नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र औद्योगिकीकरण तथा रोजगार वृद्धिमा अपेक्षा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल नभए पनि अन्य धेरै पक्षमा व्यापक प्रगति भएको छ। पूर्वाधार विकास, जस्तै - सडक सञ्जाल देशैभर पुगेको छ भने कतिपय व्यापारिक रणनीतिका सडकहरू, जस्तै– विभिन्न राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडकहरू, केही सुरुङ मार्गहरू निर्माण सकिने क्रममा छन्। विभिन्न केबलकार निर्माण भएका छन् भने थप हुने क्रममा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका संख्या पनि बढेका छन्। जनकपुर–जयनगरमा सीमित रेलमार्ग हाल आएर विस्तारको कार्य सुरु भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्र हेर्दा केही वर्षअघिसम्म एकतिहाइभन्दा कम जनसंख्याले मात्रै दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेर प्रयोग गरेको विद्युत् देशको करिब ९९ प्रतिशत जनताले बिनालोडसेडिङ उपभोग गरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुन थालेको छ भने उच्च क्षमताका विभिन्न विद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण सकिने अवस्थामा समेत छन्।

विदेशी महँगो इन्धन ग्याँसबाट खाना पकाउनुपर्ने तथा पेट्रोलबाट सवारी साधनहरू चलाउनुपर्ने अवस्थाबाट देशमा नै उत्पादन भएको बिजुलीले त्यसलाई विस्थापन गर्ने संभावना बढ्दै गएको छ। सञ्चारको क्षेत्रमा आजको विश्वले जे÷जस्ता सञ्चारका प्रविधिहरू विकास गरेको छ ती सबै प्रविधिहरू नेपालको जुनसुकै ठाउँमा उपलब्ध हुन थालेको छ। नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हेर्दासमेत व्यापक सुधार भएको पाइन्छ।

२००७ सालमा दुई प्रतिशत मात्र रहेको साक्षरता दर हाल ७६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने अधिकांश युवाले उच्च शिक्षासमेत लिएका छन्। केहीअघिसम्म धामीझाक्रीमा भर पर्ने समाजमा अहिले स्वास्थ्य चेतना व्यापक बढेको छ भने संसारमा जे जस्ता स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन्, हाल ती सबै सेवा नेपालमै उपलब्ध छन्। नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ भने औसत आयु ७१ वर्षमाथि पुगेको छ।

नेपालीको पारिवारिक जीवन संसारकै लागि लोभलाग्दो रहेको छ। नेपालीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा बढी नै शान्तिपूर्ण, सामाजिक र खुसी जीवनशैली अपनाउने गरेका छन्। विगतमा अशिक्षा र विभेदका जगमा झाँगिएका विकृति र विसंगतिहरू हाल आएर अत्यन्तै न्यून भएका छन्। यहाँको समाजमा केहीअघिसम्म लिंग, जात, धर्म, संस्कृति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा भेदभाव हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विश्वकै लागि नमुना बन्ने ढंगले उपलब्धि हासिल गरेको छ।

यति प्रगतिका बाबजुद राज्यले युवाहरूको जीवनलाई सहज बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्दा यी सबै उपलब्धिले युवाहरूमा सकारात्मक र आशावादी भावनाको विकास गर्न सकेको छैन। त्यसैले अबका राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू युवाहरूको जीवनमैत्री बनाउन आवश्यक छ।

देशमा भएको व्यापक विकासका बाबजुद नेपालमा अहिले जताततै युवाहरू देशमा बसेनन् भन्ने कोलाहल छ। धेरैलाई यो देश छिटै नै ज्येष्ठ नागरिकको आश्रम मात्र हुने भयो भन्ने चिन्ता लागेको छ। नेपालका हरेक पक्ष, जस्तै– राजनीति, सरकार, समाज तथा घरघरमा अहिले यही कोलाहल छ। युवाहरूले देश छाड्नु र विदेश गएपछि नफर्कनुमा सबैको एकै आक्रोश देखिन्छ।

