राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले सरकारसँग विशेष प्रकृतिको आग्रह र अपेक्षा राखेको हुन्छ। आफ्नो कार्यव्यवहारबाट अभिव्यक्त गरिएका कतिपय साझा प्रकृतिका आग्रह हुँदाहुँदै पनि यसका केही अनपेक्षित रूपहरू यदाकदा देखिरहेका छन्। अपेक्षित विषयवस्तुहरूकै पल्ला भारी भएको सन्दर्भमा ती झिनामसिना कुराहरूलाई मूल्य दिइरहनुको औचित्य पनि छैन।

तात्कालिक आवश्यकता, स्रोत साधनको उपलब्धता र विकास प्रणालीसँग तालमेल गरी कर्मचारीतन्त्रलाई दीगो र गतिशील संयन्त्रका रूपमा कूशलतापूर्वक परिचालन गरियोस् भन्ने समग्र कर्मचारी संयन्त्रको साझा आग्रह रहेको देखिन्छ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा कर्मचारीलाई गाली गरेर र होच्याएर होइन, प्रेरणा र मर्यादाले काम लिने संस्कारको विकास गरौँ।

उपलब्ध स्रोत, साधन र अधिकारको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्दै नागरिकमाझ राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने काम कर्मचारीतन्त्रले नै गर्दै आएको छ। समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचैन, न्याय, नैतिकता र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने राज्य मातहतको स्थायी संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो। चाहे निजामती होस् वा जंगी, प्रहरी होस् वा शिक्षक,  सार्वजनिक संस्थान होस् वा संगठित संस्था सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेलिरहेका छन्।

कर्मचारीले सदैव सरकारसमक्ष सौहार्दताका साथ समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न समष्टिगत क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्डको सुनिश्चिततासहितको पूर्वाधारको अपेक्षा गरेको हुन्छ। यसलाई मूर्त रूप दिन विभिन्न पक्षमा सुधारात्मक सुरुवात पहिलो सर्तका रूपमा देखापर्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्यमशीलता विकास, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार लगायतका कार्यक्रम सचेत र योजनाबद्ध रूपमा दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक र परिपूरकीय सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ।

शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र संघीय सरकारबाट एग्रिमो भएपश्चात् प्रदेश तहलाई त्यसको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका लागि शिक्षा संवेदनशील विषय भएकाले यस क्षेत्रलाई विशेष चनाखोका साथ निगरानीमा राख्नुपर्छ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको चापलाई मध्यनजर गरी आवासीय र गैरआवासीय शैक्षिक संस्थाका रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय शुल्क निर्धारण आयोगको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक र नैतिक शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था गरी अनुशासित वातावरणसहितको शिक्षण संस्था र शिक्षण प्रणालीको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पुँजी, दक्ष श्रम, सीप र सो अनुसारको स्रोत, साधन परिचालन संयन्त्रको निर्माण प्रत्येक स्थानीय तहको हरेक वडामा हुन आवश्यक छ।

कक्षा १२ सम्म कृषि र नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रमको अनिवार्य व्यवस्था गरी सदाचारिता र कृषिको व्यावसायिक ज्ञान सबै नेपालीमा पु-याउन जरुरी छ। पूर्वाधार निर्माणमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरू, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालय भवन तथा सरकारी पदाधिकारी बसोबास गर्ने सरकारी आवास गृहको एउटै किसिमको डिजाइन र ड्रइङ हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गरी शासकीय संयन्त्रहरूको एकरूपता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
उद्यमशीलता विकासका लागि हाल भइरहेका धेरै संरचनाबाट एकै किसिमको तालिम तथा सेवाहरू प्रदान गरिरहेकामा त्यस्ता क्रियाकलापका लागि छुट्टै बोर्डको गठन गरी सोही बोर्डले मात्र उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी, सीप विकाससम्बन्धी तालिम दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्ने र सोको बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत अनलाइन अभिलेख प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। यसबाट एकै व्यक्तिले धेरै पटक एउटै तालिम लिने र धेरैवटा तालिम लिने प्रवृत्तिको अन्त्य भई आवश्यक भएको व्यक्तिले मात्र तालिम लिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। केवल वार्षिक प्रगति पु-याउनकै लागि औपचारिकता मात्र पूरा गरी तालिम लिने जनसंख्याको ग्राफ बढाउनुभन्दा नतिजामा आधारित प्रविधि अवलम्बन गरी तालिम दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

यसबाट क्षेत्रगत रूपमा उद्यमशीलताको विभाजन भई उद्यमशीलता विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ। हरेक कार्यक्रमको प्रगति वेब बेस्ड रिपोर्टिङ सिस्टममा अनिवार्य गरी जुनसुकै तालिम लिएका भए पनि तीन पुस्ते र नागरिकता नम्बरका आधारमा हरेक स्थानीय तहले अनलाइन अभिलेख राखी त्यसको एकीकृत अभिलेख तीन तीन महिनामा प्रदेश सरकारसमक्ष र प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक रूपमा आफ्नो प्रदेशभित्रको कार्यप्रगति विवरण संघीय सरकारको अनुगमन तथा मूल्यांकन हेर्ने निकायमा वेब बेस्ट रिपोर्टिङ सिस्टमबाटै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न सकिन्छ।

त्यसै गरी कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको भन्ने भ्रम फैलाई प्रशासनिक संयन्त्रलाई सधैँ धमिलो पारिरहने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूबाट नै भइरहेको अवस्थाले जबर्जस्ती असम्भवको पगरी गुथाइँदै छ । जटिल मान्दा यो जटिल नै छ तर असम्भव भने पक्कै छैन। समायोजन ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थालाई कर्मचारीले डर, त्रास देखाउने अस्त्रका रूपमा लिइनु कमजोरी मान्नैपर्छ।

