मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ औं गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘असल चालचलन’ भएका कैदी एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा अन्डरलाइन) का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई मंगलबार रिहा गरेपछि मुलुकमा दण्डहीनताको खतरा बढेको छ। सत्तारूढ दल निकट नेता हुनासाथ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा अदालतबाट दोषी करार भई थुनामा रहेका व्यक्तिले समेत पूरा अवधि सजाय भुक्तान गर्नु नपर्ने नजिर यस घटनाले स्थापित गरेको छ। एक, सर्वोच्च अदालतले उनलाई कैदसजाय गरेपछि पनि लामो समयसम्म पक्राउ पर्न सकेनन्। दुई, सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई निर्देशनात्मक आदेश दिई ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भई निर्वाचनमा सहभागी हुने बेलामै केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले ढुंगेललाई निर्वाचनपछि रिहा गरिने घोषणा बिबिसी नेपाली सेवामार्फत गरेका थिए। पछि यी दुई दलबीच एकीकरण भएर नेकपा (अन्डरलाइन) गठन भई शक्तिशाली बनेको सरकारले दाहालको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गरेको छ। ढुंगेलको रिहाइसँगै मुलुकमा न्यायको औपचारिक अवसान भएको छ। सरकारले उक्त निर्णय गरेको सूचना नागरिकलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिद्वारा माफी (प्रेसिडेन्सियल पार्डन) मा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेपछि सर्वोच्चले थप निर्णय गर्न नचाहेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट सर्वसाधारणले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देखाएको समृद्धिको सपना त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जतिबेला संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ। यसअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेकपा (अन्डरलाइन) को पूर्वदल एमालेले आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको हो। तर, माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि पूर्वएमालेहरूलाई आफ्नै विगतले लखेटेको अनुभूति हुन थालेको छ।

सर्वोच्चमा उक्त विषयको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ‘असल चालचलन’ को आधारमा ढुंगेल रिहा हुन पुगेका छन्। उनी रिहा भएपछि मानवअधिकारवादी सुबोध प्याकुरेललगायतविरुद्ध चेतावनीको भाषा बोलिरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले पत्रकार र कानुन व्यवसायीलाई ‘एक छाक भात’ का लागि काम गरेको आरोप लगाएका छन्। विडम्बनापूर्ण दृश्य त त्यतिबेला देखियो जतिबेला उनी गलाभरि मालाको भारी बोकेर नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा पुगे। सरकारले ‘असल चालचलन’ का आधारमा रिहा गरेका व्यक्तिले आफ्नो असली अनुहार देखाउन थालेपछि पीडित परिवार र मानवअधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने व्यक्ति र प्रेसमा समेत त्रासको वातावरण छाएको छ। ढुंगेलद्वारा हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठको परिवारले अबको दिनमा हुनसक्ने असुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उज्जनकुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले राज्यको कानुनले आफ्नो पीडालाई सम्बोधन नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायको ढोकामा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको बताएकी छन्। ओखलढुंगाका उज्जनकुमारको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको उजुरीमा जिल्ला अदालतले सजाय गरेकोमा पछि पुनरावेदन अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको थियो। पुनः पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि न्याय प्राप्त भएको महसुस गरेका थिए। तर, गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर राष्ट्रपतिद्वारा हत्याका कसुरदार व्यक्तिलाई सजायमुक्त गरेपछि चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्। अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले समेत उनको माफीका निम्ति प्रयास अघि बढाएको थियो। तर, कानुन बनाएर मात्र माफी दिन सकिने राय सामुन्ने आएपछि त्योबेला यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यही बेला उनले माफी पाएका भए पछिल्लोपटक केही महिनाका निम्ति पनि जेल जानुपर्ने थिएन।

ढुंगेलले अहिले पाएको माफी ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ को नियतिजस्तो बन्न पुगेको छ। यसले हाम्रो लोकतन्त्रले देखेको कानुनी शासनलाई धज्जी उडाएको छ। सत्तारूढ दलसँग निकट हुनासाथ कुनै पनि व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराधमा समेत पूरा समय जेलसजाय भोग्नु नपर्ने ‘अरूभन्दा बढी बराबरी’ को स्थिति सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको हत्या अभियोगमा २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन करिब आठ वर्षसम्म हुन सकेन। सजाय तोकिइसकेका व्यक्तिले तत्कालीन बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासँग कुम जोडेर एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएको समेत देख्नुपरेको थियो। पछि सर्वोच्चको आदेशका आधारमा आफ्नो पद धरापमा पर्ने देखेर मात्र यसअघिका प्रहरी प्रमुख अर्यालले ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी परिचालन गरेका थिए। ढुंगेलको यो रिहाइले द्वन्द्वकालका अन्य मुद्दामा समेत न्याय हुन नसक्ने अवस्था उजागर गरेको छ। ढुंगेलको रिहाइको खबर सुनेलगत्तै आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराहरूलाई कारबाही नहुने ठानेर गंगामाया अधिकारीले मंगलबारदेखि आमरण अनशन सुरु गरेकी छन्। उनका पति नन्दप्रसादले आमरण अनशनकै क्रममा आफ्नो इहलीला समाप्त गरी सद्गतसमेत नभई अस्पतालको मुर्दाघरबाटै मुलुकको न्यायिक प्रणालीलाई गिज्याइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट सर्वसाधारणले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देखाएको समृद्धिको सपना त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जतिबेला संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ। यसअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेकपा (अन्डरलाइन) को पूर्वदल एमालेले आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको हो। तर, माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि पूर्वएमालेहरूलाई आफ्नै विगतले लखेटेको अनुभूति हुन थालेको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सहयोग नगरी नेकपा अन्डरलाइन र यसको सरकारले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्न थाल्यो भने यसैले उसको भविष्यलाई धराशयी बनाउनेछ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०५:०९ बुधबार