देशमा राम्रो भएन भन्ने नै छ। यहाँ राम्रो भनेको के हुनुपर्छ जुन व्यावहारिकरूपमा गर्न सकिन्छ? के गर्दा युवाहरूलाई देशमै टिकाउन सकिन्छ ? विदेश गएकालाई पनि के कस्ता प्रावधान राखियो भने देश फर्कने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एकदमै कम मात्र बहस भएको छ।

मैले यो विषय थप बुझ्न युवाहरूले किन देश छाडे? के कस्ता देशमा पलायन भइरहेका छन्? ती देशमा के कस्ता अवसरले उनीहरूलाई उतै पलायन हुन प्रेरित गरिरहेछ? के ती सुविधा वा अवसरहरू हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा सोच्न सकिन्न ? यदि सोचियो भने के कस्तो बजेट आवश्यक पर्छ? र त्यस्तो बजेट कसरी जुटाउने? जस्ता विषयबारे बुझ्ने खुल्दुली जाग्यो।

मैले पछिल्लो समय खासगरी अस्टे«लिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत तथा जापानजस्ता देशमा अध्ययनका लागि गएका, अध्ययनपछि त्यतै काम तथा बसोबास गरिरहेका युवाहरूलाई विभिन्न ढंगले अन्तक्रिया गर्दा उनीहरूले विदेश आउनुपर्ने कारणहरूमा उच्च शिक्षाको रहरभन्दा पनि रोजगारीको बाध्यता नै प्रमुख कारण बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार यी देशमा पाइने अध्ययनको समयमा आंशिककालीन र अध्ययनपश्चात गरिने पूर्णकालीन रोजगारले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन सहज भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार अध्ययन गरिरहेको समयमा समेत आंशिकरूपमा रोजगार पाइने भएकाले पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिने र त्यस आम्दानीले उच्च शिक्षाको खर्च आफैँले व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग गरेको बताउँछन्।

अध्ययन सकेर आफ्नै अध्ययन क्षेत्रको नभए पनि कुनै न कुनै प्रकारको पूर्णकालीन रोजगारी पाउनेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन्। उनीहरूलाई रोजगारबाट प्राप्त हुने तलबभन्दा पनि अन्य सुविधा, जस्तै– घर किन्न सहज र न्यून ब्याज दरको घर तथा आवास कर्जा, निःशुल्क वा सहज स्वास्थ्य सेवा, साधारण मूल्यमा सवारी साधन खरिद र उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावहारिक नीति तथा कार्यक्रमहरूले उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाएको दाबी गर्छन्।

उनीहरू भन्छन्– यी सुविधा नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता देखेको भए हामीले विदेश आउने सोच्नै पर्दैनथ्यो, विदेश आए पनि जाने कि नजाने भन्ने दोधार हुने थिएन र अझै पनि यी सुविधा प्रत्याभूत गर्ने पद्धति स्थापित भयो भने विदेश बसोबास गरिसकेका अधिकांश युवाले सहजै रूपमा नेपाल फर्कने योजना बनाउने बताउँछन्।

धेरै युवाले त्यस्ता सुविधाबारे चर्चा गरेपछि मैले ती देशमा त्यस्ता सुविधा प्रत्याभूत गर्न के÷कस्तो तरिका अपनाइएको रहेछ? भनी केही अध्ययन गरेँ। यसरी अध्ययन गर्दा पहिलो, ती देशमा उच्च शिक्षाका लागि कलेजहरू हप्ताको दुईदेखि तीन दिन मात्र सञ्चालन गरेको पाएँ भने बाँकी दिन विद्यार्थीहरूले काम गर्ने अवसर पाउँदा रहेछन्। दोस्रो, रोजगारीका लागि पढेअनुसारको काम नपाए पनि व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम लिएर रोजगारीमा जाने अवसर पाउने रहेछन् भने कतिपयले उद्यमशीलतामा संलग्न हुने रहेछन्। तेस्रो, घर कर्जाका लागि घरको मूल्यको पाँचदेखि १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपश्चात दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा ३० वर्षभन्दा बढीको किस्तामा कर्जा पाउने रहेछन्।

