भौगोलिक रूपमा हेर्दा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि सात क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।

संसारका करिब दुई सय मुलुकमध्ये १४ प्रतिशत मुलुकले मात्र संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । तर ती भूबनोटका आधारमा स्विट्जरल्यान्डलाई छाडेर अन्य संघीय मुलुक हाम्रो तुलनामा बृहत् आकारमा रहेका छन् । त्यसमा पनि तिनीहरू आर्थिक रूपमा मजबुत भई आर्थिक विकास एवं जनताको समृद्धिले महत्व पाएको हुन्छ।

हामीकहाँ त्यसो नभई जातीय पहिचान तथा समावेशिताले बढी प्राथमिकता पाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतालाई अब हामीले जसरी पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ । यसको कुनै विकल्प छैन । यतिखेर प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । मुलुकमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसंघीयताले एउटा निश्चित मार्ग लिई संविधान कार्यान्वयनको अवस्था आएको छ । सातै प्रदेशमा सरकार गठनसँगै धमाधम नयाँ उत्साहसाथ काम अगाडि बढेका छन् । सबै प्रदेशका सदस्य विकास र समृद्धिका कुरा उठाइरहेका छन्।

विकासको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफ्नै थाप्लामा आइसकेको छ । मुलुकमा राजनीतिक तवरबाट फड्को मारेर अब विकास गरेर देखाउनुपर्ने समय भएको छ ।यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा सरकारले अपेक्षित तवरले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तहमा आवको सुरुमै ठूलो मात्रामा रकम निकासा गरे तापनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले अपेक्षित मात्रामा कार्य हुन सकेन।

यतिखेर संघीयताका चुनौती भनेकै विभिन्न प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा कहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट आकार करिब१२ खर्ब रहेको छ भने प्रदेश सञ्चालन खर्च ८ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु वा सञ्चालन खर्चका लागि १ खर्बभन्दा बढी अन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन सुदृढ हुन नसक्ने र ऋणका भरमा संघीय खर्च सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंक लगायत विभिन्न दातृ निकायहरूसँग सहयोग माग गर्ने कुरा उठेको थियो । सात प्रदेशको संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष खर्बाैंबजेट आवश्यक पर्ने र राजस्वले मात्र उक्त खर्च नधान्ने र अर्कोतर्फ तीन तहको संरचनाको अतिरिक्त विकास निर्माणकालागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न जटिलता देखिएको छ । साथै विगतका दिनमा अगाडि सारिएका विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु नै पर्ने हुन्छ।

सरकारले आफू सत्तामा रहँदा लोकप्रिय बन्नका लागि विगतमा लागु गरेका विभिन्न कार्यक्रमका लागि आगामी दिनमा निरन्तरता दिनुपर्नेनै हुन्छ । वर्तमान सरकारको पालामा मात्र नभई विगतको पालाका सरकारले पनि उत्तिकै होडका साथ सरकारी ढुकुटीको रकम आर्थिक सहायताका नामबाट बाँड्ने कार्य गर्यो ।संघीयता लागु भएका अन्य देशहरूमा यस्तो खर्चउपर जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा यसले एक प्रकारको आर्थिक अराजकता नै पैदा गरेको छ । भोलि यही नै रोग प्रदेश नै पिच्छे नहोला भन्न सकिँदैन । अब यस्तो फजुल खर्चमा सम्पूर्ण तहमा कडाइँसाथ नियन्त्रण हुन जरुरी भएको छ । सरकारले हालै केही सरकारी खर्च रकम कटौती गरी आगामी दिनमा मितव्ययिता कायम गर्ने कुरा उठाएको छ । जसमा कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने तर अर्कोतर्फ राजनीतिक पदाधिकारीका लागि खर्च बढाउँदै जाने हो भने यसको कुनै सार्थकता हुनेछैन।

संघीयताको अर्को चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । प्रदेशमा लामो समयदेखि नेपाल सरकारले विभिन्न स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूमा कर्मचारी खटनपटन हुँदा पनि कार्यस्थलमा समयमै हाजिर हुन गएनन् र अझै पनि दरबन्दी अनुरूप उपस्थित भएका छैनन् । यसो हुनुको मुल कारण हिजोका दिनमा विभिन्न दलहरूले कर्मचारीलाई राजनीति गर्न छुट दिएकोपरिणामले गर्दा नै हो । यिनै कर्मचारीलाई कतिपय दलका नेताहरूले सरुवा भएको ठाउँमा पठाउन भन्दा पनि सरुवा रोक्न समेत लागिपरेको समाचारहरू सार्वजनिक समेत भए । यसरी निर्धारित दरबन्दी अनुरूपका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा हाजिर नहुँदा यसको प्रत्यक्ष तवरमा असर संघीयता कार्यान्वयनमा पर्छ।

रजनीतिक दल आबद्ध ट्रेड युनियनले कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको सिन्डिकेटको अवस्था नै पैदा गराएका छन् । सत्तारूढ दलले आफू नजिकका कर्मचारीलाई बढी मान्यता दिने र ट्रेड युनियनको सहयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत राजनीतिक आडभरोसा लिने प्रचलनले गर्दा अहिले यो समस्या पैदा भएको हो । विधि र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै दलको नजिक भएकाहरूलाई कुनै कारबाहीसम्म नहुँदा आज यो अवस्था पैदा भएको हो।

