लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू आलोचनाबाट उतर्सिंदैनन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नु नै सरकारका चित्त नबुझेका पक्षमाथि निर्धक्क आलोचना गर्न पाउनु हो। त्यसका लागि सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। प्रश्न तिनैलाई गरिन्छ जसको काँधमा जिम्मेवारी छ। प्रश्नबाट तिल्मिलाउने व्यक्तिले सार्वजनिक जीवनमा बस्नु हुँदैन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आउनुको अर्थ तिनका कामप्रति सर्वसाधारणले जबाफदेही माग गर्न सक्ने अवस्था हो । समस्या त्यतिबेला उठ्न सक्छ, जतिबेला शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई जनताले जिताएर पठाइसकेपछि अरूलाई किन चिन्ता? निर्वाचनमा मतदाताले मत दिइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। तर, आफूले जिताएका व्यक्तिले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी तिनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट पाउँछन्। अतः सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी त्यस्ता कामका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकार बनाउनु हुन्छ। जानकार नागरिक लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदार हुन्छन् । नागरिक जानकार रहेनन् भने तिनले यथार्थमा लोकतन्त्रको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सघाउन सक्दैनन्। लोकतन्त्रलाई यसै उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाका रूपमा अंगीकार गरिएको होइन । आफैंले मतदान गरेर जिताएका व्यक्तिको काम कस्तो भइरहेको छ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहने अवस्थामा सर्वसाधारण हुन्छन् लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा।

सर्वसाधारणलाई मद्दत गर्नेमा नागरिक समाज हुन्छ। कुनै पद र प्रतिष्ठाभन्दा पर रहेर आफूलाई लागेका कुरा भन्न सक्ने व्यक्ति नै यथार्थमा प्रजातन्त्रका सच्चा पहरेदार हुन् । जनआन्दोलन २०६२/६३ यथार्थमा नागरिक समाजका अभियन्ताका कारणले सफल भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, चिकित्सक संघजस्ता संस्थाहरूका प्रतिनिधिको सञ्जालले निरन्तर खबरदारी गरेका कारण आन्दोलन सफल हुन सकेको हो। कुनै संस्थामा नरहे पनि निरन्तर तिनको नैतिक बलले खबरदारी गरिह्यो । नेताहरूको अवस्था दीनहीन थियो । उनीहरू नागरिक समाजका सदस्यलाई मञ्चमा उकालेर आफू दर्शकदीर्घामै सीमित भई आन्दोलनको रथ हाँक्नुपर्ने अवस्थामा थिए । दलका नेताकै कारण आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, नागरिक समाजको निरन्तरको खबरदारी, सर्वसाधारणको लोकतन्त्रप्रतिको उत्कट अभिलाषा र शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको गल्तीका कारण आन्दोलन सफलतामा पुगेको हो। त्यो बेला हामी सबैको अपेक्षा थियो– निरंकुशतन्त्रविरुद्धको लडाइँ यही नै अन्तिम होस्। सायद नियतिलाई यो स्वीकार्य छैन । त्यही भएर विविध बहानामा फेरि लोकतन्त्रको ‘स्पेस’ खुम्च्याउने खेल जानीनजानी सुरु भइसकेका छन्।

नागरिकलाई काम गर्न सक्षम बनाउने र स्वतन्त्रताको वातावरण नखल्बल्याउने प्रतिबद्धताले मात्र मुलुक प्रगतिपथ उन्मुख हुन सक्छ। न्यायपालिकादेखि मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति स्थापित राज्यका निकायको सक्रियताबेगर अधिकारहरूको रक्षा सम्भव छैन। नागरिक अधिकार खुम्चिएको लोकतन्त्रले कुनै अर्थमा पनि नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

