पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न नियामक निकायमा उच्च तहका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा आउने गरेको छ। 

संवैधानिक अंग, आयोग, नियामक निकायदेखि लिएर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदहरूमा हुने नियुक्तिमा योग्यताको मापदण्डभन्दा राजनीतिक आस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण यस्तो समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ। केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अहिले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको भागबन्डाले बजार तताएको छ। पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन। 

गत चैत २३ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद अहिलेसम्म रिक्त छ। सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिएको छ। गभर्नर पद रिक्त हुनुअगावै देखि विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकको गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। छनोट समितिले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट दुई र डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट एक गरी तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। 

गभर्नर पद रिक्त हुने बित्तिकै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू नयाँ गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्। राष्ट्र बैंकको अठारौँ गभर्नर बन्न पूर्वगभर्नर, बैंकका सिइओ, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेपुटी गभर्नर र कर्मचारीदेखि पत्रकारिता क्षेत्रबाट पहिचान बनाएका व्यक्तिहरूसम्म चर्चामा आउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रबाहेक अन्य दर्जनौँ व्यक्ति गभर्नरका आकांक्षी बनेर अगाडि देखिए पनि अन्तिम निर्णय नभएकाले उनीहरूसमेत अन्योलमा देखिन्छन्।

 गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालिसकेको जनाएको थियो। गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्थाअनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। 

गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिका अन्य सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल थिए। समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैकारण समितिले योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आशा गरिएको थियो। तथापि समिति गठन भएको महिना दिनसम्म एकपटक पनि औपचारिक बैठक बस्न नसकेको बताइन्छ। 

यसैलाई कारण देखाउँदै केही समयपहिले समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिए। यसपछि सरकारले रिक्त स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिको नयाँ सदस्यमा नियुक्ति गर्‍यो। अहिले स्वयं आफैँ गभर्नर हुने चर्चा पाएसँगै अर्का सदस्य विश्व पौडेलले समेत समितिबाट राजनीनामा दिएका छन्। यसैकारण अहिले सिफारिस समिति आफैँ अन्योलमा छ। 

वर्तमान समयमा मुलुकमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेकाले यिनै दलसँग सम्बन्धित आकांक्षीहरू गभर्नर बन्ने दौडधुपमा लागेका देखिन्छ। सुरुका दिनमा नबिल बैंकको सिइओ पदबाट राजीनामा दिएर चर्चामा आएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अहिले भने सेलाएका छन्। उनी कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेको बताइन्छ। यसै समयमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको नामसमेत चर्चामा थियो। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको चर्चासमेत एक समय चुलिएको थियो। उनीहरूलाई अनुकूल हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) गरेर ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई पनि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो। 

तथापि तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रियासमेत अगाडि बढेन। यसैगरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठसमेत चर्चामा थिए। उनीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि दौडधुप र लबिइङमा व्यस्त देखिन्थे। एक समय गुणाकर भट्ट गभर्नर हुने पक्का भएका समाचारहरू बाहिर आए। तर उनको राजीनामा कामु गभर्नरबाट स्वीकृत नभएपछि गभर्नर हुने बाटोमा दरार आएको बताइन्छ। 

 राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्पष्ट उल्लेख छ। जसमा गभर्नर हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूसमेत ऐनमा स्पष्ट छ। 

समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेका साथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विकास, विस्तार, सुपरीवेक्षण एवम् इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसैकारण यो पदमा योग्य व्यक्ति अपरिहार्य देखिन्छ।