सोझै विषय प्रवेश गरौँ । संविधान संशोधन र मधेसबारे केही विचार–विमर्श यहाँ बहसका लागि बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु:
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा पुनर्निर्धारणः संविधानको धारा २८६ बमोजिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सो आयोगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा उपधारा ५ बमोजिम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर संसदीय क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन उपधारा १२ बमोजिम प्रत्येक २० वर्षमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान सामाजिक संरचनामा सहरी बसोवासमा भइरहेको वृद्घि र प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाले दिने तथ्यांकभन्दा सर्वथा भिन्न यो व्यवस्था पूर्णतः बेमेल भएकाले संशोधन हुनुपर्छ । 
राष्ट्रिय सभाको सिट संख्या सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमाः संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकलाई अनिवार्य रूपमा निर्वाचित गर्दै जम्मा आठ जना प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभाका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रादेशिक जनसंख्याको तुलनामा सही देखिँदैन । वर्तमानमा प्रदेशहरूको जनघनत्वमा फराकिलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।
प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख ७० हजार देखि ५५ लाख २९ हजारसम्मको छ । अर्थात् लगभग चार गुणासम्मको फरक कायम छ । तर प्रत्येक प्रदेशबाट हुने समान प्रतिनिधित्वले न्यून जनसंख्या भएको प्रदेशलाई लाभको अवस्था दिएको छ भने अधिक जनसंख्या भएको प्रदेशले उचित प्रतिनिधित्व पाएको छैन । 
न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय लगायत सबै सरकारी निकायको समायोजन समानुपातिक समावेशिताको आधारमाःवर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा देशलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा चलाउने भनिएको  छ । विगतमा राज्यको शासन प्रणाली केन्द्रीकृत रहेकाले प्रशासनिक संरचना असन्तुलित भई असन्तोषका कारक भएको स्वीकार गरेर यो संविधान जारी हुनुपूर्व नै समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका विभिन्न अंगमा अनिवार्य नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहीअनुरूप लोकसेवा आयोगलगायत सरकारी सेवामा भर्नाका लागि जिम्मेवार निकायहरूलाई नियमबद्घ गरिए पनि कालान्तरमा विभिन्न बहानामा सो व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको देखिन्छ । वर्तमान संविधानमापनि समावेशी समाजको परिकल्पनाअनुरूप नै राष्ट्रिय समावेशी आयोगसहित मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मुस्लिम लगायतका आयोगहरूको गठन गरिने व्यवस्था भए तापनि सोलाई परिणाममूलक हुन नदिन अनेकौँ विधि अपनाइएको देखिन्छ । यसले गर्दा संसदीय निर्वाचनको परिणाम पनि परिकल्पनाभन्दा फरक हुन गएको छ । तसर्थ समाजभित्रको द्वन्द्वलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि छलकपटरहित ढंगले राज्यको प्रत्येक अंगलाई पूर्ण समानुपातिक समावेशिताका आधारमा हुने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरसहितको समग्र मधेस प्रदेश ः मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताको आधार स्तम्भ रहेको प्रादेशिक शासन प्रणालीलाई वर्तमान संविधानमा निस्तेज बनाउने प्रयास गरिएको छ । मधेस आन्दोलनको प्रथम एवं मुख्य माग नै समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश थियो । सोही आधारमा दक्षिणका २२ जिल्लालाई मधेसकारूपमा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सो २२ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लोक सेवा लगायतको सरकारी सेवा निमित्त मधेसी समुदायलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरेको थियो । तर केन्द्रीकृत मानसिकतामा शासन सत्ता सञ्चालनभइआएकाले यो संविधानमा मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । आफ्नो भूमिमा सामुदायिक स्वशासन र केन्द्रमा सहभागितामूलक शासनलाई नै संघीयताको मूल आदर्शकारूपमा लिँदै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरसहितको समग्र मधेस प्रदेशको गठन गर्न संविधान संशोधन मधेसको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।
राज्यका सबै पदहरूमा सबै नागरिकको समान अधिकार ः संविधानको भाग –३ मा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त हुनेछ र कुनै पनि नागरिकसँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या छ ।
संविधानको धारा १८ को उपधारा २ मा स्पष्ट छ कि वैवाहिक कारणले कसैसँग कुनै भेदभाव नगर्ने प्रत्याभूति यो संविधानले दिएको छ । तर विभिन्न संवैधानिक उच्च पद हेतु वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई बन्देज गरिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार नै मौलिक हक र मानव अधिकार भएकाले यस्ता विभेदकारी प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यका सबै पदहरूमा सबै नागरिकको समान अधिकारको सुनिश्चितता हेतु संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
समतामूलक समाज निर्माणको पवित्र उद्देश्यको आधारमा निर्मित यो संविधानमा केही असमानताहरू देखिएका छन । मधेसले यसतर्फ राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न बारम्बार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय एकताका लागि प्रयासरत मुलुकमा फेरि विवाद हुन नदिन मधेसी जनताले खोजेको संविधान संशोधनबारे आम जनमानसलाई जानकारी हुनु जरुरी छ । 
कुनै प्रकारको निहित स्वार्थपूर्ति निमित्त हुने सम्झौताले सम्बन्धित राजनीतिक दलको अभीष्ट मात्र पूरा हुनेछन्, राष्ट्रिय एकतालाई बल पु¥याउनेछैन ।संविधानको प्रस्तावनामा पनि विगतको राज्य प्रणाली केन्द्रीकृत, असमावेशी एवं एकल सोचमा आधारित रहेको स्वीकार गरिएकाले पनि यो संविधानको संशोधन अविलम्ब हुनुपर्छ । जसबाट सबैपक्षले संविधानको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर समग्र राष्ट्र एकजुट भई एक्काइसौँ शताब्दीको विकसित नेपाल निर्माणमा योगदान गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०१:५२ बिहीबार