वनविनाश, बसोबास, पूर्वाधार निर्माण, चरिचरनजस्ता क्रियाकलापका कारण चुरे क्षेत्रको पारिस्थतिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा नयाँ कमलो चुरे पहाड दिनानुदिन नाङ्गो हुँदैछ, भासिँदै छ। रूखबिरुवाको अभावमा यो क्षेत्रमा मनसुनको पानी सोस्ने क्षमता पहिले जस्तो रहेन। लगातार बर्खा हुँदा पानी सञ्चित नभएर दक्षिणी भागमा हवात्तै पसारिन्छ। प्राकृतिक नदीहरूको सतह पनि चुरेबाट बगेर आउने गिटी, ढुंगा र बालुवाका कारण अग्लिएको छ। ती नदी चौडा भएका छन् । करिबकरिब खेत र नदीको सतह समान भएको छ। यस्तोमा चुरेबाट बग्ने पानीको परिमाण ती नदीले थेग्न सक्दैनन्। र, धेरै बढी मात्रामा पानी चुहावट भएर हरेक वर्ष थुप्रै गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने गर्छन्। खहरे भएका नदीमा हुने गरेको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक उत्खननले पानीको कोर्स बदलाव आउने समस्यालाई थप विकराल बनाउँदै आएको छ।

अर्कोतिर नदीमा विस्तृत अध्ययन (मापदण्ड, प्रविधि र प्रभाव) नगरिकन बनाइने संरचनाका कारण पानीको बहाव साँघुरिँदासमेत बाढी आउने गरेको पाइएको छ। एउटै नदीमा केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत एउटा संरचना र गाउँपालिकास्तरीय योजनाअन्तर्गत अर्को योजनाअनुरूप भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका हुन्छन्। ती योजना तात्कालिक आवश्यकताका आधारमा तय भए पनि तिनको दीर्घकालीन सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे लेखाजोखा गरिँदैन। यो विडम्बना नै हो, जसको प्रतिफल तराई मधेसको दक्षिणी भेग र चुरेको बीचमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका नदीमा बनेका पुराना र सीमित जल प्रवाह क्षमताका पुलसमेत बाढीको कारक बन्दै आएका छन्। नदी प्रणालीमा सडक, सिँचाइ, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भूसंरक्षण, स्थानीय निकाय आदिले आआफ्ना कार्यक्रमअनुसार संरचना निर्माण गरे पनि एकअर्कासँग समन्वय नगर्ने र ती जम्मै कामका लागि कुनै नियामक निकाय नरहेको दुर्भाग्य बाढीको कहरका रूपमा जनताले झेल्नुपर्ने स्थिति छ।

यतिमात्र कहाँ हो र? गाउँघरबाट वर्षात्को पानी नदीसम्म पुग्ने परम्परागत बाटाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण अवरुद्ध भएका छन्। गाउँगाउँमा कच्ची–पक्की बाटा बनाइएका छन् तर ती बाटासँगै पानी निकासको संरचना बनेका छैनन् । भएका संरचना पनि वर्षौदेखि जीर्णोद्धार भएका छैनन्। गाउँघरमा एउटा टोल अर्को टोलसँग जोड्न यस्ता संरचना छयाप्छयाप्ती देखिन्छन् । सहरी क्षेत्रमा यो समस्या अझै बढी छ । सहरभित्रका पानी निकास हुने संरचना नै छैनन्। ठूल्ठूला सिँचाइ परियोजनामा नदीको पानी बस्तीमा पठाउने र बस्तीको पानी नदीमा खसाल्ने संरचना अस्तव्यस्त भएको गुनासो पनि आएको होइन। बाढीले बस्ती जलमग्न हुँदा चारैतिर कोकोहोलो मच्चिएका बेला माथापच्ची गरिए पनि यसबारेमा अरू समयमा ठोस योजना बनाउने चासो लिने गरिएको पाइँदैन।

