आजकाल स्कुल भर्ना कार्यक्रम विशेष रूपले चलिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक मन्त्री, नगरपिता, गाउँमाताहरूले केटाकेटीहरूको संरक्षकत्व लिँदै उनीहरूलाई डो¥याउँदै स्कुल भर्ना गर्न लैजाने लहर नै चलेको छ। शिक्षाको प्रसारमा देखिएको नयाँ आधिकारिक उत्साह स्वागतयोग्य नै छ । २०७५ सालमा आएर हामीले अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको नारा सुनिरहेका छौँ । यो सुन्दा कतै हामी ५०, ६० वर्षसम्म सुतेर उठेको जस्तो लागिरहेको छ । किनभने, नेपालमा सन् १९५४ मा नै एउटा सरकारी निकाय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले सन् १९८५ सम्ममा निःशुल्क, विश्वव्यापी र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थात् ३० वर्षको अवधिमा यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर सन् १९८५ आयो, अनि गयो, तर त्यो लक्ष्य जहाँको तहीँ रहिरह्यो । शिक्षाबारे सही निर्णय गरेको आज पचास साठी वर्ष भइसक्यो, तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन बल्ल प्रयत्न हुँदैछ ।

प्राथमिक कक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना भइसकेको तथ्यांक प्रकाशित गरिएको छ। तर त्यसका साथै नेपालमा अझै पनि स्कुल जाने उमेरका चार लाख विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको पनि खुलाइएको छ। के दुुई चार जना मन्त्रीहरूले आठ दस जना केटाकेटीहरूलाई स्कुल भर्ना गर्ने बित्तिकै छुटेकाहरू सबै स्कुल पुग्नेछन् ? यदि पुग्नेछैनन् भने त्यसको जिम्मेवारी को ? एकातिर अनिवार्य भनी घोषणा गर्ने अर्कोतिर प्राथमिक तहका उमेरका केटाकेटीहरू स्कुल नपुग्ने हो भने के सरकारी कमजोरी होइन ? यदि हो भने अबदेखि प्राथमिक स्कुल जाने उमेरका केटाकेटीहरू कोही पनि स्कुलबाट छुट्नु हुँदैन । चाहे त्यसका लागि शक्ति, खर्च जति लागोस् । आजभन्दा ६० वर्षअघि नै आधिकारिक रूपमा अपनाइएको, अवलम्बन गरिएको र लिखित रूपमा घोषणासमेत गरिएको कार्यक्रमलाई लागु गर्न कोसिस गरेकामा भने सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। 

प्रजातन्त्रपछि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयत्न भएका हुन् । तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ। अझ पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । सन् १९५४ को आयोगले त्यस समयमा जे सुझाव दिएको थियो, त्यो आज पनि उत्ति नै महŒवपूर्ण छ । त्यसपछिका राष्ट्रिय निकायहरूले पनि शिक्षाको महत्वलाई मन्त्रकै रूपमा लिएको पाइन्छ। यो कुरा सन् १९६२ को शिक्षा आयोग प्रतिवेदन एवं सन् १९७१ को राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली नीतिमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । तर स्पष्ट के देखियो भने शिक्षाको यस सही निर्णयलाई बितेको ६० वर्षसम्म पनि लागू गर्नेतिर कोही गम्भीर भएर लागेनन्।

नेपाली समाजको पछौटेपनको कारण बृहत् स्तरमा रहेको अशिक्षा नै हो भन्ने आम धारणा सही हो । यो तथ्य सन् १९९९ मा चितवन जिल्लामा गरिएको विचार सर्वेक्षणबाट प्रमाणित हुन्छ । सो सर्वेक्षणमा संलग्न ९९ प्रतिशत व्यक्तिहरूले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । उल्लेखनीय कुरा के थियो भने ७५ प्रतिशत गृहिणीहरू प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने पक्षमा थिए । व्यापार, सेवा, कृषिजस्ता अन्य पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले त्योभन्दा पनि ठूलो मात्रामा उक्त कुराप्रति सहमति जनाएका थिए । तथापि सो सर्वेक्षणले उज्यालो पक्षस“गस“गै अ“ध्यारो पक्ष पनि उघा¥यो । हामी लक्ष्य निर्धारण गर्नमा, सो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमा अगाडि सर्दैछौँ, तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लि“दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यसले उल्लेख गर्‍यो । 