चौथो, जनताबाट प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा कर उठाइ स्वास्थ्य सेवा कोष निर्माण गरी निःशुल्क वा सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गरिएको रहेछ। पाँचौँ, ती देश सवारी साधन खरिद गर्दा नेपालमा जस्तो उच्च भन्सार तिर्न नपर्दा नेपालभन्दा सस्तो मूल्यमा सवारी साधन खरिद गरी उपभोग गर्न पाएका रहेछन्। ती सुविधा एक हिसाबले सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले मात्र दिन सक्ने लागेर झट्ट हेर्दा यो असम्भव जस्तो देखिन्छ। तर यी उपाय व्यवस्थापन गरिएका विधिहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यति धेरै बजेटरी दायित्वभित्र पर्ने देखिँदैन।

यी विषयहरूको सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्दा हामीले नेपालमा युवाको जीवनमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो भने तुरुन्तै युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने विदेश गएका युवाहरू पनि स्वदेश फर्कने बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ।

युवाको पहिलो सरोकारको विषय भनेको पढ्दै कमाउने रहेछ। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि नै सबै विदेश पलायन हुने गरेका छन्। यति चाँडै विदेश जान कसैलाई बाध्यता जस्तै काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवसरका लागि गएका छन् भने कतिपय त लहैलहैमा पनि गएका छन्। कतिपयलाई नेपालमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसर नपाएकाले त्यस्तो अवसर विदेशमा हुने विश्वासका साथ जाने गर्दछन् भने कतिपयले नेपालमा पछिल्लो समय भएको विकास तथा परिवर्तनलाई बुझेर नभइ आफ्नो वरिपरिका सबै विदेश गएको देखेर, कन्सल्टेन्सीहरूले दिएको परामर्श, आमरूपमा भएको नकारात्मक प्रचारबाजीका कारणहरूले पनि गएका छन्।

जे÷जस्ता कारणले युवाहरू विदेशिए पनि राष्ट्रले पढ्दै र कमाउँदैका लागि केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता परिवर्तनमा कलेजहरूलाई हप्ताको छ दिन नभई दुई वा तीन दिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा आंशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, सरकारले राष्ट्रिय न्यूनतम प्रतिघण्टा ज्याला निर्धारण गर्ने र सबैले राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालालाई कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउन आवश्यक छ।

हालै नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी प्रावधानबारे चर्चा भएको छ। यी प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्नेछन् र तत्कालै विदेश गइहाल्नेबारेमा सोच्दैनन्।

युवाहरूको दोस्रो सरोकारको विषय भनेको रोजगारी नै रहेछ। सकेसम्म उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरूको रोजगार सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ। हाम्रो देशमा रोजगारी नपाउने भनेको साधारण उच्च शिक्षा लिनेहरू नै बढी देखिन्छन्। विदेशतिर पनि साधारण उच्च शिक्षा लिएकै आधारमा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने होइन रहेछ। त्यहाँ पनि व्यक्ति स्वयम्ले विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमहरू लिएर सिप सिकेपछि मात्रै रोजगारी पाउँदा रहेछन्।

यस अर्थमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाइ नेपालको बजारमा चाहिने सिप विकासको अभियान सञ्चालन गरेर युवाहरूलाई नेपालकै श्रम बजारका रोजगारीमा आबद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ। यो अवस्थाको निर्माण गर्न भने केही समय लाग्छ।