प्रेसका आधिकार नखुम्च्याई काम गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था अहिले देखिन थालेको छ। संविधान निर्माणकै बेलादेखि जसरी हुन्छ प्रेसका अधिकारलाई संकुचित बनाउने प्रयास भएको हो। संविधान बनिसकेपछि पनि यसमा रहेका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका आधारमा कानुन बनाएर यसलाई ‘तह लाउने’ तयारी भित्रभित्रै भइरहेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रेसमाथिका खतराबारे सजग गराएका छन् । राज्यकै तहबाट नभए पनि राज्यका विभिन्न अंगले यसलाई कमजोर तुल्याउन भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । शासन सत्ता परिवर्तन भए पनि राज्यका निकायको चरित्र परिवर्तन हुन नसकेको महसुस सबैलाई भइरहेको छ। प्रेसलाई चुप लगाउन सकियो भने बाँकी सबैलाई ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धित संस्थाका मुखियाहरूलाई लागेको हुन सक्छ । संवैधानिक अंगका प्रमुखले मात्र चाहे भने पनि प्रेसलाई हलनचल बनाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि विगतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले गरेका प्रेसविरुद्धका गतिविधिलाई हेरेमात्र पनि पुग्छ । उनीहरूले एउटा चरणमा पुगेर प्रेसको मुख बन्द गर्न भूमिका खेलेका थिए र धेरैलाई यहाँको लोकतान्त्रिक वातावरण खस्किएको अनुभव पनि भएको थियो।

लोकतन्त्र भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। तानाशाही चरित्रकै व्यक्ति निर्वाचित भएर आउँदा पनि उसले धेरै क्षति गर्न नसक्ने गरी संस्था निर्माण हुन सकेनन् भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने निश्चित छ। आज अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता अति दक्षिणपन्थी चरित्रका व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा पनि तिनले सबै संस्थालाई हल्लाउन सकेका छैनन्। प्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। न्यायालय र अन्य संस्थाहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा बलियोसँग उभिएर खबरदारी गरिरहेका छन्। हामीकहाँ भने संस्था बलिया भइसकेका छैनन् । संस्था बलिया नभई लोकतन्त्रको जग पनि बलियो हुँदैन। दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा प्रेसको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ। अहिल्यैदेखि सजग नहुने हो भने यसले पाइरहेको ‘स्पेस’ खुम्चिन सक्छ। यसै पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रेस डराएको छ भन्ने टिप्पणी गर्न थालिसकेको छ। के कांग्रेसले शासन गरेका बेलामा भन्दा अन्य दल सरकारमा रहँदा प्रेसका निम्ति बढ्ता खतरनाक हुन्?

प्रेसलगायत लोकतन्त्रका अन्य संस्थाका निम्ति उचित वातावरण बनाइदिने दायित्व सरकारकै हो। लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्च्याउँदा त्यस्तो सरकारको इज्जत कतै पनि बढ्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बदनामी हुन्छ। हो, विगतमा धेरै हिसाबले अनुशासनहीनता देखिएका छन्। त्यसका निम्ति अनुशासन र नियमन आवश्यक छ। तर, नियमनको डन्डा कहाँ बर्साउने र कहाँ अधिकारलाई संरक्षण गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। अहिले संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा तिनले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। तिनको नवीकरणमा अनेकन् अड्चन सिर्जना गर्न पनि खोजिँदैछ। संघसंस्था खोल्ने अधिकार हाम्रो मुलुकमा विगतको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको हो। अहिले बलियो सरकार बन्नुको अर्थ नागरिक अधिकार कटौतीका निम्ति भन्दा पनि मुलुकको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । अधिकारसम्पन्न नागरिक हुनुलाई विकासको वाधकका रुपमा ग्रहण गरिनु हुँदैन। अहिले देशमा काम नगर्ने ठेकेदारदेखि अनेकन् पक्षमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएका छन् । यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा तोकिएका निकायहरू परिचालन हुन सक्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिमा आएको सनकका भरमा कारबाही हुन थाल्यो भने मुलुकको अवस्था अरु जटिल बन्नेछ। नागरिकलाई काम गर्न सक्षम बनाउने र स्वतन्त्रताको वातावरण नखल्बल्याउने प्रतिबद्धताले मात्र मुलुक प्रगतिपथ उन्मुख हुन सक्छ। न्यायपालिकादेखि मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति स्थापित राज्यका निकायको सक्रियताबेगर अधिकारहरूको रक्षा सम्भव छैन। नागरिक अधिकार खुम्चिएको लोकतन्त्रले कुनै अर्थमा पनि नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०४:१७ शुक्रबार