खासगरी दलित समुदायलाई आरक्षण वा विशेषाधिकार दिने कुरा उठ्नेबित्तिकै प्रश्न गरिन्छ– दलित मात्रै शोषित, पीडित छन् र? यहाँ कति बाहुन–क्षत्रीहरू पनि गरिब र पीडित छन्!

यसो भन्नुको मुख्य उद्देश्य हो–असमानता अन्त्यका लागि राज्यले दिने आरक्षण र विशेष सुविधा जातका आधारमा होइन, गरिबीका आधारमा वितरण गरियोस्।

यसो भन्नेहरूले बुझेको (बुझ पचाएको) कुरा के हो भने दलित हुनु र गरिब हुनु एकै कुरा हुन्। अर्थात् एउटा गरिब बाहुन पनि दलितै हो।

तर एकपटक गम्भीर भएर मनन गरौँ त, के दलित हुनु र गरिब हुनु एकै कुरा हुन्? एउटा दलितले समाजमा जुन अपमान र पीडा खेप्नुपर्छ, के त्यो कुनै गरिब बाहुनले पनि भोग्नुपर्छ? हो, यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ– दलित हुनु र गरिब मात्र हुनुबीच कति भिन्नता छ?

दलित हुनु भनेको गरिब हुनु मात्र होइन, हिन्दूधर्मको जातपातप्रथालादिएको यो मुलुकमा ‘मान्छे’ भएर बाँच्न नपाउनु पनि हो। के कुनै गरिब बाहुन–क्षत्रीले समाजमा यस्तो अमानवीय उत्पीडन भोग्नुपर्छ?

तर कतिपयले नबुझेर हो वा बुझ पचाएर, दलित समुदायले हजारौँवर्षदेखि भोग्दै आएको ऐतिहासिक उत्पीडन र उच्च जातिका रूपमा शताब्दीऔँदेखि विशेष सामाजिक सम्मान, संरक्षण र सुविधा पाउँदै आएको वर्गका केही व्यक्तिको विपन्नतालाई बराबर बनाउने प्रयास गरेका छन्।

के गरिब भएकै कारण कुनै बाहुनलाई यो समाजले पानीबाहेक (पानी अचल) गरेको आजसम्म सुन्नुभएको छ? प्रशस्त सम्पत्ति नभएकै कारण कुनै क्षत्रीलाई मन्दिर प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थाहा पाउनुभएको छ? धारा, इनारमा पानी छोइयो भन्दै आजसम्म कुनै गरिब बाहुन कुटिएको खबर अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ? अनि कुनै गरिब बाहुन–क्षत्रीले धनी बाहुन–क्षत्रीकी छोरीसँग प्रेम वा विवाह गर्दा गाउँबाट लखेटिएको वा ज्यानै लिएको घटना आजसम्म कहीँकतै सुन्नुभएको छ?

साँच्चै भन्ने हो भने थोरै धनी र शिक्षित दलित भएर भन्दा तुलनात्मक रूपमा बरूगरिब र अशिक्षित बाहुन भएरै बाँच्न सजिलो छ, हाम्रो समाजमा। उदाहरणका लागि पाँच कठ्ठा मात्र जग्गा भएकाबाहुनले समाजमा जति मानवीय मानसम्मान पाउँछ, एक बिगाह (२० कठ्ठा) बारी भएको कुनै कामीले पाउन सक्दैन/पाइरहेको छैन। कुनै बाहुन‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ किन नहोस्, तर समाजले उसलाई नै उच्च र शुद्ध ठान्दै भातभान्सामा स्वागत गर्छ। तर कुनै दमाईले स्नातकोत्तर गरेको किन नहोस्, यो समाजले उसलाई तल्लो र अछूत नै ठान्छ। कथित उच्च जातका व्यक्तिले आफूसँगै भातभान्सामा लाने कुरा त परै जाओस्, ढोकाबाट छिर्नसमेत दिँदैन ।

नेपालका कुनाकन्दरा र विकट बस्तीका कुरा किन?उच्च शिक्षित र सभ्य भनिएकाहरूको बसोबास रहेको राजधानी काठमाडौँमै दलित भनेपछि कोठा पाउन गाह्रो छ। सर्वसाधारण दलितका त कुरै छाडौँ, हालै पत्रकार दलितहरूले समेत काठमाडौँमा कोठा खोज्ने क्रममा अपमान भोग्नुपरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। पत्रकारद्वय मिलन विश्वकर्मा रविक्रम सुनारलाईगत फागुन ५ गते बानेश्वरकोथापागाउँस्थित घर मालिक श्यामप्रसाद गौतम र श्रीमती कमला गौतमलेबैना थापिसकेको कोठानदिने मात्र भनेनन्, जातीय रूपमा होच्याउने गालीगलौजसमेत गरे।

यो घटनालेके प्रस्ट पार्छ भने काठमाडौँमा ‘पत्रकार’ दलितलाई कोठा पाउन धेरै गाह्रो छ। मलाई त लाग्छ, यो समाजमा एउटा ‘सांसद’ दलितको पनि सामाजिक हैसियत छैन। उसो त दलित समुदायका सांसदैलाई पनि सहरमै कोठा पाउन गाह्रो भएको घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्।

यस्तो सामाजिक संरचना र संस्कार भएको देशमा दलित र गरिब बाहुनलाई बराबर देख्नु कसरी न्यायसंगत हुन्छ? अनि दुवैलाई एउटै डालोमा हालेर राज्यले विशेष अधिकार र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्नु कसरी सामाजिक न्यायसम्मत हुनसक्छ?