तत्काल नै प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई रोजगार सुनिश्चित गर्न नसकिए पनि स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि युवाहरूलाई सहुलियत कर्जा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यस दिशामा छलफल र बहस भए पनि ठोस कार्ययोजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन र अब परिणाम ल्याउने ढंगले सोचिनुपर्दछ।

युवाहरूको तेस्रो सरोकारको विषय भनेको सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण घर कर्जा रहेको देखिन्छ। यस सेवालाई उनीहरूले अनिवार्य आवश्यकता नै ठानेका पनि पाइयो। घर खरिदका सन्दर्भमा विदेशतिर आफ्नो पैसाले होइन, बैंकको पैसाले घर खरिद गरिँदोरहेछ।

सामान्यतया घरको मूल्यांकनको पाँचदेखि १० प्रतिशत रकम बुझाएपछि बाँकी रकम बैंकले लगानी गर्दाेरहेछ। त्यहाँ घर खरिद गर्दा लिइएको किस्ताको रकम दुईदेखि पाँच प्रतिशतको ब्याजमा उपलब्ध हुँदोरहेछ। त्यहाँ पनि घर त सरकारले किन्दिने त होइन, मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नियमन गरिदिने मात्र रहेछ। अझ भनौँ भने केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले नै यसको माग पूरा गर्ने रहेछ।  

त्यसका लागि हाम्रो राष्ट्र बैंकले समेत बैंकको निक्षेपमा न्यून ब्याज तोक्ने र युवाले आफ्नो जीवनकालको पहिलो घर खरिद गर्दा घर मूल्यांकनको १० प्रतिशत जम्मा गरी तीनदेखि पाँच प्रतिशतको ब्याज दरमा २० देखि ४० वर्षे किस्ताको प्रावधान राखेर यो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिने देखिन्छ। यसो गर्नुभन्दा अघि शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यस्ता घरका निश्चित मापदण्ड तय गरी सबै सुविधा व्यवस्थापन गरी नयाँ नयाँ शहरहरू विकास गर्ने ढंगले कार्य गर्नुपर्छ।

युवाहरूको चौथो सरोकारको विषय भनेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहेको छ। विदेशतिर जनताबाट त्यही शीर्षकमा प्रत्यक्ष कर उठाएर कतिपय देशले पूर्ण निःशुल्क त कतिपय देशले उपचार रकमको ८० प्रतिशत त कसैले व्यक्तिको आम्दानीका आधारमा सेवा दिने रहेछन्। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई हरेक व्यक्तिले अनिवार्य सेवाका रूपमा बुझेका छन्।

सरकारले थप स्रोत नजुटाइ यो सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन। विदेशमा पनि हरेक सरकारले जनताबाट नै थप कर लगाएर त्यस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैले नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने रोजगारमा आबद्धहरूले आफ्नो तलबको तीनदेखि पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने, हरेक व्यक्तिको आम्दानीको करिब दुई प्रतिशत स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यापारको एक प्रतिशत, स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने, केन्द्रीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट बढाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको पाँचदेखि १० प्रतिशत स्वास्थ्य कोषका लागि विनियोजन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक÷दुई रुपियाँ, विद्युत् महसुलमा प्रतियुनिट २५ पैसा र मोबाइल रिचार्जको एक प्रतिशत स्वास्थ्य कोष योगदान कर लगाउने र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमा कोषमा स्वेच्छिकरूपमा दान दिने कोषको व्यवस्था गर्ने आदि।

यसरी जुटाइएको कोषबाट बल्ल राज्यले स्वास्थ्यकर्मीहरू, जस्तै– डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक दिने र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। हाल नेपालमा यससम्बन्धी बहस भए पनि ठोस ढंगले अझै अघि बढेको छैन।

युवाहरूको पाँचौँ चासोको विषय नेपालमा कहिले साधारण मूल्यमा सवारी साधन किन्न पाइन्छ भन्ने रहेको देखिन्छ। अहिलेको समयमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको जुनसुकै स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिको जीवन सहज बनाउने हो भने एक सवारी साधन अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको देखिन्छ।