जेभए पनि आखिरमा निःशुल्क, सर्वव्यापी र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको व्यवहारमा देखि“दै गयो । सन् २०६० को दशकतिर सरकारले झापा तथा चितवन दुई जिल्लामा प्रयोगात्मक शिक्षा योजना लागु गर्‍यो । सो योजना स्थानीय समुदाय र स्रोतको व्यापक सहभागिता पाएर ती जिल्लाहरूमा सफल भयो । त्यस पद्धतिअन्तर्गत सरकारले शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको मात्र २५ प्रतिशत व्यहोरेको थियो । सन् १९७१ मा एक नया“ शिक्षा नीति लागु गरियो, जसले प्राथमिक शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्दै निःशुल्क त ग¥यो, तर न त सर्वव्यापी बनायो न अनिवार्य गर्‍यो। बरू त्यसले शिक्षामा भएको स्थानीय प्रयास र संलग्नतालाई मा¥यो । ३० वर्षपश्चात् सरकार फेरि वन क्षेत्रमा झैँ यसमा पनि सामुदायिक व्यवस्थापनको पुरानो प्रणालीमा जाने प्रयास ग¥यो ।

जहाँ“सम्म आवधिक विकास योजनाहरूको कुरा छ, ती योजनाहरूले जहिले पनि सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षाका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९८०–८५) ले ६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्भावना उल्लेख गरेको थियो । नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९७–२००२) ले विद्यालय जाने उमेरका ९० प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्य लिएको थियो । दसौँ योजनाले स्पष्ट रूपमा त्यो शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेखै नगरी त्यसलाई १०० प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख ग¥यो । तर समस्या के हो भने विद्यालय जाने उमेरका जम्मा ७० प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएको देखायो । बा“की ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर नै छन् भन्ने कुरा सो दस्तावेजले स्वीकार गर्‍यो।

प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हो भने सबै कुराहरू धेरै राम्रा देखिन्छन्। प्राथमिक शिक्षाको औचित्यसम्बन्धी व्याख्यालाई नै हेरौँ, जहा“ भनिएको छ– विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूको कम्तीमा पनि प्राथमिक शिक्षासम्म सरल पहुँच बनाउनु पर्छ, जसबाट अशिक्षालाई निर्मूल पार्न सकियोस्। थुप्रै मूल्यांकन अध्ययनहरूले के स्थापित गरेका छन् भने परिवारको आकार, बाल मृत्युदर, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य स्थिति, आय, पिउने पानी आदिमा शिक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यसकारण साधारण जनताको शिक्षाप्रतिको अवसरमा व्यापक वृद्धिबाट मात्र यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षालाई विकासको पूर्व आवश्यकताका रूपमा लिइएको हो।

अब सामान्य प्रश्न के उठ्छ भने किन ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अथवा ४ लाख प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् त ? मानिसहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको अवश्य होइन । वास्तवमा लक्ष्य पूरा गर्ने प्रत्येक सम्भावित उपायहरू अगाडि आइसकेका छन् । यदि हामी गम्भीरतापूर्वक लक्ष्य प्राप्त गर्नमा लाग्ने हो भने मार्गचित्र स्पष्ट छ । सरकारी लिखतहरूमा प्राथमिक शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने र सुविधाहीन बालबालिकाहरूले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाऊन् भन्नका लागि पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुविधाहीन बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने किसिमले निजहरूका अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्ने किसिमको नीति निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि जनाइएको छ । 

यसै गरी भनिएको छ, अभिभावकहरूलाई सल्लाह, सुझाव, आयआर्जन र अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । लैंगिक असमानता, सुगम र दुर्गम क्षेत्रको असमानता तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक हिसाबले शिक्षामाथिको पहुँचमा सुविधाहीन र सुविधाशाली समूहहरूबीचको असमानता हटाउनका लागि पनि आधारभूत शिक्षामा पहु“च र सहभागितामा रहेको खाडललाई कम गर्दै लानुपर्छ । पढाइ हुने समयलगायत अन्य स्थानीय अवस्थासमेत विचार गरी विभिन्न तरिका प्रयोग गर्दै आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । बालबालिकाहरूको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूमा ज्यादा खुलापन र लचिलोपन आवश्यक हुन्छ । 
यति हुँदा पनि प्राथमिक शिक्षा साँच्ची अनिवार्य भएको हो भन्ने प्रश्न अझ पनि उठिरहने छ । 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०५:३० आइतबार