सर्वप्रथम संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी लागू गर्ने अनि प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनहरूको निर्माण गरेपछि मात्र कर्मचारी समायोजनले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्छ। हाल कुन प्रदेश तथा कुन स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको कति अनुपात भन्ने स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो सेवा सर्तको सुरक्षाको चिन्ता गर्नु नाजायज हुँदै होइन।

अदृश्य शक्तिको दबाबमा हो या जानाजान कर्मचारी संयन्त्रलाई बदनाम गर्न हो, कुनै न कुनै रूपमा एउटा शक्ति कर्मचारीको विरुद्धमा नियोजित रूपमा लागेको रहेछ भनेर अविश्वास गर्ने आधार कतै देखिँदैन। यहाँ कर्मचारीलाई देखाएर कोही संघीय शासनको भविष्यवाणी गरिरहेका छन् भने कोही आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न यो वा त्यो बहाना बनाई व्यावसायिक नाफा, घाटाको छटपटाहटमा असान्दर्भिक विषय पस्किरहेका छन्। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने तीनथरी मनोविज्ञान भएका कर्मचारीहरू नेपालको निजामती सेवामा रहेका देखिन्छन्।

एकथरी मनोविज्ञान भएका कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको स्थानमा सकभर नजाने र गइहाले पनि जागिर मात्र खाने प्रवृत्तिका जो परिवर्तन स्वीकार्नै चाहँदैनन्। दोस्रोथरी कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान त जाने तर सन्ततिको शिक्षा दीक्षा एवं परिवारको स्वास्थ्य सेवाबारे दिनरात चिन्तित रहिरहने जो सिर्जनात्मक कार्यमा भन्दा लाए अह्राएको कार्य मात्र सम्पादन गर्ने साहस गर्छन्। तेस्रोथरी कर्मचारीको मनोविज्ञान भने सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ र सरकारको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका अंशियार हामी पनि हौँ भन्दै सरुवा माग गरेर नै स्थानीय तहमा गएको अवस्था छ र यो समूहले अलि बढी सेवाको सुरक्षा, सेवा सर्तको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको भरपर्दो मार्ग भने खोजिरहेको छ।

अर्काेतिर संघीय एकाइमा रहेका कर्मचारीमा दम्भ टड्कारो रूपमा देखिन्छ। राजनीति एवं प्रशासनिक नेतृत्वको आडमा सचिवालय तथा त्यस्तै अन्य परियोजनाहरूमा अनावश्यक रूपमा अस्थायी दरबन्दी थपथाप गर्न लगाएर सेफ ल्यान्डिङको बाटो समात्ने जमात थोरै तर आक्रामक देखिन्छ । यसमा सरोकार राख्ने कुनै पनि पक्ष अछुतो देखिँदैन । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पद मिलेकाले जान्छु भनेर निवेदन हालेका थुप्रै कर्मचारीको सरुवा सकभर नहुने र भइहालेमा पनि अपायक एवं त्यसो गर्न नसकिए ढिलो गरिदिने प्रवृत्ति छर्लंग छ।

सरुवाका लागि प्राप्त निवेदन एवं त्यस अनुपातमा भएगरेका सरुवा र काजसम्बन्धी निर्णय बीचको अन्तरबाट स्पष्टै बताइरहेको छ । यस अवस्थाले गर्दा निजामती कर्मचारी कुन मनोबलसाथ तत्पर भएर काममा खटिन सक्ला ? यो गम्भीर र अति विचारणीय पक्ष हो । कतै कर्मचारी खटाएको स्थानमा पुगेनन् भनिन्छ त कतै खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फर्काइएको समाचार सुनिन्छ । यसले संघ र स्थानीय तहबीच अधिकारको टकरावको स्थिति पैदा गराएको छ।

राजनीतिक स्थायित्वको जग बस्दै गर्दा प्रशासनिक संक्रमणकालको भने अन्त्य भएको छैन । यसका लागि कर्मचारीलाई कार्यप्रेरणा जगाउने गरी उच्च मनोबलयुक्त बनाई सेवा सर्तको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गरिदिनु आवश्यक छ, जुन सामान्यभन्दा पनि सामान्य रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको अचुक र निर्विकल्प उपाय भनेको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही समयका लागि नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचनाको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने गरी अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने र कर्मचारी खटनपटनको प्रबन्धका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तीन सेवाका कर्मचारी रहने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ।

प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका ३३/३३ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी संघीय, प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न अझै सयम घर्किसकेको छैन । समायोजनका नाममा लामो समय अल्झिरहनुभन्दा माथि आँकलन गरिएको अनुपातमा कर्मचारीहरू मिलान गर्ने गरी कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्नुमा नै बुद्धिमता रहला । नत्र लामो समयको कर्मचारीको शून्यताले नयाँ किसिमका चुनौती थपिने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न।

अतः संविधानले नै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका नीति, मापदण्ड संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको तथा अवशिष्ट अधिकार पनि संघीय सरकारमा रहेकाले सहरी तथा ग्रामीण बस्ती योजना, पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा तत्काल साझा मापदण्ड निर्धारण गरी विकासको द्वार खोल्न जरुरी छ।

यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच र सहजीकरणले उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी संयन्त्रलाई विषय विज्ञताको आधारमा परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास हुन अब अबेला नगरौँ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा कर्मचारीलाई गाली गरेर र होच्याएर होइन, प्रेरणा र मर्यादाले काम लिने संस्कारको विकास गरौँ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न राजनीति, प्रशासन हातमा हात राखेर सहयात्रा गर्नुमा नै समृद्धिसँगै समाजवाद तर्फको यात्रा शुभारम्भ गर्न सकिन्छ।

(लेखक निजामती कर्मचारी हुन्)

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ०४:२२ मंगलबार