गरिबीले व्याप्त हाम्रो मुलुकमा कतिपय बाहुन–क्षत्री पनि गरिब छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तिनको समस्याचाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको हैन। भन्न खोजिएको के हो भने गरिब बाहुन र दलितको समस्या एकै होइनन् । जसलाई राज्यले उहीनीतिमार्फत सम्बोधन गर्न मिल्छ/सक्छ!

हिन्दुधर्मको चार वर्णे (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र) व्यवस्था लादिएको हाम्रो मुलुकको एउटा बेग्लै विशिष्ट सवाल हो–दलित । जसको सम्बोधन पनि राज्यले विशिष्ट किसिमले नै गर्नु अपरिहार्य छ। सोलोडोलो एउटै नीति र कार्यक्रमले यो समस्याको समाधान सम्भव छैन/हुँदैन ।

गरिबीकै कुरा गर्दा पनि गरिब बाहुन–क्षत्री त्यति होलान्,जति एक बोरा चामलमा दुई/चारवटा बियाँ बाँकी बसेका हुन्छन्। अनि धनी दलित पनि यस्तै अनुपातमा होलान्! नेपालको मानव विकास सूचकांक हेरियो भने यो कुरा प्रस्ट हुन्छ।

अर्काे कुरा, दलित समुदाय विकासको दौडमा आफैँपछि परेको समुदायहोइन, राज्यले नै सुनियोजित रूपमा पछि पारेको समुदाय हो । हिन्दुधर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाबमोजिम राज्यले नियम–कानुन नै बनाएर दलित समुदायलाई सदियौँदेखि शिक्षा, सम्पत्ति र सत्ताबाट वञ्चित गर्दै ल्याएको हो। नपत्याए, विसं १९१० को मुलुकी ऐन हेरे हुन्छ । यसभन्दा अघि धर्मशास्त्र, सामाजिक रीतिथितिका नाममा विभेद गरिँदै आएकामा राजा सुरेन्द्र शाहका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले हिन्दूधर्मशास्त्र मनुस्मृतिका आधारमा मुलुकी ऐन (१९१०) नै बनाएर जातीय विभेद र दलित दमनलाई राष्ट्रिय रूपमै संस्थागत गरेका हुन्।

फलस्वरूप दलित सुमदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि मात्र पारिएनन्, आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि मान्छे भएर बाँच्न पाएका छैनन् । मान्छे भएर पनि कुनै कथित जात विशेषको कोखबाट जन्म लिएकै आधारमा अमान्छे (अछूत) भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाजस्तो अन्याय र अपराध यो संसारमा अरू के हुन सक्छ?यस्तो महाअपराधको तुलनामा आज राज्यले क्षतिपूर्ति स्वरूप दलितलाई दिने आरक्षण, विशेष अधिकार वा सुविधा के नै हो र!

जसको मानवीय अस्मितासमेत राज्यले लुट्यो र जसलाई आजका दिनसम्म मानव हुँ भनेर मुन्टो उठाउनसमेत नसक्ने बनायो, त्यसको ऋण राज्यले दलितलाई के दिएर र कहिलेसम्म तिर्न सक्ला? तैपनि हामी दलितलाई दिन थालिएको थोरैतिनो छात्रवृत्ति, लोकसेवा कोटा अनि राजनीतिक आरक्षण देखेर डाह र इष्र्या गर्छाैँ, अनि हामीलाई पनि बराबर चाहिन्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउँछौँ । अचम्म लाग्छ।

यदि हामी दलितले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ भन्छौँ भने दलितले समाजमा भोग्ने विभेद पनि बराबर बाँडौँन त ! गरिब बाहुन–क्षत्रीलाई पनि दलितलाई जस्तै पानी नचल्ने ‘अछूत’ घोषणा गरौँ न त, हुन्छ ? अथवा, दलितलाई गरिब बाहुन–क्षत्री बराबर मानवीय मर्यादा तथा सामाजिक सम्मान दिऊँ न त!

मलाई त लाग्छ, आफूले भोग्नुपर्ने जातीय छुवाछूत जस्तो असह्य अपमान र उत्पीडन यदिसाट्न मिल्ने भए दलित समुदायलेराज्यबाट पाउने सबै सुविधा एवं आरक्षण अरूलाई दिन्थे होलान् र आफू सम्मानित जीवन जिउँथे होलान्!

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०४:३७ बुधबार