यी पृष्ठभूमिमा तराई मधेसले बर्सेनि बाढीको विपद् भोग्ने अवश्यम्भावी घटना हो। बाढीबाट जनधनको क्षति र विस्थापनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७४ साल साउन अन्तिम सातामा आएको बाढीले मात्र ३२ दशमलव १ प्रतिशत आवास क्षेत्र, २८ दशमलव ८ प्रतिशत सिँचाइ क्षेत्र, १७ दशमलव ६ प्रतिशत जीविकोपार्जन क्षेत्र र ११ दशमलव ९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । यातायात, सरसफाइ, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् । २०५८ र २०६५ सालमा आएको बाढीका कारण १ हजार छ सय ७३ जनाको ज्यान गएको थियो । २०७४ को बाढीमा मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या कम छ। बाढी प्रभावित तराई मधेसका १८ जिल्लामा २०७४ मा बाढीका कारण १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको छ। तर, यसबाट प्रभावितको संख्या भने उल्लेख्य छ । योजना आयोगका अनुसार २०७४ को बाढीमा तिनै १८ जिल्लामा करिब १७ लाख जनता प्रभावित भएका छन् । बाढीका दौरान आकस्मिक कार्य (उद्धार तथा राहत) मा राज्यसंयन्त्र सक्रिय देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा बाढीका कारण प्रभावित सामाजिक, उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा पुनस्र्थापनाका प्रयत्न संस्थागत तथा उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढेको देखिएन। अर्थात् बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रयास तीव्र हुनुपर्ने जनअपेक्षाअनुसार सरकारको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखियो। जसकारण देशको एउटा ठूलो जनसांख्यिक हिस्सा तराई मधेसमा असन्तुष्टि चुलियो । र, अन्ततः सरकारले २०७४ असोजमा बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना गठन ग-यो । राष्ट्रिय निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरी उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने भनिएको यो संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सुरुमै अस्वीकार गरियो। प्राधिकरणको एउटा एकाइका रूपमा जबर्जस्ती चिह्नित यस परियोजनाको कार्य आसलाग्दो भएन।

संगठनात्मक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेट उपलब्ध हुन नसक्दाबाढी यो आयोजनाले गति लिन सकेन। आयोजनाको अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन।

कागजमा आयोजनालाई एउटा एकाइ भन्दै आए पनि प्राधिकरणलेयसको स्वामित्व लिएको कहिल्यै देखिएन। बरू आयोजना घाँडो भएको र जतिसक्दो छिटो यसलाई बन्द गर्ने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने शैलीमा प्राधिकरणले काम गरेको देखियो। स्थापना भएयता यो परियोजनाका संगठनात्मक संरचना, कार्यसञ्चालन निर्देशिका र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था परिचालन कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि महिनौँदेखि त्यहाँ थन्किएका छन् । संरचना र प्रक्रियासम्बद्ध काम पूरा हुन नसकेकाले आयोजनाका अधिकारी समन्वय बैठक र फिल्म अनुगमनबाहेक कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी संयन्त्रको झाराटराइले गर्दा आयोजना नै संकटमा पर्न गएको छ।

सांगठनिक संरचना र कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सम्बद्ध निकायहरूले निरन्तर ढिलाइ गर्दै आएको यो बहुक्षेत्रीय र बहुउद्देश्यीय आयोजना तुहाउन पछिल्लोपटक प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा आयोजना सञ्चालनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । यो निर्णय गत वर्ष चैत ३० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिले गरेको प्रस्तावमा जनाइएको छ । तर, देशमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नामको कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा छैन । विपद् व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ ऐनमा यस्तो संस्थाको परिकल्पना गरिए पनि यसले मूर्तता पाउन सकेको छैन । यसले यो आयोजनाप्रति कर्मचारीतन्त्र गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