नेपालमा सवारी साधन खासगरी कारको खरिदमा उच्च भन्सार तथा अन्य शुल्क लगाउने गरिएको छ। सरकारको राज्यकोषको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि यही भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा भन्साररहित सवारी साधन खरिदको अवस्था सरकारले तत्काल दिन सक्ने अवस्था नहोला तर युवालाई उसको जीवनकालमा एकपटकका लागि आफ्नै देशको इन्धन उपभोग गर्न सक्ने विद्युतीय सवारी खरिदलाई भन्साररहित गरिदिएको खण्डमा यसले युवाहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यसो गर्दा कम बजेटमा युवाका आकांक्षा समेट्न सकिन्छ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ– के यति सुविधाहरू सुनिश्चित गरिएको खण्डमा युवाहरू स्वदेशमै टिक्छन् र विदेश गएका पनि फर्कन्छन् त? यी सुविधा सुनिश्चित गरिएको खण्डमा विदेश जाने क्रम घट्दै जान्छ भने विदेश गएकाहरूसमेत निश्चित समय बिताएपछि स्वदेश फर्कन थाल्छन्।

विदेश गएकाहरूले आर्जन गरेका विदेशी मुद्रा र ती मुद्रालाई नेपाली मुद्रामा गणना गर्दा ठूलो रकम देखिन्छ तर ती सबै रकम आफ्नो दैनिकी चलाउँदा, घर र गाडी किस्ता तिर्दा र अन्य सुविधाका न्यूनतम बिल तिर्दा सबै सकिन्छ। त्यहाँ बस्दा हरेक दिनको दैनिकी काममा व्यस्त भएर नै बित्छ। अरूको देशमा सबै व्यवस्थापन गरेर रमाउन सकस नै पर्छ। त्यसैले नेपालले पनि यहाँ उल्लेख गरिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा युवाहरू विदेश जान छाड्छन् भने गइसकेका युवाहरूसमेत देश फर्कन्छन्। यसका लागि नेपालका नीति निर्माताहरूले विकास भनेको पूर्वाधार विकास मात्र नभइ युवाहरूको जीवनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

बिदेसिएका युवाहरू सबैको निष्कर्ष एउटै छ– नेपालले तत्कालै पढ्दै र कमाउँदै र अध्ययनपछि रोजगार त सुनिश्चित गर्न नसक्ला तर यदि सहुलियतपूर्ण, सहज र सरल घर कर्जा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, भन्साररहित सवारी साधन खरिद र सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण उद्यमशीलता कर्जा प्रदान गरेको खण्डमा बिदेसिएकामध्ये अधिकांश देश फर्कने थिए।

हामी नेपाल हुँदै यी सुविधा पाएका थियौँ भने हामीले त्यस्ता अनिश्चितताहरूको भय लिनुपर्ने थिएन र शायद त्यस्तो अवस्थामा हामी विदेश आउने पनि थिएनौँ। उनीहरूको यो निश्कर्षलाई आधार मान्दा अब युवाहरूलाई देशमै टिकाएर समृद्धि हासिल गर्न पनि राज्यले तत्कालै संभव भएसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट यहाँ उल्लेख गरिएका पाँच सूत्रीय नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।

यी कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोतभन्दा पनि पद्धतिको आवश्यकता छ। युवाले देश छाडे भनेर कोलाहल मात्र मच्चाउने र युवाको जीवनलाई सहज बनाउनतिर ध्यान नदिने हो भने देशको अन्य अवस्थामा जति सुधार भए पनि उनीहरूलाई देशमै टिकाउन र बिदेसिएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकिन्न।

- सानोठिमी क्याम्पसका उपप्राध्यापक ढुंगाना हाल अस्ट्रेलियास्थित डेकिन विश्वविद्यालयमा ‘नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारसम्बन्धी युवा पुस्ताका आकांक्षा तथा आशा’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।