संघीय बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । संघीय सार्वजनिक वित्तबारे सैद्धान्तिक जानिफकारहरूको यतिखेर ठूलो अभाव रहेको छ । अधिकांश सांसदहरूलाई आर्थिक वा वित्तीय तथा बजेट निर्माणमा कुनै चासो छैन । अझप्रस्टसँग भन्नुपर्दा बजेटको सिद्धान्तको कुनै व्यावहारिक ज्ञानै छैन र लिन पनि चाहँदैनन् । केवल उनीहरूको उद्देश्य एवं चासो भनेकै सांसद विकास कोषको बजेट रकम नकाटियोस् भन्ने मात्र रहेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष नियाल्दा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने क्षमता विकास भइसकेको पनि छैन । यसका साथै क्षेत्राधिकार बाँडफाँडको टुंगो राम्ररी लागिसकेको पनि छैन । यसले पनि रकम विनियोजनमा केही समस्या पैदा गर्नेछ । नयाँ संविधान लागु भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गराउने, संघीय बजेट निर्माण गर्ने गराउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीय आर्थिक र प्रशासनिक कार्यप्रणालीबारे प्रशिक्षण लिने दिने, राजनीतिक दलहरूले संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनका आधार र उपलब्धिबारे सबैतहमा जानकारी वा तालिम दिनुपर्ने लगायतका यावत् कामकारबाही हुन सकेका छैनन्। 

स्थानीय तहका लागि नीतिनियम बनाउँदैमा ६ महिना बितेको छ भने आवश्यक पूर्वाधारबेगर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अझै पनि सेवाग्राहीहरू सरकारी सेवा प्रवाहमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यसर्थ स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको धेरै समय व्यतित हुँदा पनि काम कारबाहीमा गति लिन सकेको अवस्था छैन । स्थानीय चुनावको समयका नारामा विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटिको संज्ञा दिए तापनि सुरुका दिनमा जनताका लागि भन्दा पनिपदाधिकारीले केवल आफ्नै सुविधाका लागि बढी मात्रामा निर्णय गरेको पाइयो । यसले सर्वसाधारणको मन जित्न सकेन ।

संक्षेपमा उल्लेख गर्नुपर्दा प्रदेश सञ्चालनको पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका अन्योलको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेशमा सिनियर र अनुभव प्राप्त कर्मचारी नभएको, ऐन–कानुन सम्बन्धी द्विविधा प्रदेशमा रहेको, विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको अभाव रहेको, प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधन नहुँदा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिनुपर्ने जस्ता चुनौती  विद्यमान छ । यसैगरी प्रदेश राजधानी र नामांकन निक्र्योल हुन नसक्दा प्रदेश संरचना निर्माण लगायतका कार्यमा द्विविधा पैदा भएको छ । प्रदेशको समग्र एकीकृत सुरक्षा नीतिका बारेमा पनि अन्योलको अवस्था छ।

प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई भए तापनि सेना सञ्चालनको अधिकार छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षाको कार्यक्षेत्रलाई लिएर प्रदेशमा अन्योलताको अवस्था रहेको छ । साथै अहिले दातृ निकाय कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश तहमा पुगेर प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको कार्यलाई विभिन्न तवरमा सञ्चार माध्यमबाट कुरा उठ्न थालेको छ । प्रदेशस्तरका मन्त्रालयहरूको सबै ठाउँमा व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भने भएपनि भौतिक सुविधाको समस्या रहेको छ।

संविधानतः प्रदेशस्तरका जिम्मेवारी जिल्लास्तरीय कार्यालयका बारेमा यकिन भए तापनि तिनका तालुक कार्यालयहरूक्षेत्रीय तह तथा अञ्चल तहमा रहेका निकायहरूबारे प्रदेश मातहत हुने वा नहुने स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता छाएको छ । यी निकायहरूसँग सम्बन्धित केही पदाधिकारीलेसंघकै मातहतमा रहनुपर्छ भनी आशय व्यक्त गरेको समेत पाइन्छ । अझखुलेरै भन्नुपर्दा हालै भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँगको असन्तुष्टि जनकपुरको अभिनन्दनका क्रममा जारी गरेको आशयबाट पनि वर्तमान व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको स्वतः पुष्टि हुन्छ।

मुलुकमा संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको छ । मुलुकले यसकालागि ठूलो स्रोत साधन जुटाउन परिरहेको छ । यसकालागि सर्वप्रथम ठूलोमात्रामा आर्थिक स्रोत साधनको नै जरुरीभएको छ । स्थानीय तह र केन्द्रमा यसअघि नै एक प्रकारको संरचना रहेको छ । तर प्रदेश भने नितान्त नौलो हो । त्यसैले पूर्वाधारदेखि अन्य सम्पूर्ण संरचना तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले सञ्चालनका लागि कानुनको अभाव हटाउनुपर्ने भएकोछ । यसका लागि प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर प्रदेश नै पिच्छे विविधता भयो भने पनि यसबाट थप समस्या सृजना नहोला भन्न सकिँदैन । प्रदेशले पूर्णरूपमा काम गर्न संविधानअनुरूप करिब २० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको कामकारबाहीको भाषा निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट प्राप्त राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहमा खर्चको आवश्यकता अनुसार अनुदान वितरण मापदण्ड तय गर्नु जरुरी छ।

प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर प्रादेशिक सरकारका अन्योल तथा द्विविधाहरू यथासमयमै समाधान गर्न नसक्ने हो भने आम जनमानसमा यसप्रति वितृष्णा पैदा नहोला भन्न सकिँदैन । यसका लागि नेताहरूमा हिजोको जस्ता गल्ती दोहोरिन हुँदैन । आफ्नै सेवा सुविधाभन्दा पनि सर्वसाधारणको हितलाई बढी ध्यान दिनु जरुरी भएको छ । यसैक्रममा सरकारले हालै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको जालो भत्काउन सफल भएको छ।

अबको संघीय शासन प्रणालीमाक्रमशः ढुवानी सेवा, इन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको सिन्डिकेटको जालो भत्काउँदै पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उतार्दै खुलाबजार अर्थतन्त्रताई बढावा दिँदै जानु जरुरी छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ०३:०८ आइतबार