अहिलेसम्म आकार ग्रहण गर्न नसकेर कामविहीन भएको आयोजनालाई जसरी भए पनि सदाका लागि निष्क्रिय बनाउने नियतले प्राधिरणले यस्तो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी संयन्त्र परिचालित हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीले समेत सोही आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलाई नै प्राधिकरण नेतृत्वले अपव्याख्या गर्दै हुँदै नभएको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले यो परियोजना सिंहदरबारको एउटा सानो कोठामा साँघुरिएको छ। चारपाँचजना सहायकस्तरका जनशक्तिका भरमा दैनिक प्रशासनिक काम गरिरहेको छ। सुरुमा आयोजना कार्यालय व्यवस्थापनका लागि शोधभर्ना गर्ने गरी प्राधिकरण कोषबाट केही रकम निकासा भएको थियो । तर, त्यो रकम आयोजना सञ्चालन तयारीका लागि पनि अपुग थियो । तराई मधेसका १८ जिल्लामा काम गर्ने भनेको यो आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न प्राधिकरण र अर्थका कार्यविधिलगायत स्वीकृत गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच एक खालको कसिलो गठजोड देखियो। उनीहरूले सधैँभरि आजभोलि गर्दै मन्त्रालयमा कार्यसञ्चालन निर्देशिकालाई रोकेर राखे। आयोजनाको अलमल कहिल्यै सकिएन। ७३ अर्बको पुनःउद्धारसम्बन्धी यो परियोजनालाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिने विश्वासमा कर्मचारीतन्त्रले यससम्बन्धी आधारभूत कार्य अघि बढाउन नचाहेको प्रतीत भइरह्यो । सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने भने। मानौँ, बाढीजस्तो विपद् वा तराई मधेसका १८ जिल्ला नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने आँकलन उनीहरूले सुरुमै गरिसकेका थिए र त्यसअनुरूप नै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहे । आयोजनाप्रति प्राधिकरणले देखाएको चरम लापरबाही कुन हदसम्म भयो भने अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना निर्देशिकासम्बन्धी पठाइएको एउटा पत्रमा सही र छाप नै थिएन । जसलाई मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा ‘रेस्पोन्स’ गरेन। त्यो पत्र आयोजनाका अधिकारीहरूले खोज्दै जाँदा मन्त्रालयमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको थियो। पछि, सही र छापसहित आधिकारिक पत्र पठाइयो। तर, उत्तर आएन। यो लम्बेतान प्रक्रियाको प्रतिफलभन्दा उनीहरूको नियतमै खोट रहेको भन्दै परियोजनालाई पूर्ण आकारमा सुचारु गराउन यतिबेला तराई मधेस केन्द्रित नेताहरू ‘लबिङ’ थालेका छन् । तराई मधेसको जीवनअस्तित्वसँग जोडिएका परियोजनाप्रति सरकारी उदासीनतालाई लिएर खिन्न उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर नै सरकार परिवर्तनका कारण मात्र मधेसी जनताको आजीविकाको सवालमा राज्यको भूमिका विभेदकारी हुन नहुने भन्दै परियोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा चाहिँदो बजेट विनियोजन गर्न भनेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर आधिकारिक रूपमै यस विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षित गरेको छ भने यसै पार्टीका नेता एवं सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै परियोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइने बुँदा थप्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले पनि परियोजना सुचारु गर्न सकारात्मक रहेको राजपाका नेताहरूलाई जनाएको समाचार आएको छ। तर, बजेट आउने दिन नजिकिँदै जाँदा बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि हुनुपर्ने बहुउद्देश्यीय र बहुक्षेत्रीय एकीकृत प्रयासका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन हुने संकेत देखिएको छैन।

मनसुन आइरहने हो । यसबाट अतिवृष्टि पनि भइरहने हो। हरेक वर्ष देशको दक्षिणी भाग बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भइरहन्छ । र, यसले धनजनको क्षति गराउने निश्चित नै हो। त्यसैले विपद्सँग लड्न एकीकृत ढंगले काम गर्ने स्थायी संस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। भारतमा विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न निकाय छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा मन्त्रालय नै छन्। तर, नेपालमा भएको अस्थायी प्रकृतिको संरचना पनि अलपत्र पारिने योजना बुनिँदैछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय जिम्मेवार भएको तर्क अघि सारेर योजना तुहाउने प्रयत्नलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन। विपद् व्यवस्थापनमा गृहको आकस्मिक भूमिका मात्र देखिएको विगत बिर्सन मिल्दैन।

तराई मधेसका जनताको विश्वास जित्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै मधेस पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सरकार र उनी स्वयंप्रति दक्षिणी भूभागका जनतामा रहेको अविश्वास र आक्रोश मत्थर पार्ने यो सर्वाधिक उपयुक्त अवसर हो। चिउरा र दालमोठको भरमा बाढी प्रभावित जनताको मन जित्न सकिँदैन भन्ने बुझाइका साथ प्रधानमन्त्री दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारी तथ्यांककै अनुसार तराई मधेसका कतिपय जिल्ला धेरै दृष्टिले कर्णालीभन्दा पनि बढी पिछडिएका छन्। विकास र समृद्धिको सरकारी सपना साकार पार्न कर्मचारीतन्त्रको अनुदार र द्वेषी व्यवहार चिर्दै बाढीको कहरबाट थिलथिलो भएको मधेसलाई तङ्ग्रिने आधार तय गराउने जिम्मेवारी देशको मुखिया ओलीले लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना परियोजनालाई धरापमा पार्नुभन्दा यसलाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पहल आवश्यक छ। होइन भने देशका दक्षिणी १८ जिल्लाकाबासिन्दा फेरि एकपटक आफूहरू ठगिएको अनुभूत गर्नेछन् र यसले एउटा नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०४:३५ शुक्रबार