सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्ने जेजस्तो तयारी गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ। प्रारम्भिक चरणमा गृह मन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदार र तीसम्बद्ध कम्पनीको नाम संकलन गर्न थालेको छ। सरकारले अहिलेसम्म ७० जिल्लाबाट त्यस्तो विवरण संकलन गरेको सार्वजानिक गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्दै आएका हुन्। त्यसैअनुसार गृहमन्त्री थापाले सम्झौतामा उल्लिखित काम समयसीमाभित्रै नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई नाम संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएबमोजिम ७० जिल्लाबाट ठेकेदार र उनीहरू आबद्ध कम्पनीको नाम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहलाई प्राप्त भएको हो। अन्य जिल्लाबाट पनि त्यस्तो विवरण आउने क्रममा रहेको छ। गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म आएका विवरण विश्लेषण गर्ने र आउन बाँकी जिल्लाको विवरणका लागि ताकेता गरिरहेको छ। यस हिसाबले गृह मन्त्रालयले गरेको यो प्रयास सराहनीय छ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई हर्जना तिराउने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। यसका साथै समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी आगामी दिनमा ठेक्कापट्टाका लागि अयोग्य हुने घोषणासमेत गर्नुपर्छ।

गृह मन्त्रालयले विवरण माग्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट मात्रै पाँच सयभन्दा बढी ठेकेदार र निर्माण कम्पनीको नाम आएको छ। तीमध्ये झन्डै तीन सय ठेकेदारले जिम्मा लिएअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदन आएको छ। यतिसम्म कि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना पनि अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। यसरी आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्या देशैभरि रहे पनि काठमाडौं उपत्यकामा धेरै देखिएको गृहको प्रारम्भिक विश्लेषणले देखाएको छ। त्यस हिसाबले पनि गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रित गर्दै कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ। निर्माण आयोजनाको ठेक्का लिने तर त्यसलाई ओगटेर मात्र बस्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसका कारण सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने सडक भत्काएर पिच नभएको वर्षाैं भइसक्यो । जताततै धुलोका कारण प्रदूषण बढेको छ भने त्यसैका कारण सर्वसाधारण बिरामी भएका छन्। अझ कतिपय स्थानमा सडक खनेर पिच नगरिदिएका कारण सर्वसाधारण आन्दोलनमा समेत उत्रिएको उदाहरण पनि छ। यो अवस्थामा सरकारले जसरी काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीविरुद्ध कारबाहीको तयारी गरेको छ, त्यो समयसापेक्ष छ।

विगतमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही हुन त परै जाओस्, म्याद थप गर्दै आयोजनाको लागतसमेत बढाउने काम भएको थियो । अब भने यसरी काममा ठगी गर्ने कम्पनीले कुनै हिसाबले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। त्यसमाथि सरकारले अब त्यस्ता ठेकेदार र कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। सरकारले केही स्थानमा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। सरकारले कास्की जिल्लामा सिरुवा कन्स्ट्रक्सनका सुरेन्द्र सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिई काम नगर्ने ठेकेदारमाथि प्रारम्भिक कारबाही अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियानअन्तर्गत दाङ, विराटनगर र अर्घाखाँचीका केही ठेकेदारलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेका ती ठेकेदारमध्ये कतिपय समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने कागज गरी छुटेका छन्। अटेरी गर्ने ठेकेदारलाई २८ दिनसम्म थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि गृहको छ।

ठेकेदारमाथि यस किसिमको कारबाही भएपछि ती स्थानमा निर्माणको गतिसमेत बढेको छ। सरकारले ठेकेदारमाथिको यो कारबाही प्रक्रियालाई देशभरि नै अभियानको रुपमा विस्तार गर्न जरुरी छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई हर्जना तिराउने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। यसका साथै समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखी आगामी दिनमा ठेक्कापट्टाका लागि अयोग्य हुने घोषणासमेत गर्नुपर्छ। त्यसो त  तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार नभएको होइन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र उपभोक्ता हितसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएको समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्छन्। तर, विगतमा यसरी कारबाही नभएको मात्र होइन, ठेकेदारहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाएकाले उल्टै लाभान्वित हुँदै आएका थिए। अहिले पनि गृह मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएपछि कतिपय ठेकेदार राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लबिङमा लागेका देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई जोगाउने कार्य गर्न हुँदैन। बरु, गृह मन्त्रालय  र यसको नेतृत्व समालेका गृहमन्त्री थापाले कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी यो अभियानलाई तत्कालै कार्यन्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र मुलुकको विकासले वास्तविक रुपमा गति लिनेछ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०४:४४ शुक्रबार