्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गरिनुपर्छ।

सामाजिक न्यायका हिसावले पनि तत्काल नीतिमा परिमार्जन गरेर अन्य स्रोत साधनसमेत परिचालन गर्नुपर्छ । अर्काे तथ्य, राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारपश्चात लगानी खेर जाने हो कि भन्ने जोखिमसमेत हाल विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीमार्फत उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने नीतिगत व्यवस्था भई केही आयोजना सफलपूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । तसर्थ सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ऊर्जा लगानी कहिल्यै खेर नजाने तथ्य मनन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।

निष्कर्ष
कुनै पनि भवितव्य बाजा बजाएर नआउने तथ्यलाई मनन् गरी जलवायु परिवर्तन, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका हिसावले संवेदनशील स्थितिमा रहेको नेपालमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तयार गरी सोहीअनुरूप ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी कुनै एक स्रोतमा मात्र निर्भर हुने परिस्थिति अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायहरू जल तथा शक्ति आयोग, विद्युत् नियामक आयोग, विद्युत् विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अविलम्ब वैज्ञानिक तथा वर्तमान संघीय व्यवस्थाअनुरूप समग्र ऊर्जा विश्लेषण गरी स्पष्ट कार्यदिशा, कार्यविभाजन गरिनुपर्छ।

अध्यक्ष, नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसनअन्तर्गतको ऊर्जा व्यवस्थापन समिति

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०३:३१ बिहीबार